पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील कर्तव्य पथ येथे कर्तव्य भवन-3 च्या उद्घाटन कार्यक्रमाला संबोधित केले. क्रांतीचा महिना असलेल्या या ऑगस्ट महिन्यात, 15 ऑगस्टच्या आधी आणखी एक ऐतिहासिक घटना जोडली गेली असल्याचे ते म्हणाले. भारत आधुनिक भारताच्या निर्मितीशी संबंधित एकामागोमाग एक महत्त्वाचे यश पाहतो आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. नवी दिल्लीतील कर्तव्य पथ, नवीन संसद भवन, संरक्षण कार्यालयाचे नवीन संकुल, भारत मंडपम, यशोभूमी, शहीदांना समर्पित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा, आणि आता कर्तव्य भवन अशा अलीकडील महत्वाच्या पायाभूत सुविधांचा त्यांनी उल्लेख केला. या केवळ नवीन इमारती किंवा नेहमीच्या पायाभूत सुविधा नाहीत, असे पंतप्रधान म्हणाले. अमृत काळात, विकसित भारताला आकार देणारी धोरणे याच वास्तुंमध्ये आखली जातील आणि येणाऱ्या दशकात देशाची वाटचाल या संस्थांमधूनच निश्चित होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी कर्तव्य भवनाच्या उद्घाटनाबद्दल सर्व नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आणि या वास्तूच्या उभारणीत सहभागी असलेल्या अभियंत्यांचे आणि श्रमजीवींचे आभारही मानले.
दीर्घ विचारमंथनानंतर या इमारतीला कर्तव्य भवन असे नाव देण्यात आल्याची माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिली. कर्तव्य पथ आणि कर्तव्य भवन दोन्ही भारताच्या लोकशाही आणि संविधानाच्या मूळ भावनेचा प्रतिध्वनी आहेत, असेही ते म्हणाले. भगवद्गीतेचा संदर्भही त्यांनी आपल्या संबोधनातून मांडला. त्यांनी श्रीकृष्णांनी दिलेल्या शिकवणीचे स्मरण करून दिले. कोणत्याही व्यक्तीने लाभ किंवा नुकसानीच्या विचारांच्या पलिकडे जात केवळ कर्तव्याच्या भावनेनेच कार्य केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. भारतीय संस्कृतीमध्ये, कर्तव्य हा शब्द केवळ जबाबदारीपुरता मर्यादित नसून तो भारताच्या कृती - केंद्रित तत्त्वज्ञानाचे सार आहे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. हा विचार म्हणजे त्यांनी स्व च्या पलीकडे जाऊन सामूहिकतेचा अंगिकार करणाऱ्या एका भव्य दृष्टीकोनासारखा आहे, यातून कर्तव्याचा खरा अर्थाची प्रतित होतो असे त्यांनी सांगितले. कर्तव्य हे केवळ एका इमारतीचे नाव नाही, तर कोट्यवधी भारतीय नागरिकांची स्वप्ने साकार करण्यासाठीची ही एक पवित्र जागा आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. कर्तव्य म्हणजे प्रारंभ आणि नियती दोन्ही आहेत, आणि ते करुणा आणि परिश्रमाने जोडलेले आहेत असे ते म्हणाले. कर्तव्य हा कृतीचाच एक धागा आहे, तो स्वप्नांचा साथीदार आहे, संकल्पांची आशा आहे आणि प्रयत्नांचे शिखर आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. कर्तव्य हे प्रत्येक जीवनात दिवा पेटवणारे बळ आहे असे ते म्हणाले. कर्तव्य हा कोट्यवधी नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा पाया आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. कर्तव्य हे मा भारती अर्थात भारत मातेच्या जीवन उर्जेचे वाहक आहे आणि ‘नागरिक देवो भव’ या मंत्राचा जप आहे, असेही ते म्हणाले. देशाप्रती निष्ठेने केलेले प्रत्येक कार्य हे कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके भारताची प्रशासकीय यंत्रणा ब्रिटिश वसाहत काळात बांधलेल्या इमारतींमधून चालत होती, ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. पुरेशी जागा, प्रकाश आणि वायुवीजन नसलेल्या या जुन्या प्रशासकीय इमारतींमधील कामाची स्थिती दयनीय होती असे ते म्हणाले. गृह मंत्रालयासारखे महत्त्वाचे मंत्रालय जवळजवळ 100 वर्षे अपुऱ्या पायाभूत सुविधा असलेल्या एकाच इमारतीतून कसे चालवले गेले असेल, याची