पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'प्रगती' च्या 50 व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. सक्रिय सुशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणीसाठी माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानावर आधारित हे बहु-स्तरीय व्यासपीठ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार्यात्मक आणि परिणाम-केंद्रित प्रशासनाच्या दशकाच्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित नेतृत्व, थेट देखरेख आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील निरंतर सहकार्याने कशा प्रकारे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना प्रत्यक्ष मोजता येण्याजोग्या परिणामांमध्ये रूपांतरित केले आहे, हे या टप्प्यावरून अधोरेखित होते.
50 व्या 'प्रगती' बैठकीत घेण्यात आलेला आढावा
या बैठकीदरम्यान, पंतप्रधानांनी रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, जलसंपदा आणि कोळसा यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील पाच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे प्रकल्प 5 राज्यांमध्ये पसरलेले असून त्यांचा एकूण खर्च 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
पीएम श्री योजनेच्या आढाव्यादरम्यान, पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की, पीएम श्री योजना सर्वांगीण आणि भविष्यासाठी सज्ज शालेय शिक्षणासाठी एक राष्ट्रीय मानदंड ठरली पाहिजे. ते म्हणाले की, या योजनेची अंमलबजावणी केवळ पायाभूत सुविधांवर केंद्रित न राहता परिणामाभिमुख असावी. त्यांनी सर्व मुख्य सचिवांना 'पीएम श्री' योजनेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगितले. राज्य सरकारांच्या इतर शाळांसाठी 'पीएम श्री' शाळांनी एक आदर्श घालून द्यावा, यासाठी प्रयत्न केले जावेत यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, या शाळांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटी द्याव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
या विशेष प्रसंगी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा टप्पा गेल्या दशकात भारताने प्रशासकीय संस्कृतीत अनुभवलेल्या सखोल परिवर्तनाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. जेव्हा निर्णय वेळेवर घेतले जातात, समन्वय प्रभावी असतो आणि जबाबदारी निश्चित केली जाते, तेव्हा सरकारी कामकाजाचा वेग नैसर्गिकरित्या वाढतो आणि त्याचा प्रभाव नागरिकांच्या जीवनात थेट दिसून येतो, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
प्रगतीच्या प्रारंभाची संकल्पना
या उपक्रमाच्या उगमाची आठवण करून देताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तंत्रज्ञान-आधारित 'स्वागत' (SWAGAT - State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) व्यासपीठ सुरू केले होते. या माध्यमातून शिस्त, पारदर्शकता आणि लोकांच्या तक्रारी समजून घेण्याचा आणि निश्चित कालमर्यादेत त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
केंद्रात पदभार स्वीकारल्यानंतर, याच अनुभवाच्या आधारावर, त्यांनी त्या भावनेचा राष्ट्रीय स्तरावर 'प्रगती'द्वारे विस्तार केला या उपक्रमामुळे मोठे प्रकल्प, प्रमुख कार्यक्रम आणि तक्रार निवारण एकात्मिक व्यासपीठावर आणून पुनरावलोकन, समस्या निराकरण आणि पाठपुरावा करण्यात येऊ लागला.
व्याप्ती आणि प्रभाव
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, गेल्या काही वर्षांत 'प्रगती' केंद्रित परिसंस्थेने 85 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मदत केली आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आधार दिला आहे.
