श्रीयुत रामेश्वर गारू जी, रामू जी, बरुण दास जी, TV9 ची संपूर्ण टीम, मी आपल्या नेटवर्कच्या सर्व प्रेक्षकांचे, इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचे अभिनंदन करतो, या शिखर परिषदेसाठी अभिनंदन करतो.
TV9 नेटवर्कचा मोठा प्रादेशिक प्रेक्षक वर्ग आहे. आणि आता तर TV9 चा जागतिक प्रेक्षकवर्गही घडतो आहे. या शिखर परिषदेत अनेक देशांतील भारतीय वंशाचे लोक खास थेट प्रक्षेपणाद्वारे जोडले गेले आहेत. कित्येक देशांतील लोकांना मी इथून पाहत देखील आहे, ते लोक तिथून हात हलवून दाखवत आहेत, कदाचित, मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. मी इथे खाली पडद्यावर भारतातील अनेक शहरांमध्ये बसलेल्या सर्व प्रेक्षकांना देखील तितक्याच उत्साहाने आणि आनंदाने पाहतो आहे, माझ्या वतीने त्यांचेही स्वागत आहे.
सहकाऱ्यांनो,
आज जगाची दृष्टी भारतावर आहे, आपल्या देशावर आहे. जगात तुम्ही कोणत्याही देशात गेलात, तिथले लोक भारताविषयी नवीन उत्सुकतेने भरलेले आहेत. शेवटी असं काय घडलं की जो देश 70 वर्षांत अकराव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला, तो केवळ 7-8 वर्षांत पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला? अलिकडेच IMF ची नवीन आकडेवारी समोर आली आहे. ही आकडेवारी सांगते की, भारत ही जगातील एकमेव अशी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, जीने 10 वर्षांत आपल्या GDP ला दुप्पट केलं आहे. गेल्या दशकात भारताने दोन लाख कोटी डॉलरची आपल्या अर्थव्यवस्थेत भर टाकली आहे. GDP दुप्पट होणं म्हणजे केवळ आकडेवारी बदलणं नाही. याचा परिणाम पहा, 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, आणि हे 25 कोटी लोक एका नव-मध्यमवर्गाचा भाग बनले आहेत. हा नव-मध्यमवर्ग एक प्रकारे नवीन आयुष्य सुरू करत आहे. ते नवीन स्वप्नांसह पुढे जात आहेत, आपल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देत आहेत आणि तिला बहुआयामी बनवत आहेत. आज जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या आपल्या भारतात आहे. हे युवा वेगाने कौशल्यसंपन्न होत आहेत, नवोन्मेषाला गती देत आहेत. आणि या सर्वांमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मंत्र बनला आहे- India First. एकेकाळी भारताचं धोरण होतं, सर्वांपासून समान अंतर ठेवून चालायचं, Equi-Distance चं धोरण, आजच्या भारताचं धोरण आहे, सर्वांच्या समांतर जवळून चालायचं, Equi-Closeness चं धोरण. जगातील देश भारताच्या मताला, भारताच्या नवोन्मेषाला, भारताच्या प्रयत्नांना आज जे महत्त्व देत आहेत, तसं यापूर्वी कधीच झालं नव्हतं. आज जगाची लक्ष भारतावर आहे, आज जगाला जाणून घ्यायचं आहे, What India Thinks Today.
सहकाऱ्यांनो,
भारत आज जागतिक व्यवस्थेत केवळ सहभागीच होत नाही, तर भविष्याला आकार देण्यात आणि सुरक्षित करण्यात योगदान देत आहे. जगाने हे कोरोना काळात चांगलं अनुभवलं आहे. जगाला वाटत होतं की, प्रत्येक भारतीयांपर्यंत लस पोहोचायलाच अनेक वर्षं लागतील. पण भारताने प्रत्येक शंका चुकीची ठरवली. आपण आपली लस बनवली, आपण आपल्या नागरिकांचं वेगाने लसीकरण केलं आणि जगातील 150 पेक्षा जास्त देशांपर्यंत औषधं आणि लसीही पोहोचवल्या. आज जग, आणि जेव्हा जग संकटात होतं, तेव्हा भारताची ही भावना जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली की, आपले संस्कार काय आहेत, आपल्या कामाच्या पद्धती काय आहेत.
