पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधील गांधीनगर येथील महात्मा मंदिर येथे चौथ्या जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूकदार परिषद आणि एक्स्पो(RE-INVEST)चे उद्घाटन केले. ही तीन-दिवसीय शिखर परिषद भारताच्या 200 GW पेक्षा जास्त स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमता साध्यतेच्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्यांचा सन्मान करत आहे. मोदी यांनी यावेळी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, स्टार्ट-अप आणि प्रमुख उद्योग क्षेत्रातील अत्याधुनिक नवोन्मेषाचे दर्शन घडवणाऱ्या प्रदर्शनास्थळी पायी चालत आढावाही घेतला.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सर्व मान्यवरांचे रि-इन्व्हेस्ट शिखर परिषदेमध्ये स्वागत केले आणि पुढील तीन दिवसात ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि धोरणांच्या भवितव्यावर गंभीर चर्चा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या परिषदेतील चर्चा आणि अध्यनामुळे संपूर्ण मानवतेला फायदा होईल, असे मोदी यांनी सांगितले.या परिषदेत यशस्वी चर्चेसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधानांनी तब्बल 60 वर्षांनी एकाच सरकारला विक्रमी तिसऱ्यांना निवडून देण्याच्या जनमताचे महत्त्व अधोरेखित केले. “ सरकारला सलग तिसऱ्या कार्यकाळासाठी निवडून देण्यामागे भारतीय जनतेच्या आकांक्षा हे कारण आहे”, मोदी यांनी नमूद केले.
त्यांनी 140 कोटी नागरिक, युवा आणि महिलांचा विश्वास आणि आत्मविश्वास अधोरेखित केला, ज्यांची अशी धारणा आहे की त्यांच्या आकांक्षा या तिसऱ्या कार्यकाळात एक नवीन झेप घेतील. गरीब, दलित आणि वंचित यांना असा विश्वास वाटत आहे की सरकारचा तिसरा कार्यकाळ त्यांना सन्मानजनक जीवनाची हमी देणारा असेल, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताचे 140 कोटी नागरिक भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या संकल्पाने काम करत आहेत, असे ते म्हणाले. आजचा कार्यक्रम हा एक अलिप्त कार्यक्रम नसून 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा मोठा दृष्टीकोन, ध्येय आणि कृती योजनेचा एक भाग असल्याचे नमूद करून पंतप्रधानांनी सरकारने आपल्या कार्यकाळातील पहिल्या 100 दिवसांत घेतलेल्या निर्णयांवर प्रकाश टाकला.
“पहिल्या 100 दिवसांतील सरकारचे काम त्याच्या प्राधान्यक्रमांना अधोरेखित करते आणि त्यांची गती आणि प्रमाण यांना प्रतिबिंबित करते” भारताच्या गतिमान विकासाकरता आवश्यक असलेल्या सर्व क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती देत त्यांनी नमूद केले. या 100 दिवसांमध्ये, पंतप्रधान म्हणाले की, देशाच्या भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. भारत 7 कोटी घरे बांधण्याच्या मार्गावर आहे, जो आकडा काही देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. तर गेल्या दोन कार्यकाळामध्ये 4 कोटी घरे लोकांना देण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी पुढे बोलताना, नवीन औद्योगिक शहरे निर्माण करण्याचा निर्णय, 8 हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी, 15 पेक्षा जास्त सेमी-हाय स्पीड वंदे भारत गाड्यांचे लोकार्पण, संशोधनाला चालना देण्यासाठी 1 ट्रिलियन रुपयांच्या संशोधन निधीची स्थापना, ई-मोबिलिटी चालविण्यासाठी विविध उपक्रमांची घोषणा, उच्च-कार्यक्षमता जैवनिर्मितीला प्रोत्साहन आणि बायो-ई3 धोरणाला मान्यता, या विषयी माहिती दिली.
गेल्या 100 दिवसातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील विकासावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी, किनारपट्टीवरील पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी रु. 7,000 कोटींची व्यवहार्यता तफावत निधीपुरवठा योजना सुरू केल्याची माहिती दिली. येत्या काही काळात भारत रु. 12,000 कोटी खर्चाने 31,000 मेगावॉट जलविद्युतनिर्मिती करण्यासाठी काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारताची विविधता, प्रमाण, क्षमता आणि कार्यप्रदर्शन हे सर्व अद्वितीय असून भारतीय उपायांचे जागतिक उपयोजनेसाठी मार्ग प्रशस्त करणारे आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. "फक्त भारतच नाही तर संपूर्ण जगाचा असा विश्वास आहे की भारत 21 व्या शतकातील सर्वोत्तम दावेदार आहे", असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. गेल्या एका महिन्यात भारताने आयोजित केलेल्या जागतिक कार्यक्रमांची माहिती देताना पंतप्रधान म्हणाले की या महिन्याच्या सुरुवातीला ग्लोबल फिनटेक फेस्टचे आयोजन करण्यात आले होते, जगभरातील लोकांनी पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सवात, ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिटमध्ये भाग घेतला होता, भारताने दुसऱ्या आशिया-पॅसिफिक नागरी विमान वाहतूक मंत्रिस्तरीय परिषदेचेही आयोजन केले होते. आणि, आज भारत हरित ऊर्जा परिषदेचे आयोजन करत आहे.
