প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সহায়তাদানের জন্য ঐতিহাসিক ‘আউট রিচ’ উদ্যোগের সূচনা করেছেন। এর আওতায় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, বিস্তার ও সুবিধা প্রদানের জন্য ১২টি মূল উদ্যোগের সূচনা করেন তিনি। দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, লুধিয়ানার হোসিয়ারি সামগ্রী কিংবা বারাণসীর শাড়ি ভারতের ইতিহাসে ক্ষুদ্র শিল্পের এক ঐতিহাসিক ধারা রয়েছে।
দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, লুধিয়ানার হোসিয়ারি সামগ্রী কিংবা বারাণসীর শাড়ি ভারতের ইতিহাসে ক্ষুদ্র শিল্পের এক ঐতিহাসিক ধারা রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কারের সাফল্য ভারত’কে চার বছরে ‘ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস’ র্যাঙ্কিং-এ ১৪২ থেকে ৭৭ ধাপে উন্নীত করেছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের জন্য ৫টি মূল বিষয় রয়েছে, সেগুলি হ’ল – ঋণদান, বাজারজাতকরণ, প্রযুক্তির উন্নয়ন, বাণিজ্য সরলীকরণ এবং কর্মীদের নিরাপত্তাদান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি যে ১২টি মূল উদ্যোগের ঘোষণা করলেন, তা এই ৫টি ক্ষেত্রেই সহায়তা প্রদান করবে। তাঁর এই ঘোষণা এই শিল্প ক্ষেত্রের জন্য দীপাবলীর উপহার।
ঋণের সুবিধা
প্রথম ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণের জন্য ৫৯ মিনিটের ঋণ পোর্টালের সূচনা করেন। তিনি বলেন, এই পোর্টালে মাত্র ৫৯ মিনিটে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাওয়া যাবে। জিএসটি পোর্টালের মাধ্যমে এই পোর্টালের সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেন যে, নতুন ভারতে কোনও ব্যক্তিকেই বারবার তাঁর ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে বাধ্য করা হবে না।
দ্বিতীয় ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে যাঁরা জিএসটি-তে নথিভুক্ত করিয়েছেন, তাঁদের নতুন ঋণ গ্রহণ বা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের হারে ২ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। যে সকল রপ্তানিকারকরা প্রি-শিপমেন্ট ও পোস্ট শিপমেন্ট সময়ে ঋণ নেবেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সুদের হাঁরে অতিরিক্ত ৩ থেক ৫ শতাংশ ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছেন।
তৃতীয় ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেসব কোম্পানির টার্নওভার ৫০০ কোটি টাকার বেশি, তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে ই-ডিসকাউন্ট ব্যবস্থাপনা ট্রেড রিসিভেবলস্ – এ আনা হবে। এই পোর্টালে যোগদানের মাধ্যমে শিল্পপতিরা তাঁদের রিসিভেবলস্ – এর ওপর নির্ভর করে ঋণ নিতে পারবেন। এতে করে নগদ লেনদেনের সমস্যা থেকে তাঁরা মুক্ত হবেন।
বাজারের সুবিধা
প্রধানমন্ত্রী বলেন, উদ্যোগপতিদের জন্য বাজারের সুবিধা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর চতুর্থ ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে সরকারি কোম্পানিগুলিকে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ২৫ শতাংশ সামগ্রী কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এই হার ছিল ২০ শতাংশ।
প্রধানমন্ত্রীর পঞ্চম ঘোষণা ছিল, মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য। তিনি বলেন, বাধ্যতামূলকভাবে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র থেকে যে ২৫ শতাংশ সামগ্রী ক্রয় করতে হবে, তার ৩ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি সরবরাহকারী ইতিমধ্যে জেম-এ নথিভুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ৪০ হাজার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র। ১৪ হাজার কোটি টাকার বেশি জেম-এর মাধ্যমে হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
ষষ্ঠ ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন সব সরকারি ক্ষেত্রকে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে জেম-এর আওতাধীন হতে হবে। তাদের বিক্রেতাদেরও জেম-এর নথিভুক্ত হতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।
প্রযুক্তির উন্নয়ন
প্রযুক্তির উন্নয়নের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে সামগ্রী নক্শার জন্য টুল রুম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সপ্তম ঘোষণায় তিনি বলেন, সারা দেশে ২০টি হাব তৈরি হবে এবং টুল রুম-এর আকারে ১০০টি স্পোক তথা কারিগরি গৃহ স্থাপন করা হবে।
বাণিজ্য সরলীকরণ
‘ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস’ বা বাণিজ্য সরলীকরণের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ওষুধ কোম্পানিগুলি সম্পর্কে তাঁর অষ্টম ঘোষণা করেন। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ওষুধ ক্ষেত্রে ক্লাস্টার স্থাপন করা হবে। এর ৭০ শতাংশ ব্যয় বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার।
সরকারি ব্যবস্থাপনার সরলীকরণ নিয়ে নবম ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অষ্টম শ্রমিক আইন এবং ১০টি কেন্দ্রীয় আইনের আওতায় রিটার্ন জমার ফর্ম এখন থেকে বছরে একবার পূরণ করতে হবে।
দশম ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিদর্শকের সফর এখন থেকে কম্প্যুটারে অবিরাম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থির করা হয়।
প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, একটি ইউনিট খুলতে গেলে কোনও উদ্যোগপতির দুটি ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে একটি পরিবেশগত এবং অন্যটি স্থপনা বিষয়ক। প্রধানমন্ত্রী তাঁর একাদশ ঘোষণায় বায়ু দূষণ ও জল দূষণ আইনের আওতায় এই দুটি ক্ষেত্রকেই এখন থেকে একীকরণ করে দিয়েছে। নিজের শংসাপত্রের মাধ্যমেই রিটার্ন গ্রহণ করা হবে।
দ্বাদশ ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোপানি আইনের আওতায় ছোটখাটো অপরাধের জন্য অধ্যাদেশ আনা হয়েছে। এর ফলে, উদ্যোগপতিদের এখন থেকে আর আদালতে যেতে হবে না, সহজ উপায়েই তা সংশোধন করতে পারবেন।
অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা
প্রধানমন্ত্রী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কর্মীদের যাতে জন ধন অ্যাকাউন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বিমা থাকে, তা নিশ্চিত করতে একটি মিশন চালু করা হবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সিদ্ধান্তগুলি দীর্ঘ মেয়াদী স্তরে ভারতের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রকে আরও মজবুত করবে। আগামী ১০০ দিনে এই ‘আউট রিচ’ কর্মসূচির ব্যবহারিক দিক খতিয়ে দেখা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
आप सभी को दीपावली और नए संवत्-नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली और नए साल का हमारे यहां कितना ज्यादा महत्व है। खासकर मेरे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जो इस दिन नया खाता इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि दीपावली का शगुन अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा: PM
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इसके अलावा, ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी अवधि में एग्रीकल्चर और एग्री-प्रॉडक्ट्स, हमारे किसानों द्वारा उपजाया गया अनाज, मार्केट का हिस्सा बनता है। इस समय हुई खरीद-फरोख्त, अगले साल के बाजार के, देश के ग्रोथ को भी तय करती है: PM @narendramodi
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इसलिए दीपावली का ये समय देश के लिए उतना ही अहम होता है, जैसे बजट के दौरान। इस दौरान लिए गए फैसले, हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं: PM @narendramodi
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आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करूंगा। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे: PM @narendramodi
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कई फैसलों को बीते दिनों, छोटे स्तर पर लागू करके भी देखा गया। सारी समीक्षा, सारी पड़ताल के बाद अब आज वो अवसर आया है जब मैं देश को इन 12 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं: PM @narendramodi
