குறு-சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை (எம்.எஸ்.எம்.ஈ.)-க்கு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆதரவு மற்றும் உதவித் திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்.

குறு-சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள்  துறை (எம்.எஸ்.எம்.ஈ)-க்கு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆதரவு மற்றும் உதவித் திட்டத்தை பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்று (02.11.2018) தொடங்கி வைத்தார்.  இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நாடுமுழுவதும் உள்ள எம்.எஸ்.எம்.ஈ-க்களின் வளர்ச்சி, விரிவாக்கம் மற்றும் வசதிகளுக்கு உதவி செய்ய 12 முக்கியமான அறிவிப்புகளையும் பிரதமர் வெளியிட்டார்.

இன்று நான் அறிவித்துள்ள 12 முடிவுகள் எம்.எஸ்.எம்.ஈ துறைக்கு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார்.  இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் முதன்மையாக விளங்குபவை எம்.எஸ்.எம்.ஈ-க்கள் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர், லூதியானாவின் பின்னலாடை, வாரணாசியின் சேலைகள் உட்பட சிறு தொழில் துறையில் இந்தியாவின் புகழ்மிக்கப் பாரம்பரியங்களை அவர் நினைவு கூர்ந்தார். 

மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட வெற்றிகரமான பொருளாதார சீர்திருத்தங்களால் கடந்த நான்காண்டுகளில் எளிதாக வர்த்தகம் செய்தல் எனும் தரவரிசையில் 142-லிருந்து 77-க்கு முன்னேறியிருப்பதில் இருந்து இந்தியாவின் வளர்ச்சி கணக்கிடப்படுகிறது என்றார். 

எம்.எஸ்.எம்.ஈ துறைக்கு வசதிகள் அளிக்க ஐந்து முக்கிய அம்சங்கள் இருப்பதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.  எளிதாக கடன் கிடைப்பது, எளிதாக சந்தை வாய்ப்பு கிடைப்பது, தொழில்நுட்ப மேம்பாடு எளிதாக வர்த்தகம் செய்தல், தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு குறித்த உணர்வு போன்றவை முக்கிய அம்சங்களாகும்.  இந்த துறையினருக்கு இது தீபாவளி பரிசாகும் என்று கூறிய அவர், தாம் வெளியிட்ட 12 அறிவிப்புகளும், இந்த 5 பிரிவுகளிலும் உள்ள பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வாக அமையும் என்றார். 

எளிதாகக் கடன்

எம்.எஸ்.எம்.ஈ-க்களுக்கு எளிதாகக் கடன் கிடைக்க வசதியாக 59 நிமிட  கடன் இணையப் பக்கம் தொடங்கப்படுவதை முதல் அறிவிப்பாக பிரதமர் வெளியிட்டார்.  இந்த இணையப் பக்கத்தின் மூலம் வெறும் 59 நிமிடங்களில் ரூ.1 கோடி வரை கொள்கை அளவில் கடன் அனுமதி பெற முடியும் என்று அவர் கூறினார்.  ஜி.எஸ்.டி இணையப் பக்கம் மூலம் இந்த இணையப் பக்கத்திற்கு தொடர்பு கிடைக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.  புதிய இந்தியாவில் மீண்டும் மீண்டும் வங்கிக் கிளைக்கு செல்ல எவர் ஒருவரும் நிர்பந்திக்கப்பட மாட்டார் என்று பிரதமர் உறுதியளித்தார். 

ஜி.எஸ்.டி பதிவு செய்யப்பட்ட எம்.எஸ்.எம்.ஈ-க்கள் பெறுகின்ற புதிய அல்லது கூடுதல் கடன்களுக்கு இரண்டு சதவீத வட்டி என்பது  இரண்டாவது அறிவிப்பு என பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார்.  ஏற்றுமதிக்கு முந்தைய அல்லது ஏற்றுமதிக்குப் பிந்தைய காலத்தில் ஏற்றுமதியாளர்கள் பெறுகின்ற கடன்களுக்கு வட்டித் தள்ளுபடி 3 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்படுகிறது என்றும் பிரதமர் அறிவித்தார்.

ரூ.500 கோடிக்கு மேல் வருவாய் ஈட்டும் அனைத்து நிறுவனங்களும் டி.ஆர்.ஈ.டி. முறையின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவது தற்போது கட்டாயமாக்கப்படும் என்பது பிரதமரின் மூன்றாவது அறிவிப்பாகும்.  இந்த இணையப் பக்கத்தில் சேர்வதன் மூலம் தொழில் துறையினர், தங்களின் வரவிருக்கும் வருவாய் அடிப்படையில் வங்கிகளிடம் இருந்து கடன் பெறுவது எளிதாகும். ரொக்கப் பணச் சுழற்சி பிரச்சினைக்கு இது தீர்வாக அமையும்.