श्वेतक्रांती, मधु (मध) क्रांती आणि सौर क्रांतीचा साक्षीदार असलेला गुजरात आता चौथ्या जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूकदार बैठक आणि प्रदर्शनाच्या आयोजनाचा अनुभव घेत आहे, हा आनंदाचा योगायोग असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. "गुजरात हे भारतातील पहिले राज्य आहे ज्याचे स्वतःचे सौर धोरण आहे", हे देखील पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यानंतरच सौरऊर्जेबाबतची राष्ट्रीय धोरणे पुढे आली, असेही त्यांनी नमूद केले. हवामानाशी संबंधित मंत्रालय स्थापन करण्यात गुजरात जगभरात आघाडीवर आहे, असेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.जगाने ज्याचा विचारही केला नव्हता तेव्हापासून गुजरातने सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
आजच्या कार्यक्रम स्थळाच्या ‘महात्मा मंदिर’ या नावाकडे लक्ष वेधून, पंतप्रधान म्हणाले की हे नाव महात्मा गांधींच्या नावावर ठेवण्यात आले होते, ज्यांनी जगासमोर हवामान आव्हानाचा विषय देखील उद्भवला नव्हता तेव्हा देखील या प्रश्नाबाबत जागरुक केले होते. महात्मा गांधींचे वचन उद्धृत करत पंतप्रधान म्हणाले - "पृथ्वीकडे आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत, परंतु आपली हाव पूर्ण करण्यासाठी नाहीत." महात्मा गांधींची ही दृष्टी भारताच्या महान परंपरेतून उदयास आली आहे, असेही ते म्हणाले. हरित भविष्य, निव्वळ शून्य उत्सर्जन हे शब्द शोभेचे नसून केंद्र आणि भारतातील प्रत्येक राज्य सरकारच्या गरजा आणि वचनबद्धता आहेत, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली.
एक विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे या वचनबद्धतेपासून दूर राहण्यासाठी एक वैध कारण आहे परंतु भारताने हा मार्ग निवडला नाही, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. "आजचा भारत केवळ आजसाठीच नाही तर पुढील हजार वर्षांसाठी आधार तयार करत आहे."असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. केवळ शीर्षस्थानी पोहोचणे नाही तर शीर्षस्थानी टिकून राहण्यासाठी स्वतःला तयार करणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी देशाची उर्जेची गरज आणि आवश्यकतांची देशाला चांगली जाणीव आहे, असे त्यांनी सांगितले. तेल-वायूच्या साठ्याची कमतरता असल्यामुळे भारताने सौर ऊर्जा, पवन उर्जा, अणुऊर्जा आणि जलविद्युत यांसारख्या नवीकरणीय शक्तींच्या आधारे आपले भविष्य घडवण्याचा निर्णय घेतला होता याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. पॅरिसमध्ये निश्चित झालेल्या हवामान वचनबद्धतेची पूर्तता करणारे भारत हे पहिले जी-20 राष्ट्र आहे, आणि विशेष म्हणजे ही पूर्तता निर्धारित मुदतीच्या 9 वर्ष आधीच पूर्ण करण्यात भारताला यश आले आहे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय उर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या देशाच्या उद्दिष्टांची रूपरेषा सांगितली आणि सोबतच सरकारने हरित संक्रमणाचे लोक चळवळीत रूपांतर केले आहे, असेही सांगितले. त्यांनी भारताच्या रूफटॉप सोलरच्या अनोख्या योजनेचा अभ्यास करण्याचे सुचवले. सरकारची ही अनोखी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना ज्यामध्ये सरकार प्रत्येक कुटुंबाला रूफटॉप सोलर सेटअपसाठी निधी देते आणि तिच्या स्थापनेत मदत करते. या योजनेद्वारे भारतातील प्रत्येक घर वीज उत्पादक बनेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी 30 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी नोंदणी केली आहे तर 3.25 लाख घरांमध्ये उभारणीचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेच्या परिणामांकडे लक्ष वेधून पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, एक लहान कुटुंब जे एका महिन्यात 250 युनिट वीज वापरते, 100 युनिट वीज निर्मिती करते आणि ती परत ग्रीडला विकते, यातून त्या कुटुंबाची एका वर्षात सुमारे 25 हजार रुपयांची बचत होईल. "लोकांना वीज बिलातून सुमारे 25 हजार रुपयांचा फायदा होईल", असे पंतप्रधान म्हणाले. बचत झालेला हा पैसा म्हणजेच कमावलेला पैसा आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. जर हे वाचवलेले पैसे 20 वर्षांसाठी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतवले गेले तर संपूर्ण ती रक्कम 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होईल आणि ती मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी वापरली जाऊ शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
प्रधानमंत्री सुर्य घर योजना रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरण संरक्षणाचे माध्यम बनत असून सुमारे 20 लाख रोजगार निर्माण करत आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. या योजनेअंतर्गत 3 लाख तरुणांना कुशल मनुष्यबळ म्हणून तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली. यापैकी एक लाख तरुण सोलर पीव्ही तंत्रज्ञ असतील, असेही त्यांनी सांगितले. “प्रत्येक 3 किलोवॅट सौरऊर्जेच्या निर्मितीमुळे 50-60 टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखले जाईल” असे हवामान बदल विरोधी लढाईत प्रत्येक कुटुंबाचे योगदान लक्षात घेऊन पंतप्रधान म्हणाले.
