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देशातील 10 कोटी ग्रामीण कुटुंबे जलवाहिनीद्वारे शुद्ध पाण्याच्या सुविधेशी जोडली गेली आहेत
गोवा बनले पहिले हरघर जल प्रमाणित राज्य
दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव हे यश मिळवणारे पहिले केंद्रशासित प्रदेश बनले आहेत
देशातील विविध राज्यांमधील एक लाख गावे झाली ओडीएफ प्लस
"अमृतकालाची यापेक्षा चांगली सुरुवात असू शकत नाही"
देशाची काळजी नाही अशांना देशाचे वर्तमान किंवा भविष्याच्या नुकसानाची पर्वा नसते. असे लोक मोठमोठ्या गप्पा करु शकतात, पण पाण्यासाठी कधीही दूरदृष्टी ठेवून काम करू शकत नाहीत.”
"7 दशकातील केवळ 3 कोटी कुटुंबांच्या तुलनेत फक्त 3 वर्षांत 7 कोटी ग्रामीण कुटुंबे जलवाहिनीद्वारे पाण्याने जोडली गेली"
"यंदा मी लाल किल्ल्यावरुन बोललो त्याच मानव-केंद्रित विकासाचे हे एक उदाहरण "
"जल जीवन अभियान ही केवळ सरकारी योजना नसून ती समाजाने, समाजासाठी चालवलेली योजना"
"जनशक्ती, महिला शक्ती आणि तंत्रज्ञानाची शक्ती जल जीवन मिशनला बळ देत ​​आहेत"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जल जीवन मिशन अंतर्गत हरघर जल उत्सवाला ध्वनीचित्रफीत संदेशाद्वारे संबोधित केले. हा कार्यक्रम गोव्यात पणजी येथे झाला.  गोव्याचे मुख्यमंत्री  प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री  गजेंद्रसिंह शेखावत यावेळी उपस्थित होते.  पंतप्रधानांनी जन्माष्टमीच्या शुभप्रसंगी श्रीकृष्ण भक्तांना शुभेच्छा दिल्या.

भारताने अमृतकालमध्ये ज्या मोठ्या उद्देशांवर  काम सुरु केले त्या संबंधित तीन महत्त्वाचे टप्पे आज पूर्ण झाले. त्याची माहिती पंतप्रधानांनी सुरुवातीला दिली. याबद्दल प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटत असल्याचे ते म्हणाले, “सर्वप्रथम, आज देशातील 10 कोटी ग्रामीण कुटुंबे जलवाहिनीद्वारे शुद्ध पाण्याच्या सुविधेशी जोडली गेली आहेत. प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याच्या सरकारच्या मोहिमेचे हे मोठे यश आहे. हे ‘सबकाप्रयास’चे उत्तम उदाहरण आहे असे ते म्हणाले.  दुसरे म्हणजे, पहिले हरघर जल प्रमाणित राज्य बनल्याबद्दल त्यांनी गोव्याचे अभिनंदन केले. इथे प्रत्येक घर जलवाहिनीद्वारे पाण्याने जोडले गेले आहे. दादरा नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या हे यश मिळवणाऱ्या पहिल्या केंद्रशासित प्रदेशांचेही त्यांनी कौतुक केले. जनता, सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. लवकरच अनेक राज्ये या यादीत सामील होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

तिसरी सफलता म्हणजे, देशातील विविध राज्यांमधील एक लाख गावे ओडीएफ प्लस झाली आहेत. काही वर्षांपूर्वी देशाला हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) घोषित केल्यानंतर, पुढील संकल्प हा खेड्यांसाठी ओडीएफ प्लस दर्जा मिळवण्याचा होता, त्यानुसार त्यांना सामुदायिक शौचालये, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन आणि गोबरधन प्रकल्प राबवायचे होते असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

जगासमोर असलेले जलसुरक्षेचे आव्हान अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यात पाणीटंचाई हा मोठा अडथळा ठरू शकतो.  “आमचे सरकार गेल्या 8 वर्षांपासून जलसुरक्षेच्या प्रकल्पांसाठी अथक प्रयत्न करत आहे”, असे ते म्हणाले. स्वार्थी अल्प-मुदतीच्या दृष्टीकोनापेक्षा दीर्घकालीन दृष्टिकोनाच्या गरजेचा त्यांवी पुनरुच्चार केला.  “हे खरे आहे की सरकार स्थापन करण्यासाठी इतकी मेहनत घ्यावी लागत नाही जितकी, देश घडवण्यासाठी लागते." असे त्यांनी सांगितले. आपण सर्वांनी राष्ट्र उभारणीसाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  म्हणूनच आम्ही वर्तमान आणि भविष्यातील आव्हानांवर काम करत आहोत.  देशाची काळजी नाही अशांना देशाचे वर्तमान किंवा भविष्याच्या नुकसानाची पर्वा नसते.  असे लोक मोठमोठ्या गप्पा करु शकतात, पण पाण्यासाठी कधीही  दूरदृष्टी ठेवून काम करू शकत नाहीत” असे ते म्हणाले.

जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने बहुआयामी दृष्टिकोन ठेवला आहे, याविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले,पावसाचा थेंब न थेंब साठवण्यात यावा, ‘अटल भूजल योजना’ , प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 75 अमृत सरोवरे तयार करणे, नदी जोड प्रकल्प आणि जल जीवन मिशन यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

भारतातील पाणथळ स्थानांची म्हणजेच रामसर स्थळांची संख्या आता 75 पेक्षा जास्त झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आठ वर्षांमध्ये यात 50 नवीन रामसर स्थाने जोडली गेली आहेत.  अवघ्या तीन वर्षांमध्ये सात कोटी ग्रामीण कुटुंबांना जलवाहिनीव्दारे  पाणी पुरविण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे, या कार्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आणि अमृतकाळाचा यापेक्षा चांगला प्रारंभ असू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांमध्ये केवळ 3 कोटी कुटुंबांकडे नळाव्दारे पाणी मिळण्याची सुविधा होती, असे सांगून ते म्हणाले, देशात सुमारे 16 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना पाण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे लागत होते. गावात वास्तव्य करणा-या इतक्या मोठ्या लोकासंख्येला पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता करण्यासाठी झगडावे लागत होते. हे लक्षात घेवून मी तीन वर्षांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून प्रत्येक घराला नळाव्दारे पाणी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.

या उपक्रमासाठी 3 लाख 60 हजार कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत. नळाव्दारे पाणी उपक्रमाच्या पूर्ततेला प्रारंभ झाला आणि 100 वर्षातून एकदा येते, अशा महामारीचे संकट आले. मात्र कोरोनामुळे नळाव्दारे जल या उपक्रमाच्या पूर्ततेचा वेग कमी झाला नाही. कामामध्ये सातत्य ठेवल्याचा परिणाम म्हणजे अवघ्या तीन वर्षात देशाने सात दशकात केलेल्या कामापेक्षा दुप्पट कार्य करून दाखवले आहे. मानव -केंद्रीत विकासाचे हे उदाहरण आहे. याचविषयी मी यावर्षी लाल किल्ल्यावरून बोललो होतो.

पंतप्रधानांनी यावेळी भावी पिढी आणि महिलांसाठी ‘हर घर जल’ मोहिम महत्वाची असल्याचे अधोरेखित केले. पाण्यासंबंधित सर्व समस्यांचा त्रास प्रामुख्याने घरातल्या महिला वर्गाला होतो. त्यांचा त्रास कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विकास कामांच्या  केंद्रस्थानी  महिला असल्यामुळे महिलांच्या राहणीमानामध्ये सुधारणा करण्याचे काम सरकार करीत आहे. गावाच्या जल प्रशासनाच्या कामातही महिलांना महत्वाची भूमिका दिली जात आहे. ‘‘जल जीवन अभिमान’’ काही फक्त सरकारी योजना नाही. तर ती समाजाने, समाजासाठी चालवलेली योजना आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

जल जीवन मोहिमेच्या यशाचे चार आधारस्तंभ आहेत, असे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, या योजनेमध्ये असलेला स्थानिक लोकांचा सहभाग, सहभागींचा सहभाग, राजकीय इच्छाशक्ती, स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर यामुळे ही मोहीम यशस्वी होत आहे. स्थानिक सभा आणि ग्रामसभा तसेच स्थानिक प्रशासन यांच्या या मोहिमेमध्ये महत्वाच्या भूमिका आहेत. स्थानिक महिलांना पाणी तपासण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्या पाणी समितीच्या सदस्या आहेत. एकूणच पाणी मोहिमेमध्ये पंचायत, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि संबंधित सर्व मंत्रालये

