पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ऐतिहासिक एमएसएमई कर्ज मंजुरीच्या पोर्टलचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पंतप्रधानांनी एमएसएमई क्षेत्र विकासासाठी 12 निर्णय घोषित करून शुभारंभ केला. ज्यामुळे भारतभर या क्षेत्राची वृद्धी, विस्तार आणि सुविधा देण्याला मदत मिळणार आहे.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधानांनी सांगितले की, घोषित केलेल्या 12 निर्णयांमुळे एमएसएमई क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होणार आहे. पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, एमएसएमई क्षेत्र हे केवळ रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र नसून भारतीय पारंपारिक लघु उद्योगांना चालना देण्याचे काम या क्षेत्राने केले असून याचे ठळक उदाहरण म्हणून लुधियाना, होजिअरी आणि वाराणसी साडी हे होय.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने शुभारंभ केलेल्या आर्थिक सुधारणांची यशस्वीता ही भारताच्या ‘व्यवसायातील सुलभीकरणाचा दर्जा’याद्वारे ठरविता येऊ शकतो. भारतातील लघु उद्योगांचा दर्जा मागील चार वर्षात जागतिक पातळीवर 142 वरुन 77 वर आला आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्राला सुविधा पुरवण्यासाठी पाच ठळक पैलू असून यामध्ये कर्जाचे सुलभीकरण, बाजारपेठेतील संलग्नता, अद्ययावत तंत्रज्ञान, व्यवसायातील सुलभीकरण आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील भागधारकांसाठी घोषित केलेल्या पाच वर्गवारीतील 12 निर्णय ही एक दिवाळी भेट आहे.
कर्जाचे सुलभीकरण
पंतप्रधानांनी पहिल्या घोषणेमध्ये, 59 मिनिटांत कर्ज उपलब्धतेची घोषणा केली आणि यावेळी पोर्टलचे उद्‌घाटनही केले. ज्यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला त्वरित कर्ज मिळू शकेल. 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज तात्वीक मंजुरीनंतर 59 मिनिटांमध्ये या पोर्टलद्वारे मिळू शकेल. त्यांनी सांगितले की, जीएसटी पोर्टलद्वारे या पोर्टलची लिंक मिळू शकेल. पंतप्रधानांनी असे आश्वासन दिले की, उदयोन्मुख भारतात कोणालाही बँकेच्या कुठल्याही शाखेत वारंवार कर्जासाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. पंतप्रधानांनी असे नमूद केले की, ज्या एमएसएमई एककांनी जीएसटीची नोंदणी केलेली आहे त्यांना जुन्या आणि नवीन कर्जाच्या व्याजात 2 टक्के सूट देण्यात येणार असून अशा निर्यात करण्यापूर्वी आणि निर्यातीनंतरच्या निर्यातकांना 3 ते 5 टक्क्यांपर्यंत व्याजदरात सूट देण्यात आली आहे.
500 कोटी रुपयांवरील उलाढाली असलेल्या कंपन्यांसाठी ‘ट्रेड रिसिव्हेबल ई-डिस्काऊंटींग सिस्टीम(टीआरईडीएस)’ च्या अंतर्गत आणणे अनिवार्य करण्यात आले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, या पोर्टलला संलग्न झालेल्या उपक्रमांना त्यांच्या पुढील कर्जासाठी बँकेद्वारे सहज कर्ज उपलब्ध होईल. यामुळे रोखीसंदर्भातील समस्या सोडवता येतील.
बाजारपेठांचे सुलभीकरण
पंतप्रधानांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने व्यवसायिक उपक्रमांना बाजारपेठेतील व्यवहार सुलभ होण्यासाठी विविध पावले उचलली असून त्यांनी यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी एमएसएमईद्वारे 20 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के खरेदी अनिवार्य केली असल्याची चौथी घोषणा केली.
पंतप्रधानांनी पाचवी घोषणा करतांना सांगितले की, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 25 टक्क्यांच्या खरेदीच्या अनिवार्यतेत 3 टक्के, महिला उद्योजकांकडून खरेदी करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांनी पुढे म्हटले की, 1.5 लाख पुरवठादारांनी जीईएममध्ये नोंदणी केली आहे. यापैकी 40 हजार पुरवठादार हे एमएसएमईचे आहे. त्यांनी सहावी घोषणा करतांना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांतर्गातील, उद्योगांनी आता जीईएम अवलंबणे अनिवार्य आहे.
तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण
भारतभरातील सर्व तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी 20 केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून 100 अवजार उपकेंद्रांची (टूल रुम्स) स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी सातवी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.
व्यवसायातील सुलभता
व्यवसाय सुलभीकरणाबद्दल बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, फार्मा कंपनी संदर्भातील ही आठवी घोषणा असून फार्मा एमएसएमईच्या अंतर्गत विविध समूहांची स्थापना करण्यात येणार असून या स्थापनेचा 70 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. पंतप्रधानांनी नववी घोषणा सरकारच्या प्रक्रिया सुलभीकरणाबाबत केली. ते म्हणाले की, 8 कामगार कायदे आणि 10 केंद्रीय नियामकाअंतर्गत परतावे एका वर्षामध्ये जारी करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, दहावी घोषणा ही इंस्पेक्टरने एककाला भेट दिल्यानंतर त्याच्या निर्णयानुसार संगणकाद्वारे सहजरित्या कर्ज वाटप करता येईल.
