भारत-अमेरिका सर्वंकष वैश्विक व्यूहरचनात्मक भागीदारीसाठी व्हिजन आणि तत्वे यांबाबत संयुक्त निवेदन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मा. डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणावरुन 24 आणि 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी भारताला भेट दिली.

सर्वंकष जागतिक धोरणात्मक भागीदारी

सार्वभौम आणि सर्वसमावेशक लोकशाहीचे नेतृत्व या नात्याने स्वातंत्र्य, सर्व नागरिकांना समान वागणूक, मानवी हक्क संरक्षण आणि कायद्याच्या राज्याबद्दल कटीबद्धता याचे महत्व जाणून असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे परस्परविश्वास, परस्परांसंबंधी प्रतिबद्धता आणि दोन्ही देशातल्या नागरिकांप्रती सद्‌भावना आणि दृढ नाते यावर आधारित सर्वंकष जागतिक, धोरणात्मक भागीदारी निभावण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य वाढवण्याबद्दल वचनबद्ध आहेत. यामध्ये विशेषत: नौदल आणि अवकाश कार्यक्रम आणि माहिती सहभाग, संयुक्त सहकार्य, लष्करी संपर्क, कर्मचारी देवाणघेवाण आणि प्रगत संरक्षक प्रणालींची आणि प्लॅटफार्म्सची निर्मिती तसेच संरक्षण उद्योगांची भागीदारी याबाबींचा समावेश मुख्यत्वे आहे.

मजबूत आणि सक्षम भारतीय लष्कर शांतता, स्थिरता आणि भारतीय उपखंडात कायद्याचे अधिराज्य याला पाठिंबा देते तसेच भारत अमेरिकेमधील प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही देत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एमएच-60आर नेव्हल आणि एएच-64 आय अपाचे हेलिकॉप्टर घेण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे संरक्षण भागीदारी, रोजगार निर्मिती आणि दोन्ही देशांमधील औद्योगिक सहकार्य यांच्या शक्यता वाढतील. भारत नव्या संरक्षण सिद्धतेकडे वाटचाल करेल. संरक्षणसाधानांचा पुरवठा आणि तंत्रज्ञान पुरवठा यासाठी भारताला प्रथम पसंती असल्याचा पुनरूच्चार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केला. संरक्षण भागीदारी आणि मूलभूत विनिमय आणि सहकार्यविषयक करार यासंबंधी शक्य असणाऱ्या करारांबद्दल दोन्ही नेते आशादायी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सहकार्याद्वारे सुरक्षा आणि मानवी तस्करी, दहशतवाद आणि अति कट्टरता, अंमलीपदार्थ वाहतूक, जातीय गुन्हे यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना संयुक्तपणे तोंड देण्याचा निश्चय केला आहे.

अमेरिकेचे गृहखाते तसेच भारताचे गृहमंत्रालय यांच्याकडून देशांतर्गत संरक्षण चर्चा पुन्हा सुरू करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे दोघांनीही स्वागत केले आहे. अवैध अंमली पदार्थांमुळे नागरिकांना उत्पन्न होणाऱ्या धोक्याशी दोन हात करण्याची संयुक्त जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी नवीन अंमलीपदार्थ निर्मूलन गटांची निर्मिती करून त्यांना कायदा राबवणाऱ्या संस्थांच्या कक्षेत आणण्याची जबाबदारी घेतली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्या परस्परनात्यांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधींचे वाढते महत्व पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ओळखले आहे. तसेच भारतीय आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त ठरणारी दीर्घकालीन व्यापारी भागीदारी ही महत्वाची आहे.

आता सुरू असलेल्या वाटाघाटींदरम्यान लवकरात लवकर निष्कर्षाप्रत येण्यावर दोघांचे एकमत झाले आहे. या वाटाघाटी या दोन्ही देशांमधला प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला भाग म्हणून काम करतील. हा करार म्हणजे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध, विकास, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यांना पूर्ण चालना देणारा ठरणार आहे.

