सीआयआय चे अध्यक्ष संजीव पुरी जी, येथे उपस्थित असलेले सर्व उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज सहकारी, वरिष्ठ मुत्सद्दी, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून सहभागी झालेले उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील सर्व प्रतिनिधी, इतर सर्व मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो!
तरुणांची सभा असती तर मी सुरुवात केली असती – जोशात ना? परंतु हे देखील योग्य ठिकाण आहे असे वाटते. आणि जेव्हा माझ्या देशात जीवनात चहूबाजूंनी सर्वांगीण स्थैर्य प्राप्त केलेले उत्साही लोक असतील, तेव्हा माझ्या देशाची कधीही पीछेहाट होणार नाही. मला या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केल्याबद्दल मी भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) मनापासून आभार व्यक्त करतो. मला आठवतंय, तुम्ही आणि मी महामारीच्या काळात चर्चा करत होतो, तुमच्यापैकी अनेकांनाही हे स्मरणात असेल. आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेला विषय होता – गेटिंग ग्रोथ बॅक (पूर्ववत विकास), त्या विषयाच्या अनुषंगानेच आमची चर्चा व्हायची. आणि तेव्हा मी तुम्हाला सांगितले होते की भारताची लवकरच विकासाच्या मार्गावर घोडदौड होईल. आणि आज भारताने किती मोठा पल्ला गाठला आहे? आज भारताचा 8 टक्के विकास दर आहे. आज आपण सर्व विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल याविषयी चर्चा करत आहोत. हा बदल केवळ भावनेचा नाही, हा बदल आत्मविश्वासाचा आहे. आज भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता आहे आणि तो दिवस दूर नाही जेव्हा भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनेल. मी ज्या समाजातून आलो, त्या समाजाची ही ओळख बनली आहे की निवडणुकीपूर्वी केलेल्या घोषणा निवडणुकीनंतर विस्मरणात जातात. पण त्या समाजात मी एक अपवाद आहे आणि म्हणूनच मी तुम्हाला आठवण करून देतो की माझ्या तिसऱ्या कार्यकाळात देश तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल असे मी म्हटले होते. भारत अत्यंत सावधपणे पावले उचलत प्रगती करत आहे.
मित्रहो,
2014 मध्ये जेव्हा तुम्ही सर्वांनी आम्हाला देशसेवेची संधी दिली होती, 2014 मध्ये आमचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न होता अर्थव्यवस्था रुळावर कशी आणायची? 2014 पूर्वीची नाजूक पाच अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणि लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळे इथल्या प्रत्येकाला माहीत आहेत. सरकारने श्वेतपत्रिका जारी करून आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा तपशील देशासमोर मांडला आहे. मी त्याच्या तपशिलात जाणार नाही, पण मला अपेक्षा आहे की तुमच्यासारख्या लोकांनी, तुमच्यासारख्या संस्थांनी त्याचा नक्कीच अभ्यास करावा, आपण कुठल्या स्थानावर होतो आणि आपण कोणत्या घोटाळ्यांना बळी पडलो होतो यावर तुम्ही विचारमंथन करावे. आम्ही भारत आणि भारतीय उद्योगांना त्या मोठ्या संकटातून बाहेर काढले आहे आणि या उंचीवर आणले आहे. अलीकडेच अर्थसंकल्प सादर झाला आणि तुम्ही बनवलेला चांगला दस्तावेज मी बघत होतो, मी आत्ताच हे बघितले आणि मी नक्की त्याचे अध्ययन करेन. आणि अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला आहे, तुम्हीही अर्थसंकल्पावरील चर्चेत अजूनही व्यस्त आहात, त्यामुळे आज मी तुमच्यासमोर अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही तथ्ये मांडणार आहे.
