विजय उत्सव म्हणजे भारतीय सशस्त्र दलांच्या धैर्याचा आणि ताकदीचा पुरावा आहे: पंतप्रधान
मी या विजय उत्सवाच्या उर्जेसह भारताचा दृष्टीकोन मांडण्यासाठी सभागृहात उभा आहे: पंतप्रधान
ऑपरेशन सिंदूरने आत्मनिर्भर भारताचे सामर्थ्य अधोरेखित केले: पंतप्रधान
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नौदल, लष्कर आणि हवाई दल यांच्या एकतानतेने पाकिस्तानला मुळापासून हादरवून टाकले: पंतप्रधान
भारताने हे स्पष्ट केले आहे की तो स्वतःच्या अटींवर दहशतवादाला उत्तर देईल, अणुस्फोटाच्या धमक्या खपवून घेणार नाही आणि दहशतवादाचे पुरस्कर्ते आणि सूत्रधार यांना एकाच पद्धतीने वागवले जाईल: पंतप्रधान
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, भारताला व्यापक जागतिक पाठींबा मिळाला: पंतप्रधान
ऑपरेशन सिंदूर सुरूच आहे. पाकिस्तानच्या कोणत्याही अविवेकी चालीला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल: पंतप्रधान
सीमांवरील सशक्त सेना चैतन्यमय आणि सुरक्षित लोकशाहीची सुनिश्चिती करते: पंतप्रधान
ऑपरेशन सिंदूर हा गेल्या दशकापासून भारताच्या सशस्त्र दलांच्या वाढत्या सामर्थ्याचा स्वच्छ पुरावा आहे: पंतप्रधान
भारत ही युद्धाची नव्हे तर बुद्धाची भूमी आहे. शाश्वत शक्ती सामर्थ्यातूनच येते हे समजून घेत आम्ही समृद्धी आणि एकोप्यासाठी प्रयत्न करतो: पंतप्रधान
रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही हे भारताने स्पष्ट केले आहे: पंतप्रधान

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत भारताने राबवलेल्या मजबूत, यशस्वी आणि निर्णायक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भातील विशेष चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेला संबोधित केले. सभागृहाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी या अधिवेशनाचे वर्णन भारताच्या विजयांचा उत्सव आणि भारताच्या गौरवाला आदरांजली असे करावे असे आवाहन संसदेच्या सर्व मान्यवर सदस्यांना केले आहे असे सांगत सत्राच्या सुरुवातीला माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी साधलेल्या संवादाचे स्मरण केले.

दहशतवाद्यांच्या मुख्य तळांना संपूर्णपणे उध्वस्त करून टाकणार्या ’विजय उत्सवाला अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की विजयोत्सव हा सिंदूरसह घेतलेल्या पवित्र शपथांची पूर्तता आहे- राष्ट्रीय भक्ती आणि बलिदानाला वाहिलेली आदरांजली आहे. “विजय उत्सव म्हणजे भारतीय  सशस्त्र दलांच्या धैर्याचा आणि ताकदीचा पुरावा आहे,” असे ठळकपणे सांगत ते पुढे म्हणाले की हा विजयोत्सव 140 कोटी भारतीयांचे ऐक्य, इच्छाशक्ती आणि सामुहिक विजयाचा उत्सव साजरा करतो.

विजय उत्सवाच्या उर्जेसह भारताचा दृष्टीकोन मांडण्यासाठी मी सभागृहात उभा आहे असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की ज्यांना भारताचा दृष्टीकोन समजलेला नाही त्यांना आरसा दाखवण्यासाठी मी उभा आहे. 140 कोटी भारतीयांच्या भावनांमध्ये स्वतःचा आवाज जोडण्यासाठी ते येथे आले आहेत असे त्यांनी सांगितले. या सामुहिक भावनांचा प्रतिध्वनी सभागृहाने ऐकलं आहे आणि त्या जोशपूर्ण उर्जेत स्वतःचा आवाज जोडून घेण्यासाठी ते उभे राहिले आहेत यावर त्यांनी अधिक भर दिला.

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतातील जनतेने अढळ पाठिंबा आणि आशीर्वाद दिल्याबद्दल त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत मोदी म्हणाले की ते देशाचे ऋणी आहेत. नागरिकांच्या सामुहिक निर्धाराची त्यांनी नोंद घेतली आणि या मोहिमेच्या यशातील नागरिकांच्या भूमिकेबद्दल त्यांची प्रशंसा केली.  

पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या निंदनीय घटनेचा पंतप्रधानांनी निषेध केला. या घटनेत दहशतवाद्यांनी निष्पाप लोकांना त्यांचे धर्म विचारुन नंतर क्रूरपणे गोळ्या घातल्या. ही घटना म्हणजे क्रौर्याचा कडेलोट होता असे ते म्हणाले. भारताला हिंसाचाराच्या ज्वाळांमध्ये ढकलून जातीय अशांतता भडकवण्यासाठी केलेला हा एक सुनियोजित प्रयत्न होता अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. भारतीय जनतेने ऐक्य आणि लवचिकतेसह हे कारस्थान उधळून लावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी देशातील जनतेचेन आभार मानले.

22 एप्रिल नंतर जगासमोर भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी इंग्रजीतही एक निवेदन जारी केल्याची आठवण मोदी यांनी काढली. दहशतवादाच्या सूत्रधारांना देखील कल्पनेच्या बाहेरील शिक्षा भोगावी लागेल यावर अधिक भर देत पंतप्रधानांनी दहशतवादाला चिरडून टाकण्याचा ठाम निश्चय जाहीर केला. 22 एप्रिल रोजी आपण एका परदेश दौऱ्यावर होतो मात्र तेथून लगेचच परत येऊन एक उच्च-स्तरीय बैठक घेतली याकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. पंतप्रधान म्हणाले की ही एक राष्ट्रीय बांधिलकी आहे याचा पुनरुच्चार करत या बैठकीत दहशतवादाला निर्णायक प्रत्युत्तर देण्याबाबत स्पष्ट सूचना जारी करण्यात आल्या.

भारतीय सशस्त्र दलांच्या क्षमता, सामर्थ्य आणि धैर्यावर संपूर्ण विश्वास व्यक्त करत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, प्रत्युत्तराची वेळ, ठिकाण तसेच पद्धत ठरवण्याचे संपूर्ण परिचालनात्मक स्वातंत्र्य लष्कराला देण्यात आले होते. उच्च-स्तरीय बैठकीमध्ये हे निर्देश स्पष्टपणे देण्यात आले आणि काही पैलू माध्यमांमध्ये नोंदवले गेले असतील यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला.दहशतवाद्यांना केलेली शिक्षा इतकी प्रभावी होती की त्यामुळे त्यांच्या सूत्रधारांची देखील झोप उडाली हे पंतप्रधानांनी अभिमानाने नमूद केले.   

पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांना भारताचा प्रतिसाद आणि सशस्त्र दलांना मिळालेले यश सभागृहाच्या माध्यमातून देशासमोर मांडण्याची इच्छा होती. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कराने भारताकडून मोठ्या प्रतिसादाचा अंदाज बांधला होता त्यामुळे ते अणुस्फोटाच्या धमक्या देण्यास प्रवृत्त झाले अशी टिप्पणी त्यांनी केली. पहिल्या आयामाची रूपरेषा स्पष्ट करताना ते म्हणाले की ठरल्याप्रमाणे भारताने पाकिस्तानला प्रतिक्रिया देणे अशक्य करत 6 आणि 7 मे 2025 च्या मधल्या रात्री मोहीम राबवली. भारतीय सशस्त्र दलांनी केवळ 22 मिनिटांमध्ये लक्ष्यित उद्दिष्ट्ये साध्य करून 22 एप्रिलच्या हल्ल्याचा बदला घेतला.

पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या धोरणात्मक प्रतिसादाच्या दुसऱ्या आयामाचे सभागृहाला स्पष्टीकरण देत सांगितले की, भूतकाळात भारताने पाकिस्तानशी अनेक युद्धे लढलेली असली तरीही या वेळी पहिल्यांदाच अशी युध्दनीती स्वीकारण्यात आली ज्यामुळे यापूर्वी कुठल्याच युद्धात स्पर्शली न गेलेली ठिकाणे उध्वस्त करण्यात आली. भारत जेथे पोहोचू शकेल अशी कोणी कल्पनाही करू शकणार नाही अशा ठिकाणांसह दहशतवाद्यांची पाकिस्तानमधील लपण्याची ठिकाणे निर्णायकपणे उध्वस्त करण्यात आली हे त्यांनी अधोरेखित केले. मोदी यांनी यावेळी बहावलपूर आणि मुरीदके यांचा मुद्दामहून उल्लेख केला. या दोन्ही ठिकाणचे तळ उध्वस्त करण्यात आले आहेत असे सांगत भारताच्या सशस्त्र दलांनी दहशतवादी तळ यशस्वीरीत्या नष्ट केले आहेत याला त्यांनी दुजोरा दिला.

या ऑपरेशनचा तिसरा पैलू म्हणजे पाकिस्तानच्या अणुस्फोटाच्या धमक्या पोकळ असल्याचे सिध्द झाले. आणि भारताने हे दाखवून दिले की अणुस्फोटाची धमकी आता सहन केली जाणार नाही आणि भारत त्यापुढे मान तुकवणार नाही. 

ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताच्या धोरणात्मक प्रतिसादाचा चौथा आयाम सर्वांसमोर मांडत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताने पाकिस्तानी हद्दीत खोलवर अचूक हल्ले करून देशाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षमतांचे दर्शन घडवले आहे. ते पुढे म्हणाले की या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानच्या हवाई तळ संपदेचे लक्षणीय नुकसान झाले असून त्यापैकी अनेक तळ अत्यवस्थ स्थितीत आहेत. त्यांनी सांगितले की, आपण आता तंत्रज्ञान-चलित युध्दनीतीच्या युगात आहोत आणि ऑपरेशन सिंदूरने या क्षेत्रात भारताचे प्रभुत्व सिद्ध केले आहे. भारताने जर गेल्या दहा वर्षांमधील तयारी केली नसती तर या तंत्रज्ञानाच्या युगात आपल्या देशाला प्रचंड तोटे सहन करावे लागले असते, यावर अधिक भर देत पंतप्रधान मोदी यांनी पाचवा पैलू सादर केला. ते म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान संपूर्ण जगाने पहिल्यांदाच आत्मनिर्भर भारताची ताकद बघितली. पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्रे प्रणालीतील भेद्यता उघड करणाऱ्या  भारतात निर्मित ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रे यांची परिणामकारकता त्यांनी अधोरेखित केली.

संरक्षण दलप्रमुखांच्या (सीडीएस) संदर्भातील पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेचा संदर्भ देऊन, भारताच्या संरक्षण दल संरचनेतील महत्त्वाची कामगिरी आहे हे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नौदल, लष्कर आणि हवाई दल यांची संयुक्त कृती पाहायला मिळाली आणि या तिन्ही दलांतील समन्वयाने पाकिस्तानला पूर्णपणे हादरवून टाकले.

भारतात यापूर्वी देखील दहशतवादी हल्ले झालेले आहेत असे सांगून मोदी म्हणाले की पूर्वी हल्ल्यांच्या सूत्रधारांना कोणी हात लावू शकत नव्हते आणि ते कोणतीही शिक्षा न होता निर्धास्तपणे पुढील हल्ल्यांची योजना आखणे सुरु ठेवत असत.आता परिस्थिती बदलली आहे हे त्यांनी ठळकपणे सांगितले. आज, प्रत्येक हल्ल्यानंतर, सूत्रधारांची झोप उडते करण त्यांना माहित असते की भारत पलटवार करणार आणि अचूकतेने धोक्यांचे निर्दालन करणार हे सांगून पंतप्रधानांनी अशी ग्वाही दिली की भारताने आता “नवी सामान्य” स्थिती स्थापित केली आहे.

जागतिक समुदायाने आता भारताच्या धोरणात्मक कारवायांचा प्रचंड आवाका आणि पोहोच पाहिली आहे यावर भर देत आणि सिंदूर पासून सिंधू पर्यंत सर्व बाबतीत पाकिस्तानवर प्रहार करण्यात आले सांगत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूरने नवा सिद्धांत प्रस्थापित केला आहे: यापुढे भारतावरील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याची त्याच्या सूत्रधारांना आणि स्वतः पाकिस्तानला फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल.   

ऑपरेशन सिंदूर मधून निर्माण झालेली तीन स्पष्ट तत्वे पंतप्रधानांनी सांगितली. पहिले, भारत दहशतवादी हल्ल्यांना स्वतःच्या अटींवर, स्वतःच्या पद्धतीने आणि स्वतः निवडलेल्या वेळी उत्तर देईल.दुसरे, कोणत्याही प्रकारच्या अणुस्फोटाच्या धमक्या यापुढे खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. तिसरे, दहशतवादाचे पुरस्कर्ते आणि अशा हल्ल्यांच्या मागे असलेले सूत्रधार यांच्यात भारत फरक करणार नाही.