सहकाऱ्यांनो,
भूतकाळात जगाने पाहिलं आहे की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा कोणतीही जागतिक संघटना बनली, तेव्हा त्यात काही देशांचीच मक्तेदारी राहिली. भारताने मक्तेदारी नव्हे, तर मानवतेला सर्वोच्च स्थान दिलं. भारताने 21व्या शतकातील जागतिक संस्थांच्या स्थापनेचा मार्ग तयार केला आणि आपण हे लक्षात ठेवलं की, सर्वांचा सहभाग असावा, सर्वांचं योगदान असावं. जसं की नैसर्गिक आपत्तींचं आव्हान आहे. देश कोणताही असो, या आपत्तींमुळे पायाभूत सुविधांचं मोठं नुकसान होतं. आजच म्यानमारमध्ये जो भूकंप आला आहे, तुम्ही टीव्हीवर पाहिलं तर मोठ्या-मोठ्या इमारती कोसळत आहेत, पूल तुटत आहेत. आणि म्हणूनच भारताने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI नावाची एक नवीन जागतिक संघटना स्थापन करण्याचे पाऊल टाकले. ही केवळ एक संघटना नाही, तर जगाला नैसर्गिक आपत्तींसाठी तयार करण्याचा संकल्प आहे. भारताचा प्रयत्न आहे, नैसर्गिक आपत्तींपासून पूल, रस्ते, इमारती, वीज पुरवठा व्यवस्था, अशी प्रत्येक पायाभूत सुविधा सुरक्षित रहावी, सुरक्षित बांधकाम व्हावं.
सहकाऱ्यांनो,
भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रत्येक देशाने एकत्र काम करणं खूप आवश्यक आहे. असंच एक आव्हान आहे, आपल्या ऊर्जा संसाधनांचं. म्हणूनच संपूर्ण जगाची चिंता करत भारताने International Solar Alliance (ISA) सारखा मार्ग दिला आहे. जेणेकरून लहान देशांनाही शाश्वत ऊर्जेचा लाभ घेता येईल. याचा हवामानावर तर सकारात्मक परिणाम होईलच, पण ग्लोबल साऊथच्या देशांच्या ऊर्जेच्या गरजाही सुरक्षित होतील. आणि तुम्हाला हे जाणून अभिमान वाटेल की, भारताच्या या प्रयत्नांमध्ये आज जगातील शंभरपेक्षा जास्त देश सामील झाले आहेत.
सहकाऱ्यांनो,
गेल्या काही काळापासून जग, जागतिक व्यापारातील असमतोल आणि लॉजिस्टिक्सशी संबंधित आव्हानांचा सामना करत आहे. या आव्हानांना सामना करण्यासाठीही भारताने जगासोबत मिळून नवीन प्रयत्न सुरू केले आहेत. India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC) हा असाच एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प, वाणिज्य आणि दळणवळणीय जोडणीच्या माध्यमातून आशिया, युरोप आणि मध्य पूर्वेला जोडेल. यामुळे आर्थिक संधी तर वाढतीलच, पण जगाला पर्यायी व्यापारी मार्गही उपलब्ध होतील. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीही अधिक मजबूत होईल.