2014 पासून, 'प्रगती' अंतर्गत 377 प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे आणि या प्रकल्पांमध्ये, ओळखल्या गेलेल्या 3,162 पैकी 2958 समस्यांचे - म्हणजेच सुमारे 94 टक्के - निराकरण करण्यात आले आहे. यामुळे विलंब, खर्चातील वाढ आणि समन्वयातील अपयश लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
भारत जसजसा वेगाने पुढे जात आहे, तसतसे 'प्रगती'चे महत्त्व आणखी वाढले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सुधारणांची गती कायम ठेवण्यासाठी आणि सेवा प्रदान सुनिश्चित करण्यासाठी 'प्रगती' आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
प्रलंबित प्रकल्पांना गती
पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पासून सरकारने सेवा वितरण आणि जबाबदारी निश्चित करणारी प्रणाली संस्थात्मक करण्यासाठी काम केले आहे. त्यामुळे सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यासह ठरलेल्या वेळेत आणि अंदाजपत्रकात काम पूर्ण केले जाते. पूर्वी सुरू झालेले पण अपूर्ण किंवा दुर्लक्षित राहिलेले अनेक प्रकल्प राष्ट्रीय हितासाठी पुन्हा सुरू करून पूर्ण करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
कित्येक दशकांपासून रखडलेले अनेक प्रकल्प 'प्रगती' व्यासपीठावर घेतल्यानंतर पूर्ण झाले किंवा त्यांना निर्णायक गती मिळाली. यामध्ये 1997 मध्ये संकल्पित केलेल्या आसाममधील बोगीबील रेल्वे-सह-रस्ते पुलाचा; 1995 मध्ये काम सुरू झालेल्या जम्मू-उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्गाचा; 1997 मध्ये संकल्पित केलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा; 2007 मध्ये मंजूर झालेल्या भिलाई स्टील प्लांटच्या आधुनिकीकरण आणि विस्ताराचा; तसेच अनुक्रमे 2008 आणि 2009 मध्ये मंजूर झालेल्या गडारवाडा आणि लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे सर्व उदाहरणे उच्च-स्तरीय सातत्यपूर्ण देखरेख तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या प्रभावाचे प्रदर्शन करतात.
विभागाच्या कक्षेपलीकडे जात 'टीम इंडिया'कडे वाटचाल
पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की प्रकल्प अपयशी ठरण्याचे कारण केवळ इच्छाशक्तीचा अभाव नसतो, तर अनेकदा समन्वयाचा अभाव आणि स्वतंत्र विभागीय पद्धतीने काम करणे हे मुख्य कारण असते. 'प्रगती'ने सर्व भागधारकांना एकाच व्यासपीठावर आणून आणि त्यांना एका सामायिक परिणामाशी संरेखित करून ही समस्या सोडवण्यास मदत केली आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
प्रगती म्हणजे जिथे केंद्र आणि राज्ये एका संघाप्रमाणे काम करतात आणि सर्व मंत्रालये तसेच विभाग आपापल्या कार्यकक्षेच्या पलीकडे जात समस्या सोडवण्यासाठी एकत्र येतात, अशा स्वरूपाचे सहकारी संघराज्यवादाचे एक प्रभावी प्रारुप आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रगतीच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत केंद्र सरकारचे सुमारे 500 सचिव आणि राज्यांचे मुख्य सचिव प्रगतीच्या बैठकींमध्ये सहभागी झाले आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांच्या या सहभागाबद्दल, वचनबद्धतेबद्दल आणि जमिनीवरील वास्तवाच्या जाणीवेबद्दल पंतप्रधानांनी सर्वांचे आभार मानले. त्यांच्या या योगदानामुळेच प्रगती हे केवळ आढावा घेण्याचे व्यासपीठ न राहता खऱ्या अर्थाने समस्या सोडवण्याचे एक माध्यम बनले आहे, असेही ते म्हणाले.
सरकारने राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांवरील कामांसाठी पुरेशा संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित केली असून, सर्व क्षेत्रांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक केली जात आहे ही बाब त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित केली. प्रत्येक मंत्रालय आणि राज्याला नियोजन ते अंमलबजावणीपर्यंतची संपूर्ण साखळी मजबूत करण्याचे आणि निविदेपासून ते प्रत्यक्ष कामाच्या वितरणापर्यंत होणारा विलंब कमी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म
यावेळी पंतप्रधानांनी पुढच्या टप्प्यातील वाटचालीसाठीच्या आपल्या अपेक्षाही व्यक्त केल्या. रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म हा आपला दृष्टिकोन त्यांनी या निमित्ताने मांडला. सुलभीकरणासाठी सुधारणा, सेवा वितरणासाठी कामगिरी, प्रभावासाठी परिवर्तन हा विचार त्यांनी मांडला.