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताने केलेल्या कृतींना मिळालेल्या जागतिक पाठींब्याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी सभागृहात स्पष्टपणे माहिती दिली. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी भारताने केलेल्या आवश्यक कृतींना जगातील कोणत्याही देशाने आक्षेप घेतला नाही असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांतील 193 सदस्य देशांपैकी केवळ तीन देशांनी पाकिस्तानची पाठराखण करणारी निवेदने जारी केली हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. क्वाड आणि ब्रिक्स सारख्या धोरणात्मक गटांसह तसेच फ्रान्स, रशिया आणि जर्मनी सारख्या देशांसह जगभरातील अनेक देशांकडून भारताला विस्तृत पाठींबा मिळाला अशी माहिती त्यांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारताला भक्कम पाठींबा दिला असे पंतप्रधानांनी ठासून सांगितले.

जागतिक समुदायाकडून भारताला पाठींबा मिळाला असला तरीही देशाच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या धाडसाला विरोधकांकडून मात्र पाठबळ मिळाले नाही याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी अतीव निराशा व्यक्त केली. ते म्हणाले की 22 एप्रिलच्या हल्ल्यानंतर थोड्या दिवसांनी विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी सरकारची खिल्ली उडवायला सुरुवात केली आणि सरकारवर अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. पहलगाम हल्ल्याच्या संदर्भात देखील चाललेली ही थट्टा तसेच राजकीय संधिसाधूपणामध्ये या नेत्यांचा सहभाग राष्ट्रीय दुःखाप्रती त्यांची उपेक्षा दर्शवतो. अशा प्रकारची विधाने केवळ क्षुल्लकच नव्हती तर ती भारतीय संरक्षणदलांचे खच्चीकरण करणारी होती. काही विरोधी पक्ष नेत्यांना ना भारताच्या सामर्थ्यावर विश्वास होता ना त्यांचा भारतीय सशस्त्र दलांच्या क्षमतांवर विश्वास होता, त्यामुळे त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरवर संशय घेणे सुरुच ठेवले असे मोदी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की ठळक बातम्यांसाठी धडपड करण्यातून राजकीय हित साधले जात असेल पण त्यामुळे लोकांचा विश्वास किंवा आदर मिळवता येणार नाही.  

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की 10 मे 2025 रोजी भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत सुरु असलेल्या कारवाया थांबवत असल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की या घोषणेमुळे अनेक अंदाज व्यक्त होऊ लागले. त्यांनी या अंदाजांचे वर्णन सीमेपलीकडून निर्माण केला जाणारा अपप्रचार असे केले.भारतीय सशस्त्र दलांनी मांडलेल्या तथ्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी पाकिस्तानकडून येणाऱ्या चुकीच्या माहितीचा अधिक प्रचार करण्याचा पर्याय ज्यांनी निवडला त्यांच्यावर टीका करत पंतप्रधानांनी भारताची भूमिका नेहमीच स्पष्ट आणि दृढ राहिली आहे याला दुजोरा दिला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताने केलेल्या लक्ष्यित लष्करी कारवायांचे स्मरण करत, त्यामध्ये असलेल्या धोरणात्मक स्पष्टतेवर अंमलबजावणीवर अधिक भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की सर्जिकल स्ट्राईक्सच्या वेळी भारताने शत्रूच्या भागातील दहशतवादी हल्ल्यांचे तळ नष्ट करण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवले होते आणि ते एका रात्रीत सूर्योदयापूर्वी साध्य करण्यात आले. ते म्हणाले की बालाकोट हवाई हल्ल्यांच्या वेळी भारताने दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांना लक्ष्य केले आणि ही मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण केली. पंतप्रधान म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताने पुन्हा स्पष्टपणे निश्चित केलेल्या ध्येयानुसार कृती केली आणि दहशतवादाची मुख्य केंद्रे आणि दहशतवाद्यांचे नियोजन तळ, प्रशिक्षण केंद्रे, पैशांचा पुरवठा करणारे स्त्रोत, मागोवा आणि तांत्रिक मदत तसेच शस्त्रे पुरवठा साखळ्या यांच्यासह पहलगामच्या हल्लेखोरांच्या पाठीशी असणाऱ्या पायाभूत सुविधा यांना उध्वस्त केले. “भारताने अचूकपणे या दहशतवाद्यांच्या मर्मस्थळावर हल्ला केला आणि त्यांच्या कारवायांचा गाभा मोडून टाकला,” पंतप्रधान म्हणाले.

“भारतीय सैन्याने पुन्हा एकदा 100% लक्ष्यभेद साध्य केला असून देशाच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवले आहे,”मोदी म्हणाले. हे महत्त्वाचे टप्पे विसरणाऱ्यांवर टीका करत पंतप्रधान म्हणाले की देशाला ने चांगलेच स्मरणात आहे की 6 मे ची रात्र आणि 7 मे ची सकाळ यांच्या दरम्यान ही मोहीम राबवण्यात आली आणि मोहीम फत्ते झाल्याची माहिती देण्यासाठी भारतीय लष्कराने 7 मे च्या सूर्योदयाच्या वेळी पत्रकार परिषद घेतली होती. पहिल्या दिवसापासून भारताचे दहशतवाद्यांचे जाळे, त्यांचे सूत्रधार आणि त्यांची लॉजिस्टिक्स केंद्रे उध्वस्त करणे हे ध्येय स्पष्ट होते आणि ही मोहीम ठरल्यानुसार फत्ते करण्यात आली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विधानाचा दाखला देत पंतप्रधानांनी अत्यंत खात्रीपूर्वक सांगितले की, भारतीय सशस्त्र दलांनी त्यांच्या यशाची माहिती पाकिस्तानच्या लष्कराला काही मिनिटांतच कळवली आणि देशाचे हेतू तसेच परिणाम स्पष्ट केले. दहशतवाद्यांच्या बाजूने उभे राहण्याची पाकिस्तानची भूमिका त्याच्या दूरदर्शीपणाचा अभाव दर्शवते असे मत मोदी यांनी व्यक्त केले. त्यांनी जर विवेकी कृती केली असती तर त्यांनी अशी निगरगट्ट चूक केली नसती. भारत जरी संपूर्णपणे सज्ज होता आणि योग्य क्षणाची वाट पाहत होता तरी दहशतवाद निपटून टाकणे हे भारताचे ध्येय होते, एखाद्या देशाशी संघर्ष करणे नव्हे हे सांगण्यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. मात्र, पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना पाठींबा देण्यासाठी युध्दक्षेत्रावर उडी घेण्याचा निर्णय घेतला आणि भारताने जोरदार प्रतिहल्ल्यासह त्यांना प्रत्युत्तर दिले असे ते म्हणाले. 9 मे ची मध्यरात्र आणि 10 मे ची सकाळ या दरम्यान भारतीय क्षेपणास्त्रांनी पाकिस्तानवर इतक्या तीव्रतेने हल्ले केले की ते त्यांच्या कल्पनेच्या बाहेर होते.