सहकाऱ्यांनो,
जागतिक व्यवस्थेला अधिक समावेशक, अधिक लोकशाहीपूर्ण बनवण्यासाठीही भारताने अनेक पावलं उचलली आहेत. आणि इथेच, इथेच भारत मंडपममध्ये जी-20 शिखर परिषद झाली होती. त्यात आफ्रिकन युनियनला जी-20 चा कायमस्वरूपी सदस्य बनवण्यात आलं आहे. हे खूप मोठं ऐतिहासिक पाऊल होतं. ही मागणी खूप दिवसांपासून होत होती, जी भारताच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण झाली. आज जागतिक निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये भारत, ग्लोबल साऊथच्या देशांचा आवाज बनत आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिन, WHO चं जागतिक पारंपरिक औषध केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी जागतिक आराखडा, अशा कितीतरी क्षेत्रांमध्ये भारताच्या प्रयत्नांनी नवीन जागतिक व्यवस्थेत आपले ठळक अस्तित्व नोंदवले आहे आणि ही तर फक्त सुरुवात आहे, जागतिक व्यासपीठावर भारताची क्षमता नवीन उंची गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
सहकाऱ्यांनो,
21व्या शतकातील 25 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. या 25 वर्षांत 11 वर्षं आपल्या सरकारनं देशाची सेवा केली आहे. आणि जेव्हा आपण What India Thinks Today याच्याशी संबंधित प्रश्न विचारतो, तेव्हा आपण हेही पाहिलं पाहिजे की, भूतकाळात काय प्रश्न होते, काय उत्तरं होती. यामुळे TV9 च्या विशाल प्रेक्षक समूहालाही अंदाज येईल की, कसं आपण, अवलंबून असण्यापासून आत्मनिर्भरतेपर्यंत, आकांक्षांपासून यशापर्यंत, निराशेपासून विकासापर्यंत पोहोचलो आहोत. तुम्हाला आठवत असेल, एक दशकापूर्वी, गावात जेव्हा शौचालयाचा प्रश्न यायचा, तेव्हा माता-भगिनींकडे रात्र झाल्यावर आणि पहाटेच्या आधी एवढंच उत्तर असायचं. आज त्याच प्रश्नाचं उत्तर स्वच्छ भारत अभियानात मिळतं. 2013 मध्ये जेव्हा कोणी उपचारांबद्दल बोलायचं, तेव्हा महागड्या उपचारांची चर्चा व्हायची. आज त्याच प्रश्नाचं समाधान आयुष्मान भारतमध्ये दिसतं. 2013 मध्ये जेव्हा एखाद्या गरीब कुटुंबाच्या स्वयंपाकघराबद्दल बोलावलं जायचं, तेव्हा धुराचं चित्र समोर यायचं. आज त्याच समस्येचं समाधान उज्ज्वला योजनेत दिसतं. 2013 मध्ये महिलांना बँक खात्याबद्दल विचारलं जायचं, तेव्हा त्या गप्प व्हायच्या. आज जनधन योजनेमुळे 30 कोटींपेक्षा जास्त भगिनींचं स्वतःचं बँक खातं आहे. 2013 मध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरी आणि तलावांपर्यंत जाण्याची सक्ती होती. आज त्याच सक्तीचं निराकरण हर घर नल से जल योजनेत मिळत आहे. म्हणजेच केवळ दशक बदललं नाही, तर लोकांचं जीवन बदललं आहे. आणि जगही या गोष्टीची नोंद घेत आहे, भारताच्या विकासाच्या प्रारुपाचा अवलंब करत आहे. आज भारत केवळ स्वप्नांचा देश नाही, तर Nation That Delivers देखील आहे.
सहकाऱ्यांनो,
जेव्हा एखादा देश आपल्या नागरिकांच्या सुविधा आणि वेळेला महत्त्व देतो, तेव्हा त्या देशाची वेळही बदलते. याचा अनुभव आज आपण भारतात घेत आहोत. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. पूर्वी पासपोर्ट बनवणं किती मोठं काम होतं, हे तुम्हाला माहीत आहेच. खूप काळ वाट पाहावं लागणं, खूप गुंतागुंतीच्या कागदपत्रांची प्रक्रिया, पासपोर्ट केंद्रं बहुतेकदा राज्यांच्या राजधानीतच असायची, लहान शहरांतील लोकांना पासपोर्ट बनवायचा असेल, तर ते एक-दोन दिवस कुठे तरी थांबण्याची व्यवस्था करून निघत असत, आता ती परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. एका आकडेवारीवर आपण लक्ष द्या, पूर्वी देशात केवळ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रं होती, आज ही संख्या 550 पेक्षा जास्त झाली आहे. पूर्वी पासपोर्ट बनवण्यासाठी, आणि मी 2013 च्या आधीची गोष्ट सांगतोय, मी मागील शतकाबद्दल बोलत नाही, पासपोर्ट बनवण्यासाठी जो प्रतीक्षा कालावधी 50 दिवसांपर्यंत होता, तो आता 5-6 दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे.
सहकाऱ्यांनो,
असंच परिवर्तन आपण बँकिंग पायाभूत सुविधांमच्या बाबतीतही पाहिलं आहे. आपल्या देशात 50-60 वर्षांपूर्वी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं गेलं, त्यावेळी सांगितलं गेलं की, यामुळे लोकांना बँकिंग सुविधा सुलभरित्या उपलब्ध होईल.