मित्रहो,
2013-14 मध्ये मागील सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर झाला; डॉ.मनमोहन सिंग जी यांच्या सरकारचा सादर झालेला तो शेवटचा अर्थसंकल्प 16 लाख कोटी रुपयांचा होता. आज आमच्या सरकारमध्ये ही अर्थसंकल्पीय तरतूद तीन पटीने वाढून 48 लाख कोटी रुपये झाली आहे. भांडवली खर्च, ज्याला संसाधन गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे उत्पादनक्षम माध्यम म्हटले जाते आणि त्याची आकडेवारी खूपच मनोरंजक आहेत. 2004 मध्ये अटलजींचे सरकार पडले. यूपीए सरकार 2004 मध्ये सत्तेत आले आणि यूपीए सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भांडवली खर्च सुमारे 90 हजार कोटी रुपये होता. 10 वर्षे सरकार चालवल्यानंतर म्हणजे 2014 मध्ये, जे यूपीए सरकारचे 10 वे वर्ष होते, तेव्हा ते आपल्या भांडवली खर्चाची तरतूद 2 लाख कोटी रुपये, म्हणजेच 90 हजार कोटी रुपयांवरून 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यशस्वी झाले. आणि आज कॅपेक्स 11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच 2004-2014 च्या 10 व्या वर्षी भांडवली खर्चाची तरतूद दुप्पट झाली. तर आमच्या सरकारमध्ये कॅपेक्स 5 पटीने वाढला आहे. आणि जरी तुम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर नजर टाकलीत, तरी तुम्हाला अचूक कल्पना येईल की आज भारत प्रत्येक क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा लक्ष केंद्रित करत आहे. मागील सरकारच्या 10 वर्षांच्या तुलनेत आमच्या सरकारने रेल्वेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 8 पटीने, महामार्गाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 8 पटीने, कृषीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 4 पटीने आणि संरक्षणाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 2 पटीने वाढ केली आहे.
आणि मित्रहो,
एकाचवेळी करांमध्ये विक्रमी कपात केल्यानंतर प्रत्येक क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत ही विक्रमी वाढ करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये, 1 कोटी रुपये कमावणाऱ्या एमएसएमईंना 1 कोटी रुपयांचा अनुमानित कर भरावा लागत होता. आता 3 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या एमएसएमईंनाही याचा लाभ घेता येईल. 2014 मध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या एमएसएमईंना 30 टक्के कर भरावा लागत होता. आज हा दर 22 टक्के आहे. 2014 मध्ये, कंपन्या 30 टक्के कॉर्पोरेट कर भरत असत, आज 400 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी हा दर 25 टक्के आहे.
आणि मित्रहो,
अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढवणे किंवा कर कपात करणे हा केवळ मुद्दा नाही. सुशासनाचाही मुद्दा आहे. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. आता उदाहरणार्थ, एक अशक्त व्यक्ती आहे ज्याचे वजन कमी आहे पण काही आजारामुळे त्याच्या अंगावर सूज आली आहे आणि त्याचे कपडे पूर्वीपेक्षा घट्ट होऊ लागले आहेत, पण तरी आपण त्याला निरोगी म्हणू का? तो तंदुरुस्त आहे यावर तुम्ही विश्वास ठेवाल का? तो खूप सुदृढ दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तो अशक्तच असतो. 2014 पूर्वीच्या अर्थसंकल्पाची स्थितीही अशीच होती. त्यावेळी अर्थव्यवस्था बळकट आहे हे दाखवण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा करण्यात यायच्या.
मात्र, खरी परिस्थिती अशी होती की अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा करण्यात येत त्या प्रत्यक्षात वास्तवात कधीच पूर्णपणे खऱ्या होत नसत. हे लोक पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद म्हणून ठेवलेल्या निधीचा देखील संपूर्णपणे वापर करू शकत नव्हते. जेव्हा ते घोषणा करत असत तेव्हा त्या अगदी ठळक बातम्यांची जागा घेण्यासारख्या असत. शेअर बाजारात देखील थोडा फार प्रभाव दिसत असेल. योजना विहित वेळेत पूर्ण करण्यावर पूर्वीच्या सरकारांनी अजिबातच भर दिला नव्हता. आम्ही 10 वर्षांत ही परिस्थिती बदलली आहे. आमचे सरकार ज्या वेगाने आणि प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उभारणी करत आहे त्याचे तुम्ही सर्वजण साक्षीदार आहात, आणि ते कार्य अभूतपूर्व आहे.