सभागृहात पंतप्रधान पुढे म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत केलेल्या निर्णायक कृतीने पाकिस्तानला गुढघे टेकायला लावले.पाकिस्तानी नागरिकांना धक्का बसलेला दूरचित्रवाणीवर विस्तृतपणे बघायला मिळाला याचे स्मरण मोदींनी सर्वांना करून दिले. पंतप्रधान म्हणाले की या प्रतिसादाने पाकिस्तान इतका हादरला की त्यांच्या लष्करी ऑपरेशन्स विभागाचे महासंचालकांनी (डीजीएमओ) भारताला थेट दूरध्वनी करून हल्ले थांबवण्याची विनंती केली आणि यापुढील हल्ले त्यांचा देश सहन करु शकणार नाही हे मान्य केले.

सात मे रोजी सकाळी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आपली उद्दीष्टे साध्य झाल्याचे आणि यापुढे कोणतीही आगळीक करणे महागात पडेल हे भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.  "भारताचे धोरण पूर्णपणे समजून उमजून, विचारपूर्वक आणि सैन्य दलांच्या समन्वयाने तयार केले गेले असून त्यामध्ये सर्वस्वी दहशतवाद, त्याचे प्रायोजक आणि त्यांचे तळ नष्ट करणे याच गोष्टी केंद्रस्थानी आहेत.  भारताने आखलेली कृती तणाव वाढवणारी नव्हती", असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

भारताने केलेल्या कारवाईवर कोणत्याही जागतिक नेत्याने आक्षेप घेतला नसल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, 9 मे च्या रात्री मी भारतीय संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठकीत असताना अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी अनेक वेळा माझ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. नंतर त्यांना प्रतिसादादाखल दूरध्वनी केला असता, पाकिस्तान मोठा हल्ला करू शकतो, अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. त्यावर आपण: " पाकिस्तानचा जर असा हेतू असेल तर तो त्यांना महागात पडेल.  भारत अधिक ताकदीनिशी, बंदुकीच्या गोळ्यांना तोफगोळ्यांनी प्रत्युत्तर देईल, असे आपण सांगितले होते", असे स्पष्ट करत भारताने 9 मे च्या रात्री आणि 10 मे च्या सकाळी जोरदार प्रत्युत्तर देऊन जबरदस्त ताकदीने पाकिस्तानच्या लष्करी पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे भारताचा प्रत्येक प्रतिसाद आधीच्यापेक्षा आणखी जोरदार असेल. हे पाकिस्तानला आता पूर्णपणे समजून चुकले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "पाकिस्तानने पुन्हा आगळीक करण्याचे धारिष्ट्य दाखवल्यास त्याला चोख आणि जबर प्रत्युत्तराला तोंड द्यावे लागेल. ऑपरेशन सिंदूर अद्यापही सुरू आहे आणि त्याबद्दलचा निर्धार ठाम आहे", असे मोदींनी सांगितले.

देश भारताची आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने होत असलेली वाटचाल पाहत असतानाच,  विरोधी पक्षांची त्यांच्या राजकीय कथनांसाठी पाकिस्तानवरील वाढत्या अवलंबित्वाची दुर्दैवी प्रवृत्ती देखील त्याला पाहावी लागत असल्याची टीका करत, "आजचा भारत आत्मविश्वासाने भरलेला असून आत्मनिर्भर होण्याच्या भावनेने वेगाने प्रगती करत आहे,"असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले. सध्या 16 तासांपासून सुरू असलेल्या चर्चेत, विरोधक पाकिस्तानमधून मुद्दे आयात करत असल्याचे दिसून येत आहे - ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. युद्धाचे स्वरूप बदलत असून आता माहिती आणि कथन तयार करणे या गोष्टी त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू लागल्या असल्याचे अधोरेखित करत, सैन्य दलांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी आणि लोकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी एआय-च्या मदतीने चुकीची माहिती प्रसृत करण्याच्या मोहिमांचा वापर केला जात असल्याचा इशारा पंतप्रधानांनी दिला. विरोधक आणि त्यांचे सहयोगी पाकिस्तानच्या अपप्रचाराचे प्रवक्ते बनले आहेत, त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहोचू शकते याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

भारताच्या लष्करी मोहिमांच्या यशाबद्दल सवाल उपस्थित करून त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचे वारंवार प्रयत्न केले जात असल्याचे अधोरेखित करत मोदी म्हणाले, भारताच्या यशस्वी लक्ष्यवेधी हल्ल्यांनंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सशस्त्र दलांकडून पुरावे मागितले होते. जनभावना सैन्याच्या बाजूने झुकल्याचे पाहून विरोधी नेत्यांनी त्यांची भूमिका बदलली असे नमूद करत, सत्तेवर असताना  आपणही सर्जिकल स्ट्राइक केले होते असे सांगत असे तीन पासून ते पंधरा पर्यंत  हल्ल्यांच्या दाव्याच्या वेगवेगळ्या संख्या त्यांनी सांगितल्या होत्या, असे ते म्हणाले

बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर, विरोधक कारवाईला पूर्णपणे आव्हान देऊ शकले नाहीत, परंतु त्याऐवजी छायाचित्रांच्या पुराव्याची मागणी करू लागले अशी टीका त्यांनी केली. हल्ला नेमका कुठे झाला, त्यामध्ये काय उद्ध्वस्त झाले, त्यामध्ये किती जण ठार झाले असे प्रश्न ते वारंवार विचारत होते हे निदर्शनास आणून देत यातून पाकिस्तानचे म्हणणेच प्रतिध्वनित होत असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, जेव्हा भारतीय हवाई दलाचे वैमानिक अभिनंदन यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतले होते, तेव्हा त्या देशात त्याचा आनंद साजरा केला जाईल अशी अपेक्षा होती. तथापि, भारतातील काही व्यक्तींनी कुजबुजत शंका उपस्थित सुरुवात करून अभिनंदन यांना परत आणता येऊ शकेल का प्रश्न उपस्थित करून  यामुळे पंतप्रधान अडचणीत येतील असे सूचित केले. पंतप्रधानांनी यावर जोर दिला की अभिनंदन सुखरुपपणे भारतात परततील याची "धाडसी निर्णयाने" खात्री पटली आणि ते मायदेशी परतल्यानंतर असे टीकाकार गप्प झाले होते, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

