शेअर करा
 
Comments

नमस्कार मित्रांनो,

भारताच्या प्रगतीमध्ये देशातील ऊर्जा क्षेत्राची खूप मोठी भूमिका आहे. हे एक असे क्षेत्र आहे जे सुसह्य जीवन आणि व्यवसाय सुलभता या दोन्हीशी निगडित आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टासह आज जेव्हा देश वाटचाल करत आहे तेव्हा त्यात ऊर्जा क्षेत्र, अक्षय ऊर्जा क्षेत्राची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. या क्षेत्रांमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी आपल्यापैकी अनेक जाणकार मंडळींबरोबर अर्थसंकल्पापूर्वी सुद्धा बरीच सल्लामसलत झाली, चर्चा झाली आहे. या सर्व गोष्टींबरोबर आपल्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्याचा प्रयत्नही झाला आहे.

अर्थसंकल्प सादर होऊन आता 15 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. अर्थसंकल्पाशी संबंधित असलेले बारकावे जे आपल्या क्षेत्राशी निगडित आहेत, त्यांचे आपण अगदी बारकाईने विश्लेषण सुद्धा केले आहे. कोठे कोठे नुकसान होणार आहे, कोठे फायदा कोठे होणार आहे, अतिरिक्त लाभ मिळवण्याचे मार्ग कोणते आहेत; त्या सर्वांचा शोध तुम्ही घेतलाच असेल आणि तुमच्या सल्लागारांनीही खूप कष्ट करून ते काम केलेही असावे. आता सरकारसोबत तुम्ही पुढील मार्ग कसा निवडणार, अर्थसंकल्पीय घोषणांची वेगवान अंमलबजावणी कशी करावी, सरकार आणि खासगी क्षेत्र परस्परांवरील विश्वास दृढ करत मार्गक्रमण कसे करणार, यासाठी हा संवाद आवश्यक होता.

मित्रांनो,

उर्जा क्षेत्राबाबतचा आमच्या सरकारचा दृष्टीकोन नेहमीच अत्यंत सर्वसमावेशक राहिला आहे. सन 2014 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा ऊर्जा क्षेत्रात काय चालले होते ते आपण सर्वजण चांगलेच जाणता. याच्याशी संबंधित वितरण कंपन्यांची स्थिती काय होती, याचे वर्णन करण्याची आवश्यकता नाही असे मला वाटते. या क्षेत्रात आम्ही ग्राहक व उद्योजक या दोघांचे हित लक्षात घेऊन धोरणे आखण्याचे व धोरण सुधारण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. आम्ही ऊर्जा क्षेत्रात ज्या चार मंत्रांनी वाटचाल केली ते म्हणजे रीच, रीइनफोर्स, रिफॉर्म आणि रिन्यूएबल एनर्जी म्हणजेच आवाका, बळकटीकरण, सुधारणा आणि अक्षय ऊर्जा.

मित्रांनो,

आवाक्याचा विचार केला तर आम्ही प्रथम देशातील प्रत्येक गावात आणि नंतर प्रत्येक घरात वीजपुरवठा देण्यावर भर दिला आणि संपूर्ण ताकदीनिशी आम्ही संपूर्ण यंत्रणा त्याकडे वळविली. विजेच्या आगमनाने अशा लोकांसाठी जणू काही एक नवीन जग गवसले जे एकविसाव्या शतकातही विजेशिवाय राहत होते.

जर आपल्या क्षमता बळकट करण्याविषयी म्हटले तर आज भारत विजेचा तुटवडा असणाऱ्या देशाकडून अतिरिक्त वीज असलेला देश बनला आहे. गेल्या काही वर्षात आम्ही 139 गीगावॉट्स क्षमता विकसित केली आहे. भारताने ‘वन-नेशन, वन ग्रिड - वन फ्रिक्वेन्सी’ हे आपले लक्ष्यदेखील गाठले आहे. सुधारणांशिवाय हे सर्व शक्य नव्हते. उदय योजनेअंतर्गत आम्ही 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचे रोखे जारी केले. यामुळे वीज क्षेत्रातील आर्थिक आणि कार्यक्षम क्षमतांना प्रोत्साहन मिळाले. पॉवर ग्रीडच्या मालमत्तेचे परीक्षण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट - इन्व्हिट ची स्थापना करण्यात आली असून लवकरच तो गुंतवणूकदारांसाठी चालू केला जाईल.