कल्पना करणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले. भारत सरकारची विविध मंत्रालये सध्या दिल्लीतील 50 वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत, यांपैकी अनेक मंत्रालये भाडे तत्वावरील इमारतींमधून चालवली जात आहेत, ही बाबही त्यांनी नमूद केली. केवळ भाड्यापोटी करावा लागणारा खर्च सुमारे 1,500 कोटी रुपये इतका प्रचंड असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा विखुरलेल्या सरकारी कार्यालयांकरता केवळ भाड्यापोटी एवढी मोठी रक्कम खर्च केली जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या विकेंद्रीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर उद्भवलेल्या वाहतुकीच्या आव्हानाची दखलही त्यांनी आपल्या संबोधनातून घेतली. अंदाजे 8,000 ते 10,000 कर्मचारी दररोज मंत्रालयांसाठी प्रवास करतात, त्यामुळे शेकडो वाहने रस्त्यावर येतात, मोठा खर्च होतो आणि वाहतूक कोंडी वाढते, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे होणाऱ्या वेळेच्या अपव्ययाचा प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर थेट परिणाम होतो ही बाबही त्यांनी नमूद केली.
21 व्या शतकातील भारताला 21 व्या शतकातील आधुनिक इमारतींची गरज आहे, या इमारती तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि सोयी सुविधांच्या बाबतीत आदर्श ठरतील अशा संरचनांच्या असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. अशा इमारतींमुळे कर्मचाऱ्यांसाठी आरामदायक वातावरण तयार होईल, जलद निर्णय घेणे सुलभ होईल आणि सेवांचा अविरत पुरवठा सुनिश्चित होईल, असे ते म्हणाले. कर्तव्य पथाच्या आसपास कर्तव्य भवनासारख्या मोठ्या इमारती एका समग्र दृष्टीकोनातून बांधल्या जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आत्ता पहिल्या कर्तव्य भवनाची उभारणी पूर्ण झाली आहे, आणि त्याचवेळी इतर अनेक कर्तव्य भवनांचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता सर्व कार्यालये नवीन संकुलांमध्ये हलवली की, कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सोयीसुविधांसह कामासाठी सुधारित वातावरण लाभेल, यामुळे त्यांच्या एकूण कामाच्या उत्पादकतेत वाढ होईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. याशिवाय मंत्रालयाच्या विखुरलेल्या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी सध्या खर्च होत असलेल्या 1,500 कोटी रुपयांची सरकार बचत करू शकेल ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.
भव्य कर्तव्य भवन आणि नवीन संरक्षण संकुलांसह इतर मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे केवळ भारताच्या वेगाचे नाहीत, तर देशाच्या जागतिक दृष्टीकोनाचेही प्रतिबिंब आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत जगाला जो दृष्टीकोन देत आहे, तोच देशातही अंगिकारला जात आहे आणि देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामधून त्याची प्रचिती येते असे ते म्हणाले.
भारताच्या मिशन लाईफ (LiFE) आणि 'एक पृथ्वी, एक सूर्य, एक ग्रिड' उपक्रम यासारख्या जागतिक योगदानावर प्रकाश टाकत, हे विचार मानवतेच्या भवितव्याची आशा बाळगून आहेत, असे मोदी म्हणाले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले, की कर्तव्य भवन सारख्या आधुनिक पायाभूत सुविधांमध्ये लोक-केंद्रित भावना आणि ग्रह-केंद्रित रचना दिसून येते. कर्तव्य भवनात छतांवर सोलर पॅनेल बसविण्यात आल्याचे अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, संपूर्ण भारतात हरित इमारतींचे प्रमाण वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन, या इमारतीत प्रगत कचरा व्यवस्थापन प्रणाली देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे.
