पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील राज्यपालांच्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. या परिषदेला राष्ट्रपती देखील उपस्थित होते आणि विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल तसेच नायब राज्यपाल आणि सर्व राज्य विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, शिक्षण धोरण आणि शिक्षण व्यवस्था देशाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची महत्त्वपूर्ण साधने आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील सरकारी संस्थांची असली तरी धोरण आखणीत त्यांचा हस्तक्षेप कमीतकमी असावा. ते म्हणाले की अधिकाधिक शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांना यामध्ये सामावून घेतले तर शिक्षण धोरणाची प्रासंगिकता आणि व्यापकता वाढेल. ते म्हणाले की, नवीन शिक्षण धोरण देशातील शहरे आणि खेड्यात राहणारे कोट्यवधी लोक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित लोकांकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर तयार करण्यात आले. ते म्हणाले की आता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांसह प्रत्येकजण या धोरणात सहभागी आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की या धोरणाला सर्वांगीण मान्यता आहे आणि अशी भावना आहे की पूर्वीच्या शिक्षण धोरणामध्येच या सुधारणा समाविष्ट करायला हव्या होत्या. . या धोरणाबाबत निकोप वादविवाद सुरू असून ते आवश्यक आहेत कारण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केवळ शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नाही तर 21 व्या शतकातील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी देखील आहे असे ते म्हणाले. या धोरणाचा उद्देश भारताला स्वावलंबी किंवा आत्मानिर्भर बनवणे हा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीत तरुणांना भविष्यासाठी तयार करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. ते म्हणाले की, भविष्यातील आवश्यकतांनुसार ज्ञान आणि कौशल्य या दोन्ही आघाड्यांवर देशातील तरुणांना तयार करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.
ते पुढं म्हणाले कि नवीन शिक्षण धोरण अभ्यासाऐवजी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते आणि अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाणारे असून आणि सखोल विचार करण्यावर भर देणारे आहे. प्रक्रियेपेक्षा आवड, व्यवहार्यता आणि कामगिरीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरण शिकण्याचे निष्कर्ष, शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला सक्षम बनवणे यावर केंद्रित आहे.
ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरणाचा उद्देश 21 व्या शतकात भारताला ज्ञान अर्थव्यवस्था बनवणे हा आहे. नवीन शिक्षण धोरणात भारतातील अव्वल आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना परदेशात विस्तार करायला अनुमती देण्यात आली आहे , यामुळे ब्रेन ड्रेनची समस्या दूर होईल, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन धोरण कसे राबवायचे यावर आता देशात प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, सर्व शंकाचे निरसन करण्यासाठी सर्व हितधारकांच्या सूचना खुल्या मनाने ऐकल्या जात आहेत. ते म्हणाले की हे शिक्षण धोरण हे सरकारचे शिक्षण धोरण नसून देशाचे शिक्षण धोरण आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण वेगाने बदलणार्या काळासाठी उपयुक्त आहे. ते म्हणाले की तंत्रज्ञान प्रादेशिक आणि सामाजिक असंतुलन दूर करण्यासाठी समान संधी देत आहे आणि त्याचा शिक्षणावर चांगला परिणाम होत आहे.
ते म्हणाले, उच्च शिक्षण, शैक्षणिक, तांत्रिक, व्यावसायिक इत्यादी सर्व बाबीना सायलोमधून वगळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
पंतप्रधानांनी एनईपी -2020 पूर्ण अभ्यास करून लागू करण्याचे आवाहन केले.
देश की Aspirations को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र , राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं।
लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए: PM
शिक्षा नीति से जितना शिक्षक, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता, दोनों ही बढ़ती है।
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देश के लाखों लोगों ने, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे: PM
गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े-बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा शिक्षा नीति लग रही है।
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सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था।
ये एक बहुत बड़ी वजह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की: PM
आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते Jobs, Nature of Work को लेकर चर्चा कर रही है।
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ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक knowledge और skills, दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी: PM
नई शिक्षा नीति, Studying के बजाय Learning पर फोकस करती है और Curriculum से और आगे बढ़कर Critical Thinking पर ज़ोर देती है।
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इस पॉलिसी में Process से ज्यादा Passion, Practicality और Performance पर बल दिया गया है: PM
इसमें foundational learning और languages पर भी फोकस है।
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इसमें learning Outcomes और teacher training पर भी फोकस है।
इसमें access और assessment को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं।
इसमें हर student को empower करने का रास्ता दिखाया गया है: PM
लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्ज़ाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं।
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इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से address किया गया है: PM
21वीं सदी में भी भारत को हम एक Knowledge Economy बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
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नई शिक्षा नीति ने Brain Drain को tackle करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी Best International Institutions के Campus भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है: PM
जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, तो कुछ शंकाएं-आशंकाएं स्वाभाविक ही हैं।
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माता-पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आज़ादी बच्चों को मिलेगी, अगर Stream खत्म हो जाएंगी तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, करियर का क्या होगा?: PM
प्रोफेसर्स, टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे? इस प्रकार का पाठयक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा?
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आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे, जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं: PM
ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं,
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हर सवाल के समाधान के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है।
राज्यों में हर स्टेकहोल्डर की पूरी बात,हर राय को खुले मन से सुना जा रहा है।
आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है: PM
ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है।
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जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है,
रक्षा नीति देश की नीति होती है,
वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है: PM
कोई भी System, उतना ही Effective और Inclusive हो सकता है, जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है।
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यही सोच Education से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है: PM
कोशिश ये की जा रही है कि Higher Education के हर पहलू, चाहे वो Academic हो, Technical हो, Vocational हो, हर प्रकार की शिक्षा को Silos से बाहर निकाला जाए।
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Administrative Layers को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो, ये प्रयास भी इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है: PM
Graded Autonomy के concept के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच healthy competition को encourage किया जाए और जो संस्थान बेहतर perform करते हैं उनको reward किया जाए: PM
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अब हम सभी का ये सामूहिक दायित्व है कि NEP-2020 की इस भावना को हम Letter and Spirit में लागू कर सकें: PM
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