पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे एबीपी नेटवर्क इंडिया@2047 शिखर संमेलनात सहभागी झाले. उपस्थितांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, भारत मंडपममधील या कार्यक्रमात सकाळपासूनच उत्साहाचा संचार आहे. त्यांनी आयोजकांच्या चमूसोबतच्या संवादाचा उल्लेख केला आणि शिखर संमेलनातील समृद्ध विविधता अधोरेखित केली. कार्यक्रमाच्या गतिशीलतेमध्ये योगदान दिलेल्या अनेक मान्यवर व्यक्तींच्या सहभागाची त्यांनी दखल घेतली. सर्व उपस्थितांना अत्यंत सकारात्मक अनुभव आला असेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला. शिखर संमेलनात युवा वर्ग आणि महिलांची लक्षणीय उपस्थिती अधोरेखित करताना, त्यांनी विशेषतः ड्रोन दीदी आणि लखपती दीदी यांनी सांगितलेल्या प्रेरणादायी अनुभवांकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या कथा प्रेरणादायी आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
ही शिखर परिषद प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या एका परिवर्तनशील भारताचे प्रतिबिंब आहे, असे वर्णन करताना, मोदी यांनी 2047 पर्यंत विकसित देश बनणे ही राष्ट्राची सर्वात मोठी आकांक्षा असल्याचे सांगितले. भारताची ताकद, संसाधने आणि निर्धार अधोरेखित करताना, त्यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या शब्दांचा दाखला दिला, लोकांना उठून, जागे होऊन, ध्येय साध्य होईपर्यंत प्रयत्न करत राहण्याचे आवाहन केले. आज प्रत्येक नागरिकात ही अविचल भावना दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विकसित भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करताना अशा शिखर संमेलनाची भूमिका मोदींनी अधोरेखित केली. त्यांनी उत्कृष्ट शिखर संमेलनाचे आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले आणि अतिदेब सरकार, रजनीश आणि संपूर्ण एबीपी नेटवर्क टीमच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
आज भारतासाठी एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे नमूद करत, पंतप्रधानांनी सांगितले की त्यांची युनायटेड किंगडमच्या पंतप्रधानांशी चर्चा झाली आणि भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार कराराला अंतिम रूप मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. दोन मोठ्या खुल्या बाजारपेठांच्या अर्थव्यवस्थांमधील हा करार व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यात एक नवीन अध्याय समाविष्ट करेल, ज्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांच्या विकासाला फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले. भारताच्या तरुणांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी आहे, कारण यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल आणि भारतीय व्यवसाय आणि एमएसएमईसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान मोदींनी हे देखील सांगितले की भारताने अलीकडेच यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि मॉरिशस यांच्यासोबत व्यापार करार केले आहेत. भारत केवळ सुधारणा लागू करत नाही, तर स्वतःला व्यापार आणि वाणिज्यसाठीचे एक उत्साही केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी जगाशी सक्रीयपणे जोडला जात आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
धाडसी निर्णय घेण्यासाठी आणि ध्येय साध्य करण्यासाठी राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आणि आपल्या क्षमतेवर विश्वास असणे आवश्यक आहे, यावर भर देताना मोदी म्हणाले की, दुर्दैवाने, अनेक दशके भारत एका विरोधाभासी दृष्टिकोनात अडकला होता, ज्यामुळे प्रगतीला खीळ बसली. भूतकाळात जागतिक मतप्रभाव, निवडणुकीची गणिते आणि राजकीय अस्तित्वाची चिंता यामुळे मोठे निर्णय कसे लांबणीवर पडले, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी निदर्शनास आणले की अनेकदा आवश्यक सुधारणांपेक्षा स्वार्थाला अधिक महत्त्व दिले गेले, ज्यामुळे देशाची हानी झाली. जर एखाद्या देशाचे निर्णय अल्पकालीन राजकीय विचारांनी प्रेरित असतील, तर तो देश पुढे जाऊ शकत नाही, यावर त्यांनी भर दिला. खरी प्रगती तेव्हाच होते, जेव्हा निर्णय घेण्याचा एकमेव निकष "राष्ट्र प्रथम" असतो, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. गेल्या दशकात भारताने याच तत्त्वाचे पालन केले आहे आणि आता या दृष्टिकोनाचे परिणाम देशाला दिसत आहेत, असे ते म्हणाले
"राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे अनेक दशके प्रलंबित राहिलेल्या दीर्घकाळच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, गेल्या 10-11 वर्षांत, आमच्या सरकारने निर्णायक कृतींची मालिका हाती घेतली आहे," असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी बँकिंग क्षेत्राचे प्रमुख उदाहरण दिले आणि बँकिंग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे स्पष्ट केले. 2014 पूर्वी भारतातील बँका कोसळण्याच्या मार्गावर होत्या आणि प्रत्येक आर्थिक शिखर बैठकीत अपरिहार्यपणे बँकिंग तोट्यांवर चर्चा होत असे, याची त्यांनी आठवण करून दिली. मात्र, आज भारतातील बँकिंग क्षेत्र जगातील सर्वात मजबूत क्षेत्रांपैकी एक आहे, बँका विक्रमी नफा नोंदवत आहेत आणि या सुधारणांचा ठेवीदारांना फायदा होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी या यशाचे श्रेय त्यांच्या सरकारच्या बँकिंग क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना दिले आणि राष्ट्रीय हितासाठी केलेल्या प्रमुख सुधारणा, लहान बँकांचे विलीनीकरण आणि वित्तीय संस्था मजबूत करण्यासाठीच्या उपायांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी एअर इंडियाच्या भूतकाळातील स्थितीकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की ही विमान कंपनी बुडत होती, ज्यामुळे देशाला हजारो कोटींचा फटका बसत होता, तर मागील सरकारे सुधारणाविषयक पाऊल उचलण्यास कचरत होती. त्यांच्या सरकारने पुढील नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले, असा दावा त्यांनी केला. "आमच्या सरकारसाठी, देशाचे हित सर्वोपरि आहे," याचा पुनरुच्चार मोदी यांनी केला.
शासन व्यवस्थेतील एका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनावर प्रकाश टाकताना, गरीब लोकांसाठी असलेल्या सरकारी निधीपैकी केवळ 15% निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो, हे एका माजी पंतप्रधानांनी मान्य केल्याची आठवण करून देत, मोदी म्हणाले की, अनेक वर्षांमध्ये सरकारे बदलली, तरी लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यांच्या सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली सुरू केली, ज्यामुळे गरिबांसाठी असलेला प्रत्येक रुपया गळती न होता त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल याची खात्री झाली, असे त्यांनी सांगितले. या सुधारणेमुळे सरकारी योजनांमधील कार्यक्षमतेचा अभाव दूर झाला आणि इच्छित लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळाला, यावर त्यांनी भर दिला. सरकारी नोंदींमध्ये पूर्वी 10 कोटी बनावट लाभार्थी होते, जे कधीच अस्तित्वात नव्हते, तरीही त्यांना लाभ मिळत होता, असे त्यांनी उघड केले. मागील प्रशासनांनी तयार केलेल्या प्रणालीमध्ये ही नावे समाविष्ट होती. आपल्या सरकारने या 10 कोटी खोट्या नोंदी अधिकृत नोंदींमधून काढून टाकल्या आणि DBT द्वारे योग्य लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी हस्तांतरित केला, अशी माहिती मोदी यांनी दिली. या सुधारणेमुळे 3.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम चुकीच्या लोकांच्या हातात जाण्यापासून रोखली गेली आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी एक पद एक निवृत्तीवेतन (ओआरओपी) योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक दशकांपासून होत असलेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की यापूर्वीच्या सरकारांनी आर्थिक भार पडत असल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव नाकारला होता, परंतु त्यांच्या सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्यांच्या हितांना प्राधान्य दिले. त्यांनी सांगितले की ओआरओपीमुळे लाखो लष्करी कुटुंबांना फायदा झाला आहे. आपल्या सरकारने या योजनेअंतर्गत माजी सैनिकांना 1.25 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित केला आहे, ज्यामुळे त्यांचे उचित हक्क सुनिश्चित झाले आहेत यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबांसाठी आरक्षणाच्या मुद्द्याचा उल्लेख करून नमूद केले की वर्षानुवर्षे चर्चा होऊनही कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र आपल्या सरकारने हे धोरण लागू करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले आहे असे ते म्हणाले. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणासंदर्भात पंतप्रधानांनी भूतकाळातील राजकीय अडथळ्यांची आठवण करून दिली ज्यामुळे त्यांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण झाला. निहित स्वार्थांमुळे या महत्त्वाच्या सुधारणांना विलंब झाला, परंतु त्यांच्या सरकारने राजकीय प्रतिनिधित्वाद्वारे महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी कायदा करून राष्ट्रीय हिताचे तत्व कायम राखले.