मित्रांनो,
आज आपण ज्या जगात राहतो आहोत ते अनेकानेक अनिश्चिततांनी भरलेले आहे. आणि अशा जगात भारतासारखी वृद्धी आणि स्थैर्य असणे अपवादात्मक आहे. अशा अनिश्चित काळात देखील भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात चांगली वाढ झाली आहे. आज सगळे देश कमी प्रमाणातील वाढ किंवा मोठ्या प्रमाणातील महागाईशी झुंजत आहेत. अशा वेळी उत्तम वृद्धी आणि कमी महागाई असलेला भारत हा एकमेव देश आहे. एवढ्या प्रचंड महामारीच्या परिस्थितीला तोंड देऊन देखील भारताचा वित्तीय विवेक संपूर्ण देशासाठी आदर्श नमुना ठरला आहे. जागतिक पातळीवरील वस्तू आणि सेवा निर्यातीत भारताचे योगदान सतत वाढत आहे. जागतिक विकासात आज भारताचा वाटा 16 टक्के झाला आहे. आणि तुम्ही हे लक्षात घ्या की भारताने हा विकास अशा वेळी साधला आहे जेव्हा, गेल्या 10 वर्षांत अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करणारी अनेक संकटे आली. आमच्या कार्यकाळात अशा देखील अडचणी आल्या. शंभर वर्षांतील सर्वात मोठी जागतिक महामारी, जगातील विविध देशांमध्ये युध्दसदृश परिस्थिती, भारतावर कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्ती- कधी चक्रीवादळ, कर कधी दुष्काळ तर कधी भूकंप. आपण प्रत्येक संकटाला तोंड दिले, प्रत्येक आव्हानावर उपाय शोधले. ही संकटे जर आली नसती तर भारत आज जेथे आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक उंचीवर पोहोचला असता आणि हे मी माझा विश्वास आणि माझ्या अनुभवाच्या बळावर बोलतो आहे.
मित्रांनो,
आज आपला देश विकसित भारताच्या संकल्पासह वाटचाल करत आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये 25 कोटी लोक दारिद्रयरेषेच्या बाहेर पडले आहेत. आम्ही देशातील नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत, आणि त्यांच्या जीवनाच्या दर्जावर लक्ष केंद्रित करत आहोत.
मित्रांनो,
उद्योग 4.0 लक्षात घेऊन आम्ही कौशल्य विकास तसेच रोजगारावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. देशातील युवकांची आज अशी विचारधारा आहे की स्वतःच्या बळावर काहीतरी करून दाखवावे. यासाठी मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया अभियान असो, स्टँड अप इंडिया असो, हे उपक्रम युवकांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. मुद्रा योजनेतून मदत मिळवून 8 कोटीहून अधिक लोकांनी पहिल्यांदा एखादा व्यवसाय सुरु केला आहे. देशात आज सुमारे 1 लाख 40 हजार स्टार्ट अप उद्योग आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये लाखो युवक काम करत आहेत, नवनवी साहसे करत आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील 2 लाख कोटी रुपयांच्या पंतप्रधान पॅकेज जाहीर झाले आहे. सगळीकडे त्याची प्रशंसा होत आहे, वाहवा होत आहे. देशातील 4 कोटींहून अधिक युवकांना या योजनेचा थेट लाभ मिळेल. हे पंतप्रधान पॅकेज समग्र आणि व्यापाल स्वरूपाचे आहे. ते तुकड्या-तुकड्यात नाही तर एकमेकांशी जोडलेले आहे, एक संपूर्ण स्वरूपाचे साधन आहे. या उपक्रमाची संकल्पना स्पष्ट आहे, भारतातील मनुष्यबळ स्पर्धात्मक असावे, भारतातील उत्पादने जागतिक पातळीवतील स्पर्धेत टिकणारी असावीत आणि केवळ गुणवत्तेत नव्हे तर किमतीच्या बाबतीत देखील ती इतर देशांच्या उत्पादनांशी स्पर्धा करणारी असावीत. आपल्या तरुणांचे कौशल्य वाढावे, त्यांना जगाच्या बाजारात उतरता यावे, त्यांना सुलभतेने रोजगार मिळावा यासाठी आम्ही अंतर्वासिता योजना घेऊन आलो आहोत.तुमच्यासारखे रोजगार संधी निर्माण करणारे जे लोक आहेत त्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत अनुदान मिळेल याकडे देखील आम्ही लक्ष पुरवत आहोत. आणि म्हणूनच सरकारने ईपीएफओ योगदानात अनुदानाची घोषणा केली आहे.
