प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में उपस्थित होकर भारत के राष्ट्रपति ने भी इसकी शोभा बढ़ाई। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के महत्वपूर्ण साधन हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यद्यपि शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों के पास है, लेकिन नीति बनाने में उनका हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति की प्रासंगिकता और व्यापकता तब बढ़ेगी जब अधिक से अधिक शिक्षक, अभिभावक और छात्र इससे जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि देश भर के शहरों और गांवों में रहने वाले लाखों नागरिकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बाद ही नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति के प्रति अब शिक्षकों और शिक्षाविदों सहित सभी लोगों की जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शिक्षा नीति को लेकर चौतरफा स्वीकृति है और लोगों में अब भावना यह है कि इन सुधारों को पिछली शिक्षा नीति में ही पेश किया जाना चाहिए था। उन्होंने इस बात की सराहना की कि इस नीति पर एक स्वस्थ बहस चल रही है और यह आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) न केवल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए निर्देशित है बल्कि 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को एक नई दिशा देने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य तेजी से बदलते परिदृश्य में युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इस नीति को देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान और कौशल के साथ दोनों मोर्चों पर तैयार करने के लिए तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और पाठ्यक्रम से परे जाकर विवेचनात्मक सोच पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया की तुलना में जुनून, व्यावहारिकता और प्रदर्शन पर अधिक जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सीखने के नतीजों और शिक्षक प्रशिक्षण और प्रत्येक छात्र के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी में भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति में भारत में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने के लिए अनुमति दी गई है जिससे प्रतिभा पलायन की समस्या से निपटा जा सकेगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में अब यह प्रयास चल रहा है कि नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के सुझावों को खुले दिमाग से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तेजी से बदलते समय के अनुकूल अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन को दूर करने में एक स्तरीय भूमिका निभा रही है और शिक्षा पर इसका काफी प्रभाव है।
श्री मोदी ने कहा कि उच्च शिक्षा के हर पहलू- शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक आदि को संकट से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनईपी-2020 को पूरी समग्रता में लागू करने का आह्वान किया।
देश की Aspirations को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र , राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं।
लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए: PM
शिक्षा नीति से जितना शिक्षक, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता, दोनों ही बढ़ती है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
देश के लाखों लोगों ने, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे: PM
गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े-बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा शिक्षा नीति लग रही है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था।
ये एक बहुत बड़ी वजह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की: PM
आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते Jobs, Nature of Work को लेकर चर्चा कर रही है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक knowledge और skills, दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी: PM
नई शिक्षा नीति, Studying के बजाय Learning पर फोकस करती है और Curriculum से और आगे बढ़कर Critical Thinking पर ज़ोर देती है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
इस पॉलिसी में Process से ज्यादा Passion, Practicality और Performance पर बल दिया गया है: PM
इसमें foundational learning और languages पर भी फोकस है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
इसमें learning Outcomes और teacher training पर भी फोकस है।
इसमें access और assessment को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं।
इसमें हर student को empower करने का रास्ता दिखाया गया है: PM
लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्ज़ाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से address किया गया है: PM
21वीं सदी में भी भारत को हम एक Knowledge Economy बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
नई शिक्षा नीति ने Brain Drain को tackle करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी Best International Institutions के Campus भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है: PM
जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, तो कुछ शंकाएं-आशंकाएं स्वाभाविक ही हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
माता-पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आज़ादी बच्चों को मिलेगी, अगर Stream खत्म हो जाएंगी तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, करियर का क्या होगा?: PM
प्रोफेसर्स, टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे? इस प्रकार का पाठयक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा?
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे, जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं: PM
ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं,
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
हर सवाल के समाधान के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है।
राज्यों में हर स्टेकहोल्डर की पूरी बात,हर राय को खुले मन से सुना जा रहा है।
आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है: PM
ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है,
रक्षा नीति देश की नीति होती है,
वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है: PM
कोई भी System, उतना ही Effective और Inclusive हो सकता है, जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
यही सोच Education से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है: PM
कोशिश ये की जा रही है कि Higher Education के हर पहलू, चाहे वो Academic हो, Technical हो, Vocational हो, हर प्रकार की शिक्षा को Silos से बाहर निकाला जाए।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
Administrative Layers को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो, ये प्रयास भी इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है: PM
Graded Autonomy के concept के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच healthy competition को encourage किया जाए और जो संस्थान बेहतर perform करते हैं उनको reward किया जाए: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
अब हम सभी का ये सामूहिक दायित्व है कि NEP-2020 की इस भावना को हम Letter and Spirit में लागू कर सकें: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