எளிதாக சந்தைகள்

தொழில் முனைவோருக்கு எளிதாக சந்தை வாய்ப்புகள் கிடைக்க மத்திய அரசு ஏற்கனவே பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக பிரதமர் கூறினார்.  இந்த நிலையில், அவர் தமது நான்காவது அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.  பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் தங்களின் மொத்தக் கொள்முதலில் 20 சதவீதத்திற்கு பதிலாக 25 சதவீதம் எம்.எஸ்.எம்.ஈ-களிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார்.

பிரதமரின் ஐந்தாவது அறிவிப்பு பெண் தொழில் முனைவோர் சம்பந்தமானது.  எம்.எஸ்.எம்.ஈ-களிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்ய கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள 25 சதவீதத்தில் 3 சதவீதம் பெண் தொழில் முனைவோருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.

அரசின் மின்னணு சந்தை (ஜி.ஈ.எம்)வுடன்  தற்போது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 1.5 லட்சம் விநியோகிப்பாளர்களில் 40 ஆயிரம் பேர் எம்.எஸ்.எம்.ஈ-களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார்.  ஜி.ஈ.எம் மூலம் இதுவரை ரூ.14 ஆயிரம் கோடி மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்று இருப்பதாக அவர் கூறினார்.  மத்திய அரசின் பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் ஜி.ஈ.எம்-ன் ஒரு பகுதியாக கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்பது அவரது ஆறாவது அறிவிப்பாகும்.  ஜி.ஈ.எம்-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள விற்பனையாளர்கள் அனைவரையும் அவர்களும் பெற முடியும் என்று திரு மோடி தெரிவித்தார்.

தொழில்நுட்ப மேம்பாடு

தொழில்நுட்ப மேம்பாடு பற்றி பேசிய பிரதமர், நாடுமுழுவதும் உள்ள கருவி அறைகள், பொருட்களை வடிவமைக்கும் முக்கியமான பகுதியாகும் என்றார்.  நாடுமுழுவதும் 20 குவிமையங்கள் அமைக்கப்படும் என்பதும், கருவி அறைகள் வடிவில் 100 கம்பிகள் அவற்றுடன் இணைக்கப்படும் என்பதும் அவரின் 7-ஆவது அறிவிப்பாகும். 

எளிதாக வணிகம் செய்தல்

எளிதாக வணிகம் செய்வது குறித்த பிரதமரின்  8-ஆவது அறிவிப்பு மருந்து நிறுவனங்கள் தொடர்புடையதாக இருந்தது. எம்.எஸ்.எம்.ஈ-க்களில் மருந்து நிறுவனங்கள் கொத்தாக அமைய வேண்டும் என்று அவர் கூறினார்.  இவ்வாறு அமைக்கப்படுவதற்கான செலவில் 70 சதவீதத்தை மத்திய அரசு ஏற்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

அரசின் விதிமுறைகளை எளிமையாக்குவது 9-ஆவது அறிவிப்பு என்று பிரதமர் கூறினார்.  8 தொழிலாளர் சட்டங்கள் மற்றும் 10 சங்க விதிமுறைகளின் கீழ் படிவங்கள் தாக்கல் செய்வது தற்போது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தாக்கல் செய்தால் போதும் என்பதாக 9-ஆவது அறிவிப்பு உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். 

நிறுவனம் ஒன்றுக்கு ஆய்வாளர் ஒருவர் செல்வது கணினி மூலம் திடீரென ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் முறையில் அமைய வேண்டும் என்பது 10- ஆவது அறிவிப்பாகும் என பிரதமர் தெரிவித்தார். 

ஒருதொழில் நிறுவனத்தை அமைப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதியும், கட்டுமான அனுமதியும் பெறுவது தொழில் முனைவோருக்கு அவசியமாகிறது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.  காற்று மாசு மற்றும் தண்ணீர் மாசு தொடர்பான  விதிகளுக்கு தனித்தனியாக ஒப்புதல் பெறுவதற்கு பதிலாக இவை இரண்டும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஒரே அனுமதியாக மாற்றப்படுவது 11-ஆவது அறிவிப்பாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.  கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கு அவரவரே சான்றிதழ் அளிப்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் மேலும் கூறினார். 

கம்பெனி சட்டத்தின்கீழ், சிறு விதிமீறல்கள் ஏற்பட்டால், இனிமேல் தொழில்முனைவோர் நீதிமன்றங்களுக்கு செல்லத் தேவையில்லை என்பதும் எளிதான நடைமுறைகள் மூலம் அவர்களை சரி செய்ய முடியும் என்பதும் 12 ஆவது அறிவிப்பு என பிரதமர் குறிப்பிட்டார். 