मतपेढीच्या राजकीय चिंतेमुळे भूतकाळातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे जाणूनबुजून टाळण्यात आले होते हे अधोरेखित करताना मोदी यांनी तिहेरी तलाकचे उदाहरण दिले, ज्याचा असंख्य मुस्लिम महिलांवर विनाशकारी परिणाम झाला , मात्र तरीही मागील सरकारे त्यांच्या दुर्दशेप्रति उदासीन राहिली. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या सरकारने तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा करून महिलांच्या हक्कांना आणि मुस्लिम कुटुंबांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले, न्याय आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित केले. वक्फ कायद्यातील सुधारणांच्या दीर्घकालीन गरजेबाबत बोलताना ते म्हणाले की राजकीय कारणांमुळे आवश्यक सुधारणा राबवण्यात अनेक दशके विलंब झाला. मात्र आता त्यांच्या सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत ज्यामुळे मुस्लिम माता, भगिनी आणि समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना खरोखर लाभ होईल.
आपल्या सरकारने हाती घेतलेल्या नद्यांची आंतरजोडणी या एका महत्त्वपूर्ण उपक्रमाबाबत बोलताना , पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की अनेक दशकांपासून पाण्याशी संबंधित वाद चर्चेत होते, परंतु त्यांच्या प्रशासनाने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने नद्या जोडण्यासाठी एक मोठे अभियान सुरू केले आहे. पंतप्रधानांनी केन-बेतवा लिंक प्रकल्प आणि पार्वती-कालिसिंध-चंबळ लिंक प्रकल्प यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की यामुळे पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित होऊन लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल . जलसंसाधनांबाबत प्रसारमाध्यमांमधील चर्चेचा उल्लेख करत त्यांनी भूतकाळातील परिस्थिती अधोरेखित केली ज्यामध्ये भारताच्या हक्काच्या पाण्याचा मोठा वाटा त्याच्या सीमेपलीकडे वाहत होता. "भारताचे पाणी देशातच राहील, देशाच्या विकासासाठी आपला योग्य उद्देश पूर्ण करेल", असे त्यांनी सांगितले.
नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाची व्यापक चर्चा होत आहे, मात्र दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाची स्थापना या महत्वपूर्ण कार्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते यावर मोदी यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की या उपक्रमाची मूळ कल्पना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात आकाराला आली होती परंतु बांधकाम एक दशकापर्यंत रखडले . आपल्या सरकारने केवळ स्मारक पूर्ण केले नाही तर बाबासाहेब आंबेडकरांशी संबंधित प्रमुख स्थळे पंचतीर्थ म्हणून विकसित केली आहेत, जेणेकरून त्यांच्या वारशाला जागतिक मान्यता मिळू शकेल यावर त्यांनी भर दिला.
2014 मध्ये जेव्हा त्यांच्या सरकारची स्थापना झाली होती तेव्हा जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाला होता, त्या परिस्थितीची आठवण करून देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की काही जण लोकशाही आणि विकास एकत्र नांदू शकतात का असा प्रश्न विचारू लागले होते. "आजचा भारत लोकशाहीच्या ताकदीचा पुरावा आहे, जो अभिमानाने दाखवून देतो की लोकशाही काहीही करू शकते", असे ते म्हणाले. गेल्या दशकात 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, ज्यामुळे लोकशाही शासनाच्या प्रभावशीलतेबद्दल जगाला एक मजबूत संदेश मिळाला आहे असे त्यांनी नमूद केले. मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज घेतलेल्या लाखो लघु उद्योजकांनी लोकशाहीचा सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष अनुभवला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याव्यतिरिक्त, एकेकाळी मागासलेले अशी ओळख असलेलले असंख्य जिल्हे आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये रूपांतरित झाले आहेत, जे प्रमुख विकासात्मक निकषांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत आणि यातून लोकशाही ठोस परिणाम देऊ शकते हा विचार अधिक दृढ झाला आहे. भारतातील काही आदिवासी समुदाय, ज्यात काही सर्वात उपेक्षित गटांचा समावेश आहे ते ऐतिहासिकदृष्ट्या विकासापासून वंचित राहिले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधान जनमन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, हे समुदाय आता सरकारी सेवांचा लाभ मिळवत आहेत, ज्यामुळे लोकशाहीच्या उत्थानाच्या क्षमतेवरील त्यांचा विश्वास दृढ होत आहे. खरी लोकशाही सुनिश्चित करते की विकास आणि राष्ट्रीय संसाधने कोणत्याही भेदभावाशिवाय शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचावीत आणि त्यांचे सरकार या मूलभूत उद्दिष्टाप्रति वचनबद्ध आहे असे ते म्हणाले.
