पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आसाममध्ये गुवाहाटीमधील श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र येथे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सव सोहळ्यात मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी आसाम पोलिसांनी तयार केलेल्या ‘आसाम कॉप’ या मोबाईल ऍप्लिकेशनचा देखील प्रारंभ केला. या ऍपमुळे गुन्हे आणि गुन्हेगारी जाळ्याचा मागोवा घेणारी प्रणाली(CCTNS) आणि वाहन राष्ट्रीय नोंदणीपुस्तिका यामधील माहिती आणि आकडेवारीच्या आधारे गुन्हेगार आणि वाहनांचा शोध घेता येईल.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला आनंद व्यक्त केला. ज्या काळात आपला देश स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहे त्याच काळात गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपल्या स्थापनेची 75 वर्षे पूर्ण करत आहे याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान म्हणाले की हा काळ अनुभवाचे जतन करण्याचा आणि नवी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उत्तरदायी बदल घडवून आणण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकण्याचा आहे.“ गुवाहाटी उच्च न्यायालयाला स्वतःचा असा वारसा आणि ओळख आहे.”, असे सांगत पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या शेजारी राज्यांचा समावेश असलेल्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या व्यापक न्यायिक अधिकारक्षेत्राकडे लक्ष वेधले. 2013 पर्यंत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेअंतर्गत सात राज्ये होती याकडे पंतप्रधानांनी निर्देश केला. ईशान्येचा समृद्ध इतिहास आणि लोकशाही वारसा गुवाहाटी न्यायालयाशी जोडलेले आहेत, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी या ऐतिहासिक प्रसंगी आसाम राज्याचे ईशान्येकडील सर्व राज्यांसह अभिनंदन केले. डॉ बाबासाहेबांच्या आजच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी डॉ. आंबेडकर यांना अभिवादन केले. समता आणि एकता ही घटनात्मक मूल्ये आधुनिक भारताचा पाया आहेत, असे ते म्हणाले.
गेल्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून त्यांनी आकांक्षी समाजाविषयी केलेल्या सविस्तर विवेचनाची आठवण पंतप्रधानांनी यावेळी करून दिली. 21व्या शतकातील भारतीय नागरिकांच्या आकांक्षा अमर्याद आहेत आणि लोकशाहीचा स्तंभ म्हणून या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी न्यायव्यवस्थेला एक कणखर आणि संवेदनशील भूमिका बजावावी लागेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. एक भक्कम, जागृत आणि आधुनिक न्याय प्रणाली निर्माण करण्याची देखील राज्यघटनेची आपल्याकडून अपेक्षा आहे. कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांची एकत्रित जबाबदारी अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी कालबाह्य झालेल्या कायद्यांना रद्दबातल केल्याचे उदाहरण दिले. “आम्ही कालबाह्य झालेले हजारो कायदे रद्दबातल केले, अनुपालनाचे ओझे कमी केले”, पंतप्रधान म्हणाले. अशा प्रकारचे सुमारे 2000 कायदे आणि 40 हजारांपेक्षा जास्त अनुपालने आता वापरातून काढून टाकण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. याचबरोबर गुन्हेगारी संवर्गातून व्यवसायातील अनेक तरतुदींना वगळण्यात आल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या कमी झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सरकार असो वा न्यायव्यवस्था, प्रत्येक संस्थेची भूमिका आणि तिची घटनात्मक जबाबदारी सामान्य नागरिकांच्या जीवन सुलभतेशी निगडित आहे”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. जीवन सुलभता साधण्यासाठी तंत्रज्ञान हे एक शक्तिशाली साधन म्हणून उदयास आले आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. सरकार प्रत्येक संभाव्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर सुनिश्चित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक योजना गरिबांचे हक्क सुनिश्चित करण्याचे माध्यम बनले आहे हे पंतप्रधानांनी थेट लाभ हस्तांतरण, आधार आणि डिजिटल इंडिया मिशनची उदाहरणे देत स्पष्ट केले. देशाच्या कायदे प्रणालीवर भार वाढवणाऱ्या मालमत्ता अधिकारांच्या मुद्द्याला सामोरे जाताना भारताने मोठी आघाडी घेतली असल्याचे पंतप्रधान स्वामीत्व योजनेबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. विकसित राष्ट्रे देखील मालमत्ता हक्कांच्या प्रश्नाला सामोरे जात आहेत हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. देशातील 1 लाखाहून अधिक गावांचे ड्रोन मॅपिंग आणि लाखो नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. यामुळे मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये घट होईल आणि नागरिकांचे जीवन सुसह्य होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
देशातील न्याय वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाला अमर्याद वाव असल्याचे आपल्याला वाटते असे पंतप्रधान म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीच्या कार्याचे कौतुक करताना, पंतप्रधानांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या ई- न्यायालय मिशनच्या तिसऱ्या टप्प्याबद्दल कार्यक्रमातील उपस्थितांना सांगितले. न्यायिक व्यवस्थेत कार्यक्षमता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला. “कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे सामान्य नागरिकांसाठी न्याय सुलभता सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न वाढवले पाहिजेत”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
वैकल्पिक विवाद निराकरण प्रणालीबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील समृद्ध स्थानिक पारंपरिक पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेचा उल्लेख केला. उच्च न्यायालयाने प्रथा आधारित कायद्यांवरील 6 पुस्तकांच्या केलेल्या प्रकाशनाचेही त्यांनी कौतुक केले. या विधी महाविद्यालयातही शिकवल्या जाव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली.