या दाव्याची सत्यता आपण जाणतो. परिस्थिती अशी होती की लाखो गावांमध्ये बँकिंगची कोणतीही सुविधा नव्हती. आम्ही ही स्थितीही बदलली आहे. ऑनलाइन बँकिंग प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवली आहे. आज देशातील प्रत्येक 5 किलोमीटरच्या परिसरात किमान एक तरी बँकिंग टच पॉईंट आहे. आणि आम्ही केवळ बँकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार केला नाही, तर बँकिंग सिस्टमलाही बळकटी दिली आहे. आज बँकांचे एनपीए खूप कमी झाले आहे. आज बँकांचा नफा 1 लाख 40 हजार कोटी रुपयांच्या नव्या विक्रमाला पार करून गेला आहे. आणि एवढंच नाही, ज्या लोकांनी जनतेची लूट केली, त्यांनाही आता लुटलेला पैसा परत करावा लागत आहे. ज्या ईडी बद्दल दिवस-रात्र वाईट बोललं जात होतं, त्या ईडीने 22 हजार कोटी रुपयांहून अधिक वसूल केले आहेत. हा पैसा कायदेशीर मार्गाने त्या पीडितांपर्यंत परत पोहोचवला जात आहे, ज्यांच्याकडून हा पैसा लुटला गेला होता.
मित्रांनो,
कार्यक्षमतेमुळे सरकार प्रभावी होते. कमी वेळेत जास्त काम व्हावे, कमी संसाधनांमध्ये अधिक काम व्हावे, अनावश्यक खर्च टाळला जावा, लाल फितीशाही ऐवजी स्वागताचा लाल गालिचा अंथरला जावा—जेव्हा एखादे सरकार असे करते, तेव्हा समजावे की ते देशाच्या संसाधनांचा सन्मान करत आहे. आणि गेल्या 11 वर्षांपासून हे आमच्या सरकारचे मोठे प्राधान्य राहिले आहे. मी काही उदाहरणांसह माझे म्हणणे मांडतो.
मित्रांनो,
भूतकाळात आपण पाहिले आहे की सरकारे कशी अधिकाधिक लोकांना मंत्रालयांमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत असत. पण आमच्या सरकारने आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात अनेक मंत्रालयांचे विलीनीकरण केले. विचार करा, 'नागरी विकास' वेगळे मंत्रालय होते आणि 'गृहनिर्माण व नागरी दारिद्र्य निवारण' वेगळे मंत्रालय होतं. आम्ही दोन्ही एकत्र करून गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय तयार केलं.
त्याचप्रमाणे, परदेशी व्यवहार मंत्रालय वेगळे होते आणि विदेश मंत्रालय वेगळे होते. आम्ही ही दोन्ही मंत्रालये एकत्र केली. पूर्वी जलसंपत्ती, नदी विकास मंत्रालय वेगळे होते आणि पेयजल मंत्रालय वेगळे होते. आम्ही त्यांनाही एकत्र करून जलशक्ति मंत्रालय स्थापन केले. आम्ही राजकीय मजबुरीपेक्षा देशाच्या प्राथमिकता आणि संसाधनांना प्राधान्य दिलं.
मित्रांनो,
आमच्या सरकारने नियम आणि नियमावली कमी केली आणि त्यांना अधिक सोपं केलं. सुमारे 1500 असे कायदे होते, जे काळानुसार निरुपयोगी झाले होते. आमच्या सरकारने ते रद्द केले. सुमारे 40 हजार अनुपालन हटवले गेले. अशा उपाययोजनांमुळे दोन फायदे झाले – एक म्हणजे जनतेची गैरसोय आणि त्रासापासून सुटका झाली, आणि दुसरे म्हणजे सरकारी यंत्रणेची ऊर्जा वाचली.
याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे जीएसटी. 30 पेक्षा जास्त कर एकत्र करून एकच कर प्रणाली लागू करण्यात आली. जर आपण प्रक्रियेनुसार आणि कागदपत्रांच्या दृष्टीने पाहिले, तर यामुळे किती मोठी बचत झाली आहे, हे स्पष्ट होते.