यांचा उत्साही सहभाग आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या 7 दशकांमध्ये जे साध्य झाले नाही, त्यापेक्षा केवळ 7 वर्षांमध्ये खूप काही साध्य होणे, यावरून राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येते. स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करताना मनरेगा सारख्या योजनांबरोबर समन्वय साधला जात आहे. प्रत्येक गावांना जलवाहिनीव्दारे नळाचे पाणी पुरविण्यात येत असल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाण्याची शक्यताही नाही, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

या योजनेच्या कामामध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे, असे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, जल संपत्तीचे ‘जिओ-टॅगिंग आणि पाणी पुरवठा तसेच गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज सोल्यूशन’ यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. लोकशक्ती, महिला शक्ती आणि तंत्रज्ञानाची शक्ती जल जीवन मिशनला अधिक बळ  देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Text of PM’s address at the Krishnaguru Eknaam Akhand Kirtan for World Peace
February 03, 2023
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“Krishnaguru ji propagated ancient Indian traditions of knowledge, service and humanity”
“Eknaam Akhanda Kirtan is making the world familiar with the heritage and spiritual consciousness of the Northeast”
“There has been an ancient tradition of organizing such events on a period of 12 years”
“Priority for the deprived is key guiding force for us today”
“50 tourist destination will be developed through special campaign”
“Gamosa’s attraction and demand have increased in the country in last 8-9 years”
“In order to make the income of women a means of their empowerment, ‘Mahila Samman Saving Certificate’ scheme has also been started”
“The life force of the country's welfare schemes are social energy and public participation”
“Coarse grains have now been given a new identity - Shri Anna”

जय कृष्णगुरु !

जय कृष्णगुरु !

जय कृष्णगुरु !

जय जयते परम कृष्णगुरु ईश्वर !.

कृष्णगुरू सेवाश्रम में जुटे आप सभी संतों-मनीषियों और भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। कृष्णगुरू एकनाम अखंड कीर्तन का ये आयोजन पिछले एक महीने से चल रहा है। मुझे खुशी है कि ज्ञान, सेवा और मानवता की जिस प्राचीन भारतीय परंपरा को कृष्णगुरु जी ने आगे बढ़ाया, वो आज भी निरंतर गतिमान है। गुरूकृष्ण प्रेमानंद प्रभु जी और उनके सहयोग के आशीर्वाद से और कृष्णगुरू के भक्तों के प्रयास से इस आयोजन में वो दिव्यता साफ दिखाई दे रही है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर असम आकर आप सबके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होऊं! मैंने कृष्णगुरु जी की पावन तपोस्थली पर आने का पहले भी कई बार प्रयास किया है। लेकिन शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई कि चाहकर के भी मैं अब तक वहां नहीं आ पाया। मेरी कामना है कि कृष्णगुरु का आशीर्वाद मुझे ये अवसर दे कि मैं आने वाले समय में वहाँ आकर आप सभी को नमन करूँ, आपके दर्शन करूं।

साथियों,

कृष्णगुरु जी ने विश्व शांति के लिए हर 12 वर्ष में 1 मास के अखंड नामजप और कीर्तन का अनुष्ठान शुरू किया था। हमारे देश में तो 12 वर्ष की अवधि पर इस तरह के आयोजनों की प्राचीन परंपरा रही है। और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है- कर्तव्य I ये समारोह, व्यक्ति में, समाज में, कर्तव्य बोध को पुनर्जीवित करते थे। इन आयोजनों में पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होते थे। पिछले 12 वर्षों में जो कुछ भी बीते समय में हुआ है, उसकी समीक्षा होती थी, वर्तमान का मूल्यांकन होता था, और भविष्य की रूपरेखा तय की जाती थी। हर 12 वर्ष पर कुम्भ की परंपरा भी इसका एक सशक्त उदाहरण रहा है। 2019 में ही असम के लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी में पुष्करम समारोह का सफल आयोजन किया था। अब फिर से ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आयोजन 12वें साल में ही होगा। तमिलनाडु के कुंभकोणम में महामाहम पर्व भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। भगवान बाहुबली का महा-मस्तकाभिषेक ये भी 12 साल पर ही होता है। ये भी संयोग है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर खिलने वाला नील कुरुंजी पुष्प भी हर 12 साल में ही उगता है। 12 वर्ष पर हो रहा कृष्णगुरु एकनाम अखंड कीर्तन भी ऐसी ही सशक्त परंपरा का सृजन कर रहा है। ये कीर्तन, पूर्वोत्तर की विरासत से, यहाँ की आध्यात्मिक चेतना से विश्व को परिचित करा रहा है। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए अनेकों-अनेक शुभकामनाएं देता हूँ।

