बेनीन आणि सेनेगलचे महामहीम अध्यक्ष आणि कोट दि आयव्हरीचे महामहीम उपाध्यक्ष, आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेचे अध्यक्ष, आफ्रिकन युनियनचे सरचिटणीस, आफ्रिकन युनियन आयोगाचे आयुक्त, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी अरुण जेटली, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, आफ्रिकेतून आलेले सन्माननीय पाहुणे, बंधू आणि भगिनी, उपस्थित स्त्री पुरुष,
गुजरात राज्यात आज आम्ही जमलो आहोत. गुजरातची व्यवसायाप्रती असलेली प्रतिभा सर्वाना उत्तम परिचित आहे. गुजराती आपल्या आफ्रिका प्रेमासाठीही प्रसिद्ध आहेत. एक भारतीय आणि एक गुजराती म्हणून ही बैठक भारतात आणि त्यातही गुजरातेत होत आहे, याचा मला अतीव आनंद झाला आहे.
भारताचे आफ्रिकेशी अनेक शतकांपासून मजबूत संबंध राहिले आहेत. ऐतिहासिक दृष्ट्या पश्चिम भारत विशेषत: गुजरातेतील आणि आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील समुदाय एकमेकांच्या भूमीवर स्थायिक झाले आहेत. भारताचे सिद्दी पूर्व आफ्रिकेतून आल्याचे सांगितले जाते. केनियाच्या किनारपट्टीवर बोहरा जमात बाराव्या शतकापासून आहे. “वास्को द गामा” कालिकतला मालिंदि येथील एका गुजराती खलाशाच्या मदतीनेच पोहोचल्याचे सांगण्यात येते. गुजराती गलबते दोन्ही दिशांकडे विक्रीचा माल घेऊन ये-जा करत असत. दोन्ही समाजांतील प्राचीन संबंधांनी आमच्या संस्कृतीला समृद्ध बनवले आहे. समृद्ध अशा स्वाहिली भाषेत अनेक हिंदी शब्द आहेत.
वसाहतवादी साम्राज्याच्या युगात 32 हजार भारतीय प्रतिष्ठित अशा मोंबासा युगांडा रेल्वे बांधण्यासाठी केनियात आले. तिच्या बांधणी दरम्यान अनेकांनी आपले जीव गमावले. त्यांच्यापैकी सहा हजार लोक तेथेच राहिले आणि त्यांनी आपल्या कुटुंबियांनाही आणले. त्यापैकी अनेकांनी लहान व्यवसाय सुरु केले. त्यांना दुकास म्हणत असत आणि हे लोक दुक्कावाला म्हणून ओळखले जाऊ लागले. वसाहतवादी युगात व्यापारी, कारागीर आणि नंतर अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर्स व अन्य व्यावसायिक पूर्व आणि पश्चिम आफ्रिकेत गेले आणि भारत व आफ्रिका यांच्यातील सर्वोत्कृष्टाचा मिलाफ असलेला असा कीर्तीने दुमदुमणारा समुदाय तयार झाला.
आणखी एक गुजराती असलेले महात्मा गांधीजी यांनी अहिंसात्मक संघर्षाच्या साधनांना दक्षिण आफ्रिकेत अगदी चपखल बनवले. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यासह त्यांनी टांझानियालाही 1912 मध्ये भेट दिली. भारतीय वंशाच्या अनेक नेत्यांनी त्यांना जोरदार पाठिंबा दिला आणि श्री. न्येरेरे, श्री. केन्याटा आणि श्री. नेल्सन मंडेला यांच्यासह स्वातंत्र्यासाठीच्या आफ्रिकन लढ्यातील नेत्यांनी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढाही दिला. टांझानिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतील मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या अनेक नेत्यांचा समावेशही करण्यात आला होता. मुळचे भारतीय वंशाचे किमान सहा टांझानियन सध्या टांझानियाच्या संसदेचे सदस्य म्हणून सेवा करत आहेत.
