India's energy future has four pillars - Energy access, energy efficiency, energy sustainability and energy security: PM at #IEF16
Our government believes in an integrated approach for energy planning and our energy agenda is inclusive: PM Modi
India's energy consumption will grow 4.5 % every year for the next 25 years, says PM Modi at #IEF16
We are entering to an era of energy abundance, says PM Modi at 16th International Energy Forum

ऊर्जा मंत्री , सौदी अरेबिया 

भारतीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री,

सरचिटणीस, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच,  आदरणीय प्रतिनिधिमंडळ,

स्त्री आणि पुरुष गण 

 

भारतात तुमचे स्वागत आहे. 

१६ व्या आंतराराष्ट्रीय ऊर्जा मंचाच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत तुमचे स्वागत. 

 

तेल उत्पादक आणि ग्राहक देशांचे ऊर्जा मंत्री , आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख  अणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याबद्दल मला  आनंद झाला आहे. 

 

ज्याप्रमाणे जागतिक ऊर्जेच्या भवितव्याबाबत विचार-विनिमय करण्यासाठी आज तुम्ही एकत्र जमला आहात , जगसुद्धा   ऊर्जा पुरवठा आणि वापर यात मोठे परिवर्तन पाहत आहे. 

 

-ऊर्जा वापराच्या वाढीचा कल मध्य पूर्व आफ्रिका आणि विकसित आशिया सारख्या बिगर आर्थिक  सहकार  आणि  विकास  संघटना(ओईसीडी)  या देशांकडे वळला आहे. 

 

-अन्‍य सर्व  ऊर्जा स्रोतांच्या  तुलनेत  सौर फोटो वाल्‍टिक ऊर्जा किफायतशीर बनली आहे.

त्यामुळे पुरवठा परिदृश्य बदलत आहे.

-एलएनजी आणि नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या टक्क्याबरोबरच जगभरात नैसर्गिक वायूचा मोठा उपलब्ध साठा प्राथमिक ऊर्जा साठ्यात भर घालत आहे.

-अमेरिका लवकरच तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनेल. आगामी काही दशकांमध्ये तेलाच्या अतिरिक्त मागणीचा मोठी गरज अमेरिका पूर्ण करेल असा अंदाज आहे.

-ओईसीडी जगतात आणि त्यानंतर विकसनशील देशांमध्ये प्राथमिक ऊर्जेत प्रमुख योगदान देणारा घटक म्हणून कोळशाची पत हळूहळू कमी होत जाईल.

-पुढील काही दशकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकृतीमुळे परिवहन क्षेत्राला मोठ्या बदलाला सामोरे जावे लागेल.

-सीओपी-२१ करारावर आधारित हवामान बदल कार्यक्रमाप्रति जग कटिबद्ध आहे. अर्थव्यवस्थांची ऊर्जा तीव्रता, हरित ऊर्जा आणि ऊर्जाकार्यक्षमतेवर देण्यात येणारा  भर  आणि निर्णय यानुसार बदलेल.

सर्गिक वायूचा मोठा उपलब्ध साठा प्राथमिक ऊर्जा साठ्यात भर घालत आहे. अमेरिका लवकरच तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनेल. आगामी काही दशकांमध्ये तेलाच्या अतिरिक्त मागणीची मोठी गरज अमेरिका पूर्ण करेल असा अंदाज आहे.

ओईसीडी जगतात आणि त्यानंतर विकसनशील देशांमध्ये प्राथमिक ऊर्जेत प्रमुख योगदान देणारा घटक म्हणून कोळशाची पत हळूहळू कमी होत जाईल.

पुढील काही दशकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकृतीमुळे परिवहन क्षेत्राला मोठ्या बदलाला सामोरे जावे लागेल.

गेल्या महिन्यात एका संस्थेने तयार केलेला ऊर्जा अंदाज मला पाहायला मिळाला, त्यानुसार पुढील 25 वर्षात भारत जागतिक ऊर्जा मागणीचा प्रमुख वाहक बनेल. पुढल्या 25 वर्षात भारताचा ऊर्जेचा खप वार्षिक 4.2 टक्क्याने वाढेल. प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये हा सर्वात वेगवान दर आहे. 2040 पर्यंत गॅसची मागणी तिपटीने वाढेल असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 320 दशलक्ष एवढी वाढेल, आज ही संख्या 3 दशलक्ष आहे.

