पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली येथे देशातील रस्ते, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामीण आणि शहरी भागातील गृहनिर्माण, रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरे या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. सुमारे दोन तास चाललेल्या या आढावा बैठकीला पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालये, निती आयोग आणि प्रधानमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी यावेळी सादरीकरण केले. रस्त्यांच्या बांधकामाचा वेग वाढला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 2013-14 या आर्थिक वर्षात प्रतिदिन 11.67 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले होते, 2017-18 या वर्षात प्रतिदिन 26.93 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले अशी माहिती त्यांनी दिली.
वाहतूक क्षेत्रातील डिजिटायझेशन प्रक्रियेच्या प्रगतीबाबत पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. आत्तापर्यंत 24 लाख आरएफआयडी टॅग जारी करण्यात आले असून इलेक्ट्रॉनिक पथकर संकलनाच्या माध्यमातून महसुलापोटी 22 टक्के रक्कम प्राप्त झाली आहे. “सुखद यात्रा” हे ॲप रस्त्यांची स्थिती तसेच तक्रारी दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देते. आत्तापर्यंत एक लाख पेक्षा जास्त जणांनी हे ॲप डाऊनलोड केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक पथकर संकलनात अधिक वेगाने प्रगती करावी अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील 88 टक्के पात्र वसाहतींना रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यात आले आहे. 2014 ते 2018 या अवधीत 44,000 गावे परस्परांशी जोडण्यात आली. त्यापूर्वीच्या चार वर्षात 35,000 गावे परस्परांशी जोडण्यात आली होती. “मेरी सडक” हे अॅप 10 प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असून आत्तापर्यंत 9.76 कोटी लोकांनी ते डाऊनलोड केले आहे. या रस्त्यांच्या जीआयएस मॅपिंगचे काम सुरु असून आत्तापर्यंत 20 राज्ये Geospatial Rural Road Information System (GRRIS) या तंत्रज्ञानाद्वारे जोडली गेली आहेत. हरित तंत्रज्ञान तसेच वाया जाणारे प्लॅस्टिक आणि इतर अपारंपारिक वस्तूंचा वापर करुन ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे बांधकाम केले जात आहे.
रेल्वे क्षेत्रात क्षमता आणि उपलब्धतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2014 ते 2018 या अवधीत नवीन रेल्वेमार्ग, गेज परिवर्तन अशी 9,528 किलोमीटर अंतराची कामे करण्यात आली, गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत या प्रमाणात 56 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले.
नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रातही 2014 ते 2018 या चार वर्षांच्या अवधीत प्रवासी हवाई वाहतुकीचे प्रमाण 62 टक्क्यांनी वाढले आहे. यापूर्वीच्या 4 वर्षांमध्ये ते 18 टक्के इतकेच होते. उडाण योजनेअंतर्गत 27 नवीन विमानतळ छोट्या शहरात कार्यरत आहेत.
देशातील महत्वाच्या बंदरांमध्ये 2014 ते 2018 या अवधीत 17 टक्के वाढ झाली आहे.
2014 ते 2018 या अवधीत देशाच्या ग्रामीण भागात 1 कोटीपेक्षा जास्त घरे बांधण्यात आली. त्यापूर्वीच्या 4 वर्षांच्या अवधीत 25 लाख घरांचे बांधकाम झाले होते अशी माहिती पंतप्रधानांना या बैठकीत देण्यात आली. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील तसेच बांधकाम उद्योगाशी संबंधित रोजगार संधीमध्येही वाढ झाली आहे. एका स्वतंत्र अभ्यासाद्वारे असे लक्षात आले की, 2015-16 या वर्षात घर बांधण्यासाठी किमान 314 दिवसांचा अवधी लागत होता, 2017-18 या वर्षात याच कामासाठीचा अवधी 114 दिवसांपर्यंत कमी झाला. आपत्तीसक्षम आणि कमी खर्चातील घरे बांधण्यावरही भर दिला जात आहे.
शहरी भागातील गृहनिर्माण क्षेत्रात बांधकामाशी संबंधित नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू झाल्यापासून या योजनेअंतर्गत 54 लाख घरे मंजूर झाली आहेत.
Reviewed the progress of key infrastructure sectors including roads, housing, railways, aviation and ports. https://t.co/1nRdaj2xrM
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
Pace of road construction has increased significantly in the last four years. At the same time, more green technology is being used in building roads especially in rural areas.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
It is equally gladdening to see a remarkable rise in the digitisation of the transport sector.
You would be happy to know that in the railways sector there is significant addition in capacity and rolling stock. Impetus has been given to adding new lines, doubling and gauge conversion.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
In aviation, passenger traffic has grown by over 62% in four years.
In line with our commitment to ensure every Indian has a home, over a crore houses have been constructed from 2014 to 2018 in rural areas. This has boosted employment opportunities and given wings to people’s aspirations. The average time of construction has also dropped sharply.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
