पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून 'जनौषधी दिवस' सोहळ्याला संबोधित केले. या सोहळ्यात त्यांनी शिलॉंग मधील ईशान्य भारत इंदिरा गांधी क्षेत्रीय आरोग्य आणि वैद्यकीय विज्ञान संस्थेमधील 7500 व्या जनौषधी केंद्राचे राष्ट्रार्पण केले. त्यांनी पंतप्रधान भारतीय जनौषधी योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि या योजनेत योगदान देऊन उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांची पंतप्रधानांनी दखल घेतली . केंद्रीय मंत्री श्री डी. व्ही. सदानंद गौडा, श्री. मनुसुख मांडवीया, श्री अनुराग ठाकूर, हिमाचल प्रदेश,मेघालयचे मुख्यमंत्री आणि मेघालय आणि गुजरातचे उपमुख्यमंत्री या समारंभाला उपस्थित होते.
हिमाचल प्रदेशातील शिमला, मध्य प्रदेशातील भोपाळ, गुजरातमधील अहमदाबाद, दीवमधील मारुती नगर आणि कर्नाटकमधील मंगळूर या पाच ठिकाणचे लाभार्थी , केंद्र संचालक, जनौषधी मित्र यांच्याशी पंतप्रधानांनी संवाद साधत निरोगी जीवनशैली अवलंबावी अशी विनंती पंतप्रधानांनी त्यांना केली .
त्यांनी सांगितले की,औषधांच्या किफायतशीर दरांमुळे रुग्ण त्यांना आवश्यक असलेली औषधे घेत आहेत जेणेकरून त्यांच्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल. जनौषधी चळवळीला प्रोत्साहन देणाऱ्या युवा वर्गाची त्यांनी प्रशंसा केली आणि सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेत साहाय्य करायला सांगितले.
पंतप्रधानांनी लाभार्थ्यांना सांगितले की, जनौषधीच्या फायद्यांबद्दल प्रसार करावा. ते म्हणाले, "तुम्ही माझे कुटुंब आहात आणि तुमचे आजार म्हणजे म्हणजे माझ्या कुटूंब सदस्यांचे आजार आहेत त्यामुळे माझी इच्छा आहे, माझे सगळे देशवासीय निरोगी राहावेत".
या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधांनी नमूद केले की, ही जनौषधी योजना आता गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची महत्वाचा मित्र बनत आहे . ही योजना सेवा आणि रोजगार या दोन्हीमधील माध्यम बनत आहे. शिलॉंगमधील 7500 व्या जनौषधी केंद्राचे लोंकार्पण ईशान्य भारतात जनौषधी केंद्रांच्या प्रसाराचे संकेत आहेत . ईशान्य भागातील डोंगराळ आणि आदिवासी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना या योजनेमुळे किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध होत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. सहा वर्षांपूर्वी भारतात 100 केंद्रेही नव्हती त्यामुळे 7500 व्या जनौषधी केंद्राचे लोकार्पण महत्वाचे आहे,असे ते म्हणाले. 10,000 केंद्रांचे उद्दिष्ट त्यांनी साध्य करण्यास सांगितले. या योजनेमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची महागड्या औषधांवरील खर्चापोटी 3600 कोटी रुपयांची बचत होत आहे . ते म्हणाले की, 1000 हून अधिक जनौषधी केंद्रे महिला चालवितात त्यामुळे ही योजना महिलांमधील आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देते .या योजनेचा प्रसार करण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहनपर अनुदान 2.5 लाखांवरून 5 लाख करण्यात आले असून ईशान्येकडील दलित, आदिवासी महिला आणि नागरिकांना 2 लाखांचे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी असे नमूद केले की, भारतीय बनावटीची औषधे आणि शस्त्रक्रियांची मागणी वाढली आहे. वाढत्या मागणीसोबतच उत्पादनही वाढत आहे. तसेच रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या आहेत .सध्या 75 आयुष औषधे जनौषधी केंद्रांमध्ये उपलब्ध आहेत. किफायतशीर दरात आयुष औषधे उपलब्ध झाल्याचा लाभ रुग्णांना होईल आणि आयुर्वेद आणि आयुष औषध क्षेत्रालाही याचा फायदा मिळेल , असे पंतप्रधान म्हणाले.
