पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून रोजगारविषयक अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. या वेबिनारमधील उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी “लोकांमध्ये गुंतवणूक, अर्थव्यवस्था आणि नवोन्मेष” या संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित केले ज्यामध्ये विकसित भारताच्या आराखड्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या संकल्पनेचे प्रतिबिंब अतिशय व्यापक स्तरावर दिसत आहे आणि भारताच्या भवितव्याची ब्लूप्रिंट म्हणून ती काम करणार आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. पायाभूत सुविधा, उद्योग, अर्थव्यवस्था आणि नवोन्मेष यांना गुंतवणुकीसाठी समान प्राधान्य देण्यात आले असल्यावर त्यांनी भर दिला. क्षमता उभारणी आणि गुणवत्तेची जोपासना या देशाच्या प्रगतीचा पाया असल्याचे अधोरेखित करत मोदी यांनी सर्व हितधारकांना एक पाऊल पुढे येण्याचे आणि विकासाच्या पुढच्या टप्प्याची गरज म्हणून या क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. देशाच्या आर्थिक यशस्वितेसाठी ही बाब अत्यावश्यक आहे आणि प्रत्येक संघटनेच्या यशाचा हा आधार आहे, यावर त्यांनी भर दिला
"लोकांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा दृष्टिकोन हा शिक्षण, कौशल्य आणि आरोग्यसेवा" या तीन स्तंभावर बेतलेला आहे असे नमूद करताना मोदी यांनी सांगितले की, भारताची शिक्षण व्यवस्था अनेक दशकांनंतर महत्त्वपूर्ण परिवर्तनातून जात आहे. त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, आयआयटीचा विस्तार, शिक्षण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि एआयच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर यासारख्या प्रमुख उपक्रमांवर भर दिला. पाठ्यपुस्तकांचे डिजिटायझेशन आणि 22 भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण साहित्याची उपलब्धता यासारखे प्रयत्न अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले, "या मिशन-मोड प्रयत्नांमुळे भारताची शिक्षण व्यवस्था 21 व्या शतकातील जगाच्या गरजा आणि मापदंडांशी सुसंगत झाली आहे".
सरकारने 2014 पासून 3 कोटींहून अधिक तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले आहे याकडे लक्ष वेधताना पंतप्रधानांनी 1,000 आयटीआयचे अद्ययावतीकरण आणि 5 उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना केल्याचे उद्धृत केले. उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करणारे प्रशिक्षण देऊन तरुणांना सुसज्ज करण्याच्या उद्दिष्टावर त्यांनी भर दिला. जागतिक तज्ज्ञांच्या मदतीने भारतीय तरुण जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. या उपक्रमांमध्ये उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांची महत्त्वाची भूमिका मोदींनी अधोरेखित केली आणि उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांना एकमेकांच्या गरजा समजून घेऊन त्या पूर्ण करण्याचे, तरुणांना वेगाने बदलणाऱ्या जगाशी जुळवून घेण्याकरिता, अनुभव मिळवण्यासाठी आणि व्यावहारिक शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले. तरुणांना नवीन संधी आणि व्यावहारिक कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-इंटर्नशिप योजनेवर प्रकाश टाकत, या उपक्रमात प्रत्येक स्तरावर जास्तीत जास्त उद्योग सहभागी होतील याची खात्री करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
वैद्यकीय क्षेत्राचा उल्लेख करताना, मोदी यांनी या अर्थसंकल्पात 10,000 नवीन वैद्यकीय जागांसाठी तरतूद केल्याचे सांगत पुढील पाच वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्रात 75,000 जागांची भर घालण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे नमूद केले. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये टेलिमेडिसिन सुविधांचा विस्तार त्यांनी अधोरेखित केला.दर्जेदार आरोग्यसेवा शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी डेकेअर कर्करोग केंद्रांची स्थापना आणि डिजिटल आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर दिला. ते म्हणाले की या उपक्रमांचा लोकांच्या जीवनावर परिवर्तनकारी परिणाम होईल.पंतप्रधानांनी सांगितले की या प्रयत्नांमुळे तरुणांसाठी असंख्य नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांचे फायदे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील याची खातरजमा करून या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जलद गतीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी हितधारकांना केले.