मोदी पुढे म्हणाले की, पहलगाम हल्ल्यानंतर, जेव्हा बीएसएफच्या एका जवानाला पाकिस्तानने पकडले होते, तेव्हा आपल्याला सरकारला अडचणीत आणण्याची मोठी संधी मिळाली असल्याची काही गटांची अशी खात्री झाली होती. त्यांच्या इकोसिस्टमने समाज माध्यमांवर असंख्य कथ्ये पसरवत - त्या जवानाचे भवितव्य, त्याच्या कुटुंबाची स्थिती आणि त्याच्या परत येण्याच्या शक्यतेबद्दल आपला अंदाज गृहीत धरून प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली होती, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. असे प्रयत्न होत असतानाही  भारताने स्पष्टपणे आणि सन्मानपूर्वक प्रतिसाद दिला, चुकीचा समज दूर करत प्रत्येक सैनिकाच्या संरक्षणासाठी आपण वचनबद्ध असल्यावर पुनश्च सिद्ध केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोदी म्हणाले की, पहलगामच्या घटनेनंतर पकडला गेलेला बीएसएफचा जवानही सन्मानाने आणि ताठ मानेने परतला.  दहशतवादी, त्यांचे हस्तक शोक व्यक्त करत होते - आणि त्यांना पाहून भारतातील काही व्यक्ती देखील शोक करत असल्याचे पाहायला मिळाले होते, अशी टीका मोदींनी केली. त्यांनी नमूद केले की, सर्जिकल स्ट्राईक दरम्यान, राजकीय डाव खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्याचा फायदा झाला नाही. हवाई हल्ल्याच्या वेळीही असेच प्रयत्न करण्यात आले, पण तेही कोलमडले. जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर झाले तेव्हा प्रथम ही कारवाई मान्य करण्यास नकार दिला, मग ती का थांबवली असा सवाल करत टीकाकारांनी पुन्हा आपली भूमिका बदलल्याचे त्यांनी  नमूद केले. विरोधक नेहमीच आक्षेप घेण्याची कारणेच शोधत असतात, अशीही टिप्पणीही त्यांनी केली .

विरोधकांचा सैन्य दलांबद्दल पूर्वीपासून नकारात्मक दृष्टिकोन राहिला असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद करत नुकत्याच झालेल्या कारगिल विजय दिवसाच्या वर्धापन दिनीदेखील विरोधकांनी विजय साजरा केला नाही किंवा त्याचे महत्त्व मान्य केले नाही, याकडे  त्यांनी लक्ष वेधले. डोकलाम संघर्षाच्या वेळी, भारतीय सैन्याने धैर्य दाखवले असताना, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी गुप्तपणे संशयास्पद स्त्रोतांकडून माहिती मागवली होती असेही त्यांनी सांगितले.

विरोधक पाकिस्तानला क्लीन चिट देताना दिसत आहेत याबद्दल पंतप्रधानांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पहलगामचे दहशतवादी हे पाकिस्तानी नागरिक असल्याचा काय पुरावा आहे असा विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला असून, पाकिस्ताननेही असाच दावा केला असल्याचे  त्यांनी नमूद केले. ही विरोधकांची  कायमचीच सवय आणि खोड असून, त्यातून परकीय कथनेच प्रतिध्वनीत होतात. आज पुराव्याची कोणतीही कमतरता नसून वस्तुस्थिती  लोकांना स्पष्टपणे समोर दिसत असतानाही, काही लोक शंका उपस्थित करत आहेत, असे ते म्हणाले. असा स्पष्ट पुरावा उपलब्ध नसता तर या व्यक्तींची काय प्रतिक्रिया असती, असा सवाल करत त्यांचा प्रतिसाद आणखी भ्रामक किंवा बेजबाबदार असता हेच यातून सूचित होत असल्याचे ते म्हणाले. ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भातील चर्चेत अनेकदा एकच मुद्दा केंद्रस्थानी असतो हे अधोरेखित करत त्यामध्ये देशाला अभिमान वाटावा अशा  इतर अनेक गोष्टी आणि सामर्थ्याचे दर्शन घडविणारे क्षण लक्ष देण्याजोगे असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने पाकिस्तानची क्षेपणास्त्रे निकामी केली तसेच ड्रोन्स "गवताच्या काडी"सारखी पाडून टाकली याबद्दल ती जगभरात व्यापक प्रमाणात वाखाणली गेल्याचे म्हणत त्यांनी या प्रणालीचे कौतुक केले. त्यांनी आकडेवारीचा हवाला देत 9 मे रोजी पाकिस्तानने भारताला लक्ष्य करत सुमारे एक हजार क्षेपणास्त्रे आणि सशस्त्र ड्रोनच्या मदतीने जोरदार हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. जर ही क्षेपणास्त्रे जमिनीवर पडली असती तर त्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले असते असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.मात्र, भारताच्या हवाई संरक्षणाने प्रत्येक हवाई हल्ला निकामी केला. ही उपलब्धी प्रत्येक नागरिकाचे मन अभिमानाने भरून टाकणारी आहे, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानने आदमपूर हवाई तळावर हल्ला झाल्याची खोटी बातमी पसरवून खोटेपणा पसरवण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीका करून, दुसऱ्या दिवशी मी स्वत: आदमपूरला भेट दिली आणि प्रत्यक्षपणे खोटे उघड करून अशी चुकीची माहिती पसरविण्याचे प्रयत्न यापुढे यशस्वी होणार नाहीत हे स्पष्ट केल्याचे मोदी म्हणाले.

सध्या विरोधक असलेल्यांची बराच काळ भारतात सत्ता होती आणि प्रशासकीय यंत्रणा कशा कार्य करतात याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. हा अनुभव असूनही त्यांनी अधिकृत स्पष्टीकरण स्वीकारण्यास सातत्याने नकार दिल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे निवेदन असो, परराष्ट्र मंत्र्यांनी पुनःपुन्हा दिलेले उत्तर असो किंवा गृह आणि संरक्षण मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण असो, विरोधक त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास नकार देत असल्याची टीका मोदींनी केली. अनेक दशके सत्ता गाजवणारा पक्ष देशाच्या संस्थांवर विश्वास ठेवणे इतके कसे नाकारू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला तसेच विरोधक आता पाकिस्तानच्या रिमोट कंट्रोलवर काम करत असल्याचे आणि त्यानुसार आपली भूमिका बदलत असल्याचे दिसत आहे, असेही ते म्हणाले.

लेखी निवेदने तयार करणाऱ्या आणि तरुण खासदारांना आपल्यावतीने बोलू देणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांवर मोदींनी टीका केली. स्वत:कडे बोलण्याचे धाडस नसल्याबद्दल आणि 26 जणांचा बळी घेणाऱ्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्याला ऑपरेशन सिंदूरद्वारे दिलेल्या प्रतिसादाला  " तमाशा" म्हणणाऱ्या नेतृत्वाचा त्यांनी निषेध केला. त्यांनी हे विधान म्हणजे एका भीषण घटनेच्या आठवणींवर जणू काही अॅसिड ओतण्यासारखे घृणास्पद कृत्य असल्याचे म्हटले.