प्रक्रियेकडून उपायाकडे जाणे, कार्यपद्धतींमध्ये सुलभता आणणे आणि जीवन सुलभता तसेच व्यवसाय सुलभतेसाठी यंत्रणा अधिक अनुकूल बनवणे, असा रिफॉर्मचा अर्थ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तरवेळ, खर्च आणि गुणवत्ता या तिन्हींवर समानतेने भर देणे म्हणजे परफॉर्म असे ते म्हणाले. प्रगतीच्या माध्यमातून फलनिष्पत्ती आधारित प्रशासनाला बळकटी मिळाली असून, आता ही भावना अधिक खोलवर झिरपणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ट्रान्सफॉर्मचे मूल्यमापन हे वेळेवर मिळणाऱ्या सेवा, तक्रारींचे जलद निवारण आणि सुधारलेले राहणीमान याबद्दल नागरिकांना काय वाटते यावरून केले गेले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
प्रगती आणि विकसित Bharat@2047 ची वाटचाल
विकसित Bharat@2047 हा राष्ट्रीय संकल्प आणि कालबद्धतेने आखलेले लक्ष्य आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी प्रगती हा वेग देणारा घटक आहे असे त्यांनी सांगितले. विशेषतः सामाजिक क्षेत्रासाठी मुख्य सचिव स्तरावर राज्यांनी संस्थात्मक स्वरुपात प्रगतीसारखीच यंत्रणा उभारावी असे प्रोत्साहनपर आवाहन त्यांनी केले.
प्रगतीला पुढच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी, प्रकल्पाच्या जीवनचक्रातील प्रत्येक टप्प्यावर तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
Pragati@50 हा केवळ एक टप्पा नसून ती एक वचनबद्धता आहे, असे ते म्हणाले. नागरिकांसाठी जलद अंमलबजावणी, उच्च गुणवत्ता आणि मूल्यमापन करता येण्याजोगी परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी आगामी वर्षांत प्रगतीला अधिक बळकट केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
कॅबिनेट सचिवांचे सादरीकरण
प्रगतीच्या 50व्या यशस्वी टप्प्यानिमित्त, कॅबिनेट सचिवांनी एक संक्षिप्त सादरीकरणही केले. या सादरीकरणातून त्यांनी प्रगतीच्या आजवरच्या ठळक यशाची मांडणी केली. या यंत्रणेने भारताच्या देखरेख आणि समन्वय परिसंस्थेला कशा रितीने नवा आयाम दिला आहे ही बाब त्यांनी या सादरीकरणातून अधोरेखित केली. या यंत्रणेमुळे आंतर मंत्रालयीन तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांमधला समन्वय अधिक दृढ झाला असून कालबद्ध कामाची संस्कृती निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे प्रकल्पांची जलदगतीने अंमलबजावणी होऊ लागली आहे, योजना आणि कार्यक्रमांचा लाभ अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचू लागला आहे आणि सार्वजनिक तक्रारींचे गुणवत्ताधारीत निवारण होऊ लागले असल्याचे, त्यांनी या सादरीकरणातून अधोरेखित केले.
During today's PRAGATI session, reviewed critical infra projects worth Rs. 40,000 crore. These works cover sectors like roads, railways, power, water and coal. Also reviewed aspects relating to the PM SHRI scheme, which is essential for a vibrant education system in our nation.…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
This evening, chaired the 50th PRAGATI meeting. Over the years, this has emerged as a vital forum for adding momentum to India's development journey. Development works worth over Rs. 85 lakh crore have been accelerated due to the PRAGATI ecosystem.https://t.co/EDvicrzuf3
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
377 key projects were revived thanks to the PRAGATI ecosystem. 94% of the pending issues around these works were resolved, which has ensured less delays, cost overruns and coordination failures. This is a vibrant example of teamwork, cooperative federalism and breaking silos.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
Several projects that had remained stalled for decades and decades were expedited and completed. These include:
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
Bogibeel Bridge in Assam.
Jammu-Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link.
Navi Mumbai International Airport in Maharashtra.
Modernisation and expansion of the Bhilai…
We are working to further strengthen the PRAGATI ecosystem with the vision of ‘Reform to simplify, Perform to deliver, Transform to impact.’ This ecosystem is a powerful means to realise our dream of a Viksit Bharat.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
Since PRAGATI’s start, several officers across the length and breadth of India have taken part in it and made it stronger. My gratitude to each and every one of them for their efforts and showcasing remarkable problem-solving skills.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