गेल्या दशकात अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक भविष्यकालीन दृष्टिकोनातून मार्गदर्शित झाली आहे हे लक्षात घेऊन 2047 पर्यंत भारताची शहरी लोकसंख्या अंदाजे 90 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे नियोजनपूर्वक शहरीकरणाची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणले. त्यांनी 1 लाख कोटी रुपयांचा शहरी आव्हान निधी स्थापन करण्याच्या उपक्रमाची घोषणा केली, जो प्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित करेल, तसेच खाजगी गुंतवणूकीला चालना देईल. "भारतीय शहरे शाश्वत शहरी गतिशीलता, डिजिटल एकात्मता आणि हवामान लवचिकता योजनांसाठी ओळखली जातील", यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी खाजगी क्षेत्राला, विशेषतः बांधकाम आणि औद्योगिक क्षेत्रांना नियोजनपूर्वक शहरीकरणाला प्राधान्य देण्याचे आणि त्यादृष्टीने वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. अमृत 2.0 आणि जल जीवन मिशन सारख्या उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी सहयोगी प्रयत्नांचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीबाबत बोलताना, पर्यटन क्षेत्राच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पर्यटन क्षेत्रात भारताच्या जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) मध्ये 10% पर्यंत योगदान देण्याची, तसेच कोट्यवधी तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या अनेक उपाययोजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. "पर्यटनावर लक्ष केंद्रित करून देशभरातील 50 स्थळांचा विकास केला जाईल", पंतप्रधान म्हणाले. या ठिकाणच्या हॉटेल्सना पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्याने इथल्या पर्यटन व्यवसायाला सहाय्य मिळेल आणि स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले. ‘होमस्टे’ला पाठबळ देण्यासाठी मुद्रा योजनेच्या विस्तारावर प्रकाश टाकताना, जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी 'हील इन इंडिया' आणि 'लँड ऑफ द बुद्धा' यासारख्या उपक्रमांच्या महत्वावरही मोदी यांनी भर दिला. "भारताला जागतिक पर्यटन आणि वेलनेस (स्वास्थ्य) केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत", ते म्हणाले.
पर्यटन उद्योगामुळे हॉटेल आणि वाहतूक व्यवसायाबरोबरच इतर क्षेत्रांमध्येही संधी उपलब्ध होत आहेत, हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी आरोग्य क्षेत्रातील भागधारकांनी आरोग्य पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक करावी, असे आवाहन केले. योग आणि वेलनेस टुरिझमच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला, आणि शैक्षणिक पर्यटनाच्या वाढीला लक्षणीय वाव असल्याचे नमूद केले. या दिशेने सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचे ते म्हणाले आणि हे उपक्रम पुढे नेण्यासाठी मजबूत पथदर्शक आराखडा तयार करण्याचे आवाहन केले.
"नवोन्मेशातील गुंतवणुकीतून देशाचे भवितव्य ठरवले जाते", ते म्हणाले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी अनेक लाख कोटी रुपयांचे योगदान देण्याची क्षमता असून, या दिशेने वेगाने प्रगती करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शिक्षण आणि संशोधनासाठी अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय विशाल भाषा मॉडेल स्थापन करण्याच्या योजनेचा उल्लेख करताना, पंतप्रधानांनी खासगी क्षेत्राला या क्षेत्रात जागतिक आघाडी घेण्याचे आवाहन केले. "जगाला विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि लोकशाही राष्ट्राची प्रतीक्षा आहे, जो किफायतशीर एआय उपाय प्रदान करू शकेल", असे सांगून ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील आजची गुंतवणूक भविष्यात मोठी लाभदायक ठरेल.
"भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था बनला आहे", असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या कॉर्पस फंडाला मंजुरी दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. यामुळे 'डीप टेक फंड ऑफ फंड्स'च्या माध्यमातून उदयोन्मुख क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये 10,000 रिसर्च फेलोशिपची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे संशोधनाला चालना मिळेल आणि प्रतिभावान तरुणांना संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी नमूद केले. नवोन्मेशाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन आणि राष्ट्रीय संशोधन मंडळाच्या भूमिकेवरही पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. भारताला संशोधन आणि नवोन्मेशात नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर सामूहिक प्रयत्नांची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
देशातील समृद्ध हस्तलिखीतांच्या वारशाचे जतन संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या अनुषंगाने ग्यान भारतम अभियानाचे महत्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या अभियानाअंतर्गत एक कोटीं पेक्षा जास्त हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन केले जाईल, आणि या माध्यमातून राष्ट्रीय डिजिटल भांडार तयार केले जाईल अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केली. या संग्रहामुळे जगभरातील अभ्यासक आणि संशोधकांना भारताच्या ऐतिहासिक आणि पारंपरिक ज्ञानासह प्राचीन तत्वज्ञानाचे संदर्भ सुलभतेने उपलब्ध होतील असे ते म्हणाले. यावेळी पंतप्रधानांनी भारतीय वनस्पतींच्या जनुकीय संसाधने आणि स्रोतांचे जतन करण्यासाठी राष्ट्रीय जनुकीय बँकेच्या स्थापना करण्याच्या उपक्रमाबद्दलही सांगितले. भावी पिढ्यांच्या उपयोगितेसाठी जनुकीय स्त्रोत आणि संसाधने उपलब्ध होतील याची, तसेच अन्न सुरक्षेची सुनिश्चिती करणे ही या उपक्रमाची उद्दिष्टे असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी अशा प्रयत्नांचा व्याप्ती वाढायला हवी, आणि त्यासाठी संबंधित विविध संस्था आणि क्षेत्रांनी यात सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा, असे आवाहन त्यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) फेब्रुवारी 2025 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात जाहीर केलेल्या महत्वाच्या निरीक्षणांचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी यावेळी केला. 