भारत जलद गतीने विकासद्वारे परिभाषित भविष्य घडवत आहे,जो प्रगतीशील विचारसरणी, दृढ संकल्प आणि गहिऱ्या करुणेने समृद्ध आहे यावर भर देत मोदी यांनी मानव-केंद्रित जागतिकीकरणाच्या दिशेने संक्रमण अधोरेखित केले , जिथे विकास केवळ बाजारपेठेद्वारे संचलित होत नाही तर लोकांची प्रतिष्ठा आणि आकांक्षाची पूर्ती करून सुनिश्चित होतो. "आपले सरकार जीडीपी -केंद्रित दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाऊन जीईपी -केंद्रित प्रगती - लोकांचे समग्र सक्षमीकरण - समाजाच्या सामूहिक उत्थानावर लक्ष केंद्रित करत आहे", असे ते म्हणाले. या दृष्टिकोनाचे उदाहरण देणारे प्रमुख उपाय नमूद करत ते म्हणाले की जेव्हा एखाद्या गरीब कुटुंबाला कायमस्वरूपी घर मिळते तेव्हा त्यांचे सक्षमीकरण आणि स्वाभिमान वाढतो. जेव्हा स्वच्छता सुविधा उभारल्या जातात तेव्हा व्यक्ती उघड्यावर शौचाच्या लाजिरवाण्या स्थितीतून मुक्त होतात. जेव्हा आयुष्मान भारतच्या लाभार्थ्यांना 5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवा मिळते तेव्हा त्यांच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक चिंता दूर होतात. असे अनेक उपक्रम समावेशक आणि संवेदनशील विकासाचा मार्ग मजबूत करत आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिक सक्षम होईल याची खात्री होते असे ते म्हणाले.
'नागरिक देवो भव' या सरकारच्या मूळ तत्वज्ञानाचा पुनरुच्चार करताना, जनतेची सेवा करण्याच्या वचनबद्धतेवर भर देत, पंतप्रधानांनी सांगितले की त्यांचे प्रशासन जुन्या 'माय-बाप' संस्कृतीचे पालन करण्याऐवजी नागरिकांना प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी पाहते. त्यांनी सेवा-केंद्रित दृष्टिकोनाच्या दिशेने झालेला बदल अधोरेखित केला, जिथे सरकार नागरिकांसाठी सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियपणे काम करते. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की पूर्वी लोकांना त्यांची कागदपत्रे सत्यापित करण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांना भेट द्यावी लागत असे,मात्र आता, स्व-सत्यापनामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने युवक उपस्थित असल्याची दखल त्यांनी घेतली आणि डिजिटल प्रगतीमुळे कशा प्रकारे प्रशासकीय प्रक्रिया सुव्यवस्थित झाल्या आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवा अधिक कार्यक्षम आणि नागरिक-स्नेही बनल्या आहेत हे अधोरेखित केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीतील बदलांचा उल्लेख करत त्या अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित झाल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी जेष्ठ नागरिकांना दरवर्षी कार्यालयात किंवा बँकेत जाऊन अस्तित्वाचा पुरावा सादर करावा लागण्याच्या पूर्वीच्या अडचणींवर भाष्य करत, त्यांच्या सरकारने डिजिटल प्रणाली सुरू करून ही प्रक्रिया घरबसल्या पार पाडता येईल अशी सोय निर्माण केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, वीज जोडणी मिळवणे, पाण्याचे नळ बसवणे, बिल भरणे, गॅस सिलिंडर बुक करणे आणि त्याचा पुरवठा मिळवणे यांसारख्या दैनंदिन सेवांसाठी नागरिकांना पुन्हा पुन्हा कार्यालयात जावे लागायचे. मात्र आज, अनेक सेवा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय टळली आहे.
मोदी यांनी पासपोर्ट, कर परतावा किंवा इतर कोणत्याही सरकारी सेवेशी संबंधित प्रक्रियांना अधिक सोपी, जलद आणि कार्यक्षम करण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. ही दृष्टी ‘नागरिक देवो भवः’ या तत्वाशी सुसंगत असून, 2047 पर्यंत विकसित भारताची पायाभरणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारंपरिक मूल्ये आणि आधुनिक प्रगती एकत्र साध्य करण्याच्या “विकासही आणि वारसाही” या भारताच्या अनोख्या दृष्टीकोनाचा उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी सांगितले की भारत तंत्रज्ञान आणि परंपरा यांची युती सशक्तपणे सादर करत आहे. योग आणि आयुर्वेद यांना जागतिक स्तरावर पोहोचवतानाच भारत डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व करत आहे. गेल्या दशकात थेट परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रमी गुंतवणुकीमुळे भारत गुंतवणुकीसाठी एक आघाडीचा देश बनला आहे. ते म्हणाले की, चोरून नेलेली भारताची संस्कृती संपत्ती आणि प्राचीन कलावस्तू मोठ्या संख्येने परत आणली जात असून, हे भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. आज भारत द्वितीय क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक असून, शेतीतील सुपरफूड म्हंटले जाणारे भरड धान्य चा प्रमुख उत्पादक देखील आहे. तसेच, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमतेने 100 गिगावॅटचा टप्पा पार करत, नवीकरणीय ऊर्जेमध्ये भारताने आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, प्रगतीसाठी आपली सांस्कृतिक मुळे सोडावी लागत नाहीत. भारत जितका आपल्या वारशाशी जोडलेला राहील, तितकाच तो आधुनिकतेशी अधिक मजबुतीने एकात्म होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की भारत आपल्या प्राचीन वारशाचे जतन करत आहे आणि त्यातून भविष्यकालीन बळ मिळवत आहे.
