शेअर करा
 
Comments
India is one of the most investor-friendly economies in the world. Investors look for growth and macro-economic stability: PM Modi
India has emerged as a bright spot in the global economy which is driving global growth as well: PM Modi
Global confidence in India’s economy is rising: PM Modi From the point of a foreign investor, India counts as an extremely low risk political economy: PM Modi
Government has taken a number of steps to boost investment. We have simplified rules and regulations for businesses and undertaken bold reforms: PM Modi
We have provided investors an environment which is efficient, transparent, reliable and predictable: PM
We have liberalized the FDI regime. Today, most sectors are on automatic approval route: Prime Minister
GST is one of the most significant systemic reforms that our country has undergone. It works on the One Tax - One Nation principle: PM
India has jumped forty-two places in three years to enter the top hundred in the World Bank’s Ease of Doing Business Report 2018: PM
Agriculture is the lifeblood of the Indian economy. We are promoting investments in warehouses and cold chains, food processing, crop insurance & allied activities: PM Modi
A ‘New India’ is rising. It is an India that stands on the pillars of economic opportunity for all, knowledge economy, holistic development, and futuristic, resilient and digital infrastructure: PM

आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेचे अध्यक्ष,

मंचावर उपस्थित अन्य मान्यवर,

भारतातील आणि परदेशातील सन्माननीय प्रतिनिधी,

स्त्री आणि पुरुषगण !

आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेच्या (एआयआयबी) तिसऱ्या वार्षिक बैठकीसाठी मुंबईत उपस्थित राहताना मला आनंद होत आहे. बँक आणि तिच्या सदस्यांबरोबर आमचे संबंध अधिक दृढ करण्याची यानिमित्ताने संधी मिळाल्याबद्दल मला आनंद झाला आहे.

एआयआयबीने, जानेवारी 2016 मध्ये, वित्तीय कामकाजाला सुरुवात केली. तीन वर्षांहून कमी कालावधीत बँकेचे 87 सदस्य झाले आहेत. आणिआता बँकेचे 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे भांडवल आहे. आशियात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडण्यासाठी ही बँक सज्ज झाली आहे.

मित्रांनो,

आपल्या जनतेला उत्तम भवितव्य उपलब्ध करून देण्याच्या आशियाई देशांच्या सामूहिक प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे ही आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आहे. विकसनशील देश म्हणून आपणा सर्वांसमोर समान आव्हाने आहेत. त्यातील एक आहे पायाभूत विकासाच्या तरतुदीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे. मला हे ऐकून आनंद झाला आहे की यावर्षीच्या बैठकीची संकल्पना आहे ” पायाभूत क्षेत्रासाठी अर्थपुरवठा: संशोधन आणि सहकार्य”. शाश्वत पायाभूत विकासात एआयआयबीच्या गुंतवणुकीमुळे अब्जावधी लोकांच्या आयुष्यावर प्रभाव पडेल.

आशियात अजूनही शिक्षण, आरोग्यसेवा, वित्तीय सेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यात व्यापक प्रमाणात असमानता आहे. AIIB सारख्या संस्थांद्वारे क्षेत्रीय बहु-पक्षवाद संसाधन वाढवण्यास मदत करण्यामध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावू शकतो.

ऊर्जा आणि वीज, वाहतूक, दूरसंचार, ग्रामीण पायाभूत सुविधा , कृषी विकास, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहर विकास आणि मालवाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांना दीर्घकाळ निधीची गरज भासते. अशा निधींवरील व्याजदर परवडण्याजोगे आणि शाश्वत असायला हवेत.

अतिशय कमी कालावधीत एआयआयबीने डझनभर देशांमध्ये 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक अर्थसहाय्यासह २५ प्रकल्पाना मंजुरी दिली आहे. ही चांगली सुरुवात आहे.

100 अब्ज डॉलर्सचे भांडवल असलेली आणि सदस्य देशांमध्ये पायाभूत विकासाची मोठ्या प्रमाणावर गरज लक्षात घेऊन मी एआयआयबीला 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे अर्थसहाय्य 2020 अखेर 40 अब्ज डॉलर्सपर्यंत आणि 2025 अखेर 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत विस्तारण्याचे आवाहन यानिमित्ताने करतो.