सरकार समग्र दृष्टिकोनासह राष्ट्र उभारणीच्या कामात व्यग्र असल्याचे स्पष्ट करून, पंतप्रधानांनी आज देशाचा कोणताही भाग विकासाच्या प्रवाहापासून दूर राहिलेला नाही, यावर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की दिल्लीत नवीन संसद भवनाचे बांधकाम झाले आहे, तर देशभरात 30,000 हून अधिक पंचायत भवने बांधण्यात आली आहेत. कर्तव्य भवनसारख्या ऐतिहासिक इमारतींबरोबरच गरिबांसाठी चार कोटींहून अधिक पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी पुढे सांगितले की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आणि पोलीस स्मारक उभारण्यात आले आहे, तर देशभरात 300 हून अधिक नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये बांधण्यात आली आहेत. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, दिल्लीत भारत मंडपम उभारण्यात आला आहे, तर देशभरात 1,300 हून अधिक अमृत भारत रेल्वे स्थानके विकसित केली जात आहेत. गेल्या 11 वर्षांत जवळजवळ 90 नवीन विमानतळांच्या बांधकामातून दिसून येणारी परिवर्तनाची व्याप्ती, यशोभूमीची भव्यता प्रतिबिंबित करत आहे, असे ते म्हणाले.
हक्क आणि कर्तव्ये एकमेकांशी जोडलेली आहेत आणि कर्तव्यांची पूर्तता हक्कांचा पाया मजबूत करते या महात्मा गांधी यांच्या विश्वासाची आठवण करून देत, नागरिकांकडून कर्तव्य पुर्तीची अपेक्षा असली, तरी सरकारनेही अत्यंत गांभीर्याने आपली जबाबदारी पार पडायला हवी, असे मोदी म्हणाले. जेव्हा एखादे सरकार प्रामाणिकपणे आपली कर्तव्ये पार पाडते, तेव्हा त्याचे प्रतिबिंब त्याच्या कारभारामधून उमटते, यावर त्यांनी भर दिला. गेले दशक, देशात सुशासनाचे दशक म्हणून ओळखले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी नमूद केले की सुशासन आणि विकासाचा प्रवाह सुधारणांच्या नदीप्रवाहातून उगम पावतो, सुधारणा ही एक सातत्यपूर्ण आणि कालबद्ध प्रक्रिया असल्याचे सांगून, भारताने सातत्याने मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत, असे ते म्हणाले. "भारताच्या सुधारणा केवळ सुसंगतच नाहीत तर गतिशील आणि दूरदर्शी देखील आहेत"असे मोदी म्हणाले, आणि त्यांनी सरकार-नागरिक संबंध मजबूत करणे, राहणीमान सुलभ करणे, वंचितांना प्राधान्य देणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणे यासाठी सुरू असलेल्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केले की देश या क्षेत्रांमध्ये सतत नवोन्मेष करत आहे. गेल्या अकरा वर्षांमध्ये भारताने पारदर्शक, संवेदनशील आणि नागरिककेंद्रित प्रशासन मॉडेल विकसित केले आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले.
आपण ज्या देशाला भेट देतो, त्या प्रत्येक देशात जनधन, आधार आणि मोबाइल या जेएएम (JAM) त्रिसूत्रीची जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि प्रशंसा होते, हे अधोरेखित करून, जेएएमने भारतातील सरकारी योजनांचे वितरण पारदर्शक आणि गळतीमुक्त केले आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की, रेशन कार्ड, गॅस सबसिडी आणि शिष्यवृत्ती यासारख्या योजनांमध्ये जवळजवळ दहा कोटी लाभार्थी असे होते, ज्यांचे अस्तित्व पडताळता येत नव्हते, की ज्यांपैकी अनेक जण जन्मालाही आले नव्हते, हे ऐकून लोकांना अनेकदा आश्चर्य वाटते. यापूर्वीची सरकारे या बनावट लाभार्थ्यांच्या नावावर निधी हस्तांतरित करीत होती, परिणामी तो निधी अवैध खात्यांमध्ये वळवला जात होता, असे नमूद करून, मोदी म्हणाले की, सध्याच्या सरकारच्या काळात सर्व 10 कोटी फसवी नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ताजी आकडेवारी सांगून ते म्हणाले की, या कारवाईमुळे देशाचे 4.3 लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात पडण्यापासून वाचले असून ही भरीव रक्कम आता विकासकामांसाठी वापरली जात आहे. आता खरे लाभार्थी समाधानी आहेत आणि राष्ट्रीय साधन संपत्तीचे रक्षण होत आहे, या दोन्ही गोष्टी साधल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
भ्रष्टाचार आणि निधी गळती, याशिवाय कालबाह्य नियम आणि कायदे दीर्घकाळापासून नागरिकांसाठी अडचणीचे ठरले आहेत आणि त्यामुळे सरकारी निर्णय प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी, 1,500 हून अधिक जुने कायदे, वसाहतवादी काळातील अनेक अवशेष रद्द करण्यात आले आहेत, कारण ते दशकांपासून प्रशासनात अडथळा आणत होते, असे मोदी म्हणाले.