मित्रांनो,
आमच्या सरकारचा हेतू आणि कटिबद्धता एकदम स्पष्ट आहेत. आमच्या कार्याच्या दिशेत कोणतेही आडवळण नाही. देश सर्वप्रथम उपक्रम असो, ही आमची कटिबद्धता असो, 5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा निश्चय असो, संपृक्तता दृष्टीकोन साध्य करण्याचा इरादा असो, झिरो इफेक्ट, झिरो डिफेक्टचा विषय असो,आत्मनिर्भर भारत घडवण्याचा आमचा दृढनिश्चय असो किंवा विकसित भारताच्या भव्य संकल्पासाठी आमची मोठी धाव असो, आम्ही या सगळ्यासाठी संपूर्ण लक्ष एकाग्र करून काम करत आहोत. आम्ही योजनांना सतत मुदतवाढ देत असतो, त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेत असतो. तुम्ही सरकारचा दृष्टीकोन, विकासाप्रती आमची कटिबद्धता चांगल्या प्रकारे जाणता. आम्ही प्रत्येक वेळी नवनवे टप्पे गाठत आहोत. म्हणून उद्योग क्षेत्राकडून माझी अशी अपेक्षा आहे की त्यांनी सरकारच्या खांद्याला खांदा भिडवून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारसोबत स्पर्धा करावी, सरकारला मागे टाकून विजय मिळवावा अशी माझी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान पॅकेजची घोषणा, सरकार असो किंवा उद्योग क्षेत्र, दोघांनाही सामायिक योगदानाच्या स्वरुपात वेगाने वाटचाल करायला मदत करेल. माझा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे.
मित्रांनो,
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा आणखी एक पैलू असा आहे जो आपल्या विकासाच्या प्रवासाला बळ देईल. हा विषय आहे – उत्पादनक्षेत्र . गेल्या 10 वर्षांत भारतातील उत्पादन क्षेत्र विषयक परिसंस्थेचा कसा कायापालट झाला हे तुम्ही पाहिले आहे. आम्ही मेक इन इंडिया सारखे महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरु केले, अनेक क्षेत्रांमध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीचे नियम सुलभ केले. आम्ही बहु-पद्धतीय लॉजिस्टिक्स पार्क उभारले, 14 क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी संलग्न मदत अनुदान योजना लागू केली. या निर्णयांनी उत्पादन क्षेत्राच्या आत्मविश्वासाला नव्या उंचीवर पोहोचवले.आता यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशातील 100 मोठ्या शहरांजवळ गुंतवणूक-सज्ज “प्लग अँड प्ले” औद्योगिक पार्क्स तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही शंभर शहरे विकसित भारताची नवी वृद्धी केंद्रे असतील. सरकार सध्याच्या औद्योगिक मार्गिकेचे देखील आधुनिकीकरण करणार आहे.एमएसएमई उद्योगांवर देखील आम्ही मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रीत करत आहोत. या उद्योगांतून कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळतो. सरकारने एमएसएमई उद्योगांना सुविधा पुरवण्यासोबतच त्यांच्यासमोर असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांना (एमएसएमईंना) आवश्यक खेळते भांडवल आणि कर्ज मिळावे, त्यांच्यावरील अनुपालनाचा बोजा आणि कर कमी व्हावे, त्यांचा बाजारातील अधिशेष (मार्केट एक्सेस-बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा) आणि संधी चांगल्या असाव्यात आणि एमएसएमईंना औपचारिक दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी आम्ही 2014 पासून सतत काम करत आहोत. या अर्थसंकल्पात एमएसएमईसाठी नवीन ऋण(कर्ज) हमी योजनाही सुरू करण्यात आली आहे.