हायड्रोकार्बनमधला व्यापार आणि गुंतवणूक यामध्ये दोन्ही देशातील वाढत असलेल्या संबंधांचेही पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वागत केले आहे. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक ऊर्जा भागीदारीतून भारत आणि अमेरिका ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा विकसन आणि त्या त्या क्षेत्रातील संशोधन भागीदारी प्रमुख धोरणात्मक करार, उद्योगक्षेत्र आणि इतर हितसंबंधी यांच्यामधील वाढत्या संबंधांना चालना देण्याचे दोन्ही देशांचे धोरण आहे. भारताचा कोळसा क्षेत्रात तसेच औद्योगिक कोळसा उत्पादनासाठी तसेच नैसर्गिक वायूसाठीची आयात क्षमता वाढवण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाचा तसेच सीएनजीचा भारतीय व्यापार क्षेत्रातला वाढता प्रभाव यात अमेरिकेचा असलेला वाटा याची नोंद पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी घेतली आहे.

भारतीय अणुसंधान ऊर्जा आयोग आणि वॉशिंग्टन हाऊस इलेक्ट्रीक कंपनी यांना भारतात लवकरात लवकर सहा अणुभट्ट्या उभारण्यासंबंधीच्या तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक कराराला पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रोत्साहित केले आहे.

विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन या क्षेत्रांमधील दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन आणि प्रत्यक्ष सहकार्यावर दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. 2022 मध्ये भारत-अमेरिका संयुक्त कामगिरीतून जगातला पहिला द्वितरंगयुक्त कृत्रिम ॲपरचर (ड्यूएल फ्रिक्वेन्सी सिंथेटीक) रडारच्या विकास आणि लाँचिंगसाठी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) आणि नॅशनल एरोनॉटिकल्स आणि स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (नासा) यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचेही त्यांनी स्वागत केले आहे.

जागतिक पुढाकारासाठी भागीदारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी उच्च शिक्षणातील सहकार्य आणि शैक्षणिक आदानप्रदान संधी तसेच नवसंशोधकांसाठी संधी वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे तसेच अमेरिकेतल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत समाधान व्यक्त करत त्यांचे स्वागत केले आहे.

नोवेल कोरोना-19 सारख्या आजारांच्या साथीबाबत, ते आजार रोखणे, शोधणे तसेच त्यांचा फैलाव होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रोगप्रसाराचा प्रतिकार, शोध आणि प्रकोपाला तोंड देणे यासाठी यशस्वी प्रयत्न सुरू ठेवण्यावर सहमती व्यक्त केली.

भारतीय उपखंडातील धोरणात्मक सहकार्य

भारत-अमेरिकेतील भागीदारीचे धोरण हे स्वतंत्र, सर्वंकष, शांततापूर्ण आणि समृद्ध भारतीय उपखंड केंद्रस्थानी ठेवून बनले आहे. असियान देशांना केंद्रस्थानी ठेवून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करून तसेच उत्तम प्रशासन आणि सागरी मार्गाचे कायदेशीर उपयोजन, कायद्यांनुसार नौवहनाला सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य तसेच मर्यादित व्यापार आणि सागरी हद्दीबाबतच्या वादांवर शांततामय तोडगा यासाठी हे सहकार्य बांधील आहे.

भारतीय सागरी हद्दीतील विकास आणि मानवी दृष्टीकोनातून सहाय्य यासाठी भूमिकेची अमेरिकेने प्रशंसा केली आहे.

