नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे सीसीआय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघाने ‘विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल’ या संकल्पनेवर आयोजित केलेल्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात पंतपधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबोधित केले.अलीकडेच 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आयोजित या परिषदेचा उद्देश विकासाबद्दलच्या सरकारच्या व्यापक दृष्टिकोनाची रूपरेषा आणि उद्योगाची भूमिका मांडणे हा होता.
यावेळी उद्योग क्षेत्र, सरकारचे 1000 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते तर देश- परदेशातील अनेकांनी सीआयआयच्या विविध केंद्रांमधून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवला.
ज्या देशातील नागरिक जीवनात चहूबाजूंनी सर्वांगीण स्थैर्य मिळवून समाधानी असतात आणि त्यांची उमेद, त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असतो आणि असा देश कधीही मागे पडू शकत नाही, असे ते म्हणाले.परिषदेसाठी आमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी सीआयआयचे आभार मानले.
कोरोनाच्या काळात आर्थिक वाढीबद्दल असलेल्या संभ्रमाविषयी व्यापारी समुदायासोबत झालेल्या चर्चेचा संदर्भ पंतप्रधानांनी दिला. त्यावेळी व्यक्त केलेल्या आशावादाची आठवण करून देताना त्यांनी सध्या झपाट्याने होत असलेल्या देशाच्या विकासाचा उल्लेख केला. “विकसित भारताकडे वाटचाल याविषयी आज आपण चर्चा करत आहोत -हे केवळ भावनिक परिवर्तन नाही, तर आत्मविश्वासातील बदलाचे द्योतक आहे”,असे ते म्हणाले.
भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून भारत तिसऱ्या स्थानाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
2014 मध्ये विद्यमान सरकार सत्तेवर निवडून आल्याच्या काळातील आठवणींना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला आणि अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगितले. 2014 च्या पूर्वी भारताची गणना पाच कमकुवत अर्थव्यवस्थांच्या यादीत होती आणि लाखो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांनी देश ग्रासलेला होता, असे ते म्हणाले. सरकारने एका श्वेतपत्रिकेत नमूद केलेल्या आर्थिक परिस्थितीच्या तपशीलांमध्ये न शिरता उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्या आणि संस्थांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पूर्वीच्या आर्थिक परिस्थितीशी तुलना करून पहावी, असे त्यांनी सुचविले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला सध्याच्या सरकारने नवीन उंचीवर नेऊन ठेवले आहे आणि बिकट परिस्थितीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढले आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील काही तथ्ये नमूद करून, पंतप्रधानांनी सध्याच्या 48 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाची तुलना 2013-14 च्या 16 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाशी केली, ज्यामध्ये तीन पट वाढ झाली आहे. संसाधनांच्या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा उपाय असलेली भांडवली गुंतवणूक 2004 मध्ये 90 हजार कोटी रुपये इतकी होती. 2014 पर्यंतच्या 10 वर्षांत त्यामध्ये दुप्पट वाढ करत ती 2 लाख कोटींवर नेण्यात आली. त्या तुलनेत हा महत्त्वाचा निर्देशक आज 5 पट वाढ नोंदवत 11 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे पोहोचला आहे.
आपले सरकार भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राकडे लक्ष देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधान म्हणाले, “तुम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांकडे लक्ष दिले, तर त्या प्रत्येक क्षेत्राकडे भारत कसे लक्ष केंद्रित करत आहे याची कल्पना येईल.”
मागील सरकारशी तुलना करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षात रेल्वे आणि महामार्गांच्या बजेट मध्ये (अर्थसंकल्पीय तरतूद) 8 पट वाढ झाली आहे, तर कृषी आणि संरक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये अनुक्रमे 4 आणि 2 पट वाढ झाली आहे. विक्रमी कर कपातीनंतर प्रत्येक क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात विक्रमी वाढ झाली आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पंतप्रधान म्हणाले, “2014 मध्ये 1 कोटी रुपये उत्पन्न असलेल्या एमएसएमईंना (सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग) अनुमानित कर भरावा लागत होता, आता 3 कोटी रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेले एमएसएमई देखील याचा लाभ घेऊ शकतात. 2014 मध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या एमएसएमईंना 30 टक्के कर भरावा लागत होता, आज हा दर 22 टक्के आहे. 2014 मध्ये कंपन्या 30 टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स भरत होत्या, आज 400 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांसाठी हा दर 25 टक्के इतका आहे.”