आदल्या दिवशी राबविण्यात आलेल्या ऑपरेशन महादेवअंतर्गत भारतीय सुरक्षा दलांनी पहलगाम हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांना ठार केल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे ऑपरेशन राबवण्याच्या वेळेबद्दल ती पवित्र श्रावण महिन्यातील सोमवारीच कशी साधली याबद्दल उपहासाने प्रश्न विचारण्यात आला, त्यानंतर आलेला हशा आणि त्यावरून झालेल्या चेष्टा-मस्करीबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ही वृत्ती हताशा आणि वैफल्यग्रस्ततेचे द्योतक असल्याची टीका त्यांनी केली तसेच यातून विरोधी पक्षाची मनस्थिती अधिकाधिक बिघडल्याचे दिसते असेही त्यांनी नमूद केले.

प्राचीन धर्मग्रंथांचा हवाला देत मोदी म्हणाले, जेव्हा एखाद्या राष्ट्राचे शस्त्रास्त्रांनी संरक्षण होते, तेव्हा ज्ञानाचा शोध आणि तात्विक चर्चा वाढीस लागू शकते. "सीमेवर बलशाली सैन्य असेल तरच लोकशाही जिवंत आणि सुरक्षित राहील हे सुनिश्चित होते," मोदी म्हणाले.

"ऑपरेशन सिंदूर हे गेल्या दशकात भारताच्या लष्कराचे सक्षमीकरण झाल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे",असे उद्गार त्यांनी काढले. विरोधी पक्षाच्या कार्यकाळात संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा  विचारही केला गेला नव्हता त्या उलट असे सामर्थ्य आपोआपच उदयास आलेले नसून तो लक्षकेंद्रित प्रयत्नांचा परिणाम आहे . गांधीवादी तत्त्वज्ञानात रुजलेल्या ‘आत्मनिर्भरता’ या शब्दाची आजही खिल्ली उडवली जाते, असे त्यांनी नमूद केले.

विरोधी सरकारच्या काळात प्रत्येक संरक्षण करार हा वैयक्तिक फायद्याची संधी बनला होता अशी टीका करत मोदी म्हणाले की, भारत मूलभूत साधनांसाठीही परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून होता. बुलेटप्रूफ वेस्ट आणि नाईट व्हिजन कॅमेऱ्यांचा अभाव यासारख्या कमतरतांचा पाढा वाचत जीपपासून ते बोफोर्स आणि हेलिकॉप्टरपर्यंत प्रत्येक संरक्षण खरेदीशी घोटाळा जोडलेला होता, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठी भारताच्या सैन्य दलांना अनेक दशके वाट पाहावी लागली यावर पंतप्रधानांनी भर दिला तसेच संरक्षण निर्मितीमध्ये भारत इतिहासकाळात अग्रस्थानी होता याचीही त्यांनी सदनाला आठवण करून दिली.

तलवारीच्या सहाय्याने युद्धे लढली जात होती त्या काळात भारतीय शस्त्रे श्रेष्ठ मानली जात होती असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, स्वातंत्र्यानंतर, भारताची मजबूत संरक्षण उत्पादन परिसंस्था जाणूनबुजून कमकुवत करण्यात आली आणि पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आली.

संशोधन आणि उत्पादनाचे मार्ग वर्षानुवर्षे रोखले गेले आणि हे धोरण असेच चालू राहिले असते, तर 21 व्या शतकात भारत ऑपरेशन सिंदूर राबविण्याची कल्पनाही करू शकला नसता. अशा परिस्थितीत भारताला वेळेत शस्त्रे, उपकरणे आणि दारूगोळा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला असता आणि लष्करी कारवाईदरम्यान अडथळा निर्माण होण्याचीही भीती असती.गेल्या दशकभरात मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या शस्त्रास्त्रांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एका दशकापूर्वी, भारतीयांनी एक मजबूत, स्वावलंबी आणि आधुनिक राष्ट्र निर्माण करण्याचा संकल्प केला होता, त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सुरक्षा सुधारणांची मालिका लागू करण्यात आली, याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. त्यांनी नमूद केले की तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रमुखांची नियुक्ती ही एक मोठी सुधारणा होती - त्यावर दीर्घकाळ चर्चा सुरू होती आणि जागतिक स्तरावर त्याची अंमलबजावणी देखील झाली परंतु भारतात कधीही ती अंमलात आणली गेली नव्हती. या व्यवस्थेला तिन्ही सैन्य दलांनी मनापासून पाठिंबा दिल्याबद्दल आणि त्याचा स्वीकार केल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसोद्गार काढले.

आताच्या काळात अखंडता आणि एकात्मता यामध्ये सर्वात मोठे सामर्थ्य असल्याचे स्पष्ट करत नौदल, हवाई दल आणि लष्कराच्या माध्यमातून भारताची संरक्षण क्षमता वाढली असून ऑपरेशन सिंदूरद्वारे या परिवर्तनाचे यश प्रतिबिंबित झाले असल्याचे मोदी म्हणाले.

सुरुवातील अस्वस्थता आणि संप अशा मार्गाने झालेल्या विरोधानंतरही सरकारी संरक्षण उत्पादन कंपन्यांमध्ये सुधारणा लागू केल्या गेल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिल्याबद्दल, सुधारणा स्वीकारल्याबद्दल आणि उच्च उत्पादक बनल्याबद्दल त्यांनी कामगारांचे कौतुक केले. भारताने आपले संरक्षण क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केले असून आज खासगी क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगती करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांचे नेतृत्व 27-30 वयोगटातील तरुण व्यावसायिक करत आहेत असे शेकडो संरक्षण स्टार्ट-अप, टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधील असून त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये तरुणींचा समावेश आहे - नवोन्मेषात ते महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत याकडेही मोदींनी लक्ष वेधले.

पंतप्रधान म्हणाले की ड्रोन क्षेत्रातील क्रियाकलापांचे नेतृत्व प्रामुख्याने 30-35 वयोगटातील व्यक्ती करत असून ऑपरेशन सिंदूरमध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्यांनी अशा सर्व योगदानकर्त्यांचे कौतुक करत देश पुढे जात राहील अशी ग्वाही दिली.

संरक्षण क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया' ही कधीच केवळ घोषणा नव्हती, असे स्पष्ट करून मोदी म्हणाले की, स्वदेशी संरक्षण उत्पादनात जलद प्रगती साधण्यासाठी त्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ, धोरणात्मक बदल आणि नवीन उपक्रम स्पष्ट दृष्टीकोनातून हाती घेण्यात आले. गेल्या दशकात भारताची संरक्षणासाठीची तरतूद जवळपास तिपटीने वाढली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. संरक्षण उत्पादनात सुमारे 250 टक्के वाढ झाली आहे, तर संरक्षण निर्यात गेल्या 11 वर्षांत 30 पटीने वाढली आहे आणि आता जवळपास संरक्षण सामग्री 100 देशांमध्ये पोहोचत आहे.