त्यांनी पुढे अधोरेखित केले की,अनुपालनाच्या ओझ्यामुळे देखील मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे, कारण मूलभूत उपक्रमांसाठी देखील, लोकांना पूर्वी असंख्य कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. गेल्या अकरा वर्षांत 40,000 हून अधिक अनुपालन रद्द करण्यात आले आहेत आणि हे सुसूत्रीकरण स्थिर गतीने सुरू आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, पूर्वी विभाग आणि मंत्रालयांमधील परस्परांसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमुळे विलंब आणि अडथळे निर्माण झाले होते. कामकाज सुरळीत करण्यासाठी अनेक विभागांचे एकत्रीकरण करण्यात आले, पुनरावृत्ती दूर करण्यात आली आणि आवश्यक तेथे मंत्रालयांचे विलीनीकरण करण्यात आले अथवा नव्याने निर्मिती करण्यात आली. मोदी यांनी महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या स्थापनेचा उल्लेख केला, जसे, जलसुरक्षेसाठी जलशक्ती मंत्रालय, सहकार चळवळीला सक्षम करण्यासाठी सहकार मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय, या क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी प्रथमच स्थापन करण्यात आले, आणि युवा सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय. या सुधारणांमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढली असून सार्वजनिक सेवांच्या वितरणाला गती मिळाल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
सरकारची कार्यसंस्कृती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी मिशन कर्मयोगी आणि i-GOT डिजिटल प्लॅटफॉर्मसारख्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन सक्षम करत आहेत.
ई-ऑफिस, फाइल ट्रॅकिंग आणि डिजिटल मंजुरी यासारख्या प्रणाली प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये क्रांती घडवत असून, त्या केवळ जलदच नाहीत, तर पूर्णपणे शोधण्यायोग्य आणि जबाबदार देखील बनत आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.
नवीन इमारतीत गेल्यावर उत्साहाची नवी भावना निर्माण होते, आणि व्यक्तीची ऊर्जा लक्षणीयरित्या वाढते, असे नमूद करून, उपस्थितांनी नवीन इमारतीत आपल्या जबाबदाऱ्या तेवढ्याच जोमाने आणि समर्पित भावनेने पार पडाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. पदाचा विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीने आपला कार्यकाळ खऱ्या अर्थाने संस्मरणीय बनावा, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रोत्साहन त्यांनी दिले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की इथून निवृत्त होताना, प्रत्येकाला याचा अभिमान वाटायला हवा, की आपण देशाच्या सेवेसाठी शंभर टक्के योगदान दिले.
फायली आणि कागदपत्रांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की एखादी फाईल, तक्रार किंवा अर्ज सामान्य वाटू शकतो, परंतु एखाद्यासाठी तो कागदाचा तुकडा म्हणजे त्याच्या आशेचा प्रतिनिधी असू शकतो. एकच फाईल असंख्य व्यक्तींच्या जीवनाशी क्लिष्टपणे जोडलेली असू शकते. हा मुद्दा स्पष्ट करताना पंतप्रधान म्हणाले की, जर एक लाख नागरिकांशी संबंधित फाईलला एक दिवसही उशीर झाला तर त्यामुळे एक लाख मानवी दिवस वाया जातात.
सोयी किंवा नियमित विचारांच्या पलीकडे जाऊन सेवा करण्याची प्रचंड संधी ओळखण्याच्या मानसिकतेने अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की नवीन कल्पना निर्माण केल्याने परिवर्तनकारी बदलाचा पाया रचता येऊ शकतो. त्यांनी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्याच्या भावनेने राष्ट्र उभारणीसाठी सखोलपणे वचनबद्ध राहण्याचे आवाहन केले आणि त्यांना आठवण करून दिली की भारताच्या विकासाची स्वप्ने जबाबदारीच्या गर्भातच पोसली जातात.
पंतप्रधान म्हणाले की हा टीकेचा क्षण नसला तरी आत्मपरीक्षण करण्याचा काळ निश्चितपणे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालेल्या काळातच ज्या अनेक राष्ट्रांनीही स्वातंत्र्य मिळवले, त्यांनी वेगाने प्रगती केली असली तरी विविध ऐतिहासिक आव्हानांमुळे भारताची प्रगती तुलनेने मंदावली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ही आव्हाने भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचू नयेत याची खात्री करणे ही आता आपली जबाबदारी आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. भूतकाळातील प्रयत्नांचा आढावा घेत पंतप्रधान म्हणाले की, जुन्या इमारतींच्या भिंतींमध्ये, महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आणि धोरणे आखण्यात आली. यामुळे 25 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर पडले. त्यांनी प्रतिपादन केले की, नवीन इमारतींमध्ये वाढीव कार्यक्षमता वापरून गरिबीचे पूर्णपणे निर्मूलन करण्याचे आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याचे ध्येय आहे. मोदी यांनी भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन सर्व भागधारकांना केले, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यासारख्या उपक्रमांच्या यशोगाथांमध्ये योगदान देण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहित केले.
त्यांनी राष्ट्रीय उत्पादकता वाढवण्यासाठी वचनबद्धतेची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. पर्यटनाचा विषय निघेल तेव्हा भारत एक जागतिक गंतव्यस्थान म्हणून पुढे येईल , जेव्हा ब्रँडचा उल्लेख केला जाईल, जगाचे लक्ष भारतीय उद्योगांकडे जाईल आणि जेव्हा शिक्षणाची मागणी केली जाईल तेव्हा जगभरातील विद्यार्थी भारताची निवड करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी पुढे म्हटले की, भारताच्या क्षमतांना बळकटी देणे हा एक सामायिक पाठपुरावा आणि वैयक्तिक ध्येय बनले पाहिजे.
यशस्वी राष्ट्रे जेव्हा पुढे जातात तेव्हा ते त्यांचा सकारात्मक वारसा सोडत नाहीत तर तो जपतात, असे सांगून मोदी यांनी 'विकास आणि विरासत' या दृष्टिकोनातून भारत प्रगती करत असल्याचे प्रतिपादन केले. नवीन कर्तव्य भवनाच्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधानांनी घोषणा केली की ऐतिहासिक नाॅर्थ आणि साऊथ ब्लॉक आता भारताच्या जिवंत वारशाचा भाग बनतील. या प्रतिष्ठित इमारतींचे "युगे युगेन भारत संग्रहालय" नावाच्या सार्वजनिक संग्रहालयात रूपांतर केले जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या समृद्ध संस्कृतीच्या प्रवासाचे साक्षीदार होता येईल आणि त्यांचा अनुभव घेता येईल, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी शेवटी असा विश्वास व्यक्त केला की लोक नवीन कर्तव्य भवनात प्रवेश करत असताना, या जागेत साकारलेली प्रेरणा आणि वारसा त्यांच्यासोबत घेऊन जातील. कर्तव्य भवनाच्या उद्घाटनाबद्दल त्यांनी भारतातील नागरिकांचे मनापासून अभिनंदन केले.
या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य आणि भारत सरकारचे अधिकारी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीतील कर्तव्य पथ येथे कर्तव्य भवनाचे उद्घाटन केले.
आधुनिक, कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनाच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. उद्घाटन होत असलेले कर्तव्य भवन - 03 सेंट्रल व्हिस्टाच्या व्यापक परिवर्तनाचा एक भाग आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि चपळ प्रशासन सक्षम करण्यासाठी येणाऱ्या अनेक आगामी सामान्य केंद्रीय सचिवालय इमारतींपैकी हे पहिले आहे.
हा प्रकल्प सरकारच्या व्यापक प्रशासकीय सुधारणांच्या विषयपत्रिकेचे प्रतीक आहे. मंत्रालयांचे सह-स्थानांतरण केल्याने तसेच अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा अवलंब केल्याने सामान्य केंद्रीय सचिवालयामधील आंतर-मंत्रालयीन समन्वय सुधारेल, धोरण अंमलबजावणीला गती येईल आणि एका प्रतिसादात्मक प्रशासकीय परिसंस्थेची भरभराट होईल.