साथियों,

कृष्णगुरु जी की विलक्षण प्रतिभा, उनका आध्यात्मिक बोध, उनसे जुड़ी हैरान कर देने वाली घटनाएं, हम सभी को निरंतर प्रेरणा देती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इसी भावना से, सबके साथ से सबके विकास के लिए समर्पण भाव से कार्य किया है। आज विकास की दौड़ में जो जितना पीछे है, देश के लिए वो उतनी ही पहली प्राथमिकता है। यानि जो वंचित है, उसे देश आज वरीयता दे रहा है, वंचितों को वरीयता। असम हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, वो भी दशकों तक विकास के कनेक्टिविटी से वंचित रहा था। आज देश असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को वरीयता दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है।

इस बार के बजट में भी देश के इन प्रयासों की, और हमारे भविष्य की मजबूत झलक दिखाई दी है। पूर्वोत्तर की इकॉनमी और प्रगति में पर्यटन की एक बड़ी भूमिका है। इस बार के बजट में पर्यटन से जुड़े अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स को विशेष अभियान चलाकर विकसित किया जाएगा। इनके लिए आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वर्चुअल connectivity को बेहतर किया जाएगा, टूरिस्ट सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा। पूर्वोत्तर और असम को इन विकास कार्यों का बड़ा लाभ मिलेगा। वैसे आज इस आयोजन में जुटे आप सभी संतों-विद्वानों को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं। आप सबने भी गंगा विलास क्रूज़ के बारे में सुना होगा। गंगा विलास क्रूज़ दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है। इस पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सफर कर रहे हैं। बनारस से बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर होते हुये ये क्रूज़ बंगाल में कोलकाता से आगे तक की यात्रा करते हुए बांग्लादेश पहुंच चुका है। कुछ समय बाद ये क्रूज असम पहुँचने वाला है। इसमें सवार पर्यटक इन जगहों को नदियों के जरिए विस्तार से जान रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को जी रहे हैं। और हम तो जानते है भारत की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ा मूल्यवान खजाना हमारे नदी, तटों पर ही है क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति की विकास यात्रा नदी, तटों से जुड़ी हुई है। मुझे विश्वास है, असमिया संस्कृति और खूबसूरती भी गंगा विलास के जरिए दुनिया तक एक नए तरीके से पहुंचेगी।

साथियों,

कृष्णगुरु सेवाश्रम, विभिन्न संस्थाओं के जरिए पारंपरिक शिल्प और कौशल से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए भी काम करता है। बीते वर्षों में पूर्वोत्तर के पारंपरिक कौशल को नई पहचान देकर ग्लोबल मार्केट में जोड़ने की दिशा में देश ने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज असम की आर्ट, असम के लोगों के स्किल, यहाँ के बैम्बू प्रॉडक्ट्स के बारे में पूरे देश और दुनिया में लोग जान रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पहले बैम्बू को पेड़ों की कैटेगरी में रखकर इसके काटने पर कानूनी रोक लग गई थी। हमने इस कानून को बदला, गुलामी के कालखंड का कानून था। बैम्बू को घास की कैटेगरी में रखकर पारंपरिक रोजगार के लिए सभी रास्ते खोल दिये। अब इस तरह के पारंपरिक कौशल विकास के लिए, इन प्रॉडक्ट्स की क्वालिटी और पहुँच बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इस तरह के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए बजट में हर राज्य में यूनिटी मॉल-एकता मॉल बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। यानी, असम के किसान, असम के कारीगर, असम के युवा जो प्रॉडक्ट्स बनाएँगे, यूनिटी मॉल-एकता मॉल में उनका विशेष डिस्प्ले होगा ताकि उसकी ज्यादा बिक्री हो सके। यही नहीं, दूसरे राज्यों की राजधानी या बड़े पर्यटन स्थलों में भी जो यूनिटी मॉल बनेंगे, उसमें भी असम के प्रॉडक्ट्स रखे जाएंगे। पर्यटक जब यूनिटी मॉल जाएंगे, तो असम के उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा।