काही महत्त्वाचे टप्पे इतिहासावर कायमस्वरूपी प्रभाव टाकतात असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूरने जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत भारताचे स्थान बळकट केले. भारतीय शस्त्रास्त्रांना असलेल्या वाढत्या मागणीमुळे देशांतर्गत उद्योगांना बळकटी मिळेल, एमएसएमई सक्षम होतील आणि तरुणांसाठी रोजगार निर्माण होतील असे  त्यांनी नमूद केले. तरुण भारतीय आता त्यांच्या नवोन्मेषातून भारताचे सामर्थ्य दाखवून देत आहेत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात फक्त राष्ट्रीय हितासाठी नव्हे तर जागतिक शांततेसाठी संरक्षण क्षेत्राने स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे, असे मोदी म्हणाले. "भारत ही बुद्धांची भूमी आहे, युद्धाची नाही. राष्ट्राला समृद्धी आणि शांती या दोन्ही मार्गांनी जायचे असले तरी ताकद गरजेची आहे आणि दृढनिश्चय आवश्यक आहे" असे त्यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराजा रणजित सिंह, राजेंद्र चोल, महाराणा प्रताप, लचित बोरफुकन आणि महाराजा सुहेलदेव अशा महान योद्ध्यांची भारत ही भूमी आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भारताचे वर्णन केले. विकास आणि शांतीसाठी धोरणात्मक ताकद महत्त्वाची आहे यावर त्यांनी भर दिला.

विरोधी पक्षाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कधीही स्पष्ट दृष्टिकोन नव्हता आणि त्यांनी सातत्याने त्याबाबत तडजोड केली आहे, असे ते म्हणाले. पाकव्याप्त काश्मीर का परत मिळवला गेला नाही असा प्रश्न आता ज्यांनी विचारला आहे त्यांनी प्रथम त्या भूमीवर पाकिस्तानला नियंत्रण कोणी मिळवून दिले याचे उत्तर द्यावे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशावर सतत बोजा टाकणारे निर्णय घेतले गेल्याबद्दल त्यांनी जोरदार टीका केली. महत्त्वाची वेळी घेतलेल्या अयोग्य निर्णयांमुळे अक्साई चीनमधील- 38,000 चौरस किलोमीटरचा भारतीय भूभाग आपण गमावला. या भूभागाला ओसाड जमीन असे चुकीचे लेबल लावले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 1962 ते 1963 दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरमधील पूंछ, उरी, नीलम खोरे आणि किशनगंगा यासह प्रमुख प्रदेशांना आत्मसमर्पण करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी ठेवला होता, "शांततेच्या रेषे" च्या नावाखाली हा प्रस्ताव ठेवल्यात आला होता याकडे लक्ष वेधले. 1966 मध्ये कच्छच्या रणावरची मध्यस्थी भारताने स्वीकारल्यामुळे वादग्रस्त छड बेट प्रदेशासह सुमारे 800चौरस किलोमीटर भूभाग पाकिस्तानला देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. 1965च्या युद्धात भारतीय सैन्याने हाजीपीर खिंड परत मिळवली तरी, तत्कालीन सत्ताधारी सरकारने तो भूभाग परत केला. त्यामुळे देशाचा धोरणात्मक विजय कमकुवत ठरला, असे मत त्यांनी मांडले.

1971च्या युद्धादरम्यान, भारताने हजारो चौरस किलोमीटरचा पाकिस्तानी भूभाग ताब्यात घेतला होता आणि 93,000 युद्धकैदी ताब्यात घेतले होते अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. अनुकूल परिस्थिती असूनही, पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्याची संधी हुकली, असे ते म्हणाले. सीमेजवळ असलेले कर्तारपूर साहिब देखील सुरक्षित होऊ शकले नाही. 1974 मध्ये श्रीलंकेला कच्चाथिवू बेट भेट देण्याच्या निर्णयाबद्दलही त्यांनी खेद व्यक्त केला, या हस्तांतरणामुळे तामिळनाडूतील मच्छिमारांना कायम अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.  

राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करत सियाचीनमधून भारतीय सैन्य मागे घेण्याचा विरोधकांचा काही दशकांपासूनचा इरादा असल्याचे पंतप्रधानांनी विशद केले. परकीय दबावापुढे झुकून 26/11 च्या भीषण मुंबई हल्ल्यानंतर काही आठवड्यातच पाकिस्तानशी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला, याची आठवण पंतप्रधानांनी सभागृहाला करून दिली. 26/11 च्या मोठ्या हल्ल्यानंतरही तत्कालीन सरकारने एकाही पाकिस्तानी राजदूताला बाहेर काढले नाही किंवा एकही व्हिसा रद्द केला नाही, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ले अखंडपणे सुरू राहिले, तरीही पाकिस्तानने तत्कालीन सरकारच्या काळात स्वत:चा मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा कायम ठेवला, जो कधीही रद्द केला गेला नाही, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

मुंबईसाठी देश न्याय मागत असताना, तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष पाकिस्तानशी व्यापारात गुंतलेला होता. विनाश घडवण्यासाठी पाकिस्तानातून भारतात दहशतवादी पाठवले जात असताना, तत्कालीन सरकारने भारतात शांतताप्रिय काव्यसंमेलने आयोजित केली होती, याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

आपल्या सरकारने पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा रद्द करून, व्हिसा थांबवून आणि अटारी-वाघा सीमा बंद करून दहशतीचा एकतर्फी व्यापार आणि चुकीच्या आशावादाला मूठमाती दिली असे त्यांनी सांगितले. सिंधू जल करार हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले. भारताचे राष्ट्रीय हित वारंवार गहाण ठेवल्याबद्दल त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. तत्कालीन पंतप्रधानांनी भारतातून उगम पावणाऱ्या नद्यांशी संबंधित करार केला होता. त्या नद्या भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशाचा दीर्घकाळापूर्वीपासून भाग आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

सिंधू आणि झेलम सारख्या नद्या एकेकाळी भारताच्या अस्मितेशी जोडलेल्या होत्या. भारताच्या स्वतःच्या नद्या आणि आपलं पाणी असूनही, त्या नद्या जागतिक बँकेकडे मध्यस्थीसाठी सोपवण्याचा निर्णय हा भारताच्या स्वाभिमानाचा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा विश्वासघात असल्याचे सांगत त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला.