मित्रांनो,

विजेची गरज भागविण्यासाठी अक्षय उर्जेवर बरेच लक्ष केंद्रित केले जात आहे. गेल्या 6 वर्षात आम्ही अक्षय उर्जा क्षमता अडीच पटीपेक्षा जास्त वाढविली आहे. याच काळात भारताच्या सौर उर्जा क्षमतेत सुमारे 15 पट वाढ करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या माध्यमातूनही आज भारत जगाचे नेतृत्व करत आहे.

मित्रांनो,

एकविसाव्या शतकातील गरजा लक्षात घेऊन यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही पायाभूत सुविधांवर अभूतपूर्व गुंतवणूकीची प्रतिबद्धता दर्शविली गेली आहे. मग हायड्रोजन अभियानाची सुरूवात असो, सौर घटांचे देशांतर्गत उत्पादन असो वा अक्षय उर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गुंतवणूक असो; भारत प्रत्येक क्षेत्रावर भर देत आहे. आपल्या देशात पुढील दहा वर्षांच्या सौर घटांची मागणी ही आपल्या सध्याच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा 12 पट जास्त आहे. किती मोठी बाजारपेठ आमची वाट पहात आहे. देशाच्या गरजा किती मोठ्या आहेत आणि आपल्यासाठी संधी किती मोठी आहे हे आपण समजू शकता.

केवळ देशाच्या गरजा पूर्ण करण्याइतपतच आम्ही या क्षेत्रातील आमच्या कंपन्यांकडे बघत नाही तर त्यांना जागतिक उत्पादक विजेते म्हणून परिवर्तित झालेले बघायचे आहे. सरकारने उत्पादन संलग्नित प्रोत्साहन पीएलआय योजनेशी 'उच्च कार्यक्षमता असलेले सौर पीव्ही मॉड्यूल' जोडले आहेत आणि त्यावर 4500 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यास वचनबद्ध आहे. या गुंतवणूकींमुळे भारतातील गीगा वॅट पातळीवरील सौर पीव्ही उत्पादन सुविधा विकसित करण्यात मदत होईल. देशातील पीएलआय योजनेचा सकारात्मक ट्रॅक रेकॉर्ड बनत आहे. आता आम्ही मोबाईल उत्पादनाला या योजनेशी जोडले तेव्हा त्याचा आम्हाला त्वरित मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिसू लागला आहे. आता 'उच्च कार्यक्षमता सौर पीव्ही मॉड्यूल' साठी असाच प्रतिसाद अपेक्षित आहे.

पीएलआय योजनेअंतर्गत 10 हजार मेगावॅट क्षमतेचे एकात्मिक सौर पीव्ही उत्पादन करणारे प्रकल्प बांधले जातील आणि त्यांच्यावर सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची सज्जता आहे. यामुळे येत्या 5 वर्षात 17 हजार 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मागणी निर्माण होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. ही मागणी सौर पीव्ही उत्पादनाच्या संपूर्ण परिसंस्थेच्या विकासास गती देण्यास मोठी भूमिका बजावेल.

मित्रांनो,

अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकारने भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळात एक हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवलाची गुंतवणूक करण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवली आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्थेत 1500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक केली जाईल. हे देखील एक मोठे पाऊल आहे.

मित्रांनो,

ऊर्जा क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभता अधिक चांगली करण्याकरिता सरकारने नियामक व प्रक्रियेची चौकट सुधारण्याची मोहीमही सुरू केली आहे. यापूर्वी ऊर्जा क्षेत्राकडे जसे बघितले जात होते त्यापेक्षा त्याकडे बघण्याचा आमचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. आज होत असलेल्या सर्व सुधारणा या उर्जेला उद्योग क्षेत्राचा एक भाग म्हणून मानण्याऐवजी उर्जेला स्वतःच एक क्षेत्र मानत आहेत.