पूर्व आफ्रिकेतील कामगार चळवळ माखन सिंग यांनी सुरु केली. कामगार संघटनेच्या बैठकीत केनियन स्वातंत्र्याची पहिली हाक देण्यात आली. केनियाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात एम. ए. देसाई आणि पिओ गामा पिंटो यांनी सक्रीय सहभाग घेतला. 1953 च्या कापेनगुरिया खटल्यात जेव्हा केन्याटा यांना तुरुंगवासात टाकून त्यांच्यावर खटला चालवला गेला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी भारतीय संसद सदस्य दिवान चमन लाल यांना केन्याटा यांच्या वकिलांबरोबर बचावासाठी पाठवले होते. या वकिलांच्या फौजेत आणखी दोघा भारतीय वंशाच्या नागरिकांचा समावेश होता. आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याला भारताचा नेहमीच खंबीर पाठिंबा राहिला होता. या बाबतीत नेल्सन मंडेला यांचे उद्गार मी उधृत करतो. जेव्हा सारे जग आमच्यावर दडपशाही करणार्यांच्या बाजूने उभे होते अथवा त्यांना मदत करत होते तेव्हा भारत आमच्या मदतीला धावून आला. आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे दरवाजे आमच्यासाठी बंद झाले तेव्हा भारताने आमच्यासाठी मार्ग उघडला. तुम्ही ही लढाई जणू स्वतःचीच आहे असे समजून हाती घेतलीत.
दशके उलटली तसे आमचे संबंध आणखीच मजबूत झाले आहेत. 2014 मध्ये मी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आफ्रिकेला भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणातील सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. वर्ष 2015 हे तर संबंध विस्ताराचे ठरले. त्या वर्षी झालेल्या तिसर्या भारत आफ्रिका शिखर परिषदेस भारताबरोबर राजनैतिक संबंध असलेल्या सर्व 54 देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. राष्ट्रप्रमुख अथवा सरकारप्रमुख स्तरावरील परिषदेत विक्रमी संख्येने म्हणजे 41 आफ्रिकन देशांनी सहभाग घेतला होता.
2015 पासून मी दक्षिण आफ्रिका, मोझांबिक, टांझानिया, केनिया, मॉरीशस आणि सेशेल्स या सहा आफ्रिकन देशांना भेट दिली. आमच्या राष्ट्रपतींनी नामिबिया, घाना आणि आयव्हरी कोस्ट या तीन देशांना भेट दिली आहे. उपराष्ट्रपतींनी मोरोक्को, ट्युनिशिया, नायजेरिया,माली, अल्जिरिया, रवांडा आणि युगांडा या सात देशांचा दौरा केला आहे. गेल्या तीन वर्षांत कोणत्याही भारतीय मंत्र्याने भेट दिलेली नाही असा एकही देश आफ्रिकेत नाही हे सांगताना मला गर्व वाटतो. मित्रांनो, एकेकाळी मोंबासा आणि मुंबई यांच्या दरम्यान फक्त व्यापारी आणि सागरी संबंध होते तिथपासून आज आपल्याकडे
-अबिदजान आणि अहमदाबाद यांना जोडणारी वर्षिक बैठक होत आहे.
-बमाको आणि बेंगळूरू यांच्यात व्यावसायिक संबंध
-चेन्नई आणि केप टाऊन यांच्यात क्रिकेट संबंध
-दिल्ली आणि डकर यांच्यात विकासात्मक संबंध
आहेत. आमच्या विकासात्मक सहकार्याकडे हे मला नेते. भारताची आफ्रिकेशी भागीदारी ही सहकार्याच्या ढाच्यावर आधारित असून तो आफ्रिकन देशाच्या गरजांना प्रतिसाद देणारा आहे. मागणीप्रणित आणि कोणत्याही शर्तीपासून मुक्त आहे.
या सहकार्याचा मुद्दा म्हणून भारताच्या एक्झिम बँकेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. 44 देशांना एकूण 8 अब्ज डॉलरची 152 कर्जे देण्यात आली आहेत.
तिसऱ्या भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेत भारताने येत्या पाच वर्षांसाठी 10 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रकमेच्या विकास प्रकल्पांचा प्रस्ताव दिला होता. 60 कोटी डॉलरच्या अर्थसहाय्याचा प्रस्तावही आम्ही दिला.
आफ्रिकेशी असलेल्या शैक्षणिक आणि तांत्रिक संबंधांचा भारताला अभिमान आहे. आफ्रिकेतील 13 विद्यमान अथवा माजी राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान आणि उपाध्यक्ष यांनी भारतातील शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संस्थांमध्ये हजेरी लावली आहे. आफ्रिकेतील सहा विद्यमान अथवा माजी लष्करप्रमुखांनी भारताच्या लष्करी संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे. दोन विद्यमान अंतर्गत मंत्र्यांनी भारतीय संस्थांमध्ये उपस्थिती लावली आहे. भारत तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य या लोकप्रिय कार्यक्रमांतर्गत, 2007 पासून आफ्रिकेतील 33 हजाराहून अधिक अधिकार्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आल्या आहेत.