केवळ आजार आणि उपचार म्हणजेच आरोग्याचा विषय असा विचार सरकारने दीर्घ काळापासून ठेवला मात्र आरोग्याचा विषय हा केवळ आजार आणि उपचारांपुरता मर्यादित नाही तर त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेवर होतो असं ते म्हणाले. त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले की, आरोग्याच्या सर्वांगिण दृष्टीकोनातून , आजारांच्या कारणांवरही सरकारने काम केले आहे. देशात स्वच्छ भारत अभियान , मोफत एलपीजी जोडणी , आयुष्यमान भारत , मिशन इंद्रधनुष, पोषण अभियान आणि योगाभ्यासाला मान्यता ही उदाहरणे देत आरोग्यासाठी सरकारचा सर्वांगीण दृष्टीकोन आहे असे ते म्हणाले . संयुक्त राष्टसंघाने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे याचा उल्लेख करत भरड धान्याचा प्रसार केल्यास पौष्टीक अन्न तर मिळेलच त्यासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
गरीब कुटुंबावर वैद्यकीय उपचारांचे मोठे ओझे आहे असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, देशातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला औषोधोपचार मिळण्याच्या दृष्टीने अलीकडच्या काळात उपचार आणि वैद्यकीय उपचारांमधील सर्व प्रकारचे भेदभाव दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी, अत्यावश्यक औषधे, हृदयासाठीच्या स्टेन्स, गुडघे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसंबंधीत उपकरणांच्या किंमती अनेक पटींनी कमी झाल्या आहेत. आयुष्यमान योजनेअंतर्गत देशातील 50 कोटींहून अधिक कुटुंबाना मोफत उपचारासाठी 5 लाख रुपयांचे विमा कवच सुनिश्चित करण्यात आले आहे. . आतापर्यंत 1.5 कोटी लोकांनी याचा लाभ घेतला असून 30, 000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय बनावटीच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी पंतप्रधांनी संशोधकांची प्रशंसा केली आणि ते म्हणाले, भारतात फक्त स्थानिक वापरासाठी लसीचा उपयोग होत नसून ही लस जगासाठीही सहाय्यभूत ठरत आहे . लसीकरणासाठी सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे . सरकारी रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोफत आहे तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणासाठी 250 रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे जे लसीचे जगातील सर्वात कमी शुल्क आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
प्रभावी उपचार आणि दर्जेदार वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर पंतप्रधानांनी जोर दिला. ते म्हणाले की, ग्रामीण भागातील प्राथमिक रुग्णालयांपासून ते क्रमाने एम्स सारखी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये यामधील आरोग्य पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी सर्वसामावेशक दृष्टीकोनातून सरकारने काम सुरु केले आहे.
वैद्यकीय सुविधा सुधारण्यासाठी गेल्या सहा वर्षात सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी माहिती दिली. 2014 मध्ये एमबीएबीएसच्या 55 हजार जागा होत्या , गेल्या 6 वर्षात त्यात 30 हजार जागांची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी असेलल्या 30 हजार जागांमध्ये 24 हजार नवीन जागांची भर घालण्यात आली. गेल्या सहा वर्षात १८० नवी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. ग्रामीण भागात 1.5 लाख आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे स्थापन केली गेली, त्यापैकी 50 हजार केंद्रे कार्यरत झाली आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवर उपचार केले जात आहेत आणि स्थानिक पातळीवर अत्याधुनिक चाचण्या उपलब्ध झाल्या आहेत , अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीच्या निधीत भरघोस वाढ केली आहे आणि आरोग्याच्या समस्यांवर संपूर्ण निराकरणासाठी असलेल्या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ योजनेबद्दल त्यांनी यावेळी सांगितले . प्रत्येक जिल्ह्यात रोग निदान केंद्र उपलब्ध करून दिली आहेत आणि 600 हून अधिक क्रिटीकेयर रुग्णालये स्थापन करण्यात आली आहेत. तीन मतदारसंघांसाठी एक वैद्यकीय केंद्र स्थापन करण्यासाठी काम सुरु असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, प्रत्येकाला किफायतशीर दारात औषोधोपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, या विचारातून धोरणे आणि योजना तयार केल्या जात आहेत . पंतप्रधान जनौषधी योजनेचे जाळे वेगाने पसरले आणि शक्य तितक्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचले असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जनऔषधि योजना को देश के कोने-कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से मेरी जो चर्चा हुई है, उससे स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ा साथी बन रही है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
ये योजना सेवा और रोज़गार दोनों का माध्यम बन रही है: PM @narendramodi
इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में मदद मिल रही है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
आज जब 7500वे केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलॉन्ग में हुआ है।
इससे स्पष्ट है कि नॉर्थईस्ट में जनऔषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है: PM
लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी और इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है: PM @narendramodi
आज मोटे अनाजों को ना सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को International Year of Millets भी घोषित किया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
Millets पर फोकस से देश को पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी: PM @narendramodi
बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
ज़रूरी दवाओं को, हार्ट स्टेंट्स को, नी सर्जरी से जुड़े उपकरणों की कीमत को कई गुना कम कर दिया गया है: PM @narendramodi
आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानि सिर्फ 250 रुपए का टीका लगाया जा रहा है: PM @narendramodi
देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
हमारी सरकार ने यहां भी देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है: PM @narendramodi
2014 से पहले जहां देश में लगभग 55 हज़ार MBBS सीटें थीं, वहीं 6 साल के दौरान इसमें 30 हज़ार से ज्यादा की वृद्धि की जा चुकी है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
इसी तरह PG सीटें भी जो 30 हज़ार हुआ करती थीं, उनमें 24 हज़ार से ज्यादा नई सीटें जोड़ी जा चुकी हैं: PM @narendramodi
आज सरकार की कोशिश ये है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित ना रहे।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2021
इलाज सस्ता हो, सुलभ हो, सर्वजन के लिए हो, इसी सोच के साथ आज नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं: PM @narendramodi