पंतप्रधान म्हणाले की, हा केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ अर्थसंकल्पीय वाटप आणि कर कपातीचा नसून, सुशासनाचाही आहे. 2014 पूर्वी अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचे दाखवून देण्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या जायच्या, मात्र या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा दिवस उजाडत नसे, या गोष्टीकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आधीचे सरकार पायाभूत सुविधांसाठी वाटप करण्यात आलेली रक्कम देखील पूर्णपणे खर्च करू शकत नव्हते, मात्र घोषणांच्या वेळी त्याचे मथळे केले जायचे, असे ते म्हणाले. शेअर बाजारात देखील किरकोळ तेजी नोंदवली जायची, आणि त्यांच्या सरकारने प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याला कधीच प्राधान्य दिले नाही. “गेल्या दहा वर्षांत आम्ही या परिस्थितीत बदल घडवून आणला. आम्ही प्रत्येक पायाभूत सेवा प्रकल्प किती वेगाने आणि प्रमाणात पूर्ण करत आहोत, हे आपण पहिले आहे,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेचा उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि स्थैर्य अपवादात्मक असल्याचे नमूद केले. भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत मोठी वाढ झाली असून, सध्याच्या कमी विकास आणि वाढती चलनवाढ, अशा जागतिक परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकासाचा चढा दर आणि चलनवाढीचा कमी दर नोंदवला आहे, असे ते म्हणाले.
महामारीच्या काळात भारताने आपल्या आर्थिक आघाडीवर दाखवलेली विवेकबुद्धी संपूर्ण जगासाठी आदर्शवत ठरली असे ते म्हणाले. जागतिक पातळीवर भारताच्या वस्तू आणि सेवा निर्यातीमधील योगदान सातत्याने वाढत आहे. महामारी, नैसर्गिक संकटे आणि युद्धासारख्या मोठ्या जागतिक आव्हानांवर मात करून जागतिक विकासात भारताचे योगदान 16 टक्क्यांवर पोहोचले आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
आपले राष्ट्र विकसित भारताचा संकल्प घेऊन पुढे वाटचाल करत आहे. गेल्या दहा वर्षात 25 कोटी लोक दारिद्रयरेषेच्या वर आले आहेत तसेच नागरिकांचे राहणीमान सुलभ करण्यासाठी आणि जीवनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
उद्योग 4.0 ची मानके लक्षात घेऊन केंद्रसरकार कौशल्यविकास आणि रोजगार निर्मितीवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आणि स्टॅन्ड अप इंडिया सारख्या उपक्रमांची उदाहरणे दिली आणि 8 कोटींहून अधिक लोकांनी स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरु केला आहे, अशी माहिती दिली. भारत हे 1.40 लाख स्टार्ट अप्स चे माहेरघर असून त्यामुळे लाखो युवक युवतींना रोजगार मिळाला आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील सर्वांनी नावाजलेल्या 2 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजमुळे 4 कोटी युवकांना लाभ होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पीएम पॅकेज हे समग्र आणि सर्वसमावेश आहे. हे सुरुवातीपासून ते अंतिम टप्प्यापर्यंत एकमेकांशी जोडलेले आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी पीएम पॅकेज मागील दृष्टिकोन विशद केला. भारतातील मनुष्यबळ आणि उत्पादने दर्जा आणि मूल्य यांच्या कसोटीवर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरावीत हा यामागील दृष्टिकोन असल्याचे ते म्हणाले.
अंतर्वासिता योजनेविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की युवकांमधील कौशल्य वृद्धी आणि त्यांचे क्षितिज अधिक विस्तारण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली असून त्याद्वारे नवीन संधी प्राप्त होतीलच शिवाय त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती देखील होईल. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ई पी एफ ओ योगदानामध्ये प्रोत्साहन जाहीर केले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
केंद्र सरकारचे हेतू आणि वचनबद्धता अतिशय स्पष्ट असून त्यामध्ये कोणतेही आडवळण येऊ शकणार नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था गाठण्याच्या उद्दिष्टामध्ये 'राष्ट्र प्रथम' ही वचनबद्धता संपृक्तता दृष्टीकोन, शून्य परिणाम-शून्य दोष यावर भर आणि आत्मनिर्भर भारत किंवा विकसित भारताची प्रतिज्ञा दिसून येते, असे ते म्हणाले. याशिवाय त्यांनी योजनांचा विस्तार आणि देखरेख यावर भर दिला.