2015 ते 2025 या काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने 66% वाढ नोंदवली असून, भारताची अर्थव्यवस्था 3.8 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ही वाढ अनेक प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले, आणि लवकरच भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पाही गाठेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अर्थव्यवस्थेचा सातत्यपूर्ण पद्धतीने विस्तार घडवून आणण्यासाठी योग्य रितीची गुंतवणुक आणि योग्य दिशेने केलेली गुंतवणूक अत्यंत गरजेची असते ही बाबही त्यांनी नमूद केली. हा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात साकारण्याच्यादृष्टीने अर्थसंकल्पीय घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले, आणि या प्रक्रियेत सर्व भागधारकांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे असणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या पूर्वीच्या काळात विविध क्षेत्रांमध्ये तुकड्या तुकड्यात विभागून काम केले जात होते, मात्र आता ही पद्धत बदलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता केंद्र सरकार सर्व भागधारकांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतही करते तसेच अर्थसंकल्पोत्तर चर्चासत्रांचे आयोजन करत असून, यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य होऊ लागले आहे, आणि हेच सरकारचे जन भागिदारी प्रारुप आहे असे त्यांनी सांगितले.आपल्या भाषणाच्या समारोपात पंतप्रधानांनी वेबिनारमध्ये झालेल्या उपयुक्त चर्चांचा आवर्जून उल्लेख केला, आणि हे चर्चासत्र 140 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पार्श्वभूमी
रोजगार निर्मिती हा विषय केंद्र सरकारच्या प्राधान्य क्रमावरच्या प्रमुख विषयांपैकी एक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित होत, केंद्र सरकारने रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि उपक्रम हाती घेतले आहेत. या वेबिनारच्या माध्यमातून सरकार, उद्योग क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था आणि नागरिक यांच्यातील परस्पर सहकार्य वाढवण्याला चालना मिळेल, तसेच अर्थसंकल्पीय घोषणांतून प्रभावी परिणाम कसे साध्य करता येतील याविषयी परस्परांसोबत सखोल आणि तपशीलवार चर्चाही घडून येईल. या चर्चांमध्ये प्रामुख्याने नागरिकांचे सक्षमीकरण करणे, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि नवोन्मेषाला चालना देणे या मुद्यांवर भर दिला जाईल, या माध्यमातून शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणे, तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रांमध्ये आघाडी घेणे तसेच 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचा संकल्प प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठी कौशल्यधारीत आणि सुदृढ मनुष्यबळ तयार करण्याचे मार्ग प्रशस्त करण्यात मोठी मदत होणार आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
हमने इनवेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता infrastructure और industries को दी है… उतनी ही प्राथमिकता People, Economy और Innovation को भी दी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2025
Investment in people का विज़न तीन पिलर्स पर खड़ा होता है- एजुकेशन, स्किल और हेल्थकेयर!
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2025
आज आप देख रहे हैं, भारत का Education system कई दशक के बाद कितने बड़े transformation से गुजर रहा है: PM @narendramodi
सभी Primary Health Centres में टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार हो रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2025
डे-केयर कैंसर सेंटर और digital healthcare infrastructure के जरिए हम quality healthcare को लास्ट माइल तक पहुंचाना चाहते हैं: PM @narendramodi
इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2025
देश भर में 50 destinations को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा।
इन destinations में होटलों को infrastructure का दर्जा दिए जाने से Ease of Tourism बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा…
भारत AI की क्षमताओं को विकसित करने के लिए national Large Language Model की स्थापना भी करेगा।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2025
इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है।
एक reliable, safe और democratic देश, जो AI में economical solutions दे सके, विश्व को उसका इंतज़ार है: PM…
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में कई कदम उठाए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2025
रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का corpus fund पास किया गया है।
इससे डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के साथ उभरते सेक्टर्स में निवेश बढ़ेगा: PM @narendramodi
ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से भारत की समृद्ध manuscript heritage को संरक्षित करने की घोषणा बहुत ही अहम है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2025
इस मिशन के माध्यम से एक करोड़ से अधिक manuscript...पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदला जाएगा: PM @narendramodi