எம்.எஸ்.எம்.ஈ துறையின் ஊழியர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு

எம்.எஸ்.எம்.ஈ துறையின் ஊழியர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு பற்றியும் பிரதமர் பேசினார்.  இவர்கள் ஜன்-தன் கணக்குகள், வருங்கால வைப்பு நிதி, காப்பீடு ஆகியவற்றை உறுதி செய்ய இயக்கம் ஒன்று தொடங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். இந்தியாவில் எம்.எஸ்.எம்.ஈ துறையை வலுப்படுத்த இந்த முடிவுகள் உதவும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார்.  இந்த உதவித் திட்டத்தின் அமலாக்கம் அடுத்த 100 நாட்களுக்கு தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

आप सभी को दीपावली और नए संवत्-नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली और नए साल का हमारे यहां कितना ज्यादा महत्व है। खासकर मेरे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जो इस दिन नया खाता इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि दीपावली का शगुन अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा: PM

— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018

इसके अलावा, ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी अवधि में एग्रीकल्चर और एग्री-प्रॉडक्ट्स, हमारे किसानों द्वारा उपजाया गया अनाज, मार्केट का हिस्सा बनता है। इस समय हुई खरीद-फरोख्त, अगले साल के बाजार के, देश के ग्रोथ को भी तय करती है: PM @narendramodi

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इसलिए दीपावली का ये समय देश के लिए उतना ही अहम होता है, जैसे बजट के दौरान। इस दौरान लिए गए फैसले, हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं: PM @narendramodi

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आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करूंगा। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे: PM @narendramodi

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कई फैसलों को बीते दिनों, छोटे स्तर पर लागू करके भी देखा गया। सारी समीक्षा, सारी पड़ताल के बाद अब आज वो अवसर आया है जब मैं देश को इन 12 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं: PM @narendramodi

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ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब Silos को तोड़कर, Collective Initiative लिया जाता, Collective Responsibility निभाई जाती है, Collective Decision लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है: PM @narendramodi #ModiWithMSME

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ये 12 फैसले, देश के MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के लिए दीपावली का उपहार तो हैं हीं, देश में छोटे उद्योगों के एक नए युग, एक नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे: PM @narendramodi #ModiWithMSME

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ये हम भली-भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: PM @narendramodi

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ये MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं: PM @narendramodi

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कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है। 
अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो गलत नहीं होगा। इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है: PM @narendramodi

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भारत Global Economy में ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 130 करोड़ नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है: PM

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भारत को इस ऊँचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे MSME सेक्टर, आपको भी जाता है। 

ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत Economic Powerhouse बन गया है: PM @narendramodi

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भारत में चार-साढ़े चार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, आप उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। आपने Formalization की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं, डिजिटल लेन-देन को आत्मसात किया है, ई-कॉमर्स जैसी नई व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है, GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रीफॉर्म को अपनाया: PM

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देश में हुए अनेक सुधारों और फैसलों की वजह से आज भारत में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अभी दो दिन पहले आई वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business Ranking इसकी गवाह है। जिस पर 4 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था, वो हमने करके दिखा दिया है: PM @narendramodi

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Ease of Doing Business में सरलता बढ़ती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे MSMEसेक्टर को ही मिलता है। 

कंस्ट्रक्शन की परमीशन हो, बिजली की उपलब्धता हो या फिर दूसरे क्लीयरेंस, हमारे लघु उद्योगों के लिए ये हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं: PM @narendramodi

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बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम हमने किया है: PM @narendramodi

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लघु उद्योगों और मजबूत हों, इसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में बांटता हूं।

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A- आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले और कैश फ्लो बना रहे
B- आपको मार्केट मिले, ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्सेदारी बढ़े
C- Technology Upgradation
D- Ease of Doing Business, सरकारी दखल कम हो
E- Employees में सुरक्षा की भावना।

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मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं, और वो है- 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च: PM @narendramodi #ModiWithMSME

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यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है। 

सोचिए, सिर्फ 59 मिनट। 

सिर्फ 59 मिनट: PM @narendramodi #ModiWithMSME

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आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है। 

अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi

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GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्‍क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM

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निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi

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वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME

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पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi

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मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi

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आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi

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यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi

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GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi

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अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi

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GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi

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मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi

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इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्‍पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi

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मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi

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इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi

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MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi

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8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi

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सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi

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अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM

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लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi

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11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi

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सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi

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सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi

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कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi

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कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi

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इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi

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इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi

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मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi

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अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi

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Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi

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जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का। 

इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi

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जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi

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भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM

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MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi

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मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें। 

मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM

— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018

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