पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन' या विषयावर भर असलेल्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित मागील सत्रांचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, अर्थसंकल्प तयार करताना भागधारकांनी मोलाचे सहकार्य केले होते. आता, अर्थसंकल्पानंतर हे तितकेच महत्त्वाचे आहे की देशाला त्याच्या पूर्ण क्षमतेचा लाभ मिळावा, आणि या दृष्टीने तुमच्या सूचना आणि हा अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार अत्यंत महत्त्वाचा आहे, यावर मोदी यांनी यावर भर दिला.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आणि राष्ट्राच्या दीर्घकालीन विकास प्रवासाचा एक धोरणात्मक स्तंभ आहे. मोदी यांनी पीएम किसान सन्मान निधी' आणि 'किमान आधारभूत किंमत 'सुधारणांसारख्या अनेक कार्यक्रमांवर भर दिला, जे शेतकऱ्यांना 1.5 पट परतावा मिळवून देतात. "आमच्या सरकारने कृषी क्षेत्र सातत्याने बळकट केले आहे," असे मोदी यांनी नमूद केले.
विद्यमान योजनांच्या यशाची आकडेवारी देताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की 10 कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी म्हणून 4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे आणि ‘पीएम पीक विमा योजने’ अंतर्गत सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचे विमा दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. संस्थात्मक पतपुरवठा 75% पेक्षा जास्त झाला आहे, असेही मोदी यांनी नमूद केले. "अशा अनेक प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांची जोखीम कमी झाली आहे आणि त्यांना मूलभूत आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे," असे मोदी म्हणाले.
अन्नधान्य आणि डाळींच्या विक्रमी उत्पादनाबद्दल बोलताना, पंतप्रधान म्हणाले की 21व्या शतकाच्या दुसऱ्या तिमाहीला प्रारंभ झाला असून या क्षेत्राला नवीन उर्जेने भरणे आवश्यक आहे. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या दिशेने नव्याने प्रयत्न करण्यात आल्याचे अधोरेखित करून, वेबिनारमधील चर्चा अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या अंमलबजावणीला गती देईल असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला. "या वेबिनारमध्ये तुमच्यात झालेली चर्चा आणि त्यातून पुढे आलेल्या सूचनांमुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदी शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्षात आणण्यास मदत होईल असा मला विश्वास आहे," असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.
पंतप्रधानांनी बदलती जागतिक मागणी आणि भारतीय शेती निर्यातभिमुख करण्याची निकड अधोरेखित केली. उत्पादकता आणि निर्यात सामर्थ्य वाढविण्यासाठी भारताच्या वैविध्यपूर्ण हवामानाचा पूर्ण वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. "या वेबिनारमध्ये, आपली शेती निर्यातभिमुख करण्यावर जास्तीत जास्त चर्चा करणे आवश्यक आहे", असे मोदी म्हणाले.
उच्च-मूल्याच्या शेतीवर भर देत , पंतप्रधानांनी कोको, काजू आणि चंदन यासारख्या उत्पादनांच्या प्रदेश-विशिष्ट प्रोत्साहनासाठी अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची सविस्तर माहिती दिली. ईशान्येकडील अगरवुड आणि हिमालयीन राज्यांमध्ये समशीतोष्ण सुका मेवा प्रोत्साहनाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाचाही मोदींनी उल्लेख केला. निर्यातभिमुख उत्पादन वाढले तर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाद्वारे ग्रामीण रोजगार निर्मिती होईल असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. "जर आपण एकत्रितपणे उच्च-मूल्याच्या शेतीचे प्रमाण वाढवले तर ते शेतीला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक क्षेत्रात रूपांतरित करेल", असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक ब्रँडिंग आणि गुणवत्ता मानके पूर्ण करण्यासाठी तज्ञ, उद्योगक्षेत्रातील लोक आणि शेतकरी या सर्वांनी मिळून एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन समोर ठेवायला हवा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.स्थानिक शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. "या सर्व विषयांवरील चर्चा या वेबिनारचे महत्त्व आणखी वाढवतील," असे मोदी यांनी नमूद केले.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राकडे वळताना पंतप्रधानांनी सांगितले की भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश आहे. सध्या आपल्या येथील विविध जलाशयांमध्ये आणि तलावांमध्ये अंदाजे 4.5 लाख टन मत्स्य उत्पादन होते , परंतु आपल्याकडे आणखी 20 लाख टन अतिरिक्त मत्स्यउत्पादनाची क्षमता आहे,असे मोदींनी पुढे अधोरेखित केले. "मत्स्यव्यवसाय हा निर्यात वाढीचे एक प्रमुख व्यासपीठ बनू शकतो.", असे मोदी यांनी नमूद केले.