यासाठी साधी प्रक्रिया आणि जलद मंजुरीची आवश्यकता आहे. तसेच यासाठी उच्च दर्जाचे प्रकल्प आणि मजबूत प्रकल्प प्रस्तावांची गरज भासेल.

मला विश्वास आहे की भारत आणि एआयआयबी दोघेही आर्थिक विकास अधिक सर्वसमावेशक आणि शाश्वत करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. भारतात आम्ही पायाभूत विकासाला निधी पुरवण्यासाठी अभिनव सार्वजनिक खासगी भागीदारी मॉडेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यांचा वापर करत आहोत. पायाभूत गुंतवणूकीसाठी स्वतंत्र मालमत्ता श्रेणी म्हणून ब्राऊनफिल्ड मालमत्ता विकसित करण्याचा भारत प्रयत्न करीत आहे. अशा प्रकारच्या मालमत्तेत भूसंपादन आणि पर्यावरण आणि वन मंजुरींचे टप्पे मंजूर झालेले असल्यामुळे त्यात तुलनात्मकदृष्ट्या कमी जोखीम आहे.त्यामुळे अशा मालमत्तांसाठी आगामी काळात निवृत्तीवेतन, विमा आणि सार्वभौम मालमत्ता निधीतून संस्थात्मक गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.

आणखी एक उपक्रम आहे राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत विकास निधी. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्रोतांमधून पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक वळवणे हा यामागचा उद्देश आहे. एआयआयबी गुंतवणुकीसाठी २०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स देण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवल्यामुळे या निधीला चालना मिळाली आहे.

स्त्री आणि पुरुषहो,

भारत जगातील सर्वात गुंतवणूकदार -स्नेही अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. गुंतवणूकदाराना वाढ आणि स्थूल-आर्थिक स्थिरता हवी असते. त्यांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना राजकीय स्थैर्य आणि सहायक नियामक आराखडा हवा असतो. मोठ्या प्रमाणावर परिचालन आणि अधिक मूल्यवृध्दीच्या दृष्टिकोनातून , देशी बाजारपेठेचा मोठा आकार, कुशल कामगारांची उपलब्धता आणि चांगल्या पायाभूत सुविधा यामुळे गुंतवणूकदार देखील आकर्षित होतात. या प्रत्येक मापदंडावर भारत सुस्थितीत आहे आणि उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मला तुम्हाला आमचे काही अनुभव आणि यश याबाबत सांगायचे आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला एक झळाळता देश म्हणून उदयाला आला आहे ज्यामुळे जागतिक विकासालाही चालना मिळत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या 2.8 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या आकारासह, हे जगातील सातव्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. क्रय शक्ती समानतेच्या दृष्टीने हे तिसरे स्थान आहे. 2017 च्या चौथ्या तिमाहीत, आमचा विकासदर 7.7 टक्के होता . 2018 मध्ये, आमचा विकासदर 7.4 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

स्थिर किमतीं, एक मजबूत बाह्य क्षेत्र यामुळे आमच्या स्थूल-आर्थिक मूलभूत बाबी मजबूत आहेत आणि आर्थिक स्थिती नियंत्रणात आहे . कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत असूनही महागाईचा दर आवाक्यात आहे. सरकार राजकोषीय मजबुतीकरणाच्या मार्गाप्रति कटिबद्ध आहे. जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार सरकारी कर्ज सातत्याने घटत आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारताने मानांकनात सुधारणा साध्य केली आहे.

बाह्य क्षेत्र मजबूत आहे. 400 अब्ज अमेरिकन डॉलर पेक्षा जास्त परकीय चलन साठा आम्हाला पुरेसे संरक्षण देतो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील जागतिक विश्वास वाढत आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीचा एकूण ओघ वाढत आहे- गेल्या चार वर्षांत 222 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक आली आहे. UNCTAD च्या जागतिक गुंतवणूक अहवालांनुसार, भारत जगातील सर्वोच्च एफडीआय गंतव्य स्थानांपैकी एक आहे.

