पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार 2026-27 मालिकेतील पहिल्या वेबिनारला आज संबोधित केले. या वेबिनारची संकल्पना 'विकसित भारतासाठी तंत्रज्ञान सुधारणा आणि वित्त' अशी होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अल्पकालीन दस्तऐवज नसून तो धोरणात्मक रोडमॅप आहे, यावर भर देऊन विकसित भारत 2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले.
पायाभूत सुविधा विस्तार, कर्जपुरवठा सुलभ करणे, व्यवसाय सुलभता सुधारणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे यासारख्या ठोस निकषांच्या आधारे अर्थसंकल्पाची परिणामकारकता तपासली पाहिजे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्याचबरोबर नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करणे आणि त्यांच्यासाठी नवीन संधी निर्माण करणे देखील आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. "या पैलूंशी संबंधित अर्थसंकल्पीय निर्णय अर्थव्यवस्थेला कायमस्वरूपी बळकटी देतात", असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणताही अर्थसंकल्प हा स्वतंत्र कार्यक्रम म्हणून पाहू नये, कारण राष्ट्र उभारणी, ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ''प्रत्येक अर्थसंकल्प हा मोठ्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करण्याची एक पायरी असते आणि हे मोठे ध्येय म्हणजे वर्ष 2047 पर्यंत विकसित भारताची उभारणी. त्यामुळे प्रत्येक सुधारणा, प्रत्येक तरतूद आणि प्रत्येक बदल यांकडे या दीर्घ प्रवासाचा अविभाज्य घटक म्हणून पाहायला हवे,'' असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
हे वार्षिक अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या मालिका केवळ विचारांच्या आदानप्रदानापुरता मर्यादित राहता कामा नयेत, तर ती प्रभावी विचारमंथन ठरावीत. ''हितधारकांचे अनुभव आणि वास्तविक आव्हाने यांवर आधारित सूचना, आर्थिक धोरणे अधिक उत्तम करण्यास आणि उपाय शोधण्यात निश्चितच साहाय्यभूत ठरतील,'' असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, जेव्हा उद्योग, शिक्षण तज्ञ, विश्लेषक आणि धोरणकर्ते एकत्रितपणे विचार करतात, तेव्हा योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा होते, आणि अधिक अचूक परिणाम मिळतात, वेबिनारच्या मालिकेमागे हीच भावना आहे.
पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की 21 व्या शतकाचा एक चतुर्थांश भाग उलटून गेला आहे, जो सेवेत असलेल्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा काळ आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असताना देश आता विकासाच्या प्रवासात एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे, असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या काही दशकांमधील भारताच्या असाधारण लवचिकतेवर प्रकाश टाकताना, मोदी यांनी नमूद केले की ही प्रगती योगायोगाने झालेली नाही, तर ती निश्चयपूर्वक केलेल्या सुधारणांचा परिणाम आहे. सरकारने प्रक्रिया सुलभ केल्या, व्यवसाय सुलभता सुधारली, तंत्रज्ञान-आधारित प्रशासनाचा विस्तार केला आणि संस्थांचे बळकटीकरण केले, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, आजही देश सुधारणांच्या एक्सप्रेसवर स्वार आहे.
धोरणात्मक हेतू महत्त्वाचा असला तरी, भारताच्या विकासाच्या सध्याच्या टप्प्यावर उत्कृष्ट वितरण करण्यावर सतत लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. सुधारणांचे मूल्यमापन त्यांच्या घोषणेवर आधारित नसावे, तर तळागाळापर्यंतच्या त्याच्या प्रभावावर आधारित असावे, असे सांगून, त्यांनी सार्वजनिक सेवा वितरणात उत्तरदायित्व, वेग आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि डेटा अॅनालिटिक्सचे एकत्रीकरण करण्याचे आवाहन केले. तसेच, तक्रार निवारण प्रणालींद्वारे परिणामावर लक्ष ठेवले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
दीर्घकालीन उत्पादक मालमत्ता निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी सार्वजनिक भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले. गेल्या 11 वर्षांत, ही तरतूद अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांवरून, चालू अर्थसंकल्पात ती 12 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. ही गुंतवणूक खासगी क्षेत्राला पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेष यामधील सहभाग वाढवण्याचा एक स्पष्ट संकेत देत असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी उद्योग आणि वित्तीय संस्थांना नवीन ऊर्जेने पुढे येण्याचे आवाहन केले आणि पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक सहभाग, वित्तपुरवठा मॉडेलमध्ये अधिक नाविन्य आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये मजबूत सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, प्रकल्प मंजुरी पद्धती आणि मूल्यांकनाची गुणवत्ता मजबूत केली पाहिजे, अपव्यय आणि विलंब टाळण्यासाठी खर्च-लाभ विश्लेषण आणि जीवनचक्र खर्चाला सर्वोच्च स्थान दिले पाहिजे.
