पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात आयोजित सीपीएसई संमेलनाला संबोधित केले.
पंतप्रधानांसमोर यावेळी, कॉर्पोरेट, प्रशासन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्गठन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान तसेच व्हिजन २०२२ अशा विविध विषयांवर सादरीकरण करण्यात आले.
उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे संमेलन सार्वजनिक क्षेत्रातील एक नवीन सुरुवात आहे.
सादरीकरणांची प्रशंसा करताना पंतप्रधान म्हणाले की,सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची कामगिरी चांगली व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कार्यान्वयनामध्ये त्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच राष्ट्र निर्मितीच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी, नफा कमावणे आणि सामाजिक लाभ मिळिवणे दोन्ही बाबी महत्वपूर्ण आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या योगदानाचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, वीज नसलेल्या गावांपर्यंत वीजपुरवठा करणे आणि गरिबांना एलपीजी जोडणी देणे या सर्व गोष्टी सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या मेहनती शिवाय शक्य झाल्या नसत्या.
भूतकाळात कमावलेली प्रतिष्ठा पुरेशी नाही तर येणाऱ्या आव्हनांचा सामना करण्यासाठी स्वतःला तयार करणे हे महत्वपूर्ण आहे, असे ते म्हणाले. 21 व्या शतकात उद्योग आणि नवोन्मेष हे मार्गदर्शक तत्व असले पाहिजेत. प्रोत्साहन, कल्पना आणि संस्था निमिर्ती हि यशाची त्रिसूत्री आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी तंत्रज्ञानांतील बदल आणि प्रक्रियांच्या माध्यमातून नव भारताच्या निर्मितीमध्ये मदत करावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. याकरिता या उपक्रमांना ”५ पी” च्या सूत्राची आवशक्यता आहे – परफॉर्मन्स (कामगिरी), प्रोसेस (प्रक्रिया),पर्सोना (व्यक्तिमत्व), प्रोकुयरमेंट (खरेदी) आणि प्रीपेअर ( सज्ज असणे).
याबाबत सविस्तर माहिती देताना त्यांनी कार्यान्वयन आणि आर्थिक कामगिरीमध्ये सुधारणा, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी, जिईएम व्यासपीठ आणि एमएसएमईच्या माध्यमातून खरेदी तसेच तांत्रिक अडथळ्यांसाठी सज्ज रहायला सांगितले.
नव भारतासाठी सार्वजनिक उपक्रमांसमोर पंतप्रधानांनी ५ आव्हाने ठेवली-
१) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रम कशाप्रकारे आपले भौगोलिक धोरण वाढवतील?
२) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रम कशाप्रकारे देशाचे आयात बिल कमी करतील?
३) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रम कशाप्रकारे नवोन्मेष आणि संशोधनाची सांगड घालतील?
४) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या सीएसआर निधीच्या किमान वापरासाठीचा आराखडा कसा असेल?
५) वर्ष २०२२ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम देशाला कोणते नवीन विकास मॉडेल देतील?
पंतप्रधान म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठ्या ५०० कंपन्यातील एक चतुर्थांश कंपन्या ह्या कोणत्या ना कोणत्या देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रा अंतर्गत कार्यरत आहेत. भारतातील सार्वजनिक उपक्रम परदेशातील सार्वजनिक उपक्रमांसोबत भागीदारी करून परदेशी गुंतवणुकीसाठी व्यापक धोरण तयार करू शकतात. देशातील आयात बिल कमी करण्यात सार्वजनिक शेतार्तील उपक्रम महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील. सीएसआयआर आणि आयसीएआर मध्ये सध्या उपलबद्ध असलेल्या सुविधांशिवाय सी पी एस इ मध्ये आधुनिक संशोधन आणि विकास आराखडा देखील उपलब्ध आहे हि बाब यावेळी पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. नवोन्मेष आणि संशोधन आता एकत्रित येण्याची आयश्यक्यता आहे.
सीपीएसई कागद विरहित कार्य संस्कृती, रोकड विरहित व्यवहार आणि कचरा व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रात आदर्श भूमिका बजावू शकते.
नव भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सीपीएसई व्यापक योगदान प्रदान करेल अशी आशा पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली.