स्त्री आणि पुरुषहो,

परकीय गुंतवणुकदाराच्या दृष्टिकोनातून भारत ही सर्वात कमी जोखीम असलेली राजकीय अर्थव्यवस्था आहे. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. आम्ही व्यवसायांसाठी नियम आणि कायदे सोपे केले आणि धाडसी सुधारणां केल्या. आम्ही गुंतवणूकदारांना असे एक वातावरण प्रदान केले आहे जे कार्यक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि अंदाज वर्तवता येईल असे आहे.

आम्ही थेट परकीय गुंतवणुकीचे उदारीकरण केले आहे. आज, बहुतेक क्षेत्रे स्वयंचलित मान्यता मार्गांवर आहेत.वस्तू आणि सेवा कर हा आमच्या देशात झालेल्या सर्वात लक्षणीय सुधारणापैकी एक आहे. एक देश-एक कर तत्वावर हे चालते. यामुळे विविध स्तरावरील कर कमी झाले, पारदर्शकता वाढली आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढली. या सर्व गोष्टीमुळे गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय करणे सोपे जाते.

हे आणि इतर बदल जागतिक समुदायाच्या निदर्शनास आले आहेत. जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवाल 2018मध्ये भारताने तीन वर्षांत 42 स्थानांची झेप घेऊन अव्वल शंभरमध्ये स्थान पटकावले आहे.

भारतीय बाजारपेठेचा आकार आणि वाढ खूपच सामर्थ्यवान आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. आमच्याकडे 300 दशलक्षपेक्षा अधिक मध्यमवर्गीय ग्राहक आहेत. पुढील दहा वर्षांमध्ये हा आकडा दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील गरजेचा आकार आणि प्रमाण गुंतवणुकदारांना अर्थव्यवस्थेचा अतिरिक्त लाभ देतात. उदाहरणार्थ, भारतातील गृहनिर्माण कार्यक्रमात शहरी भागातील दहा दशलक्ष घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. अनेक देशांच्या एकत्रित गरजेपेक्षा हे खूप अधिक असेल. म्हणूनच भारतामध्ये जर प्रयत्न केला तर घरांच्या बांधकामात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर फायदा फायदेशीर ठरू शकेल.

व्याप्तीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे भारतातील नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम. 2022 पर्यंत आम्ही 175 गिगा वॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी सौरऊर्जा क्षमता 100 गिगा वॅटची असेल. आणि हे लक्ष वेळेत साध्य करण्यात आम्ही नक्की यशस्वी ठरू. आम्ही 2017 मध्ये पारंपरिक ऊर्जेपेक्षा अक्षय ऊर्जेची अधिक क्षमता जोडली आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्वरूपात सौरऊर्जेला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सामूहिक प्रयत्न करीत आहोत. या वर्षाच्या सुरुवातीला नवी दिल्ली येथे या आघाडीची पहिली परिषद पार पडली. 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणूकीसह 1000 गिगा वॅटची सौर क्षमता साध्य करण्याचे आघाडीचे उद्दिष्ट आहे.

भारत ई-मोबिलिटीवर काम करत आहे. आपल्यासमोर मोठे आव्हान तंत्रज्ञानाचे आहे, विशेषतः साठवणुकी संदर्भात. आम्ही या वर्षी एक जागतिक गतिशीलता (मोबिलिटी) परिषद आयोजित करणार आहोत. मला आशा आहे की हे आम्हाला पुढे जाण्यास मदत करेल.

मित्रांनो ,

भारतात, आम्ही सर्व स्तरावर संपर्क व्यवस्था सुधारत आहोत. राष्ट्रीय महामार्ग आणि कॉरिडॉर बांधकामाद्वारे रस्ते जोडणी सुधारणे हे भारतमाला योजनेचे उद्दिष्ट आहे. बंदर जोडणी, बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि बंदर-संलग्न उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. आमच्या रेल्वे नेटवर्कची कोंडी कमी करण्यासाठी समर्पित मालवाहतूक मार्गिका विकसित केल्या जात आहेत. जल मार्ग विकास प्रकल्पामुळे राष्ट्रीय जलमार्गांवर अंतर्देशीय जल वाहतुकीद्वारे चालविलेल्या अंतर्गत व्यापारासाठी नौवहनाची क्षमता वाढेल. आमची उडान योजना प्रादेशिक विमानतळ विकास आणि सुधारित हवाई संपर्कांच्या दिशेने काम करते. एक क्षेत्र जे अजूनही दुर्लक्षित आहे आणि ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे असे मला वाटते ते म्हणजे भारताच्या मोठ्या किनारपट्टीचा वापर वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी करणे शक्य आहे.

आपण पायाभूत विकासाच्या पारंपरिक संकल्पनेबद्दल बोलतोय, तर मी आधुनिक काळातील पायाभूत सुविधांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे ज्यावर भारताने काम केले आहे. भारतनेटचे शेवटच्या मैलापर्यंत इंटरनेट जोडणी सुविधा देण्याचे लक्ष्य आहे. भारतामध्ये 460 दशलक्ष पेक्षा अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत आणि 1.2 अब्ज मोबाइल फोन वापरात आहेत. आम्ही डिजिटल देयकाचा वापर करण्याला प्रोत्साहन देत आहोत. आमच्या युनायटेड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम किंवा यूपीआय, भीम अॅप आणि रुपे कार्डने भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेची खरी क्षमता दाखवली आहे. ‘उमंग ऍप’च्या माध्यमातून नागरीकांना त्यांच्या मोबाइल फोनद्वारे 100 पेक्षा जास्त सार्वजनिक सेवा उपलब्ध केल्या गेल्या आहेत. ग्रामीण आणि शहरी डिजिटल दरी सांधण्याचे आमच्या डिजिटल इंडिया अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची जीवनरेषा आहे. गोदामे आणि शीत साखळी, अन्नप्रक्रिया, पीक विमा आणि संलग्न उपक्रमांमध्ये आम्ही गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देत आहोत. वाढीव उत्पादनासह पाण्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही सूक्ष्म सिंचनला प्रोत्साहन देत आहोत. या क्षेत्रातील संभाव्य गुंतवणूक संधीमध्ये एआयआयबीने लक्ष घालावे आणि आम्हाला सहकार्य करावे असे मला वाटते.

2022 सालापर्यंत प्रत्येक गरीब आणि बेघर कुटुंबाला शौचालय, पाणी आणि वीजेसहघर देणे हे आमचे ध्येय आहे. प्रभावी कचरा व्यवस्थापनासाठी आम्ही विविध धोरणांवर विचार करीत आहोत.

आम्ही अलीकडेच आयुष्मान भारत हे आमचे राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियान सुरू केले आहे. यामुळे 10कोटीहून अधिक गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना दरवर्षी 7000 पेक्षा अधिक डॉलरचे विमा कवच मिळणार आहे.

आरोग्यसेवा सुविधांच्या वाढीमुळे मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती होईल. उच्च दर्जाची औषधे, उपकरणे आणि इतर वैद्यकीय तंत्रज्ञान उपकरणे यांच्या उत्पादनास देखील यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. कॉल सेंटर, संशोधन आणि मूल्यमापन आणि आयईसीच्या उपक्रमांसह पूरक उपक्रमांकरिता रोजगार निर्मिती केली जाईल. संपूर्ण आरोग्यसेवा उद्योगाला चालना मिळेल.

शिवाय, सरकारकडून आरोग्यसेवा लाभाचे आश्वासन मिळाल्यामुळे एका कुटुंबाच्या बचतीचा वापर आता अन्य वस्तू खरेदीसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी चांगल्या प्रकारे करता येईल. गरीब कुटुंबाच्या हातात वाढीव उत्पन्न आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल. गुंतवणूकदारांसाठी यामध्ये उत्तम संधी आहेत असे मला वाटते.

मित्रांनो,

आर्थिक पुनरुत्थानाच्या भारतीय गाथेत आशियातील बहुतांश भागांचे प्रतिबिंब आढळते. आता हा उपखंड स्वतःला जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी मानतो. हे जगाचे मुख्य विकास इंजिन बनले आहे. खरं तर, आता आपण ‘आशियाई शतक’च्या युगात जगत आहोत.

एक ‘नवीन भारत’ उदयाला येत आहे. सर्वांना समान आर्थिक संधी, ज्ञान अर्थव्यवस्था, सर्वांगीण विकास आणि आशावादी , लवचिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या स्तंभावर हा भारत उभा आहे. एआयआयबीसह आमच्या विकास भागीदारांसोबत यापुढेही संबंध अबाधित राखण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. शेवटी, या मंचावर होणारा संवाद सर्वांसाठी फलदायी आणि समृद्ध ठरेल अशी मी आशा व्यक्त करतो.

धन्यवाद.

सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Mann KI Baat Quiz
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370

Media Coverage

Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs high level meeting to review preparedness to deal with Cyclone Jawad
December 02, 2021
शेअर करा
 
Comments
PM directs officials to take all necessary measures to ensure safe evacuation of people
Ensure maintenance of all essential services and their quick restoration in case of disruption: PM
All concerned Ministries and Agencies working in synergy to proactively counter the impact of the cyclone
NDRF has pre-positioned 29 teams equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc; 33 teams on standby
Indian Coast Guard and Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations
Air Force and Engineer task force units of Army on standby for deployment
Disaster Relief teams and Medical Teams on standby along the eastern coast

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a high level meeting today to review the preparedness of States and Central Ministries & concerned agencies to deal with the situation arising out of the likely formation of Cyclone Jawad.

Prime Minister directed officials to take every possible measure to ensure that people are safely evacuated and to ensure maintenance of all essential services such as Power, Telecommunications, health, drinking water etc. and that they are restored immediately in the event of any disruption. He further directed them to ensure adequate storage of essential medicines & supplies and to plan for unhindered movement. He also directed for 24*7 functioning of control rooms.

India Meteorological Department (IMD) informed that low pressure region in the Bay of Bengal is expected to intensify into Cyclone Jawad and is expected to reach coast of North Andhra Pradesh – Odisha around morning of Saturday 4th December 2021, with the wind speed ranging upto 100 kmph. It is likely to cause heavy rainfall in the coastal districts of Andhra Pradesh, Odisha & W.Bengal. IMD has been issuing regular bulletins with the latest forecast to all the concerned States.

Cabinet Secretary has reviewed the situation and preparedness with Chief Secretaries of all the Coastal States and Central Ministries/ Agencies concerned.

Ministry of Home Affairs is reviewing the situation 24*7 and is in touch with the State Governments/ UTs and the Central Agencies concerned. MHA has already released the first instalment of SDRF in advance to all States. NDRF has pre-positioned 29 teams which are equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc. in the States and has kept 33 teams on standby.

Indian Coast Guard and the Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations. Air Force and Engineer task force units of Army, with boats and rescue equipment, are on standby for deployment. Surveillance aircraft and helicopters are carrying out serial surveillance along the coast. Disaster Relief teams and Medical Teams are standby at locations along the eastern coast.

Ministry of Power has activated emergency response systems and is keeping in readiness transformers, DG sets and equipments etc. for immediate restoration of electricity. Ministry of Communications is keeping all the telecom towers and exchanges under constant watch and is fully geared to restore telecom network. Ministry of Health & Family Welfare has issued an advisory to the States/ UTs, likely to be affected, for health sector preparedness and response to COVID in affected areas.

Ministry of Port, Shipping and Waterways has taken measures to secure all shipping vessels and has deployed emergency vessels. The states have also been asked to alert the industrial establishments such as Chemical & Petrochemical units near the coast.

NDRF is assisting the State agencies in their preparedness for evacuating people from the vulnerable locations and is also continuously holding community awareness campaigns on how to deal with the cyclonic situation.

The meeting was attended by Principal Secretary to PM, Cabinet Secretary, Home Secretary, DG NDRF and DG IMD.