ऊर्जा क्षेत्राला बर्‍याचदा औद्योगिक क्षेत्राची समर्थन यंत्रणा म्हणून पाहिले जाते. खरे तर वीज स्वतःच महत्त्वाची आहे आणि हे महत्त्व केवळ उद्योगांमुळे नाही. हेच कारण आहे की आज सर्वसामान्यांसाठी वीज उपलब्धतेकडे इतके लक्ष दिले जात आहे.

आज भारताची वीज मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे हा सरकारच्या धोरणांचाच परिणाम आहे! आम्ही देशभरातील वीजपुरवठा आणि वितरण विभागातील समस्या दूर करण्यात गुंतलो आहोत. त्यासाठी डिस्कॉमशी संबंधित आवश्यक धोरण व नियामक चौकट बनवत आहोत. आमचा विश्वास आहे की इतर किरकोळ वस्तूंप्रमाणेच ग्राहकांना वीज मिळाली पाहिजे.

आम्ही वितरण क्षेत्रातील प्रवेश अडथळे कमी करण्यासाठी आणि वीज वितरण व पुरवठा परवानामुक्त करण्याचे काम करत आहोत. प्रीपेड स्मार्ट मीटर आणि फीडर पृथक्करण यंत्रणेच्या अद्ययावतीकरणाशी संबंधित पायाभूत सुविधांपासून डिस्कॉम्सला मदत करण्याच्या योजनेवरही सरकार काम करत आहे.

मित्रांनो,

भारतात सौर ऊर्जेची किंमत खूपच कमी आहे. यामुळे लोक सौर ऊर्जेचा अधिक सहज स्वीकार करत आहेत. पीएम कुसुम योजना अन्नदात्याला ऊर्जादाता बनवित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात छोटे उर्जा प्रकल्प बसवून 30 गीगावॉट सौर क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. आतापर्यंत आम्ही सुमारे 4 गीगावॉट रूफटॉप सौर उर्जा स्थापित केली आहे आणि लवकरच सुमारे 2.5 गीगावॉट क्षमता जोडली जाईल. पुढच्या दीड वर्षात 40 गीगावॉट सौरऊर्जेचे उत्पादन केवळ रूफटॉप सौर प्रकल्पांद्वारे करण्याचे लक्ष्य आहे.

मित्रांनो,

येत्या काही दिवसांत ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सुधारणा आणि मजबुतीकरणाची मोहीम आणखी तीव्र केली जाईल.

आपल्या सूचनांद्वारे आमच्या प्रयत्नांना बळ मिळते. आज देशातील ऊर्जा क्षेत्र नव्या उर्जेसह एक नवीन प्रवास सुरू करीत आहे. तुम्हीही या प्रवासात भागीदार व्हा. आपण याचे नेतृत्व करावे.

मला आशा आहे की आज या वेबिनारमध्ये सर्व तज्ञांच्या महत्त्वपूर्ण सूचना येतील. मला असेही वाटते की तुमच्या बहुमोल सूचना सरकारला अर्थसंकल्पासंबंधीच्या घोषणांच्या अंमलबजावणीत मदत करतील आणि ही वेळ असते जेव्हा संपूर्ण सरकारी पथकाला अर्थसंकल्पापूर्वी खूप मेहनत घ्यावी लागते, बर्‍याच बाबींकडे पाहावे लागते, बरीच सल्लामसलत करावी लागते, त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर होतो. पण मला वाटते की अर्थसंकल्पानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील मेहनत,त्यापेक्षा अधिक फलदायी होईल, त्यापेक्षा अधिक महत्वाची ठरेल आणि असं असतं तर बरं झालं असतं, तसं केलं असतं तर बरं झालं असतं; असे म्हणण्याचा काळ संपला आहे. जे आहे ते आम्हाला वेगाने लागू करायचे आहे. आता आम्ही अर्थसंकल्प एक महिना आधी बनवितो. एक महिना आगाऊ तयार करणे म्हणजे मला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक महिना आधीच चालना द्यायची आहे.