न्याय सुलभतेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे देशाच्या कायद्यांबद्दल नागरिकांना योग्य ज्ञान आणि समज असणे. कारण यामुळे नागरिकांचा देश आणि देशातील व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. सर्व कायद्यांची अधिक सुलभ सोपी आवृत्ती तयार करण्याच्या प्रयत्नांची मोदी यांनी माहिती दिली. "सोप्या भाषेत कायद्यांचा मसुदा तयार करण्याचा प्रयत्न असून हा दृष्टिकोन आपल्या देशातील न्यायालयांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल", असे ते म्हणाले. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या स्वतःच्या भाषेत इंटरनेट वापरण्यास मदत करण्यास उपयुक्त असलेल्या भाषिणी पोर्टलचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. याचा फायदा न्यायालयांनाही होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
क्षुल्लक गुन्ह्यांसाठी वर्षानुवर्षे तुरुंगवास भोगत असलेल्या व्यक्तींकडे आणि ज्यांच्याकडे संसाधने किंवा पैसा नसलेल्या लोकांप्रती सरकार आणि न्यायव्यवस्थेने संवेदनशील असण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही ज्यांचे कुटुंब त्यांना स्वीकारण्यास तयार नाही, अशा व्यक्तींचीही पंतप्रधानांनी दखल घेतली. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अशा कैद्यांसाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली असून त्यांच्या सुटकेसाठी केंद्राकडून राज्याला आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
“जे धर्माचे रक्षण करतात धर्म त्यांचे रक्षण करतो”, असे पंतप्रधानांनी एका श्लोकाचा हवाला देत सांगितले. यासोबतच राष्ट्रासाठीचे कार्य अग्रस्थानी ठेवणे हा आपला ‘धर्म’ आणि संस्था म्हणून आपली जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित केले. हा विश्वासच देशाला ‘विकसित भारता’च्या ध्येयापर्यंत घेऊन जाईल, असे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
आसामचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता आदी मान्यवर या कार्यक्रमात उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थापना 1948 मध्ये झाली होती. हे न्यायालय आसाम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेश या सात ईशान्येकडील राज्यांसाठी मार्च 2013 पर्यंत सामाईक न्यायालय म्हणून काम करत होते. 2013 मध्ये मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयांची निर्मिती करण्यात आली. आसाम, नागालँड, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश ही राज्ये आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्याय कार्यक्षेत्रात येतात. या न्यायालयाचे मुख्य पीठ गुवाहाटी येथे आहे तर, कोहिमा (नागालँड), ऐझॉल (मिझोरम) आणि इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) येथे तीन स्थायी खंडपीठे आहेत.
गुवाहाटी हाइकोर्ट की अपनी एक अलग विरासत रही है, अपनी एक पहचान रही है। pic.twitter.com/03M7ppDXKr
— PMO India (@PMOIndia) April 14, 2023
आज डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती है।
— PMO India (@PMOIndia) April 14, 2023
हमारे संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की मुख्य भूमिका रही है। pic.twitter.com/gFnB2LJCUp
21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएँ असीम हैं। pic.twitter.com/heF4JARnW8
— PMO India (@PMOIndia) April 14, 2023
We repealed thousands of archaic laws, reduced compliances. pic.twitter.com/2qugunoGZt
— PMO India (@PMOIndia) April 14, 2023