आपण भरपूर ऊर्जा उपलब्धतेच्या युगात प्रवेश करत आहोत. मात्र १.२ अब्ज लोकांपर्यंत अजूनही वीज पोहचलेली  नाही. अनेक जणांकडे स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधनही नाही. वंचित लोकांसाठी ही परिस्थिती निराशाजनक ठरणार नाही याची आपण काळजी घ्यायला हवी. स्वच्छ, किफायतशीर, शाश्वत आणि समान वीज पुरवठा सर्वत्र उपलब्ध असायला हवा.

हायड्रोजन क्षेत्र आणि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांबाबत मला तुम्हाला माझे काही विचार सांगायचे आहेत.

तेल आणि वायू व्यापाराच्या वस्तू आहेत तशाच गरजेच्या देखील वस्तू आहेत. मग ती सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरासाठी असेल किंवा विमानासाठी , ऊर्जा आवश्यक आहे.

जगाने प्रदीर्घ काळ किमतीत चढ-उतार पाहिले आहेत.

आपण उत्तरदायी मूल्य व्यवस्थेच्या दिशेने वळण्याची गरज आहे जी उत्पादक आणि ग्राहक दोघांच्या हिताचा समतोल साधेल. तेल आणि वायूसाठी पारदर्शक आणि लवचिक बाजारपेठेकडे आपण वळणे गरजेचे आहे. तरच आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात मानवाच्या ऊर्जा विषयक गरजा पूर्ण करू शकू.

जर जगाला संपूर्णपणे विकसित व्हायचे असेल तर उत्पादक आणि ग्राहकांदरम्यान परस्पर सहकार्याचे संबंध असायला हवेत. अन्य अर्थव्यवस्था जोमाने आणि तेजीने वाढणे हे उत्पादकांच्या हिताचे आहे. यामुळे त्यांच्यासाठी वाढती ऊर्जा बाजारपेठ सुनिश्चित होईल.

कृत्रिमरीत्या किमती कमी जास्त करणे हे आत्मघाती आहे हे इतिहासाने आपल्याला दाखवून दिलेले आहे. असे प्रयत्न विशेषतः विकसनशील आणि विकसित देशातील तळागाळातील लोकांसाठी अनावश्यक अडचणी निर्माण करतात.

‘उत्तरदायी मूल्यव्यवस्थेवर जागतिक सहमती साधण्यासाठी या मंचाचा उपयोग करू या. यामुळे उत्पादक आणि ग्राहक अशा दोघांचे हित साधले जाईल. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला ऊर्जा सुरक्षेची गरज आहे. भारताच्या ऊर्जा भवितव्यासाठी माझ्या दृष्टीने चार स्तंभ महत्वाचे आहेत- ऊर्जेची सहज उपलब्धता, ऊर्जा कार्यक्षमता, ऊर्जा शाश्वती आणि ऊर्जा सुरक्षा.

भारताच्या भवितव्यासाठी माझ्या दृष्टीने साधारणपणे ऊर्जा आणि खास करून हायड्रोकार्बन्स महत्वपूर्ण घटक आहेत. गरीबांना सहज आणि परवडेल अशा ऊर्जेची  भारताला गरज आहे. ऊर्जेच्या वापरात कार्यक्षमता हवी.

विविध देशांच्या मांदियाळीत जबाबदार जागतिक सदस्य म्हणून हवामान बदलाचा सामना, उत्सर्जन रोखणे आणि शाश्वत भवितव्य यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. ही कटिबद्धता पूर्ण करण्याच्या दिशेने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना हे एक पाऊल आहे.

 मित्रांनो,

सध्या भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. नजीकच्या काळात भारताचा विकास दर ७ ते ८ टक्के राहील असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेसारख्या सर्व आघाडीच्या संस्थांनी व्यक्त केला आहे. महागाई दर कमी करणे, वित्तीय तुटीवर नियंत्रण आणि स्थिर विनिमय दराबरोबरच उच्च विकास दर गाठण्यात आमचे सरकार यशस्वीझाले आहे. हे आर्थिक स्थैर्य अर्थव्यवस्थेतील खप आणि गुंतवणूक दोन्हीला चालना देत आहे.

 

भारताकडे मोठी लोकसंख्या आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत कृतिशील लोकसंख्येचे प्रमाण हे जगात सर्वाधिक आहे. आमचे सरकार ‘मेक इन इंडिया’ आणि वस्त्रोद्योग, पेट्रो-केमिकल, संरक्षण, अभियांत्रिकी यासारख्या उद्योगांमध्ये युवकांना कौशल्य प्रदान करून स्थानिक निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे. परिणामस्वरूप, आपला ऊर्जेचा वापरही वाढवत आहे.

आम्ही आमच्या धोरणात आणि नियमनातं सुधारणा केल्या आहेत आणि हायड्रोकार्बन शोध आणि परवाना धोरणाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता आणली आहे. बोली लावण्याच्या निकषाऐवजी महसुलाची वाटणी केली जात आहे. यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यात मदत होईल. सध्या बोली लावण्याची फेरी २ मे पर्यंत खुली आहे. उत्पादन वाढवण्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या आमच्या प्रयत्नात तुम्ही सहभागी व्हा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. ओपन एकरेज आणि राष्ट्रीय आकडेवारी संग्रह कंपन्यांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात सहभागी व्हायला  मदत करेल आणि भारतीय क्षेत्रामधील  शोध कार्य वाढण्यात मदत मिळेल.

विस्तारित तेल पुनर्वसूली अर्थात  ऑइल रिकव्हरी धोरणाचा उद्देश अप स्ट्रीम क्षेत्रांची उत्पादकता सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

बाजारानुसार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कच्च्या तेलाच्या किमतीतील बदल दर्शवतात, त्यामुळे आपले डाऊन स्ट्रीम क्षेत्राचे पूर्णपणे उदारीकरण झाले आहे. आपण इंधनाच्या घाऊक आणि पेमेन्टमध्ये डिजिटल मंचाच्या दिशेने पुढे गेलो आहोत.

उत्पादन ते घाऊक या संपूर्ण तेल आणि वायू मूल्य साखळीत आमच्या सरकारने खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन दिले आहे.

आमच्या सरकारचा ऊर्जा नियोजनासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनावर विश्वास आहे. आणि आमचा भारतातील ऊर्जा कार्यक्रम सर्वसमावेशक,बाजार आधारित आणि हवामान-संवेदनशील आहे. आम्हाला वाटते की यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाचे  तीन ऊर्जा संबंधित घटक साध्य करण्यात यश मिळेल. हे घटक पुढीलप्रमाणे :

२०३० पर्यंत सर्वाना आधुनिक ऊर्जा सहज उपलब्ध करणे

हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी त्वरित कृती- पॅरिस कराराच्या धर्तीवर.

हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना

मित्रानो,

जीवनमान सुधारण्यासाठी स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन अतिशय महत्वाचे आहे यावर आमचा विश्वास आहे. यामुळे महिलांना सर्वाधिक फायदा होत आहे. यामुळे घरातील प्रदूषण आणि जैव -इंधन आणि लाकूडफाटा गोळा करण्यातील अडचणी कमी झाल्या आहेत. यामुळे त्यांना स्वतःच्या विकासासाठी आणि अतिरिक्त आर्थिक घडामोडीत सहभागी होण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो.

भारतात उज्वला योजनेच्या माध्यमातून आम्ही गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी जोडणी दिली आहे. ८ कोटी गरीब कुटुंबांना स्वच्छ एलपीजी गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट आहे. दोन वर्षांहून कमी काळात साडे तीन कोटी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

एप्रिल २०२० पर्यंत बीएस -६ इंधनाकडे जे युरो-६  मानकांसमान आहे, वळण्याचा आमचा विचार आहे. आमच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांचे मोठ्या प्रमाणात अद्ययावतीकरण केले जात आहे. स्वच्छ इंधन पुरवण्याची महत्वाकांक्षी मुदत गाठण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. खरे तर, इथे नवी दिल्लीत, आम्ही  या महिन्यापासून बीएस-६ मानकांचे इंधन देण्यास सुरुवात केली आहे.

आम्ही वाहने काढून टाकण्याचे धोरण सुरु केले आहे. यामुळे जुन्या वाहनांच्या जागी स्वच्छ आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहने आणण्यास मदत होईल.

आमच्या तेल कंपन्या ऊर्जा वैविध्य धोरण लक्षात घेऊन त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्यमापन करत आहेत.

आज, तेल कंपन्या पवन आणि सौर क्षमता , गॅस संबंधी पायाभूत सुविधा यात गुंतवणूक करत असून इलेक्ट्रिक वाहने आणि साठवणूक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने विचार करत आहेत.

मित्रानो,

आपणास   माहीतच आहे , आम्ही इंडस्ट्री 4.0 च्या दिशेने पाहत आहोत, ज्यात नवीन तंत्रज्ञानाबरोबरच इंटरनेट , कृत्रिम बुद्धिमत्ता,रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन , मशीन शिकणे, भविष्य सूचक विश्लेषण, ३-डी प्रिंटिंग सारख्या प्रक्रिया भविष्यात उद्योग परिचालन पद्धती बदलण्यासाठी विचारार्थ आहेत.

आमच्या कंपन्या आधुनिक तंत्रज्ञान अंगीकारत आहेत. यामुळे कार्यक्षमता सुधारेल, सुरक्षा वाढेल आणि केवळ डाऊन स्ट्रीम रिटेल नव्हे तर अप स्ट्रीम तेल उत्पादनाचा खर्च , मालमत्तेची देखभाल आणि रिमोट देखरेखीचा खर्च कमी होईल.

या पार्श्वभूमीवर, ऊर्जा क्षेत्राच्या भवितव्याबाबत विचार-विनिमय करण्यासाठी भारताने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. जागतिक परिवर्तन, पारगमन धोरणे आणि नवीन तंत्रज्ञान कशा प्रकारे बाजारातील स्थैर्य आणि भविष्यातील गुंतवणूक प्रभावित करते यावर चर्चा होणार आहे.

मित्रानो,

आयईएफ -१६ ची संकल्पना आहे ” जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचे भवितव्य”. मला सांगण्यात आले आहे की उत्पादक-ग्राहक संबंधातील जागतिक परिवर्तन, सार्वत्रिक ऊर्जा उपलब्धता आणि किफायतशीर दर , आणि भविष्यातील गरज कमी  करण्यासाठी तेल आणि वायू क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे यांसारख्या समस्यांवर तोडगा काढणे हा या कार्यक्रम पत्रिकेचा उद्देश आहे. ऊर्जा सुरक्षा राखणे आणि नवीन आणि विद्यमान तंत्रज्ञानाचे सह-अस्तित्व  यावरही चर्चा केली आहे. हे सर्व आपल्या सामूहिक ऊर्जा सुरक्षेच्या भवितव्याचे विषय आहेत.

मला खात्री आहे की, या मंचावर केल्या जाणाऱ्या चर्चेमुळे जगभरातील नागरिकांना स्वच्छ, परवडणारी आणि शाश्वत ऊर्जा मिळण्यास मदत होईल.

 या मंत्रीस्तरीय परिषदेच्या यशासाठी तुम्हा सर्वाना माझ्या शुभेच्छा.

धन्यवाद !

Explore More
77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
Rs 3 lakh crore allotted for schemes benefitting women and girls: What do the benefits include?

Media Coverage

Rs 3 lakh crore allotted for schemes benefitting women and girls: What do the benefits include?
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 23 जुलै 2024
July 23, 2024

Budget 2024-25 sets the tone for an all-inclusive, high growth era under Modi 3.0