संयुक्त राष्ट्रांच्या 74 व्या सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान न्यूयॉर्क इथे भारत-प्रशांत द्वीपराष्ट्रे विकसनशील राज्यांच्या नेत्यांची 24 सप्टेंबर 2019 रोजी बैठक झाली. फिजी, किरिबाटी, मार्शेल बेटे, मायक्रोनेशिया, नारुरू, पलायू, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन बेटे, तोंगा, तुवालू आणि वानुआतू या द्वीपराष्ट्रांच्या प्रमुखांनी आपापल्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासह या बैठकीत भाग घेतला होता.
भारताच्या ऍक्ट ईस्ट धोरणानंतर भारताचे प्रशांत महासागरातील द्वीपराष्ट्रांशी संबध अधिक दृढ झाले आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणून भारत-प्रशांत द्वीपराष्ट्रे संघटन हा कृती-प्रवण गट स्थापन करण्यात आला. फिजी येथे 2015 साली आणि जयपूर येथे 2016 साली या गटाची बैठक झाली. या शिखर बैठकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशांत महासागर द्वीपराष्ट्रांशी भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसेच या राष्ट्रांच्या विकासाच्या अजेंड्यावर एकत्र काम करण्याची तयारीही दर्शवली होती. यावेळी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सर्व द्वीपराष्ट्रांच्या नेत्यांची एकत्र भेट घेतली.
यावेळी सर्व नेत्यांमध्ये विविध विषयांवर विस्तृत चर्चा झाली. विशेषतः शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात या देशांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी भारताचे दर्शवली. त्याशिवाय, अक्षय उर्जा, आपत्ती रोधी पायाभूत सुविधांची उभारणी, क्षमता बांधणी, भारत- संयुक्त राष्ट्रांच्या भागीदारी निधीतून प्रकल्पांची उभारणी आणि भारत-प्रशांत द्वीपराष्ट्रे सहकार्याचा भविष्यातील आराखडा या बैठकीत निश्चित करण्यात आला.
भारत-प्रशांत द्वीपराष्ट्रे यांच्यात एकसमान मूल्ये आणि एकच भवितव्य आहे यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला.विकासाच्या धोरणांची गरज आखण्याची गरज आहे, आणि ती धोरणे एकात्मिक आणि शाश्वत असावीत जेणेकरुन असमानता दूर होईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारेल. हवामान बदलाच्या संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे आणि द्वीपराष्ट्रानाही त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये भारत सर्व तांत्रिक सहकार्य करेल, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.
हवामान बदलाचे संकट आणि त्याची वस्तुस्थिती पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. अक्षय उर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पर्यायी उर्जानिर्मिती करण्यास भारत मदत करेल, असेही पंतप्रधान म्हणाले. या भागातील बहुतांश देशांनी आंतरराष्ट्रीय सौर उर्जा सहकार्याचा स्वीकार केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. तसेच, आपत्ती रोधी पायाभूत सुविधा सहकार्य समूहातही या राष्ट्रांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास या मंत्रासोबातच, या राष्ट्रांमध्ये उच्च प्रभाव पडणारे विकासात्मक प्रकल्प राबवण्यासाठी 12 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी देखील पंतप्रधानांनी घोषित केला. त्याशिवाय, सौर, अक्षय उर्जा आणि हवामान बदलाविषयीच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी 150 कोटी रुपयांचा निधी कर्ज म्हणून या देशांना दिला जाईल, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
क्षमता बांधणीसाठी विकासात्मक सहकार्य करण्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानानी केला. यासोबत तांत्रिक सहकार्य, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण असेही भारताकडून दिले जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. आरोग्य क्षेत्रात, या प्रदेशासाठी जयपूर फूट कॅम्प आयोजित केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
या राष्ट्रातील जनतेचा परस्परांशी संपर्क वाढावा, यासाठी या देशातील मान्यवर व्यक्तींनी भारताला भेट द्यावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. दोन्ही देशातील उच्चस्तरीय बैठकाही सुरूच राहतील असे पंतप्रधानांनी सांगितले
भारत आणि द्वीपराष्ट्रातील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे आणि भारताच्या सहकार्याचे द्वीपराष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले. या प्रयत्नांत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