कौशल्य क्षेत्रात आमच्या सर्वोत्कृष्ट भागीदारीमध्ये सौर माता (solar mamas) प्रशिक्षण ही एक आहे. दरवर्षी 80 आफ्रिकन महिलांना सौर पॅनेल आणि सर्किटवर काम करण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाते. या प्रशिक्षणानंतर त्या परत जातात आणि त्यांच्या समुदायांना अक्षरशः चकित करून सोडतात. देशात परत गेल्यावर प्रत्येक महिलेवर आपल्या समुदायातील 50 घरांचे विद्युतीकरण करण्याची जबाबदारी असते. मात्र यासाठी निवड करताना आवश्यक अट एवढीच असते की ती महिला निरक्षर किंवा अर्धसाक्षर असली पाहिजे. बास्केट बनवणे, मधुमक्षिका पालन, किचनमधील बाग आदी इतरही कौशल्येही त्या शिकतात.
टेली मेडिसिन आणि टेली नेटवर्कसाठी 48 आफ्रिकन देशांचा समावेश असलेला पॅन आफ्रिका ई-नेटवर्क प्रकल्प आम्ही यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. भारतातील पाच अग्रगण्य विद्यापीठांनी प्रमाणपत्र, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर कार्यक्रम राबवले आहेत. 12 सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स् सल्ला आणि सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण देऊ केले आहे. सुमारे सात हजार विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अभ्यास पूर्ण केला आहे. लवकरच आम्ही पुढील टप्पा सुरु करणार आहोत.
2012 मध्ये आफ्रिकन देशांसाठी सुरु केलेला कापूस तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रम आम्ही लवकरच यशस्वीपणे पूर्ण करू. बेनीन, बुर्कीना फासो, चाड, मलावी, नायजेरिया आणि युगांडा या देशांत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
मित्र हो,
गेल्या पंधरा वर्षांत भारत-आफ्रिका व्यापार कित्येक पटींनी वाढला आहे. गेल्या पाच वर्षांत तर तो जवळपास दुप्पट वाढला असून 2014-15 मध्ये 72 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतक्यावर पोहचला आहे. 2015-16 मध्ये भारताचा आफ्रिकेशी असलेला वस्तू (commodity) व्यापार अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारापेक्षाही अधिक होता.
आफ्रिकेत विकास घडवून आणण्यासाठी भारत अमेरिका आणि जपान यांच्यासोबत काम करत आहे. माझ्या टोकियो दौऱ्यात पंतप्रधान अॅबे यांच्याशी झालेल्या तपशीलवार चर्चेची मला सहर्ष आठवण होत आहे. सर्वांसाठी विकासाची संभावना वाढवण्याबाबत आमच्या कटीबध्दतेवर आम्ही चर्चा केली. आमच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात आम्ही आशिया आफ्रिका विकास कॉरिडॉरचा उल्लेख केला आणि आफ्रिकेतील आमच्या बंधू आणि भगिनींशी पुढील विचार विनिमयाच्या प्रस्तावाचा समावेश केला होता.
भारतीय आणि जपानी संशोधन संस्थांनी यासंदर्भात एक दृष्टीकोन स्पष्ट करणारा दस्तऐवज (vision document) समोर आणला आहे. हे सर्व एकत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल मी आरआयएस, ईआरआयए आणि आयडीई-जेईटीआरओ यांचे अभिनंदन करतो. आफ्रिकेतील अभ्यासक आणि विचारवंतांशी सल्लामसलत करून हा दस्तऐवज तयार करण्यात आला. बोर्ड बैठकीत हा दस्तऐवज सादर करण्यात येईल. यामागील कल्पना अशी आहे की, कौशल्य, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि दूरसंचार क्षेत्रांच्या विकासाकरता संयुक्त उपाय करण्याबाबतच्या शक्यता भारत आणि जपान इतर इच्छुक भागीदारांसह पडताळून पाहतील.