अर्थसंकल्पातील उत्पादकता या पैलूवर देखील पंतप्रधानांनी भाष्य केले. मेक इन इंडिया तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम अधिक सोपे केले असून बहुउद्देशीय लॉजिस्टिक्स पार्क्स ची निर्मिती आणि 14 क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.या अर्थसंकल्पात देशातील 100 जिल्ह्यांसाठी गुंतवणूकीसाठी तयार प्लग-अँड-प्ले गुंतवणूक पार्कची घोषणा करण्यात आली आहे. ही 100 शहरे विकसित भारताची केंद्र म्हणून उदयाला येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपले सरकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक कॉरिडॉर्सचे आधुनिकीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे (एमएसएमई) सक्षमीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनाबद्दल सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की या क्षेत्रासमोर असलेल्या आव्हानांना आपण नेहमीच तोंड दिले आणि त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवल्या आहेत. "एमएसएमई क्षेत्राला आवश्यक खेळते भांडवल आणि ऋण मिळावे, त्यांच्या बाजारपेठेतील प्रवेश आणि भविष्य उज्ज्वल व्हावे आणि त्यांना औपचारिकता मिळावी यासाठी आम्ही 2014 पासून सतत काम करत असून त्यांच्यासाठी कर कपात आणि अनुपालनाचा बोजा कमी केला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
अणुऊर्जा निर्मितीसाठी वाढीव तरतूद, शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीला क्रमांक देण्यासाठी भू-आधार कार्ड, अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी 1000 कोटी रुपयांचे व्हेन्चर कॅपिटल, महत्वपूर्ण खनिज मिशन तसेच खाणकामासाठी समुद्र किनाऱ्यालगतच्या पट्ट्यांचा लवकरच होणारा लिलाव, यासारखे अर्थसंकल्पातील काही मुद्दे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. "या नवीन घोषणा प्रगतीचे नवे मार्ग खुले करतील", असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असल्याने विशेषत: उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण होत आहेत हे अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी सेमीकंडक्टर मूल्य साखळीमध्ये भविष्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी नाव कमावण्याची गरज व्यक्त केली. त्यामुळे सेमीकंडक्टर उद्योगाला चालना देण्यावर सरकार भर देत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. विशेषत: मोबाइल उत्पादन क्रांतीच्या सध्याच्या युगात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या मुद्द्यालाही पंतप्रधानांनी स्पर्श केला. भूतकाळात आयातदार असलेला भारत आज एक अव्वल मोबाइल उत्पादक आणि निर्यातदार म्हणून कसा प्रभावशाली बनला, याबाबतही पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरित हायड्रोजन आणि ई-वाहन उद्योगांना चालना देणाऱ्या भारतातील हरित रोजगार क्षेत्राच्या आराखड्याचाही उल्लेख केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असल्याचे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, आजच्या युगात ऊर्जा सुरक्षा आणि ऊर्जा संक्रमण या दोन्ही गोष्टी अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणासाठी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. छोट्या अणुभट्ट्यांवर सुरू असलेल्या कामाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, या भट्ट्यांचा केवळ ऊर्जा उपलब्धतेच्या रूपात उद्योगालाच फायदा होणार नाही तर या क्षेत्राशी संबंधित संपूर्ण पुरवठा साखळीलाही नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध होतील. “आपल्या उद्योगांनी आणि उद्योजकांनी नेहमीच देशाच्या विकासाप्रति आपली बांधिलकी जपली आहे”, सर्व उदयोन्मुख क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावर अग्रणी राखण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
“आमच्या सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव नाही.आमच्यासाठी देश आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षा सर्वोपरि आहेत”, असे पंतप्रधान म्हणाले. विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी भारताचे खाजगी क्षेत्र एक सशक्त माध्यम असल्याचे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, संपत्ती निर्माण करणारे हे खाजगी क्षेत्र भारताच्या विकास गाथेची मुख्य प्रेरक शक्ती आहेत. भारताची धोरणे, वचनबद्धता, दृढनिश्चय, निर्णय आणि गुंतवणूक या बाबी जागतिक प्रगतीचा आधार बनत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये भारताविषयीच्या वाढत्या स्वारस्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत गुंतवणूकदारांना अनुकूल असणारी सनद तयार करण्यासाठी, गुंतवणूक धोरणांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आलेल्या आवाहनाची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष संजीव पुरी यावेळी उपस्थित होते.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनॉमिक पावर बन जाएगा। pic.twitter.com/VqHys9uUvJ
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2024
The speed and scale at which our government is building infrastructure is unprecedented. pic.twitter.com/ERSGc5fexg
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2024
India - a beacon of growth and stability. pic.twitter.com/QyUg5Oy4b5
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2024
Ensuring 'Ease of Living' and 'Quality of Life' for all our citizens. pic.twitter.com/M3LMQLhqWr
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2024
मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी, विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं: PM @narendramodi pic.twitter.com/asXWA2RLls
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2024