मित्रांनो,
जेव्हा अर्थसंकल्प येतो तेव्हा चर्चा नेहमी काही ठराविक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरच घोटाळत राहते. आणि या बहुतांश चर्चा माध्यमांनी घडवून आणलेल्या असतात आणि त्याही एका विशिष्ट मताला धरुनच होतात. जेव्हा अर्थसंकल्पाचे कवित्व ओसरते तेव्हाच वास्तव परिस्थितीचा खोलवर विचार होतो. बऱ्याच वेळा संबंधित उद्योग किंवा तज्ञ देखील लक्ष देतात आणि त्याबद्दल बोलतात. पण मला वाटते की अर्थसंकल्पातील मुद्दे-विषय पुन्हा पुन्हा प्रत्येक क्षेत्रात उगाळणे आवश्यक आहे, सूक्ष्म पातळीवरही त्याचे विश्लेषण आवश्यक आहे. आता असे पहा.. अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा निर्मितीसाठीची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. आम्ही कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधाही निर्माण करणार आहोत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे क्रमांक देण्यासाठी आम्ही त्यांना भू-आधार पत्रिकाही देणार आहोत. अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी 1000 कोटी रुपयांच्या साहस भांडवलाचीही (व्हेंचर कॅपिटल) व्यवस्था करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात महत्वपूर्ण खनिज मोहीमेचीही (क्रिटिकल मिनरल मिशन) घोषणा करण्यात आली आहे. आम्ही लवकरच खाणकामाच्या ऑफ-शोअर ब्लॉक्सच्या पहिल्या टप्प्याचा लिलाव सुरू करणार आहोत. या सर्व घोषणा प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडतील आणि नवीन संधी निर्माण करतील.
मित्रहो,
आज भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू पाहत असताना, नव्या क्षेत्रांमध्येही संधी निर्माण होत आहेत, विशेषतः आपल्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये! तुम्हाला माहिती आहे, तंत्रज्ञान वर्तमान आहे, तंत्रज्ञान भविष्य आहे. सेमीकंडक्टर मूल्य साखळीत (सेमीकंडक्टर व्हॅल्यू चेन) आज जो देश आपले स्थान निर्माण करेल तो भविष्यात मोठी भूमिका बजावेल. आणि म्हणूनच आम्ही हा उद्योग भारतात पुढे नेत आहोत. त्याचप्रमाणे आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनालाही प्रोत्साहन देत आहोत. आज मोबाईल उत्पादन क्रांतीचे युग आहे. एकेकाळी मोबाइल फोनचा आयातदार असलेल्या भारताने आज जगातील अव्वल मोबाइल फोन उत्पादक आणि निर्यातदारांमध्ये स्थान मिळवले आहे. भारतात, आम्ही हरित रोजगार (ग्रीन जॉब्स) क्षेत्रासाठी एक मोठा कृती आराखडा (रोडमॅप) तयार केला आहे. आम्ही हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने, अशा अनेक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहोत. पीएम सूर्यघर योजना ही एवढी मोठी योजना आहे, त्यासाठी अनेक विक्रेत्यांची गरज आहे, आणि सरकार प्रत्येक घरामागे 75 हजार रुपये देणार आहे. ही एक मोठी क्रांती ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात स्वच्छ ऊर्जेसाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांची जोरदार चर्चा आहे. आजच्या युगात ऊर्जा सुरक्षा आणि ऊर्जा संक्रमण या दोन्ही गोष्टी अर्थव्यवस्था आणि परिसंस्थेसाठी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. पण यासोबतच आम्ही छोट्या अणुभट्ट्यांवरही काम करत आहोत. याचा फायदा ऊर्जा उपलब्धतेच्या रूपाने उद्योगांना तर होणारच आहे, सोबतच या क्षेत्राशी संबंधित संपूर्ण पुरवठा साखळीलाही नवीन व्यवसायाच्या संधी मिळणार आहेत. आपल्या उद्योगांनी आणि उद्योजकांनी नेहमीच देशाच्या विकासासाठी आपली बांधिलकी दाखवली आहे. मला विश्वास आहे की मी नमूद केलेल्या सर्व उदयोन्मुख क्षेत्रात तुम्ही भारताला जागतिक मोहरा बनवणार आहात. आणि माझ्यासाठी जागतिक मोहरा म्हणजे फक्त शब्दापुरताच नाही राव....माझा देश खरोखर जागतिक मोहरा बनेल यावर माझा ठाम विश्वास आहे.