मित्रांनो,
पूर्वी सरकारी खरेदीमध्ये किती अनावश्यक खर्च होत असे, किती भ्रष्टाचार होत असे, हे तुम्ही मीडिया रिपोर्ट्समधून नेहमीच ऐकत असाल. आम्ही जीइएम, म्हणजेच गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस व्यासपीठ तयार केले. आता सरकारी विभाग त्यांच्या गरजा या व्यासपीठावर नोंदवतात, विक्रेते त्यावर बोली लावतात आणि त्यानंतरच ऑर्डर दिली जाते. यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी झाली आहे आणि सरकारला 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची बचत झाली आहे.
भारताने तयार केलेल्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) व्यवस्थेची संपूर्ण जगात चर्चा होत आहे. डीबीटी मुळे करदात्यांचे 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक पैसे चुकीच्या हातांमध्ये जाण्यापासून वाचले आहेत. 10 कोटींहून अधिक बनावट लाभार्थी, जे प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते पण सरकारी योजनांचा फायदा घेत होते, अशा फर्जी नोंदी आम्ही सरकारी कागदपत्रांतून हटवल्या आहेत.
मित्रांनो,
आमची सरकार करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा प्रामाणिकपणे उपयोग करते आणि करदात्यांचा सन्मानही करते. सरकारने कर प्रणाली करदात्यांसाठी अधिक सोयीस्कर बनवली आहे. आज आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूप सोपी आणि जलद झाली आहे. पूर्वी सीए (सीए) ची मदत घेतल्याशिवाय आयटीआर फाइल करणे कठीण होते. पण आज काही वेळातच तुम्ही स्वतः ऑनलाईन आयटीआर फाइल करू शकता. आणि रिटर्न फाइल केल्यानंतर काही दिवसांतच तुमच्या खात्यात रिफंड जमा होतो.
फेसलेस असेसमेंट स्कीममुळे करदात्यांना अनावश्यक त्रासातून मुक्ती मिळत आहे. प्रशासनात कार्यक्षमता वाढवणारे असे अनेक सुधार आमच्या सरकारने केले आहेत, ज्यामुळे जगाला एक नवे प्रशासन मॉडेल मिळाले आहे.
मित्रांनो,
गेल्या 10-11 वर्षांत भारत प्रत्येक क्षेत्रात बदलला आहे, प्रत्येक क्षेत्रात पुढे गेला आहे. आणि सर्वात मोठा बदल हा विचारसरणीत झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके अशी मानसिकता प्रस्थापित केली गेली होती, ज्यामध्ये फक्त परदेशी गोष्टीच श्रेष्ठ मानल्या जात होत्या. दुकानात काही खरेदी करायला गेलात, तर दुकानदार पहिलीच गोष्ट म्हणायचा – "भाऊसाहेब, घ्या ना, हे तर आयात केलेले (इम्पोर्टेड) आहे!" पण आज परिस्थिती बदलली आहे. आज लोक स्वतःहून विचारतात – "भाऊ, 'मेड इन इंडिया' आहे का नाही?"
मित्रांनो,
आज आपण भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा एक नवा चेहरा पाहत आहोत. अवघ्या 3-4 दिवसांपूर्वीच एक बातमी आली की भारताने आपली पहिली एमआरआय मशीन तयार केली आहे.
विचार करा, इतकी दशके आपल्याकडे स्वदेशी एमआरआय मशीनच नव्हती. आता मेड इन इंडिया एमआरआय मशीन असेल, त्यामुळे तपासणीची किंमतही खूप कमी होईल.
मित्रांनो,
आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया अभियानाने देशातील उत्पादन क्षेत्राला नवचैतन्य दिले आहे. पूर्वी जग भारताला ग्लोबल मार्केट म्हणायचे, पण आज तेच जग भारताकडे एक मोठे उत्पादन केंद्र म्हणून पाहत आहे. ही यशोगाथा किती मोठी आहे, याची उदाहरणे तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात दिसतील. जसे की मोबाईल फोन उद्योग – 2014-15 मध्ये भारताचा मोबाईल फोन निर्यात अवघ्या 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षाही कमी होता. पण एका दशकात हा आकडा 20 अब्ज डॉलर्स ओलांडून पुढे गेला आहे. आज भारत ग्लोबल टेलिकॉम आणि नेटवर्किंग उद्योगाचे एक सत्ताकेंद्र बनत आहे.
ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील यश तुम्हाला माहिती आहेच. या क्षेत्राशी संबंधित घटकांच्या निर्यातीत भारत नवी ओळख निर्माण करत आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात आपण दुचाकीचे वेगवेगळे भाग आयात करत होतो. पण आज भारताने बनवलेले दुचाकीचे वेगवेगळे भाग युएइ आणि जर्मनीसारख्या अनेक देशांपर्यंत पोहोचत आहेत.
सौर ऊर्जा क्षेत्रानेही नवे यश मिळवले आहे. भारताचे सोलर सेल आणि सोलर मॉड्यूलचे आयात प्रमाण कमी होत आहे, तर निर्यातीत 23 पट वाढली आहे.
गेल्या एका दशकात भारताचा संरक्षण निर्यात 21 पट वाढला आहे.
ही सर्व यशोगाथा भारतातील उत्पादन-आर्थिक व्यवस्थेची ताकद दर्शवते. तसेच हे दाखवते की भारतात प्रत्येक क्षेत्रात नवीन नोकऱ्याही निर्माण होत आहेत.
मित्रांनो,
टीव्ही9 च्या या परिषदेमध्ये सखोल चर्चा होईल, विविध विषयांवर मंथन होईल. आज आपण जी विचारधारा मांडू, ज्या दृष्टिकोनातून पुढे जाऊ, ते आपल्या उज्ज्वल भविष्याची आणि देशाच्या भविष्यातील वाटचालीची रचना ठरवेल. गेल्या शतकातील ह्याच दशकात, भारताने नव्या ऊर्जेसह स्वातंत्र्यासाठी नवी यात्रा सुरू केली होती. 1947 मध्ये आपण स्वातंत्र्य मिळवले हेही सिद्ध करून दाखवले. आता या दशकात आपण विकसित भारताच्या ध्येयासाठी वाटचाल करत आहोत. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न आपल्याला नक्कीच पूर्ण करायचे आहे. जसे मी लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते, त्यासाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. या परिषदेचे आयोजन करून, टीव्ही9 ने देखील सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. एकदा पुन्हा, या समिटच्या यशस्वितेसाठी माझ्या अनेक शुभेच्छा!
मी विशेषतः टीव्ही9 ला शुभेच्छा देऊ इच्छितो, कारण यापूर्वीही अनेक माध्यम संस्था समिट घेत आल्या आहेत, पण बहुतांश वेळा त्या फक्त एका लहानशा पंचतारांकित हॉटेलच्या खोलीतच घेतल्या जात होत्या. त्या परिषदेमध्ये बोलणारेही तेच, ऐकणारेही तेच, खोलीही तीच असायची. टीव्ही9 ने ही परंपरा मोडली आहे आणि जो नवा मॉडेल त्यांनी मांडला आहे, तो पुढील दोन वर्षांत बघाच, इतर सर्व माध्यम संस्थांना तोच स्वीकारावा लागेल. म्हणजेच, टीव्ही9 आज जो विचार करतोय, तो इतरांसाठी नवा मार्ग उपलब्ध करून देईल.
या प्रयत्नांसाठी मी आपले मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. तुमच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन करतो. सर्वात मोठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही हा कार्यक्रम केवळ एका माध्यम संस्थेच्या भल्यासाठी नव्हे, तर देशाच्या भल्यासाठी आयोजित केला आहे.
50,000 हून अधिक तरुणांशी मिशन मोडमध्ये संवाद साधणे, त्यांना जोडणे, त्यांना एका ध्येयाशी जोडणे आणि त्यातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रशिक्षणाची जबाबदारी घेणे, हे खूप अद्भुत कार्य आहे.
मी तुम्हाला मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो. ज्या तरुणांसोबत मला येथे फोटो काढण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे मलाही आनंद झाला की देशाच्या होतकरू तरुणांसोबत मी फोटो काढू शकलो. मी हे माझे सौभाग्य मानतो मित्रांनो, की तुमच्यासोबत माझा फोटो आज घेतला गेला आहे.
मला ठाम विश्वास आहे की, इथे उपस्थित असलेली संपूर्ण युवा पिढी, 2047 मध्ये जेव्हा भारत विकसित देश बनेल, त्याचे सर्वात मोठे लाभार्थी तुम्हीच असाल. कारण त्या वेळी तुम्ही अशा वयात असाल, जिथे भारताची प्रगती तुम्हाला संधींच्या रूपात लाभेल.
तुम्हा सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!
धन्यवाद।
