पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कॅनडाच्या कनानास्किस येथे आयोजित जी-7 शिखर परिषदेच्या आऊटरीच सत्रात सहभाग घेतला.‘ऊर्जा सुरक्षितता: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत उपलब्धता व परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विविधता,तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा’ या विषयावरील सत्राला त्यांनी संबोधित केले. दरम्यान, जी-7 च्या 50 वर्षांच्या प्रवासाबद्दलही त्यांनी अभिनंदन केले आणि आमंत्रण दिल्याबद्दल कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे आभार मानले.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ऊर्जा सुरक्षा ही भविष्यातील पिढ्यांसमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक असल्याचे अधोरेखित केले. सर्वसमावेशक विकासाच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर भाष्य करताना त्यांनी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या धोरणात उपलब्धता, सुलभता, परवडणारे दर आणि स्वीकारार्हता हे चार आधारस्तंभ असल्याचे स्पष्ट केले. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असली तरी भारताने पॅरिस करारातील आपली उद्दिष्टे वेळेपूर्वी गाठल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शाश्वत आणि हरित भविष्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकताना, भारताच्या शाश्वत आणि हरित भविष्याच्या वचनबद्धतेवर पंतप्रधानांनी भर देत सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी , जागतिक जैव इंधन आघाडी , मिशन लाइफ (LiFE) आणि 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड' अशा अनेक जागतिक उपक्रमांमध्ये भारताने पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमांना जागतिक समुदायाने अधिक बळकटी द्यावी, असेही त्यांनी आवाहन केले.
जगभरातील संघर्ष आणि अस्थिरतेचा ग्लोबल साउथ देशांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. ग्लोबल साउथच्या आवाजाला जागतिक पातळीवर पोहोचवण्याची जबाबदारी भारताने घेतली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जर आंतरराष्ट्रीय समुदाय शाश्वत भविष्याबद्दल गंभीर असेल तर ग्लोबल साउथच्या प्राधान्यांना आणि चिंता समजून घेणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. सुरक्षा आव्हानांवर बोलताना, त्यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक लढ्याला अधिक बळकट करण्याचे आवाहन यावेळी केले. दहशतवादाविरोधातील भारताच्या लढ्याला जागतिक समुदायाने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधानांनी आभार मानले. पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला हा केवळ भारतावरील नव्हता, तर संपूर्ण मानवतेवरील हल्ला होता,असे त्यांनी स्पष्ट केले. दहशतवादाला पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
दहशतवादाशी सामना करताना दुहेरी निकष असू नयेत तसेच दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्यांना कधीही पुरस्कृत केले जाऊ नये, असे त्यांनी पुढे नमूद केले. दहशतवाद हा मानवतेसाठी गंभीर धोका असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे विचार करण्यासाठी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले:
-जेव्हा वेगवेगळ्या देशांना दहशतवादाचे लक्ष्य बनवले जाईल तेव्हाच त्यांना दहशतवादाचा गंभीर धोका समजेल का?
-दहशतवादाचे गुन्हेगार आणि त्यातील पीडित यांची बरोबरी कशी होऊ शकेल ?
-जागतिक संस्था दहशतवादाकडे मूक प्रेक्षक म्हणून पहात राहणार आहेत का?
पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञान, एआय आणि ऊर्जा यांच्यातील संबंधांवरही भाष्य केले. कार्यक्षमता आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे, परंतु तंत्रज्ञानातच प्रामुख्याने ऊर्जेचा व्यापक वापर होतो आणि स्वच्छ आणि हरित उपक्रमांद्वारे ते शाश्वत कसे बनवायचे याची रणनीती आखणे महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या प्रचारासाठी भारताच्या मानव-केंद्रित दृष्टिकोनाचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी नमूद केले, की प्रभावी होण्यासाठी कोणत्याही तंत्रज्ञानाने सामान्य लोकांच्या जीवनात स्थान मिळवले पाहिजे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी निगडीत जागतिक प्रशासनाच्या समस्यांचे निराकरण करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणाऱ्या चिंतांना तोंड देण्यासाठी आणि क्षेत्रातील नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे,असे त्यांनी यावेळी सुचवले. एआयच्या युगात महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या सुरक्षित आणि लवचिक पुरवठा साखळ्या असणे महत्त्वाचे आहे,असे त्यांनी अधोरेखित केले.पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, भारतात विपुल प्रमाणात उपलब्ध असलेला दर्जेदार आणि वैविध्यपूर्ण डेटा जबाबदार एआयसाठी महत्त्वाचा आहे.
तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाखालील जगाला शाश्वत भविष्य साकार करण्यासाठी विविध देशांमधील एकमेकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि ते साध्य करण्यासाठी,नागरिक आणि हा ग्रह (पृथ्वी) यांना प्रगतीच्या केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे.
या सत्रातील पंतप्रधानांचे भाषण पुढील लिंकवर पाहता येईल.[लिंक]