मित्रांनो,
आमच्या सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता नाही आणि तुम्हालाही याची जाणीव आहे. आमच्यासाठी देशाच्या आणि देशवासीयांच्या आशा त्यांच्या आकांक्षा, आमच्यासाठी अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या आहेत. भारताला विकसित भारत बनवण्यासाठी मी उद्योग आणि भारताचे खाजगी क्षेत्र हे एक शक्तिशाली माध्यम मानतो. मी तुमच्यासारख्या मित्रांना, संपत्ती निर्मात्यांना, भारताच्या विकास गाथेचा मुख्य प्रेरणास्रोत मानतो. आणि लाल किल्ल्यावरूनही त्याचा अभिमानाने उल्लेख करायला मला संकोच वाटत नाही.
मित्रहो,
आज संपूर्ण जगाच्या नजरा भारतावर आहेत, तुम्हा सर्वांवर आहेत. आज भारताचे धोरण, भारताची समर्पण वृत्ती, भारताचा निर्धार, भारताचे निर्णय आणि भारतात होणारी गुंतवणूक हे संपूर्ण जगाच्या प्रगतीचा आधार बनत आहेत. जगभरातील गुंतवणूकदार येथे येण्यास उत्सुक आहेत. जागतिक नेत्यांमध्ये भारताबद्दल सकारात्मकता आहे. भारतीय उद्योगांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे, ही सुवर्ण संधी आहे. ही संधी आपण वाया घालवू नये. नीती आयोगाच्या बैठकीतही मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो तेव्हा प्रत्येक राज्याने गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल सनद तयार करावी असे मी त्यांना सांगितले होते. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा असली पाहिजे. आणि मला माझ्या देशाचे एकही राज्य मागे राहिलेले आवडणार नाही. गुंतवणुकीसाठी धोरणांमध्ये अधिक स्पष्टता आणा, चांगले वातावरण निर्माण करा, प्रत्येक पावलागणिक उत्तम राज्यकारभार जाणवला पाहिजे जेणेकरून गुंतवणूकदार देशाच्या प्रत्येक राज्यात पोहोचू शकतील.
गेल्या 10 वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे आणि जागतिक परिस्थिती जवळून बघितल्यावर मी पूर्ण विश्वासाने सांगतो की, जेव्हा देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल, जेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा तो शतक महोत्सव आपण विकसित भारत म्हणून साजरा करु. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण गरीब देश होतो, लुटले गेलो होतो. जगात जे कुणी लुटू पहात होते ते लुटत होते, आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत लुटले गेलो आणि मग आमचा प्रवास सुरु झाला. 100 वर्षांत सर्व अडथळ्यांवर मात करून आणि संकल्पांची पूर्तता करून आपण विकसित भारताची शताब्दी साजरी करुच करु. आपण असू किंवा नसू, आपल्या भावी पिढ्या विकसित भारत अभिमानाने जगू शकतील हे स्वप्न घेऊन पुढे जात आहोत. आपण सर्वांनी मिळून पुढे जाऊया, आपला भारत विकसित करूया आणि हा संकल्प सार्थकी लावण्यासाठी देवाने आपल्याला जीवनात जे काही दिले आहे ते समाज आणि देशासाठी पुन्हा अर्पण करूया. याच भावनेने तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.
खूप खूप आभार !