भारताच्या जल हक्कांना आणि विकासाला, विशेषतः सिंधू जल कराराअंतर्गत, बाधा आणणाऱ्या तत्कालीन राजनैतिक निर्णयांचा पंतप्रधानांनी निषेध केला. भारतात उगम पावणाऱ्या नद्यांचे 80% पाणी पाकिस्तानला देण्याचे या करारानुसार मान्य केले गेले आणि भारतासारख्या विशाल राष्ट्रासाठी फक्त 20% पाणी ठेवले होते. या जलव्यवस्थेमागील कारणावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा करार म्हणजे सामंजस्य, राजनैतिकता आणि राष्ट्रीय हिताचे अपयश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय भूमीत उगम पावणाऱ्या नद्या भारतीय नागरिकांच्या- विशेषतः पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील शेतकऱ्यांच्या आहेत. तत्कालीन सत्ताधारी सरकारने केलेल्या करारामुळे देशाच्या मोठ्या भागात पाणी संकट उद्भवले आणि अंतर्गत राज्यस्तरीय जलवाद निर्माण झाले, तर पाकिस्तानने त्याचा फायदा उठवला असे पंतप्रधान म्हणाले.

भारताच्या या नद्यांशी असलेल्या सांस्कृतिक संबंधांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि सर्वात जास्त नुकसान झालेल्या लोकांना - भारतातील शेतकऱ्यांना – त्याचा पाण्याचा वाटा नाकारण्यात आला असे त्यांनी नमूद केले.

जर ही परिस्थिती उद्भवली नसती तर पश्चिमेकडील नद्यांवर असंख्य मोठे जल प्रकल्प विकसित करता आले असते. पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि दिल्लीतील शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळाले असते आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली नसती. याव्यतिरिक्त भारताने औद्योगिक प्रणालींद्वारे वीज निर्मिती केली असती, अशी माहिती त्यांनी दिली.

तत्कालीन सरकारने कालवे बांधण्यासाठी पाकिस्तानला कोट्यवधी रुपये दिल्यामुळे भारताचे हित आणखी धोक्यात आले. सरकारने आता राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे. रक्त आणि पाणी आता एकत्र वाहणार नाही असा निर्णय भारताने घेतला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

2014 पूर्वी देश सतत असुरक्षिततेच्या छायेत राहत होता. रेल्वे स्थानके, बसस्थानके, विमानतळे, मंदिरे या सार्वजनिक ठिकाणी बॉम्बच्या भीतीमुळे बेवारस वस्तूंना हात लावू नका असा इशारा वारंवार घोषणा करून दिला जायचा. त्या काळात देशभरात भीतीचे वातावरण पसरले होते असे त्यांनी नमूद केले. तत्कालीन सरकारच्या कमकुवत कारभारामुळे असंख्य नागरिकांचे बळी गेले अशी टीका त्यांनी केली. तेव्हाचे सरकार नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले होते असे त्यांनी सांगितले. तेव्हा सरकार दहशतवादाला आळा घालू शकले असते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. गेल्या 11 वर्षात झालेल्या प्रगतीचा पाठपुरावा त्यांनी घेतला. 2004 ते 2014 दरम्यान देशाला ग्रासलेल्या दहशतवादी घडमोडींमध्ये मोठी घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

दहशतवादावर नियंत्रण ठेवणं खरोखरच शक्य होते तर सरकारने त्यासाठी प्रभावी पावले का उचलली नाहीत असा सवाल पंतप्रधानांनी उपस्थित केला. तेव्हाच्या सरकारने अनुनय आणि मतांवर डोळा ठेवून केलेल्या राजकारणामुळे दहशतवादाला खतपाणी घातले गेले असे त्यांनी सांगितले.

मोदी यांनी 2001 च्या संसदेवरील हल्ल्याची आठवण करून दिली आणि दोषी अफझल गुरूला संशयाचा लाभ देण्याबद्दल  तत्कालीन सत्ताधारी पक्षावर टीका केली.दहशतवादी अजमल कसाबला अटक झाल्यानंतर आणि तो पाकिस्तानी नागरिक असल्याच्या मुद्द्याला जागतिक मान्यता मिळूनही, 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा वापर भगवा दहशतवादाच्या कहाणीला सिद्ध करण्यासाठी करण्यात आला असे ते म्हणाले.

लष्कर-ए-तोयबापेक्षा मोठा धोका हिंदू गट निर्माण करतात, हे तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्याने अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ राजदूताला सांगितले होते. परदेशात त्यांच्या कथा-निर्मितीचे उदाहरण म्हणून पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिले.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे रोखल्याबद्दल त्यांनी तीव्र निषेध केला. राष्ट्रीय सुरक्षेशी सातत्याने तडजोड करणाऱ्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाची या प्रदेशात अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्यात आली होती, असे ते म्हणाले.

राजकीय मतभेद असले तरी राष्ट्रीय हिताचा हेतू साध्य करण्यासाठी एकतेची भावना कायम राहिली पाहिजे, असे मोदी यांनी सांगितले. पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याने देश दुखावला गेला. ऑपरेशन सिंदूरद्वारे भारताने निर्णायक प्रतिसाद दिला हे धैर्य, स्वावलंबन आणि राष्ट्रीय दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

दृढनिश्चयाने आणि स्पष्टतेने जागतिक स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व केल्याबद्दल त्यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळांची प्रशंसा केली. प्रतिनिधींच्या निवेदनात सिंदूर मोहिमेविषयीचा अभिमान उमटला आहे. त्या निवेदनाचा प्रतिध्वनी भारताच्या सीमांच्या अलीकडे आणि पलीकडेही ऐकू येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारताच्या जागतिक संदेशाला विरोध करणाऱ्या काही विरोधी नेत्यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल त्यांनी निराशा व्यक्त केली. राष्ट्राच्या बचावासाठी सभागृहात बोलणाऱ्यांना गप्प बसवण्याच्या प्रयत्नांबद्दलही त्यांनी खेद व्यक्त केला. या मानसिकतेचे वर्णन त्यांनी धैर्य आणि उद्देशपूर्ण भाषण असलेल्या काव्यात्मक अभिव्यक्तीने केले.  

पाकिस्तानबद्दल कथितपणे उदारता दाखवणाऱ्या राजकीय दबावांना न जुमानण्याचे आवाहन मोदी यांनी विरोधकांना केले. राष्ट्रीय विजयाच्या क्षणांना राजकीय उपहासात बदलू नये असेही त्यांनी विरोधकांना स्पष्टपणे सांगितले.

भारत दहशतवादाला समूळ नष्ट करेल. ऑपरेशन सिंदूर चालूच आहे आणि हा पाकिस्तानला थेट इशारा आहे - जोपर्यंत सीमापार दहशतवाद थांबत नाही तोपर्यंत भारत त्याच्या प्रतिसादात्मक कारवाया सुरू ठेवेल, असेही त्यांनी निक्षून बजावले.

भारताचे भविष्य सुरक्षित आणि समृद्ध राहावे यासाठी निर्धार व्यक्त करत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला. लोकांच्या भावना प्रतिबिंबित करणाऱ्या अर्थपूर्ण चर्चेत सहभागी होता आल्याबद्दल त्यांनी सभागृहाचे मनापासून आभार मानले.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.