“21 व्या शतकाचा इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हा भारताची सौर क्रांती सुवर्णाक्षरात लिहिली जाईल”, असे गौरवोद्गार पंतप्रधानांनी काढले. शतकांपासून प्राचीन सूर्यमंदिर असलेले भारतातील पहिले सौर खेडे मोढेरा विषयी अधिक माहिती देताना त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की आज या गावाच्या सर्व गरजा सौरऊर्जेद्वारे भागवल्या गेल्या आहेत. आज देशभरात अशा अनेक गावांचे सौर गावांमध्ये रूपांतर करण्याची मोहीम सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सूर्यवंशी प्रभू रामाचे जन्मस्थान असलेल्या अयोध्या शहराविषयी बोलताना मोदी म्हणाले की, यातून प्रेरणा घेऊन अयोध्या हे आदर्श सौर शहर बनवण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. अयोध्येतील प्रत्येक घर, प्रत्येक कार्यालय, प्रत्येक सेवा सौरऊर्जेद्वारे ऊर्जावान करण्याचा प्रयत्न आहे असेही त्यांनी उद्धृत केले. अयोध्येतील अनेक सुविधा आणि घरे सौरऊर्जेने प्रदीप्त झाल्याबद्दल मोदींनी आनंद व्यक्त केला. आता अयोध्येत मोठ्या प्रमाणात सौर पथदिवे, सौर बोटी, सौर जल एटीएम आणि सौर इमारती देखील दृष्टीस पडतील. अशाच पद्धतीने सौर शहरे म्हणून विकसित करण्यासाठी सरकारने देशातील 17 शहरांची निवड केल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रे, शेततळे हे सौर ऊर्जा निर्मितीचे माध्यम बनवण्याची योजना असल्याचे सांगताना शेतकऱ्यांना आता सिंचनासाठी सौर पंप आणि छोटे सौर संयंत्र बसवण्यासाठी मदत केली जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
नवीकरणीय ऊर्जेशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रात भारत शीघ्रतेने आणि व्यापक प्रमाणावर काम करत असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. गेल्या दशकात भारताने अणुऊर्जेपासून पूर्वीच्या तुलनेत 35 टक्के अधिक वीजनिर्मिती केली असून हरित हायड्रोजन क्षेत्रात भारत जगात अग्रणी ठरण्यासाठी प्रयत्नशील आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. याअनुषंगाने सुमारे वीस हजार कोटी रुपये मूल्याच्या हरित हायड्रोजन अभियानाचा प्रारंभ त्यांनी अधोरेखित केला. भारतात टाकाऊतून ऊर्जा निर्मितीची एक मोठी मोहीम देखील सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्मिळ खनिजांशी संबंधित आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर भर देताना पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रियेशी संबंधित अधिक चांगले तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सरकार स्टार्ट-अप्सना कर्ज देण्याबरोबरच सर्वांगीण दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देत असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
भारताच्या मिशन LiFE म्हणजेच पर्यावरणाशी अनुकूल जीवनशैली या संकल्पनेवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की “सरकार वसुंधरा स्नेही जनतेच्या तत्त्वांसाठी कटिबद्ध आहे.” भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील हरित संक्रमणावर लक्ष केंद्रित केलेल्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा तसेच जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या पुढाकाराचा त्यांनी उल्लेख केला. “भारताने या दशकाच्या अखेरीपर्यंत आपल्या रेल्वेसाठी नेट झिरोचे उद्दिष्ट ठेवले आहे” हे उद्धृत करतानाच देशाने 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ठरवले आहे असेही त्यांनी नमूद केले. जलसंधारणासाठी प्रत्येक गावात हजारो अमृत सरोवर बांधल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पंतप्रधान मोदींनी ‘एक पेड माँ के नाम’ मोहिमेचा उल्लेख करताना सर्वांनी या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले.
भारतातील अक्षय ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की सरकार ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी नवीन धोरणे आखत असून सर्वतोपरी पाठबळ देत आहे. केवळ ऊर्जा निर्मितीतच नव्हे तर उत्पादन क्षेत्रातही गुंतवणूकदारांसाठी प्रचंड संधी आहेत यावर पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप करताना प्रकाश टाकला. “भारत संपूर्णतः भारतीय बनावटीच्या उपायांसाठी प्रयत्नशील आहे आणि अनेक संधी निर्माण करत आहे. भारताच्या हरित संक्रमणात गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करताना भारत हा खऱ्या अर्थाने विस्ताराची आणि चांगल्या परताव्याची हमी आहे” असे सांगत मोदींनी भाषणाचा समारोप केला.
यावेळी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी; आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
अक्षय ऊर्जा उत्पादन आणि उपयोजनातील भारताच्या प्रभावी प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यासाठी 4 थी वैश्विक अक्षय ऊर्जा गुंतवणूकदार परिषद आणि प्रदर्शनाचे (आरई इन्व्हेस्ट) आयोजन करण्यात आले आहे. अडीच दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत जगभरातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. उपस्थित सर्वसमावेशक कार्यक्रमात सहभागी होतील ज्यात मुख्यमंत्र्यांचे पूर्ण सत्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा, हरित हायड्रोजन आणि भविष्यातील ऊर्जा उपायांवर विशेष चर्चा होईल. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क आणि नॉर्वे या स्पर्धेत भागीदार देश म्हणून भाग घेत आहेत. गुजरात हे यजमान राज्य असून आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश भागीदार राज्ये म्हणून सहभागी होत आहेत.
अक्षय ऊर्जा उत्पादन आणि उपयोजनातील भारताच्या प्रभावी प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यासाठी 4 थी वैश्विक अक्षय ऊर्जा गुंतवणूकदार परिषद आणि प्रदर्शनाचे (आरई इन्व्हेस्ट) आयोजन करण्यात आले आहे. अडीच दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत जगभरातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. उपस्थित सर्वसमावेशक कार्यक्रमात सहभागी होतील ज्यात मुख्यमंत्र्यांचे पूर्ण सत्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा, हरित हायड्रोजन आणि भविष्यातील ऊर्जा उपायांवर विशेष चर्चा होईल. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क आणि नॉर्वे या स्पर्धेत भागीदार देश म्हणून भाग घेत आहेत. गुजरात हे यजमान राज्य असून आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश भागीदार राज्ये म्हणून सहभागी होत आहेत.
अक्षय ऊर्जा उत्पादन आणि उपयोजनातील भारताच्या प्रभावी प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यासाठी 4 थी वैश्विक अक्षय ऊर्जा गुंतवणूकदार परिषद आणि प्रदर्शनाचे (आरई इन्व्हेस्ट) आयोजन करण्यात आले आहे. अडीच दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत जगभरातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. उपस्थित सर्वसमावेशक कार्यक्रमात सहभागी होतील ज्यात मुख्यमंत्र्यांचे पूर्ण सत्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा, हरित हायड्रोजन आणि भविष्यातील ऊर्जा उपायांवर विशेष चर्चा होईल. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क आणि नॉर्वे या स्पर्धेत भागीदार देश म्हणून भाग घेत आहेत. गुजरात हे यजमान राज्य असून आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश भागीदार राज्ये म्हणून सहभागी होत आहेत.
यावेळी आयोजित प्रदर्शनात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, स्टार्ट-अप आणि प्रमुख उद्योजक यांचे अत्याधुनिक नवोन्मेष पाहता येतील. हे प्रदर्शन शाश्वत भविष्यासाठी भारताची बांधिलकी अधोरेखित करेल.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
In the first hundred days, our priorities are clearly visible. It is also a reflection of our speed and scale: PM @narendramodi pic.twitter.com/JCuQGxLu5t
— PMO India (@PMOIndia) September 16, 2024
Indian solutions for global application. pic.twitter.com/1re7rmDEic
— PMO India (@PMOIndia) September 16, 2024
India is the best bet of the 21st century. pic.twitter.com/jc7to46ol6
— PMO India (@PMOIndia) September 16, 2024
Green future and net zero are India's commitment. pic.twitter.com/drwFno5kQG
— PMO India (@PMOIndia) September 16, 2024
India is the first nation in the G-20 to achieve the climate commitments set in Paris, 9 years ahead of the deadline. pic.twitter.com/vOKwpLVhiZ
— PMO India (@PMOIndia) September 16, 2024
With PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, every home in India is set to become a power producer. pic.twitter.com/wIWTRUFFZ8
— PMO India (@PMOIndia) September 16, 2024