एक प्रकार से PSE का सही मायनों में अर्थ होता है- Profit and Social benefit generating Enterprise. यानि ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए Profit कमाए बल्कि Society के लिए Benefit भी Generate करे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 9, 2018
आप के ही इस साहस का नतीजा है कि सरकार बड़े-बड़े फैसले ले पाने में सक्षम है। फिर वो चाहे देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो या फिर देश की हर गरीब माता-बहन की रसोई तक LPG Connection की बात, आपके संस्थानों से जुड़े लाखों कर्मचारियों के परिश्रम के बिना ये संभव नहीं था: PM
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मैं मानता हूं कि Economic Decision Making में Idealism और Ideology काफी नहीं है, इसकी जगह Pragmatism and Practicality को भी स्थान मिलना चाहिए। सेक्टर चाहे कोई भी हो लेकिन जब 21वीं सदी की बात करते हैं तब, Enterprise & Innovation, वो मंत्र होना चाहिए जो हम सभी को गाइड करे: PM
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Private Sector हो या फिर Public Sector, Success के लिए अलग-अलग मंत्र नहीं होते। सफलता के मंत्र की जब मैं बात करता हूं तब, 3 I की एक सोच सामने आती है.
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3 I यानि - Incentives, Imagination and Institution Building.
Economists बताते हैं कि ये Human Behavior में Incentives, बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा tool है। लेकिन Incentives सिर्फ Financial हों ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार बेहतर perform करने वाले की फोटो बुलेटिन बोर्ड में लगाने जैसी छोटी बातें सैकड़ों कर्मचारियों को motivate कर सकती हैं: PM
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आज स्थिति ये है कि कई कामयाब प्राइवेट कंपनियां दो दशक से ज्यादा नहीं टिक पातीं।
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इसका बड़ा कारण है आने वाले बदलाव, टेक्नोलॉजी में होने वाले changes के हिसाब से खुद को ना ढाल पाना। यहीं Leadership की Imagination काम आती है। आज Diversification and Disruption की अहमियत बढ़ गई है: PM
तीसरा I यानि Institution building, ये संभवत: Leadership का सबसे अहम Test है। एक ऐसी Team का Formation जो व्यवस्था केंद्रित हो। व्यक्ति केंद्रित और व्यक्ति आधारित व्यवस्थाएं लंबे समय तक नहीं चल पातीं: PM
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आज तक हम PSEs को नवरत्न के रूप में Classify करते रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हम इससे आगे की सोचें। क्या हम New India रत्न बनाने के बारे में नहीं सोच सकते? क्या आप तकनीक और प्रक्रियाओं में बदलाव के जरिए New India रत्न बनने और बनाने के लिए तैयार हैं: PM
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मैं समझता हूं कि New India के निर्माण में आपकी सहभागिता 5 P फॉर्मूले पर चलते हुए और ज्यादा हो सकती है। ये 5 P हैं: Performance + Process + Persona + Procurement और Prepare: PM
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हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि न्यू इंडिया में भारतीय PSUs किस तरह अगले 5-10 साल में Global Greatness को हासिल कर पाएंगे। कैसे उनमें ज्यादा से ज्यादा Innovation हो, प्रक्रियाओं में ऐसा कौन सा सुधार करें जिससे Tax Revenue तो बढ़े ही Employment Generation के भी नए अवसर बने: PM
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2016 में PSUs ने 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का Procurement किया था। इसमें से लगभग 25 हजार करोड़ का सामान ही MSME सेक्टर से लिया गया।
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क्या आप सभी मिलकर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकते, जिससे देश के लघु और छोटे उद्योगों से ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदा जाए: PM
मेरा एक आग्रह आपसे ये भी है कि आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि MSME’s को भुगतान में देरी न हो। Payment late होने पर छोटे उद्यमियों को जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसकी जानकारी आप सभी को है: PM
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यदि हम Price Competitive हों और Quality Sensitive हों, और ऐसे Products पर फोकस करें जिनके आयात की बाध्यता है और जिन्हें हम नए innovations के जरिए Replace कर सकते हैं, तो import bill में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है: PM @narendramodi
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आपको याद होगा 2014-15 में आपने स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए CSR Fund डोनेट किया था, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। नीति आयोग ने देश के 115 सबसे पिछड़ों जिलों की पहचान की है, जिन्हें हम Aspirational Districts मान रहे हैं। क्या इन जिलों का विकास इस वर्ष की थीम हो सकती है: PM
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मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा Efficiency पर फोकस हो, Corporate Governance पर जोर हो और Resources का सही उपयोग किया जाए। मैं मानता हूं कि Energy और Experience, Enterprise और Enthusiasm के संगम से अभूतपूर्व नतीजे मिलेंगे: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 9, 2018