साथियों,

जब असम के शिल्प की बात होती है तो यहाँ के ये 'गोमोशा' का भी ये ‘गोमोशा’ इसका भी ज़िक्र अपने आप हो जाता है। मुझे खुद 'गोमोशा' पहनना बहुत अच्छा लगता है। हर खूबसूरत गोमोशा के पीछे असम की महिलाओं, हमारी माताओं-बहनों की मेहनत होती है। बीते 8-9 वर्षों में देश में गोमोशा को लेकर आकर्षण बढ़ा है, तो उसकी मांग भी बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सामने आए हैं। इन ग्रुप्स में हजारों-लाखों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। अब ये ग्रुप्स और आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था की ताकत बनेंगे। इसके लिए इस साल के बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की आय उनके सशक्तिकरण का माध्यम बने, इसके लिए 'महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट' योजना भी शुरू की गई है। महिलाओं को सेविंग पर विशेष रूप से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। साथ ही, पीएम आवास योजना का बजट भी बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है, ताकि हर परिवार को जो गरीब है, जिसके पास पक्का घर नहीं है, उसका पक्का घर मिल सके। ये घर भी अधिकांश महिलाओं के ही नाम पर बनाए जाते हैं। उसका मालिकी हक महिलाओं का होता है। इस बजट में ऐसे अनेक प्रावधान हैं, जिनसे असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को व्यापक लाभ होगा, उनके लिए नए अवसर बनेंगे।

साथियों,

कृष्णगुरू कहा करते थे- नित्य भक्ति के कार्यों में विश्वास के साथ अपनी आत्मा की सेवा करें। अपनी आत्मा की सेवा में, समाज की सेवा, समाज के विकास के इस मंत्र में बड़ी शक्ति समाई हुई है। मुझे खुशी है कि कृष्णगुरु सेवाश्रम समाज से जुड़े लगभग हर आयाम में इस मंत्र के साथ काम कर रहा है। आपके द्वारा चलाये जा रहे ये सेवायज्ञ देश की बड़ी ताकत बन रहे हैं। देश के विकास के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चलाती है। लेकिन देश की कल्याणकारी योजनाओं की प्राणवायु, समाज की शक्ति और जन भागीदारी ही है। हमने देखा है कि कैसे देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और फिर जनभागीदारी ने उसे सफल बना दिया। डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता के पीछे भी सबसे बड़ी वजह जनभागीदारी ही है। देश को सशक्त करने वाली इस तरह की अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाने में कृष्णगुरु सेवाश्रम की भूमिका बहुत अहम है। जैसे कि सेवाश्रम महिलाओं और युवाओं के लिए कई सामाजिक कार्य करता है। आप बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ और पोषण जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने की भी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' जैसे अभियानों से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने से सेवाश्रम की प्रेरणा बहुत अहम है। योग हो, आयुर्वेद हो, इनके प्रचार-प्रसार में आपकी और ज्यादा सहभागिता, समाज शक्ति को मजबूत करेगी।

साथियों,

आप जानते हैं कि हमारे यहां पारंपरिक तौर पर हाथ से, किसी औजार की मदद से काम करने वाले कारीगरों को, हुनरमंदों को विश्वकर्मा कहा जाता है। देश ने अब पहली बार इन पारंपरिक कारीगरों के कौशल को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इनके लिए पीएम-विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानि पीएम विकास योजना शुरू की जा रही है और इस बजट में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कृष्णगुरु सेवाश्रम, विश्वकर्मा साथियों में इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाकर भी उनका हित कर सकता है।

साथियों,

2023 में भारत की पहल पर पूरा विश्व मिलेट ईयर भी मना रहा है। मिलेट यानी, मोटे अनाजों को, जिसको हम आमतौर पर मोटा अनाज कहते है नाम अलग-अलग होते है लेकिन मोटा अनाज कहते हैं। मोटे अनाजों को अब एक नई पहचान दी गई है। ये पहचान है- श्री अन्न। यानि अन्न में जो सर्वश्रेष्ठ है, वो हुआ श्री अन्न। कृष्णगुरु सेवाश्रम और सभी धार्मिक संस्थाएं श्री-अन्न के प्रसार में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आश्रम में जो प्रसाद बँटता है, मेरा आग्रह है कि वो प्रसाद श्री अन्न से बनाया जाए। ऐसे ही, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को युवापीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अभियान चल रहा है। इस दिशा में सेवाश्रम प्रकाशन द्वारा, असम और पूर्वोत्तर के क्रांतिकारियों के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे विश्वास है, 12 वर्षों बाद जब ये अखंड कीर्तन होगा, तो आपके और देश के इन साझा प्रयासों से हम और अधिक सशक्त भारत के दर्शन कर रहे होंगे। और इसी कामना के साथ सभी संतों को प्रणाम करता हूं, सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद!