चान्सलर कार्ल नेहॅमर यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9-10 जुलै 2024 या कालावधीत ऑस्ट्रियाला अधिकृत भेट दिली. त्यांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रियाचे राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष अलेक्झांडर व्हॅन डेर बेलेन यांची भेट घेतली आणि चान्सलर नेहॅमर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली.पंतप्रधानांचा हा पहिलाच ऑस्ट्रिया दौरा होता तर भारतीय पंतप्रधानांचा 41 वर्षांनंतरचा हा पहिला दौरा होता.दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांचे हे 75 वे वर्ष आहे.
लोकशाही, स्वातंत्र्य, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता ही सामायिक मूल्ये, संयुक्त राष्ट्रांची सनद केंद्रस्थानी असलेली नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, सामायिक ऐतिहासिक संबंध आणि दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन संबंध या बाबी विकसित होत असलेल्या वर्धित भागीदारीच्या केंद्रस्थानी आहेत, यावर पंतप्रधान आणि चान्सलर या दोघांनी भर दिला. अधिक स्थिर, समृद्ध आणि शाश्वत जगासाठी द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक दृढ आणि विस्तृत करण्याच्या दिशेने आपले प्रयत्न सुरू ठेवण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
आपली द्विपक्षीय भागीदारी उच्च पातळीवर पोहचवण्याची क्षमता दोन्ही देशांमध्ये आहे, याचा चान्सलर नेहॅमर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांनी स्विकार केला. हे सामायिक उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोन स्वीकारण्यास या दोघांनी सहमती दर्शवली. यासाठी, राजकीय स्तरावरील घनिष्ठ संवादाव्यतिरिक्त, त्यांनी भविष्याभिमुख द्विपक्षीय शाश्वत आर्थिक आणि तंत्रज्ञान भागीदारीवर भर दिला. या भागीदारीत अनेक नवीन उपक्रम आणि संयुक्त प्रकल्प, सहयोगी तंत्रज्ञान विकास, संशोधन आणि नवोन्मेष तसेच हरित आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामध्ये व्यवसाय-ते-व्यवसाय (B2B) प्रतिबध्दता, पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, जीवन विज्ञान, स्मार्ट शहरे, गतिशीलता आणि वाहतूक यांचा समावेश आहे.
राजकीय आणि सुरक्षा सहकार्य
आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक शांतता आणि समृद्धीसाठी भारत आणि ऑस्ट्रियासारख्या लोकशाही देशांनी एकत्र काम करण्याचे महत्त्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चान्सलर नेहॅमर यांनी अधोरेखित केले. या संदर्भात, अलिकडच्या काळात दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये नियमित आणि वस्तुनिष्ठ सल्लामसलत झाल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. दोन्ही नेत्यांनी आपल्या देशातील अधिकाऱ्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये वर्धित संस्थात्मक संवादाची प्रवृत्ती कायम ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
दोन्ही नेत्यांनी सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात (UNCLOS) परावर्तित केलेल्या समुद्राच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मुक्त, खुला आणि नियमांवर आधारित हिंद - प्रशांत क्षेत्रासाठी आपली वचनबद्धता अधिक दृढ केली. सागरी सुरक्षेच्या लाभासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थिरता कायम राखण्यासाठी सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि जलवाहतूकीच्या स्वातंत्र्याचा पूर्ण आदर करून त्यांनी आपली वचनबद्धता दर्शवली.
दोन्ही नेत्यांनी युरोप तसेच पश्चिम आशिया आणि मध्य पूर्वेतील अलीकडील घडामोडींचे सखोल मूल्यमापन केले. शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि सशस्त्र संघर्ष टाळण्याच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देणाऱ्या तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सनदीचे कठोर पालन करणाऱ्या दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनातील पूरकता दोन्ही नेत्यांनी लक्षात घेतल्या.
युक्रेनमधील युद्धाबाबत काळजी व्यक्त करताना दोन्ही नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सनदीशी सुसंगत शांततापूर्ण ठराव मांडणाऱ्या कोणत्याही सामूहिक प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. युक्रेनमध्ये सर्वसमावेशक आणि कायमस्वरूपी शांतता स्थापित करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना एकत्र आणणे तसेच संघर्ष विरमासाठी दोन्ही पक्षांचा प्रामाणिक आणि आग्रही सहभाग आवश्यक आहे, असा दोन्ही देशांचा विश्वास आहे.
