पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील पुसा संकुलातील आय.ए.आर.आय. मेळा मैदानात कृषी उन्नती मेळ्याला भेट दिली. त्यांनी थीम पॅव्हेलियन आणि जैविक मेळा कुंभाला भेट दिली.
त्यांनी २५ कृषी विज्ञान केंद्रांची पायाभरणी केली. त्यांनी सेंद्रीय उत्पादनांसाठी एका ई- विपणन पोर्टलचा शुभारंभही केला. त्यांनी कृषी कर्मण पुरस्कार तसेच पंडित दीन दयाळ उपाध्याय कृषी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान केले.
उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन भारताच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर करण्यात अशा प्रकारचे उन्नती मेळावे प्रमुख भूमिका बजावतात. ते म्हणाले की, आज त्यांना नवीन भारताचे दोन पहारेकरी- शेतकरी आणि वैज्ञानिक या दोघांशी एकाच वेळी संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेतकरी आणि वैज्ञानिक यांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी मेघालय राज्याचा विशेष उल्लेख केला, ज्याने आढावा कालावधी दरम्यान कृषी क्षेत्रातील कामगिरीसाठी पुरस्कार पटकावला आहे .
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कृषी क्षेत्रात बजावलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल पंतप्रधानांनी आपल्या शेतकऱ्यांच्या वृत्ती आणि कठोर मेहनतीची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की आज अन्नधान्य, डाळी , फळे आणि भाजीपाला आणि दुधाचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. कृषी क्षेत्रात अनेक महत्वाची आव्हाने आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे आणि त्यांचे नुकसान आणि खर्च वाढत आहे असे ते म्हणाले. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार समग्र दृष्टिकोनासह काम करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ बनवणे हेच उद्दिष्ट कायम असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
या दिशेने झालेल्या प्रगतीबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की आतापर्यंत ११ कोटींहून अधिक मृदा आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत. युरियाचे १०० टक्के नीम लेपन करण्यात आल्यामुळे उत्पादन वाढण्याबरोबरच खतांवरील खर्च कमी होण्यास मदत झाली आहे
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून प्रीमियम कमी करण्यात आला आहे, विम्यावरील कमाल मर्यादा हटवण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी दाव्यांची रक्कम वाढली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत प्रत्येक शेताला पाणी पुरवण्याचे स्वप्न आहे. प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.
ते म्हणाले की, किसान संपदा योजना शेत ते बाजारपेठ पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात आणि आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मदत करत आहे. अलिकडेच अर्थसंकल्पात घोषणा कऱण्यात आलेले ऑपरेशन ग्रीन्स शेतकऱ्यांना फळे आणि भाजीपाला, विशेषतः टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे यांचे उत्पादन घेण्यात लाभदायक ठरेल .
शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित अनेक मॉडेल कायदे तयार करण्यात आले असून राज्यांना त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना आधुनिक बियाणे, पुरेसा वीज पुरवठा आणि बाजारपेठेत सहज शिरकाव मिळावा यासाठी सरकार काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
सर्व अधिसूचित पिकांसाठी किमान हमी भाव खर्चाच्या किमान दीड पट असेल असा केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. यासाठी श्रम, यंत्रांचे भाडे, बियाणे आणि खतांची किंमत, राज्य सरकारांना देण्यात येणारा महसूल , कार्यशील भांडवलावरील व्याज आणि भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या भूखंडाचे भाडे या घटकांचा खर्चात समावेश करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले.
कृषी विपणन सुधारणांसाठी व्यापक पावले उचलण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ग्रामीण किरकोळ बाजारांना घाऊक आणि जागतिक बाजारांशी जोडणे महत्वाचे आहे. अलिकडेच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण किरकोळ कृषी बाजारपेठांची कल्पना मांडण्यात आली आहे. २२ हजार ग्रामीण बाजाराचे आवश्यक पायाभूत सुविधांसह आधुनिकीकरण केले जाईल आणि एपीएमसी आणि ई-नाम बरोबर एकात्मीकरण केले जाईल असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या महत्वावरही भर दिला. ते म्हणाले की सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर शेतकरी उत्पादक संघटनांनाही प्राप्तिकरात सवलत दिली जाईल. या कार्यक्रमात सेंद्रिय उत्पादनांसाठी ई-विपणन पोर्टलसह कृषी विपणन सुधारणेत एक नवीन अध्याय जोडण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
हरित क्रांती आणि धवल क्रांतीबरोबरच आपण सेंद्रीय क्रांती, जल क्रांती, नील क्रांती आणि मधुर क्रांतीवर भर द्यायला हवा असे ते म्हणाले.
या संदर्भात कृषी विज्ञान केंद्रे प्रमुख भूमिका पार पाडतील . मधमाशा कशा प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचा महत्वपूर्ण स्रोत बनू शकतात याची पंतप्रधानांनी सविस्तर माहिती दिली. त्याचबरोबर त्यांनी सौर शेतीच्या लाभाचीही माहिती दिली. गेल्या तीन वर्षात सुमारे 2.75 लाख सौर पंप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचल्याचे त्यांनी सांगितले. जैव- कचऱ्यापासून कंपोस्ट, बायो-गॅस वगैरे बनवण्यासाठी गोबर धन योजनेचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.
पिकांचे अवशेष जाळण्याचा हानिकारक परिणाम होतो आणि जर मशीनच्या माध्यमातून पिकांचे अवशेष पुन्हा मातीत मिसळले तर त्याचा लाभदायक परिणाम होईल असे पंतप्रधान म्हणाले.
पुरेसे कृषी कर्ज उपलब्ध होईल याकडेही सरकार लक्ष देत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
अशा प्रकारचे कार्यक्रम दुर्गम भागात देखील व्हायला हवेत असे पंतप्रधान म्हणाले. अशा कार्यक्रमांच्या परिणामाचे विश्लेषण केले जावे असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
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इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
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दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
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आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
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हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
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इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
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हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
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चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
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आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
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किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
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किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
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सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
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MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
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वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
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इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
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सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
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इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
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यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
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किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
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इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
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पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
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E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
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Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
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लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
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सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
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आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
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मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
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विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
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आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
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खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
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बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
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हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
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फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
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हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
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मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
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आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
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अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
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सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
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इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
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एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
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अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
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आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
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