डिजिटल इंडिया विषयी बोलताना, त्यांनी एका दशकापूर्वी लोकांनी व्यक्त केलेल्या शंकेचा उल्लेख करत, आज डिजिटल इंडिया दररोजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्याचे सांगितले. कमी दरात डेटा आणि देशात तयार होणाऱ्या स्मार्टफोनमुळे डिजिटल क्रांती शक्य झाली असून, त्याचा सर्जनशीलता आणि आशय निर्मितीवरही त्याचा मोठा परिणाम झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण महिला, आदिवासी युवक आणि तंत्रज्ञान समजावून सांगणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे उदाहरण देत, त्यांनी सांगितले की डिजिटल प्लॅटफॉर्मनी व्यक्तींना सशक्त केले आहे. वेव्ह्ज परिषदेमध्येही जागतिक नेते एकत्र आले होते. मोदींनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत यूट्यूबने भारतीय कंटेंट क्रिएटर्सना 21,000 कोटी रुपयांचे पेमेंट केले आहे. त्यावरून स्मार्टफोन हे केवळ संवादाचे नव्हे, तर कमाईचे आणि सर्जनशीलतेचे साधन झाले आहे, याचेच उदाहरण आहे.
आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला उद्दिष्ट मानत, पंतप्रधान म्हणाले, “स्वावलंबन ही भारताच्या आर्थिक प्रकृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे.” त्यांनी सांगितले की, पूर्वी भारताला केवळ बाजार म्हणून पाहिले जायचे, पण आता तो उत्पादक आणि निर्यातदार म्हणून उदयास येत आहे. भारत 100 पेक्षा अधिक देशांमध्ये संरक्षण उत्पादने निर्यात करत असून, आयएनएस विक्रांत, आयएनएस सूरत आणि आयएनएस नीलगिरी यासारखी नौदल जहाजे पूर्णपणे देशांतर्गत तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत,असे ते म्हणाले. आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि निर्यातीमध्येही आघाडीवर आहे. मागील वर्षी भारताची एकूण निर्यात 825 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली. ही गेल्या दशकात झालेली जवळपास दुप्पट वाढ आहे.
बजेटमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मिशन मॅन्युफॅक्चरिंग’ विषयी सांगताना, ते म्हणाले की, हे अभियान भारताच्या उत्पादन क्षमतेला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. “भारताची वाढती उत्पादनक्षमता लोकांना निर्माते, नवोन्मेषक आणि जागतिक व्यवसायात बदल आणणारे म्हणून घडवत आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या दशकात भारताचा पुढील शतकांसाठीचा प्रवास ठरवला जाईल, हे अधोरेखित करताना मोदी यांनी या कालखंडाला राष्ट्राच्या भवितव्य घडवणारा एक निर्णायक काळ म्हणून वर्णन केले. देशातील प्रत्येक नागरिक, संस्था आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये परिवर्तनाची भावना स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शिखर संमेलनातील चर्चा हीच सामूहिक प्रगतीची दृष्टी अधोरेखित करत असल्याचे नमूद करत, मोदी यांनी या शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल एबीपी नेटवर्क चे अभिनंदन करत आपले भाषण संपवले.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
India and the UK have successfully finalised the Free Trade Agreement. pic.twitter.com/HnHA1qgnOo
— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2025
India is becoming a vibrant hub of trade and commerce. pic.twitter.com/xQLiIyaWpc
— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2025
Nation First - Over the past decade, India has consistently followed this very policy. pic.twitter.com/7wIBdDgCwt
— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2025
Democracy can deliver. pic.twitter.com/m7bune8OZC
— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2025
Gross Empowerment of People. pic.twitter.com/niZz3eTCfq
— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2025
India is showing the world how tradition and technology can thrive together. pic.twitter.com/adhaJcAGAp
— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2025
Self-reliance has always been a part of our economic DNA. pic.twitter.com/l96JblQN3F
— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2025