सध्या अनेक प्रमुख मंत्रालये 1950 ते 1970 च्या दशकात बांधलेल्या शास्त्री भवन, कृषी भवन, उद्योग भवन आणि निर्माण भवन यासारख्या जुन्या इमारतींमधून काम करतात, ज्या आता संरचनात्मकदृष्ट्या जुन्या आणि अकार्यक्षम आहेत. नवीन सुविधांमुळे दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च कमी होईल, उत्पादकता वाढेल, कर्मचाऱ्यांचे कल्याण सुधारेल आणि एकूण सेवा वितरण वाढेल.
कर्तव्य भवन - 03 ची रचना दिल्लीत सध्या विखुरलेली विविध मंत्रालये आणि विभागांना एकत्र आणून कार्यक्षमता, नावीन्य आणि सहकार्याला चालना देण्यासाठी करण्यात आली आहे. हे एक अत्याधुनिक कार्यालय संकुल असेल जे दोन तळघरांमध्ये आणि सात स्तरांवर (तळ + 6 मजले) असे सुमारे 1.5 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे असेल. यामध्ये गृह, परराष्ट्र, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालये/विभाग आणि प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार (पीएसए) यांची कार्यालये असतील.
ही नवीन इमारत आयटी-सज्ज आणि सुरक्षित कार्यक्षेत्रे, ओळखपत्र-आधारित प्रवेश नियंत्रणे, एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि केंद्रीकृत कमांड सिस्टमसह आधुनिक प्रशासन पायाभूत सुविधांचे उदाहरण बनेल. ही शाश्वततेमध्ये देखील आघाडीवर असेल, ज्यामध्ये डबल-ग्लेझ्ड दर्शनी भाग, छतावरील सौर, सौर ऊर्जेने पाणी गरम करणे, प्रगत एचव्हीएसी (हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि एअर कंडिशनिंग) प्रणाली आणि पावसाच्या पाण्याचे संचयन यासह गृह -4 यासाठी मानांकन लक्ष्यित केले जाईल. ही सुविधा शून्य-विसर्जन कचरा व्यवस्थापन, घरातील घनकचरा प्रक्रिया, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन आणि पुनर्नवीनीकरण बांधकाम साहित्याचा व्यापक वापर याद्वारे पर्यावरण-जागरूकता वाढवेल.
शून्य-विसर्जन परिसर म्हणून कर्तव्य भवन पाण्याच्या गरजांचा एक मोठा भाग पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करते. इमारत दगडी बांधकाम करून आणि पाडकामातील तसेच पेव्हिंग ब्लॉकमधील कचऱ्याचे पुनर्नवीनीकरण केलेल्या बांधकाम आणि पाडकामाच्या कचऱ्याचा वापर करते, वरच्या मातीचा वापर आणि संरचनात्मक भार कमी करण्यासाठी हलकी कोरडी विभाजने वापरते आणि त्यात इन-हाऊस घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली आहे.
ही इमारत 30% कमी ऊर्जा वापरण्यासाठी आरेखित केलेली आहे. इमारत थंड ठेवण्यासाठी आणि बाहेरील आवाज कमी करण्यासाठी त्यात विशेष काचेच्या खिडक्या आहेत. ऊर्जा बचत करणारे एलईडी दिवे, गरज नसताना दिवे बंद करणारे सेन्सर, वीज वाचवणाऱ्या स्मार्ट लिफ्ट आणि वीज वापराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रगत प्रणाली या सर्वांमुळे ऊर्जा वाचण्यास मदत होईल. कर्तव्य भवन - 03 च्या छतावरील सौर पॅनेल दरवर्षी 5.34 लाख युनिटपेक्षा जास्त वीज निर्माण करतील. सौर वॉटर हीटर दैनंदिन गरम पाण्याच्या गरजेच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त भाग पूर्ण करतात. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशने देखील उपलब्ध करण्यात आली आहेत.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Kartavya Bhavan will guide the policies and direction of a developed India. pic.twitter.com/0JXivYu265
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2025
Kartavya Bhavan embodies the resolve to fulfil the nation's dreams. pic.twitter.com/Q5T9qFRect
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2025
India is being shaped by a holistic vision, where progress reaches every region. pic.twitter.com/NcBBzpjlPU
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2025
In the past 11 years, India has built a governance model that is transparent, responsive and citizen-centric. pic.twitter.com/3sAJjT9o6y
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2025
Together, let us make India the world's third-largest economy and script the success story of Make in India and Aatmanirbhar Bharat: PM @narendramodi pic.twitter.com/jSRSY0qjMd
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2025