वित्तीय चौकटीबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार परकीय गुंतवणूकीची चौकट अधिक सुलभ करत आहे जेणेकरून ही प्रणाली अधिक अंदाज लावता येण्याजोगी आणि गुंतवणूकदार-स्नेही बनेल. या सुधारणा दीर्घकालीन वाढीसाठी आवश्यक घटक असल्याचे सांगून, त्यांनी रोखे बाजार अधिक सक्रिय करण्यासाठी आणि रोख्यांची खरेदी-विक्री सुलभ करण्यासाठी केलेल्या उपायांवर प्रकाश टाकला.जोखीम व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी आणि शाश्वत परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी अंदाज लावण्याची क्षमता आणि तरलता वाढवणे, तसेच नवीन साधने सादर करणे आवश्यक आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. रोखे बाजार आणि परदेशी गुंतवणूकीची चौकट मजबूत करण्यासाठी भागधारकांनी जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींमधून शिकावे असे आवाहन मोदी यांनी केले.
शाश्वत परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालिन वित्तपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी परकीय गुंतवणूक चौकटीमध्ये आणखी सुलभता जाहीर केली. अधिक सक्रिय रोखे बाजार विकसित करणे, रोखे व्यवहार प्रक्रिया सोपी करणे आणि व्यापक लाभ तसेच एकंदर खर्चाच्या विश्लेषणाद्वारे प्रकल्प मंजूरी पद्धत सक्षम करणे यांचा या धोरणांमध्ये समावेश आहे. जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने करतानाच गुंतवणूक प्रणाली अधिक पूर्वानुमानयोग्य आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल बनविणे हा या उपाययोजनांचा उद्देश आहे असे मोदी यांनी सांगितले.
कोणत्याही धोरणानुसार नियमावली तयार करता येत असली; तरी तिचे अंतिम यश सर्व संबंधितांच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबूत असते या मुद्द्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. उद्योग क्षेत्राने नवी गुंतवणूक आणि नवोन्मेषासह आगेकूच करावी असे आवाहन त्यांनी केले आणि वित्तीय संस्था व विश्लेषकांनी व्यवहार्य उपाय शोधण्यासाठी तसेच बाजाराचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी मदत करावी असे आवाहन त्यांनी केले. जेव्हा सरकार, उद्योग आणि ज्ञान भागीदार यांचा मार्ग एकच असतो, तेव्हा सुधारणांचे यशात रुपांतर नक्कीच होते. या एकत्रित प्रयत्नांतूनच अर्थसंकल्पातील घोषणांचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येतो असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांनी सुधारणा भागीदारी सनद विकसित करण्याचा सल्ला दिला. ही सनद म्हणजे सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांचा एकत्रित निर्धार असेल. अर्थसंकल्पानंतर आयोजित केलेल्या वेबिनार्सचा उद्देश अर्थसंकल्पातील घोषणांवर चर्चा करण्याचा नाही; तर त्या घोषणांची वेगवान व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा आहे.
या अर्थसंकल्पातून मिळालेल्या संधींचा वित्तीय संस्था, बाजारपेठा, उद्योग, व्यावसायिक आणि नवसंशोधकांसह सर्व संबंधितांनी फायदा करुन घ्यावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. या सर्वांच्या सक्रिय सहभागामुळेच योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा होऊ शकते; तसेच त्यांचे अभिप्राय व सहकार्य यांचे चांगले परिणाम आपल्याला दिसतील असे सांगून या योजनांचा सखोल अभ्यास करावा असे त्यांनी सांगितले. विकसित भारताचे स्वप्न लवकरात लवकर साकार होईल असे भविष्य घडविण्यासाठी प्रत्येकाने सुधारणा करत एकत्रितरित्या देशाच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
दिवसभर झालेल्या विचारमंथनावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करुन पंतप्रधान म्हणाले की, प्रक्रिया सोपी करण्याला प्राधान्य दिले जावे. अर्थसंकल्प उत्तम करण्यासाठी अर्थसंकल्पाआधी चर्चासत्रे आयोजित केली गेली तर अर्थसंकल्पानंतर अर्थसंकल्पातील सुधारणा त्वरेने प्रत्यक्षात आणण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार्सची आखणी करण्यात आली असे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्वांनी एकत्रित लाभाचा विचार करुन चर्चा केली तर या वेबिनार्समधून खरोखरच उज्ज्वल अर्थव्यवस्थेची दारे खुली होतील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपले भाषण संपवताना म्हणाले.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
हमने Processes को सरल किया है, Ease Of Doing Business को बेहतर बनाया है, Technology-Led Governance का विस्तार किया है, Institutions को मजबूत किया है और आज भी देश Reform Express पर सवार है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2026
पिछले एक दशक में infrastructure पर हमारा बहुत focus रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2026
हमने सोच-समझकर ये फैसला किया कि भारत का विकास... Highways, Railways, Ports, Digital Network, Power Systems जैसे ठोस Assets को तैयार करके ही होगा।
ये आने वाले कई दशकों तक Productivity पैदा करेंगे।
इसी वजह से Public…
जब Government, Industry और Knowledge Partners एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब Reforms Results में बदलते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2026
तभी Announcements जमीन पर Achievements बन जाते हैं: PM @narendramodi