नील अर्थव्यवस्थेची (ब्लू इकॉनॉमी) क्षमता समजून घेऊन साकार करण्यासाठी अंडी उबवणारी यंत्रे(हॅचरी), पशुखाद्य आणि वाहतुकीच्या साधनांमध्ये नवीन व्यवसाय मॉडेल्स आणण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.त्यांनी मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि स्थानिक समुदायांमधील समन्वय मजबूत करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे ग्रामीण समृद्धीसाठी हे एक मूल्यवर्धित, उच्च-प्रभावाचे देणारे क्षेत्र बनू शकते आणि तुम्ही यावर एकत्रितपणे विचारमंथन केले पाहिजे,” यावर मोदी यांनी जोर दिला.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारत आज जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि अंडी उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.हे पुढे नेण्यासाठी, प्रजनन गुणवत्ता, रोग प्रतिबंधन आणि वैज्ञानिक व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. पशुधनाचे आरोग्य हा एक महत्त्वाचा विषय आहे,यावर मोदींनी भर दिला आणि ते पुढे म्हणाले की, "जेव्हा मी 'एक पृथ्वी, एक आरोग्य' याबद्दल बोलतो तेव्हा त्यात पशुधनाचे आरोग्य समाविष्ट असते."
लस उत्पादनात भारत स्वावलंबी असल्याचे सांगून त्यावर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणि पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्डची वाढलेली उपलब्धता नमूद केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, जनावरांना लाळ्या खुरकत (फूट ॲन्ड माऊथ डिसीझ) आजारांपासून वाचवण्यासाठी 125 कोटींहून अधिक डोस आधीच देण्यात आले आहेत. "खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी देखील सुरू करण्यात आला आहे," असे पंतप्रधानांनी यावेळी पुढे सांगितले.
जोखीम कमी करण्यासाठी केवळ एका पिकावर अवलंबून राहण्यापेक्षा पीक विविधतेचा अंगीकार करावा, असे पंतप्रधान म्हणाले. कृषिक्षेत्र अधिक भक्कम करण्यासाठी त्यांनी खाद्य तेल,डाळी आणि नैसर्गिक शेती यांसारख्या मोहिमांचा उल्लेख केला. "म्हणूनच, आम्ही पीक विविधतेवर लक्ष केंद्रित करत आहोत." असे पंतप्रधान म्हणाले.
कृषी या राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने राज्यांनी अर्थसंकल्पीय जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी प्रेरित व्हावे याचे स्मरण पंतप्रधानांनी उपस्थितांना करुन दिले.अधिकाधिक लाभ होण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय तरतूदी जिल्हास्तरावर मजबूत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान संस्कृती याविषयावर विस्तृतपणे माहिती दिली तसेच ई नाम आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराचा उल्लेख केला. यादृष्टीने शेतकरी ओळखपत्रे आणि डिजिटल भूमी सर्वेक्षण हे एक परिवर्तनकारी पाऊल ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषिक्षेत्रात तंत्रज्ञानाधिष्ठित संस्कृती विकसित करण्यावर केंद्रसरकार खूप जास्त भर देत असल्याचे ते म्हणाले.
एआय आधारित प्लॅटफॉर्मस आणि डिजिटल सर्वेक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की ज्यावेळी संस्था आणि उद्योजक आपल्या कार्यात तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करतात, तेव्हाच त्याचे परिणाम मिळतात. तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक पद्धती यांची सांगड परिणामकारकरीत्या कशी घालता येईल यावर सूचना देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तंत्रज्ञानाचे योग्यप्रकारे समाकलन कसे करायचे याविषयी या वेबिनार मधून मिळणाऱ्या सूचना मोठे योगदान देतील.
पीएम आवास आणि पीएम ग्राम सडक योजनांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमधून ग्रामीण भारताच्या समृद्धीबद्दलची केंद्रसरकारची वचनबद्धता दिसून येते, याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी यासंदर्भात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील स्वयंसहायता गटांच्या प्रभावी भूमिकांचा विशेष उल्लेख केला. "आमचे सरकार ग्रामीण समृद्धीसाठी वचनबद्ध आहे." याची त्यांनी पुष्टी केली.
'लखपती दीदी' मोहिमेवर चर्चा करताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की 2029 पर्यंत अशा आणखी 3 कोटी यशस्वी महिला उद्योजक निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. हे ध्येय अधिक वेगाने कसे साध्य करायचे याबद्दल त्यांनी सूचना मागितल्या. हे ध्येय आणखी जलद कसे साध्य करायचे याबद्दल तुमच्या सूचना महत्त्वपूर्ण ठरतील."यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले की व्यापक साठवणूक मोहीम आणि कृषी फिनटेक क्षेत्रासह मूल्य साखळीत नवोन्मेषाची आवश्यकता आहे. ग्रामीण परिदृश्याला नवचैतन्य प्रदान करण्यासाठी उद्योजकांनी या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी असे आवाहन त्यांनी केले. "आज आपल्या विचारमंथनांतून मिळणारे अमृत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस नवीन ऊर्जा देईल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे." असे पंतप्रधान म्हणाले.