पंतप्रधानांनी अकरावी घोषणा करतांना सांगितले की, एककांची स्थापना करतांना उद्योजकाला पर्यावरण आणि स्थापना संमती अशा दोन मंजुरी आवश्यक असतात. अकरावी घोषणा ही जल प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण या दोन भिन्न कायद्याच्या अंतर्गत येत असून आता ती एकत्रित करण्यात आली आहे. स्वयंप्रमाणीकरणाच्या आधारावर याला मंजुरी देण्यात येईल.
बारावी घोषणा करतांना पंतप्रधानांनी सांगितले की, कंपनी कायद्याच्या किरकोळ उल्लंघनासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आले असून आता उद्योजकाला कोर्टाची पायरी चढण्याची आवश्यकता नसून सहज प्रक्रियेद्वारे तो यामध्ये सुधारणा घडवून आणू शकतो.
एमएसएमई क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा
पंतप्रधान म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा महत्त्वाची असून यासाठी एक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे ज्यामध्ये जन-धन खाती, भविष्य निधी आणि विमा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतातील या क्षेत्राला बळकटी मिळणार असून हा आऊटरिच कार्यक्रम येत्या 100 दिवसांमध्ये कार्यरत करण्यात येणार आहे.
आप सभी को दीपावली और नए संवत्-नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली और नए साल का हमारे यहां कितना ज्यादा महत्व है। खासकर मेरे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जो इस दिन नया खाता इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि दीपावली का शगुन अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा: PM
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इसके अलावा, ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी अवधि में एग्रीकल्चर और एग्री-प्रॉडक्ट्स, हमारे किसानों द्वारा उपजाया गया अनाज, मार्केट का हिस्सा बनता है। इस समय हुई खरीद-फरोख्त, अगले साल के बाजार के, देश के ग्रोथ को भी तय करती है: PM @narendramodi
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इसलिए दीपावली का ये समय देश के लिए उतना ही अहम होता है, जैसे बजट के दौरान। इस दौरान लिए गए फैसले, हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं: PM @narendramodi
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आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करूंगा। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे: PM @narendramodi
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कई फैसलों को बीते दिनों, छोटे स्तर पर लागू करके भी देखा गया। सारी समीक्षा, सारी पड़ताल के बाद अब आज वो अवसर आया है जब मैं देश को इन 12 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं: PM @narendramodi
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ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब Silos को तोड़कर, Collective Initiative लिया जाता, Collective Responsibility निभाई जाती है, Collective Decision लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये 12 फैसले, देश के MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के लिए दीपावली का उपहार तो हैं हीं, देश में छोटे उद्योगों के एक नए युग, एक नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये हम भली-भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: PM @narendramodi
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ये MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं: PM @narendramodi
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कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है।
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अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो गलत नहीं होगा। इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है: PM @narendramodi
भारत Global Economy में ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 130 करोड़ नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है: PM
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भारत को इस ऊँचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे MSME सेक्टर, आपको भी जाता है।
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ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत Economic Powerhouse बन गया है: PM @narendramodi
भारत में चार-साढ़े चार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, आप उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। आपने Formalization की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं, डिजिटल लेन-देन को आत्मसात किया है, ई-कॉमर्स जैसी नई व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है, GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रीफॉर्म को अपनाया: PM
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देश में हुए अनेक सुधारों और फैसलों की वजह से आज भारत में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अभी दो दिन पहले आई वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business Ranking इसकी गवाह है। जिस पर 4 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था, वो हमने करके दिखा दिया है: PM @narendramodi
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Ease of Doing Business में सरलता बढ़ती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे MSMEसेक्टर को ही मिलता है।
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कंस्ट्रक्शन की परमीशन हो, बिजली की उपलब्धता हो या फिर दूसरे क्लीयरेंस, हमारे लघु उद्योगों के लिए ये हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं: PM @narendramodi
बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम हमने किया है: PM @narendramodi
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लघु उद्योगों और मजबूत हों, इसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में बांटता हूं।
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A- आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले और कैश फ्लो बना रहे
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B- आपको मार्केट मिले, ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्सेदारी बढ़े
C- Technology Upgradation
D- Ease of Doing Business, सरकारी दखल कम हो
E- Employees में सुरक्षा की भावना।
मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं, और वो है- 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है।
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सोचिए, सिर्फ 59 मिनट।
सिर्फ 59 मिनट: PM @narendramodi #ModiWithMSME
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
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अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्‍क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
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वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
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मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
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आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
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यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
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GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
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अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
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GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
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मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
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इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्‍पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
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मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
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MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
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सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
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अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
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लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
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11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
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सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
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सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
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कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
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कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
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इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
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इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
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मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
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अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
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Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
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जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
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इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
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भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
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MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
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मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
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मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
