पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाला मंजुरी दिली . हे धोरण लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी एक व्यापक आंतरविद्याशाखीय, क्रॉस-सेक्टरल , बहु-अधिकार क्षेत्रीय आणि व्यापक धोरण आराखडा प्रदान करते. हे धोरण पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याला पूरक आहे. एकात्मिक पायाभूत सुविधांचा विकास हे गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याचे उद्दिष्ट आहे तर सुव्यवस्थित प्रक्रिया, नियामक आराखडा, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि आणि योग्य तंत्रज्ञानाचा अवलंब या माध्यमातून लॉजिस्टिक्स सेवा आणि मानवी संसाधनांमध्ये कार्यक्षमता आणण्याची संकल्पना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणामध्ये मांडण्यात आली आहे.
वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित , एकात्मिक, किफायतशीर, लवचिक, शाश्वत आणि विश्वासार्ह लॉजिस्टिक्स परिसंस्था विकसित करणे हा यामागचा दृष्टिकोन आहे.
या धोरणाने उद्दिष्ट निर्धारित केली आहेत आणि ती साध्य करण्यासाठी तपशीलवार कृती योजना धोरणात समाविष्ट आहे. ही उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे:
- 2030 पर्यंत जागतिक मापदंडाशी तुल्यबळ ठरेल इतपत भारतातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे,
- 2030 पर्यंत अव्वल 25 देशांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक क्रमवारीत सुधारणा करणे
- कार्यक्षम लॉजिस्टिक परिसंस्थेसाठी डेटा आधारित निर्णय सहाय्य यंत्रणा तयार करणे
सल्लामसलतीच्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण विकसित करण्यात आले आहे. यामध्ये भारत सरकारची विविध मंत्रालये/विभाग, उद्योग क्षेत्रातील हितसंबंधीत आणि शैक्षणिक संस्थांसोबत अनेक फेऱ्यांच्या माध्यमातून सल्लामसलत करण्यात आली आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतीं जाणून घेण्यात आल्यानंतर हे धोरण विकसित करण्यात आले.
धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सर्व हितसंबधितांच्या प्रयत्न समन्वित करण्यासाठी हे धोरण ,विद्यमान संस्थात्मक आराखडा म्हणजेच पीएम गतिशक्ती बृहत आराखड्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेला सचिवांच्या अधिकार प्राप्त गटाचा (ईजीओएस ) उपयोग करेल. नेटवर्क नियोजन गटाच्या (एनपीजी )संदर्भ अटीं (टीओआर ) समाविष्ट नसलेल्या लॉजिस्टिक क्षेत्रातील प्रक्रिया, नियामक आणि डिजिटल सुधारणांशी संबंधित निर्देशांकाचे निरीक्षण करण्यासाठी नेटवर्क नियोजन गटाच्या (एनपीजी ) धर्तीवर, ईजीओएस एक "सेवा सुधारणा गट" (एसआयजी ) देखील स्थापन करेल.
देशातील लॉजिस्टिक खर्चात कपात करण्याचा मार्ग मोकळा करणारे हे धोरण आहे. पुरेशा जागेच्या नियोजनासह गोदामांचा पुरेसा विकास, मानकांना प्रोत्साहन , संपूर्ण लॉजिस्टिक मूल्य शृंखलेमध्ये डिजिटायझेशन आणि स्वयंचलन तसेच उत्तम ट्रॅक आणि ट्रेस यंत्रणा सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
विविध भागधारकांमधील अखंड समन्वयासाठी आणि समस्यांचे जलद निराकरण, सुव्यवस्थित एक्झिम प्रक्रिया, कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास, यासाठीच्या उपाययोजना याही धोरणात मांडल्या आहेत.
विविध उपक्रमांच्या तत्काळ अंमलबजावणीसाठी हे धोरण स्पष्टपणे कृती अजेंडा देखील देते. किंबहुना, या धोरणाचे फायदे अधिकाधिक पोहोचणे सुनिश्चित व्हावे यासाठी , युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (युएलआयपी), लॉजिस्टिक सेवा मंच सुलभता, गोदामांबाबत ई-हँडबुक, आय-गॉट (शासकीय एकात्मिक ऑनलाईन प्रशिक्षण)मंचावर पीएम गतिशक्ती योजना आणि लॉजिस्टिक संदर्भात प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि धोरणांतर्गत महत्त्वाचे उपक्रम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणासोबतच सुरू केले गेले. त्याद्वारे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तत्परता दिसून येते.
तसेच या धोरणासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पूर्णपणे सज्ज झाले आहेत. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाच्या धर्तीवर चौदा राज्यांनी आधीच त्यांची संबंधित राज्य लॉजिस्टिक धोरणे विकसित केली आहेत आणि 13 राज्यांसाठी हे धोरण मसुदा टप्प्यात आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर पीएम गतिशक्ती योजनेअंतर्गत धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणारी संस्थात्मक चौकट केंद्र आणि राज्य स्तरावर पूर्णपणे कार्यरत आहे. सर्व संबंधितांकडून धोरणाचा जलद आणि प्रभावीअवलंब यामुळे सुनिश्चित होईल.
सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग आणि कृषी व संलग्न क्षेत्रे, दैनंदिन वापरातल्या नाशिवंत ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अशा इतर क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढविण्यास हे धोरण मदत करते. अधिक चांगली अनुमानक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता, वाढून पुरवठा साखळीतील अपव्यय आणि मोठ्या प्रमाणात साठ्याची गरज कमी होईल.
जागतिक मूल्य साखळींचे मोठे एकत्रीकरण आणि जागतिक व्यापारातील उच्च वाटा यासोबतच देशातील आर्थिक वाढीचा वेग वाढवणे शक्य होईल.
यामुळे जागतिक मापदंड साध्य करताना लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन देशाचे लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक मानांकन आणि त्याचे जागतिक स्थान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. हे धोरण भारताच्या लॉजिस्टिक क्षेत्रामध्ये परिवर्तन, कार्यक्षमता सुधारणे, खर्च कमी करणे आणि जागतिक कामगिरी सुधारण्यासाठी स्पष्ट दिशा देते.