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ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब Silos को तोड़कर, Collective Initiative लिया जाता, Collective Responsibility निभाई जाती है, Collective Decision लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये 12 फैसले, देश के MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के लिए दीपावली का उपहार तो हैं हीं, देश में छोटे उद्योगों के एक नए युग, एक नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये हम भली-भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: PM @narendramodi
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ये MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं: PM @narendramodi
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कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है।
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अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो गलत नहीं होगा। इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है: PM @narendramodi
भारत Global Economy में ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 130 करोड़ नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है: PM
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भारत को इस ऊँचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे MSME सेक्टर, आपको भी जाता है।
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ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत Economic Powerhouse बन गया है: PM @narendramodi
भारत में चार-साढ़े चार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, आप उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। आपने Formalization की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं, डिजिटल लेन-देन को आत्मसात किया है, ई-कॉमर्स जैसी नई व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है, GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रीफॉर्म को अपनाया: PM
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देश में हुए अनेक सुधारों और फैसलों की वजह से आज भारत में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अभी दो दिन पहले आई वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business Ranking इसकी गवाह है। जिस पर 4 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था, वो हमने करके दिखा दिया है: PM @narendramodi
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Ease of Doing Business में सरलता बढ़ती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे MSMEसेक्टर को ही मिलता है।
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कंस्ट्रक्शन की परमीशन हो, बिजली की उपलब्धता हो या फिर दूसरे क्लीयरेंस, हमारे लघु उद्योगों के लिए ये हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं: PM @narendramodi
बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम हमने किया है: PM @narendramodi
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लघु उद्योगों और मजबूत हों, इसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में बांटता हूं।
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A- आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले और कैश फ्लो बना रहे
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B- आपको मार्केट मिले, ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्सेदारी बढ़े
C- Technology Upgradation
D- Ease of Doing Business, सरकारी दखल कम हो
E- Employees में सुरक्षा की भावना।
मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं, और वो है- 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है।
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सोचिए, सिर्फ 59 मिनट।
सिर्फ 59 मिनट: PM @narendramodi #ModiWithMSME
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
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अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
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वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
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मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
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आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
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यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
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GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
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अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
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GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
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मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
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इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
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मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
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MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
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सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
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अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
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लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
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11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
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सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
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सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
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कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
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कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
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इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
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इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
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मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
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अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
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Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
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जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
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इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
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भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
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MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
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मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
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मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