आमची भागीदारी फक्त सरकारपुरती मर्यादित नाही. या उत्तेजनपर योजनेस गती देण्यात भारताचे खासगी क्षेत्रही आघाडीवर आहे. 1996 ते 2016 या काळात भारताच्या परदेशातील थेट गुंतवणुकीचा एक पंचमांश हिस्सा आफ्रिकेत होता. गेल्या वीस वर्षांत 54 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह उपखंडात सर्वाधिक गुंतवणूक करणारा भारत पाचवा मोठा देश असून आफ्रिकन लोकांसाठी रोजगार निर्मिती केली आहे.
नोव्हेंबर 2015 मध्ये पॅरीस येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघ हवामान बदल विषयक परिषदेत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या प्रस्तावास आफ्रिकन देशांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे आम्ही प्रोत्साहित झालो आहोत. सौर स्त्रोतांनी संपन्न अशा देशांची आघाडी करण्याची कल्पना असून, आपल्या विशेष ऊर्जाविषयक गरजा भागवण्यासाठी ती मांडण्यात आली आहे. या पुढाकारास अनेक आफ्रिकन देशांनी आपला पाठिंबा देऊ केला आहे हे नमूद करताना मला आनंद होत आहे.
नवीन विकास बँक जी ब्रिक्स बँक म्हणून ओळखली जाते त्याचा संस्थापक म्हणून भारताने दक्षिण आफ्रिकेत प्रादेशिक केंद्र स्थापन करण्यास सातत्यपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. एनडीबी आणि आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेसह विकासातील इतर भागीदार यांच्यातील सहकार्य वाढीस लागण्यासाठी यामुळे व्यासपीठ पुरवले जाणार आहे.
आफ्रिकन विकास निधीमध्ये भारत 1982 सालात सहभागी झाला आणि आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेत 1983 मध्ये जोडला गेला. बँकेच्या सर्व साधारण भांडवली वाढीत भारताचे योगदान राहिले आहे. अगदी अलीकडे म्हणजे आफ्रिकन विकास निधी फेररचनेत भारताने 29 दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम ठेवली आहे. अत्यंत कर्जबाजारी झालेले गरीब देश आणि बहुदेशीय कर्ज कपात उपायांमध्ये आम्ही योगदान दिले आहे.
या बैठकीच्या अनुषंगानेच भारत सरकार भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) यांच्या भागीदारीत एक परिषद आणि संवाद आयोजित करत आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अॅंड इंडस्ट्री यांच्या सहकार्याने एक प्रदर्शनही आहे. यावेळी भर देण्यात यावयाच्या क्षेत्रांत कृषीपासून ते नाविन्यपूर्ण संशोधन तसेच स्टार्ट अप आणि इतर कल्पना यांचा समावेश आहे.
या प्रदर्शनामागील कल्पना आफ्रिकेत संपत्ती निर्मितीसाठी कृषी क्षेत्रात परिवर्तन ही आहे. हे असे क्षेत्र आहे की ज्यात भारत आणि बँक फलितदायी पद्धतीने हातमिळवणी करू शकते. या संदर्भात मी अगोदरच कापूस तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमाचा उल्लेख केलाच आहे.
इथे भारतात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुपटीने वाढेल यासाठी एक योजना सुरु केली आहे. त्यासाठी सुधारित बियाणे आणि अनुकूल कच्चा माल यापासून ते पिकाच्या नुकसानात घट आणि विपनणाच्या अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा अशी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. या योजनेसह आम्ही पुढे जात असताना भारत तुमच्या अनुभवापासून शिकण्यास उत्सुक आहे.
माझ्या आफ्रिकन बंधू आणि भगिनीनो
आपल्याला ज्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ती सारखीच आहेत : आपले शेतकरी आणि गरिबांची उन्नती, महिलांचे सक्षमीकरण, आमच्या ग्रामीण समुदायांना अर्थसहाय्य मिळेल याची खात्री करणे, पायाभूत सुविधांची उभारणी. आर्थिक मर्यादांत राहूनच आपल्याला हे करावे लागेल. बाह्य धोक्यांपासून व्यापक आर्थिक बाजू स्थिर राखावी लागणार असून त्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहून आपला आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद स्थिर राहील. या सर्व आघाड्यांवर आम्ही आपापल्या अनुभवांची एकमेकांना देवाणघेवाण केल्यास आपल्याला खूप काही लाभ होणार आहे. उदाहरणार्थ रोकड विरहित अर्थव्यवस्थेच्या आमच्या मोहिमेत आम्हाला असे समजून आले की मोबाईल बँकिंगमध्ये केनियासारख्या छोट्या आफ्रिकन देशाने मोठी मजल मारली आहे.