आम्ही पाहतो, खासकरुन पायाभूत सुविधांसाठी हा काळ खूपच महत्वाचा आहे कारण एप्रिलमध्ये आपला अर्थसंकल्प लागू होतो आणि त्यानंतर जर आपण चर्चा सुरू केली तर मे महिना निघून जाईल. मेअखेरपासून आपल्या देशात पाऊस सुरू होतो आणि सर्व पायाभूत सुविधांची कामे तीन महिन्यांपर्यंत रखडतात. अशा परिस्थितीत जर आपण 1 एप्रिलपासून काम सुरू केले तर एप्रिल-मे-जून मध्ये पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी बराच वेळ मिळतो; जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा काळ; मग आपण झपाट्याने पुढे जाऊ शकतो. वेळेचा उत्तम वापर करण्यासाठी आम्ही अर्थसंकल्प एक महिना अगोदर सादर करून मार्गक्रमण करत आहोत.

याचा फायदा आपण सर्व सहकारी, जे हितधारक असू शकतात हे जितका घ्याल तितके सरकार पूर्णपणे आपल्याबरोबर चालू इच्छित आहे, एक पाऊल पुढे चालू इच्छित आहे. आपण पुढे या, आपल्या ठोस अंमलबजावणीसाठी ठोस सूचना घेऊन पुढे या, माझी संपूर्ण टीम आपल्याशी चर्चा करेल, सविस्तर चर्चा करेल आणि देशाची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपण एकत्रितपणे पुढे जाऊ. या शुभेच्छांसह वेबिनार खूप यशस्वी, खूप प्रभावी होवो अशी इच्छा मी व्यक्त करतो. अंमलबजावणी- माझे लक्ष अंमलबजावणी क्षेत्रात केंद्रित केलेले आहे. यावर भर द्या.

खूप खूप धन्यवाद!

 

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
On Mann Ki Baat, PM Modi Hails J&K Brothers Running Vermicomposting Unit In Pulwama

Media Coverage

On Mann Ki Baat, PM Modi Hails J&K Brothers Running Vermicomposting Unit In Pulwama
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to dedicate to the Nation 35 crop varieties with special traits on 28th September
September 27, 2021
शेअर करा
 
Comments
PM to dedicate the newly constructed campus of National Institute of Biotic Stress Management Raipur to the Nation
PM to also distribute the Green Campus Award to the Agricultural Universities

In an endeavour to create mass awareness for adoption of climate resilient technologies, Prime Minister Shri Narendra Modi will dedicate 35 crop varieties with special traits to the Nation on 28th September at 11 AM via video conferencing, in a pan India programme organised at all ICAR Institutes, State and Central Agricultural Universities and Krishi Vigyan Kendra (KVKs). During the programme, the Prime Minister will also dedicate to the nation the newly constructed campus of National Institute of Biotic Stress Management Raipur.

On the occasion, the Prime Minister will distribute Green Campus Award to Agricultural Universities, as well as interact with farmers who use innovative methods and address the gathering.

Union Minister of Agriculture and Chief Minister Chhattisgarh will be present on the occasion.

About crop varieties with special traits

The crop varieties with special traits have been developed by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to address the twin challenges of climate change and malnutrition. Thirty-five such crop varieties with special traits like climate resilience and higher nutrient content have been developed in the year 2021. These include a drought tolerant variety of chickpea, wilt and sterility mosaic resistant pigeonpea, early maturing variety of soybean, disease resistant varieties of rice and biofortified varieties of wheat, pearl millet, maize and chickpea, quinoa, buckwheat, winged bean and faba bean.

These special traits crop varieties also include those that address the anti-nutritional factors found in some crops that adversely affect human and animal health. Examples of such varieties include Pusa Double Zero Mustard 33, first Canola quality hybrid RCH 1 with <2% erucic acid and <30 ppm glucosinolates and a soybean variety free from two anti-nutritional factors namely Kunitz trypsin inhibitor and lipoxygenase. Other varieties with special traits have been developed in soybean, sorghum, and baby corn, among others.

About National Institute of Biotic Stress Management

The National Institute of Biotic Stress Management at Raipur has been established to take up the basic and strategic research in biotic stresses, develop human resources and provide policy support. The institute has started PG courses from the academic session 2020-21.

About Green Campus Awards

The Green Campus Awards has been initiated to motivate the State and Central Agricultural Universities to develop or adopt such practices that will render their campuses more green and clean, and motivate students to get involved in ‘Swachh Bharat Mission’, ‘Waste to Wealth Mission’ and community connect as per the National Education Policy-2020.