भारत आणि अमेरिका हे या भागातील सर्वंकष, पारदर्शी, गुणवत्ता यासाठी कटिबद्ध आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आंतरराष्ट्रीय आर्थिकविकास महामंडळ (डीएफसी)चे स्वागत केले आणि भारतातील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना 60 कोटी डॉलर्सची आर्थिक मदत जाहीर केली. तसेच यावर्षीपासून डीएफसी भारतात कायमस्वरुपी राहणार असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

भारतीय उपखंडात विकास आणि त्यासंबंधी दोन्ही देशांची भागीदारी याची दखल घेत, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तिसऱ्या जगातील देशांच्या विकासासाठी अमेरिकेचा आर्थिक सहाय्य विभाग आणि भारताचे परदेशी विकास प्रशासन यांच्यातील भागीदारीबाबत आशा व्यक्त केली.

दक्षिण चीनच्या सामरीक वर्चस्वाबाबत भारत आणि अमेरिका यांनी नियमावली तयार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाच्या सार्वभौम हक्कांना आणि अस्तित्वाला बाधा येता कामा नये, असे नोंदवले आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि  राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका-जपान असा त्रिपक्षीय करार, भारताचे आणि अमेरिकेचे 2+2 परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री गटाची बैठक, भारत-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जपान चतु:ष्कोनीय चर्चा यांसारख्या बाबींमधून परस्पर संबंध बळकट करण्याचे निश्चित केले आहे. अमेरिका आणि इतर सहभागी देशांसोबत सागरी प्रदेशांबाबत सावधानता वाढवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आशादायी आहेत.

जागतिक नेतृत्वासाठी भागीदारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे अमेरिका आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या मजबुतीसाठी एकत्र काम करतील. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीवर भारताच्या स्थायी सभासदत्वाला पाठिंबा निश्चित केला आहे. न्यूक्लिअर पुरवठादार गटात भारताच्या प्रवेशाला विनाविलंब पाठिंबा देण्याचेही अमेरिकेने ठामपणे स्पष्ट केले आहे.

कमी उत्पन्न गटातील देशांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी जबाबदार, पारदर्शी आणि शाश्वत वित्तीय उपाययोजनांची गरज आहे. ज्या ऋणको आणि धनको यांना लागू असतील. सरकारे, खासगी क्षेत्र आणि नागरी क्षेत्राला एकत्र आणणाऱ्या ब्ल्यू डॉट नेटवर्कद्वारे जागतिक पायाभूत सुविधा विकास शक्य आहे असा विश्वास पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेच्या महिला वैश्विक विकास आणि समृद्धी उपक्रमांतर्गत वित्त पुरवठा, प्रशिक्षण आदींद्वारे महिलांचे शिक्षण, आर्थिक विकास आणि उद्योजकता विकास करता येईल, असे दोघांनी नमूद केले. हा उपक्रम भारताच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ सारखाच आहे.

भारत आणि अमेरिका हे एकसंघ, सार्वभौम, लोकशाहीयुक्त, सर्वसमावेशी, स्थिर आणि संपन्न अफगाणिस्तान इच्छितात. अफगाणी लोकांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या शांतीप्रक्रियेला दोघांचा पाठिंबा आहे. ज्यातून हिंसा थांबेल, दहशतवाद्यांची आश्रयस्थाने नष्ट होतील आणि गेल्या 18 वर्षातील विकास मजबूत होईल.

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सर्वप्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद तसेच छुपा दहशतवादाचा निषेध केला आणि पाकिस्तानला त्याची भूमी दहशतवादासाठी वापरू न देण्याचे आवाहन केले. तसेच मुंबई, पठाणकोट हल्ले आणि अल कायदा, इसिस, जैश ए मोहम्मद, तष्कर ए तोयबा, हिजबूल मुजाहिद्दीन, हक्कानी नेटवर्क, दाऊद कंपनी आदींवर कारवाईचे आवाहन केले.

भारत आणि अमेरिका हे मुक्त, विश्वासू, सुरक्षित इंटरनेटचे समर्थनकर्ते आहेत. दोन्ही देश नाविन्यपूर्ण डिजिटल सेवांचा पुरस्कार करतात आणि महत्वाच्या सामग्री तसेच पायाभूत सुविधा यांसाठी भागीदारीवर विश्वास ठेवतात.