भारताने गेल्या तीन वर्षांत जागतिक व्यापक आर्थिक निर्देशकांच्या बाबतीत चांगलीच सुधारणा केली आहे हे सांगताना मला आनंद होत आहे. वित्तीय तुट, आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद तुट आणि महागाई कमी झाली आहे. जीडीपी वाढीचा दर, परकीय गंगाजळी आणि सार्वजनिक भांडवली गुंतवणूक वर गेली आहे. त्याच वेळी आम्ही विकासाच्या बाबतीत मोठी झेप घेतली आहे.
आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेचे अध्यक्ष महोदय, आम्ही यासंदर्भात नुकत्याच उचललेल्या पावलांचे वर्णन तुम्ही इतर विकसनशील राष्ट्रांसाठी क्रमिक पुस्तकातील धड्यांसारखे आहेत असे केले असून आम्हाला विकासाचा दीपस्तंभ असे म्हटल्याचे समजले आहे. या शब्दांबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतांनाच या अगोदर हैदराबाद येथे तुम्ही प्रशिक्षणात काही कालावधी व्यतीत केला आहे हे समजल्यावर मला आनंद झाला. मात्र मला हे सांगावे लागेल की, पुढे असलेल्या अनेक आव्हानांवर माझे लक्ष केंद्रित आहे. त्यासंदर्भात गेल्या तीन वर्षांत आम्ही उपयोगात आणलेल्या काही धोरणांची माहिती तुम्हाला द्यावी असे मला वाटते.
किंमतीत सवलत देऊन अप्रत्यक्ष सबसिडी देण्याऐवजी गरिबांना थेट सबसिडीची रक्कम दिल्याने आम्ही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बचत केली आहे. केवळ स्वयंपाकाच्या गॅसच्या बाबतीतच आम्ही तीन वर्षांत 4 अब्ज डॉलर वाचवले आहेत. त्या शिवाय मी उत्तम परिस्थितीत असलेल्या नागरिकांना गॅस सबसिडी स्वयंस्फुर्तीने सोडून देण्याचे आवाहन केले होते. Give It Up मोहिमे अंतर्गत यातून झालेल्या बचतीचा उपयोग एका गरीब कुटुंबाला जोडणी देण्यासाठी केला जाईल असे वचन आम्ही दिले होते. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की 1 कोटी भारतीयांनी आपण होऊन सबसिडी सोडून दिली. या बचतीमुळे आम्ही 5 कोटी गरीब कुटुंबाना गॅस जोडणी देण्याचा कार्यक्रम सुरु केला आहे. 10 लाख 50 हजार जोडण्या आतापर्यंत दिल्याही आहेत. ग्रामीण महिलांच्या जीवनात यामुळे परिवर्तन घडते. त्यांना सरपणाच्या सहाय्याने स्वयंपाक करताना होणार्या धोक्यापासून मुक्तता मिळते. त्यामुळे पर्यावरणाचेही संरक्षण होऊन प्रदूषण कमी होते. मी जे परिवर्तनासाठी सुधारणा असे म्हणतो म्हणजे ठोस प्रयत्न कसे जीवनात बदल घडवतात, याचे हे उदाहरण आहे.
शेतकऱ्यांसाठी असलेला सवलतीच्या दरातील युरिया खत बेकायदेशीरपणे रासायनिक उत्पादन यासारख्या अकृषक कामासाठी वळविण्यात येत होते. आम्ही सार्वत्रिक रित्या नीम अवगुंठीत युरिया आणला. त्यामुळे खताचा वापर अन्यत्र वळविण्यास अयोग्य ठरला. यामुळे आम्ही लक्षणीय आर्थिक बचत तर करू शकलोच परंतु त्याव्यतिरिक्त नीम अवगुंठणामुळे खताच्या परिणामकारकतेत वाढ झाल्याचे अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे.
आम्ही शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य कार्डही पुरवत असून ते त्यांना शेतातील मातीचे नेमके स्वरूप सांगतात आणि कोणता सर्वोत्कृष्ट कच्चा माल वापरायचा याचा सल्ला देण्यात मदत करतात. यामुळे कच्च्या मालाचा सर्वोत्तम उपयोग करण्यास चालना मिळून पिकाचे उत्पादन वाढते.
रेल्वे, महामार्ग, उर्जा आणि गॅस यांना समाविष्ट करून घेणाऱ्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीत आम्ही अभूतपूर्व वाढ केली आहे. पुढील वर्षापर्यंत भारतातील कोणतेही गाव विजेपासून वंचित नसेल. स्वच्छ गंगा, अपारंपरिक उर्जा, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट शहरे, सर्वांसाठी घरे आणि कुशल भारत या आमच्या मोहिमांमुळे स्वच्छ, अधिक भरभराटीचा, जलद गतीने विकास होणारा आणि आधुनिक अशा नव्या भारतासाठी आम्ही सज्ज होत आहोत. भारत हा विकासाचे इंजिन असावा त्याचप्रमाणे येत्या वर्षांत हवामान स्नेही विकासाचे उदाहरण म्हणूनही समोर यावा, हा आमचा हेतू आहे.
दोन अत्यंत महत्वाच्या घटकांनी आम्हाला सहाय्य केले आहे. पहिला बदलांचा संच हा बँकिंग व्यवस्थेतील आहे. गेल्या तीन वर्षांत आम्ही सार्वत्रिक बँकिंग साध्य केले आहे. आम्ही जन धन योजना अथवा लोकांचा पैसा ही योजना सुरू केली असून त्या अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांत गरिबांसाठी 2 कोटी 80 लाख बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. त्या पुढाकारामुळे आज प्रत्येक भारतीय कुटुंबाचे बँक खाते आहे. सहसा बँका उद्योजक आणि श्रीमंतांना मदत करण्याशी जोडलेल्या असतात. आम्ही त्यांना विकासाच्या शोधात असलेल्या गरिबांच्या मदतीसाठी कामाला लावले. आम्ही सरकारी बँकांना राजकीय निर्णयांपासून मुक्तता देऊन आणि गुणवत्तेच्या आधारे पारदर्शक निवड प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या व्यावसायिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमून बळकट केले आहे.
आमची सार्वत्रिक बायोमेट्रिक ओळख पद्धती आधार कार्ड हा दुसरा महत्वपूर्ण घटक राहिला आहे. जे पात्र नाहीत त्यांच्याकडून लाभांवर दावा सांगण्याला त्यामुळे आळा बसला. आधारमुळे सरकारी मदतीस जे योग्य आहेत त्यांनाच ती सहजतेने मिळते आणि खोटे दावे बाद होत आहेत याची खात्री करणे शक्य होते.
मित्रांनो, तुमची वार्षिक बैठक अत्यंत यशस्वी आणि फलदायी होवो अशी सदिच्छा प्रदर्शित करून मी समारोप करतो. लांब पल्ल्याच्या धावण्याच्या शर्यतीत भारत आफ्रिकेशी स्पर्धा करू शकत नाही. परंतु प्रदीर्घ आणि अवघड अशा अधिक चांगल्या भवितव्य घडवण्याच्या शर्यतीत भारत नेहमीच तुमच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहील असे मी तुम्हाला आश्वासन देऊ शकतो.
महामहिम, स्त्री-पुरुष हो, आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक गटाच्या संचालक मंडळाची वार्षिक बैठक अधिकृतपणे सुरु झाल्याचे मी अत्यंत हर्षपूर्वक जाहीर करतो. धन्यवाद.
India has had strong ties with Africa for centuries: PM @narendramodi pic.twitter.com/oSo2NwC8ru
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
After assuming office in 2014, I have made Africa a top priority for India’s foreign and economic policy: PM @narendramodi pic.twitter.com/tTDFEFWuei
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
I am proud to say that there is no country in Africa that has not been visited by an Indian Minister in the last three years: PM pic.twitter.com/9rBFXCS3hJ
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
India’s partnership with Africa is based on a model of cooperation which is responsive to the needs of African countries: PM @narendramodi pic.twitter.com/1HHork6FlJ
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
Africa-India trade multiplied in last 15 years. It doubled in the last 5 years to reach nearly seventy-two billion US dollars in 2014-15: PM
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
From 1996 to 2016, Africa accounted for nearly one-fifth of Indian overseas direct investments: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
We are encouraged by the response of African countries to the International Solar Alliance initiative: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
Our challenges also include ensuring our rural communities have access to finance, building infrastructure: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
By paying subsidies directly to the poor rather than indirectly through price concessions, we have achieved large fiscal savings: PM
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
Our aim is that India must be an engine of growth as well as an example in climate friendly development in the years to come: PM
— PMO India (@PMOIndia) May 23, 2017