दोन्ही नेत्यांनी सीमापार आणि सायबर-दहशतवाद यासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निःसंदिग्धपणे निषेध केला आणि दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा, योजना, समर्थन देणाऱ्यांना किंवा असे कृत्य करणाऱ्यांना कोणत्याही देशाने आश्रय देऊ नये यावर भर दिला.
उभय देशांच्या वतीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या नियम 1267 नुसार प्रतिबंध समितीने सूचिबद्ध केलेल्या गटांबरोबर तसेच संबंधित पदावरील व्यक्तिंसह इतर सर्व प्रकारच्या दहशतवाद्यांविरूद्ध ठोस कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले. दोन्ही देशांनी एफएटीएफ, एनएमएफटी आणि इतर बहुपक्षीय व्यासपीठांवर संयुक्तपणे कार्य करण्याच्या कटिबद्धतेचा पुनरूच्चार यावेळी केला.
गेल्या वर्षी -सप्टेंबर, 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी -20 शिखर परिषदेमध्ये आयएमईसी म्हणजेच भारत-मध्य पूर्व -यूरोप कॉरिडॉरचा प्रारंभ करण्यात आला, या प्रसंगाचे उभय नेत्यांनी यावेळी स्मरण केले. या महत्वपूर्ण उपक्रमाचे नेतृत्व केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चॅन्सेलर नेहॅमर यांनी अभिनंदन केले. धोरणात्मक विचार केला तर, हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
त्यामुळे भारत, मध्य पूर्व आणि यूरोप यांच्यातील वाणिज्य आणि ऊर्जा व्यवसायातील क्षमतेमध्ये लक्षणीय वृद्धी होईल. चॅन्सेलर नेहॅमर यांनी आयएमईसी यांच्याशी संलग्न होण्यास ऑस्ट्रिया उत्सुक असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच संपर्क व्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रमुख्याने सक्षमतेचा विचार केला तर ऑस्ट्रियाचे स्थान युरोपाच्या केंद्रस्थानी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
उभय नेत्यांनी भारत आणि युरोपियन महासंघ म्हणजे जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक ‘सळसळती चैतन्यदायी’ मुक्त बाजारपेठ आहे, यावर भर दिला. आणि नमूद केले की, युरोपीय महासंघ आणि भारत यांच्यातील परस्पर संबंध हे उभय बाजूंना लाभदायक ठरणार आहेत तसेच या संबंधांचे सकारात्मक जागतिक परिणाम होतील. चॅन्सेलर नेहॅमर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत आणि युरोपियन महासंघ यांना अधिक जवळ आणण्यासाठी विविध उपक्रमांचे समर्थन करण्याचे मान्य केले. या संदर्भामध्ये, त्यांनी सुरु असलेल्या व्यापार आणि गुंतवणूक वाटाघाटीसाठी तसेच युरोपियन महासंघ आणि भारत यांच्यातील ‘कनेक्टिव्हिटी’च्या भागीदारीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मजबूत समर्थन देण्यात येईल, अशी पुष्टी जोडली.
शाश्वत आर्थिक भागीदारी
उभय नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील मजबूत आर्थिक आणि तंत्रज्ञान भागीदारी हे धोरणात्मक उद्दिष्ट लक्षात घेतले आहे. या संदर्भामध्ये यात्रे दरम्यान त्यांनी व्हिएन्ना येथे अनेक कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचा सहभागासह प्रथमच आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय व्दिपक्षीय व्यापार मंचाच्या आयोजनाचे स्वागत केले. उभय नेत्यांनी व्यापार मंचाला संबोधित केले आणि विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन आणि अधिक गतिशील भागीदारीसाठी काम करण्यासाठी व्यापार प्रतिनिधींना प्रोत्साहित केले.
दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी व्दिपक्षीय भागीदारी आणखी पुढे नेण्यासाठी संशोधन, वैज्ञानिक सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसायाचे महत्व ओळखले आहे. आणि अशा सर्व संधींचा परस्पर हितासाठी शोध घेण्याचे आवाहन यावेळी केले. उभय नेत्यांनी नवीन व्यवसाय, उद्योग आणि संशोधन आणि विकास यांच्यामध्ये भागीदारी मॉडेल्सव्दारे ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा विकास आणि व्यापारीकरणासाठी चांगले सहकार्य करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये ऑस्ट्रियाचे श्रम अणि आर्थिक व्यवहार मंत्री भारत भेटीवर आले होते, त्यावेळी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘स्टार्ट अप ब्रिज’ व्दारे दोन्ही देशांच्या नवकल्पना आणि स्टार्ट -अप परिसंस्था यांना जोडण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल नेत्यांनी स्वागत केले. तसेच जून 2024 मध्ये भारतीयांच्या एका गटाच्या यशस्वी ऑस्ट्रिआ भेतीचेही स्वागत केले. यासाठी त्यांनी दोन्ही देशांच्या संबंधित एजन्सींना, ‘ग्लोबल इनक्यूबेटर नेटवर्क आणि स्टार्ट अप इंडिया उपक्रम यासारख्या आराखड्यासह भविष्यात समान मुद्यांवर देवाणघेवाण अधिक सखोल करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.
युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) चे सहभागीदार म्हणून आणि जागतिक सरासरी तापमानातील वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा 2 अंश सेल्सिअसच्या खाली मर्यादित ठेवण्यासाठी वचनबद्ध असल्याने हवामान बदलाचे धोके आणि परिणाम कमी होतील, हेउभय नेत्यांनी आपली जबाबदारी ओळखली आहे. यामुळे हवामान बदलाच्या परिणामाची जोखीम लक्षणीय कमी होवू शकणार आहे. यासाठी 2050 पर्यंत हवामान तटस्थतेसाठी युरोपीयन महासंघाच्या स्तरावर स्वीकारण्यात आलेले बंधनकारक लक्ष्य याविषयी चर्चा झाली. 2040 पर्यंत हवामान तटस्थता साध्य करण्यासाठी ऑस्ट्रिया सरकारची असलेली वचनबदधता आणि 2070पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी भारत सरकारची वचनबद्धता यांचे यावेळी स्मरण करण्यात आले.
त्यांनी ऑस्ट्रियन सरकारच्या हायड्रोजन रणनीतीच्या संदर्भात आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने सुरू केलेल्या नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मोहिमेमध्ये गुंतवणुकीच्या क्षेत्राची नोंद घेतली आणि दोन्ही देशांच्या कंपन्या आणि संशोधन व विकास संस्थांमध्ये नूतनीकरणीय/ग्रीन हायड्रोजनमध्ये विस्तृत भागिदारीला पाठींबा दिला.
त्याचबरोबर त्यांनी स्वच्छ वाहतूक, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि इतर स्वच्छतेविषयक तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित सहकार्यासाठी विविध पर्यावरण तंत्रज्ञानांची ओळख करून दिली. तसेच त्यांनी सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांना या आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये विस्तारित गुंतवणुकीला समर्थन देण्यासाठी उपक्रम आणि प्रकल्पांना वित्तपुरवठा वाढवण्याचे प्रोत्साहन दिले. त्याचबरोवर त्यांनी औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाची वाढती भूमिका (इंडस्ट्री 4.0) ओळखली, ज्यामध्ये शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा सुद्धा समावेश आहे.
सामायिक भविष्यासाठीची कौशल्ये
चॅन्सलर नेहमर आणि पंतप्रधान मोदी यांनी उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये विस्तारित गुंतवणुकीला समर्थन देण्यासाठी कौशल्य विकास आणि कुशल कर्मचाऱ्यांच्या गतिशीलतेचे महत्त्व ओळखले. या संदर्भात, त्यांनी द्विपक्षीय स्थलांतर आणि गतिशीलता कराराच्या कार्यान्वयनाचे स्वागत केले, ज्यामुळे अशा देवाणघेवाणी सुलभ होण्यासाठी संस्थात्मक चौकट उपलब्ध होते, तर अनियमित स्थलांतराशीही सामना करता येतो.
त्यांनी दोन्ही देशांच्या शैक्षणिक संस्थांना विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकीसारख्या परस्पर हिताच्या क्षेत्रांवर केंद्रित भविष्याभिमुख भागीदारी तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
जनतेतील संबंध
दोन्ही नेत्यांनी सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या दीर्घ परंपरेचे कौतुक केले, विशेषत: भारतीय साहित्याचा अभ्यास करणारे ऑस्ट्रियन विद्यार्थी ( इंडोलॉजिस्ट्स) आणि ऑस्ट्रियाशी गुंतलेल्या आघाडीच्या भारतीय सांस्कृतिक व्यक्तिमत्त्वांची भूमिका यात समाविष्ट आहे. त्याचबरोबर दोघांनी योग आणि आयुर्वेदाविषयी ऑस्ट्रियन नागरिकांमध्ये वाढती रुचीही नोंदवली तसेच संगीत, नृत्य, ओपेरा, नाट्य, चित्रपट, साहित्य, क्रीडा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले, ज्यामध्ये अलीकडेच स्वाक्षरी केलेल्या सांस्कृतिक सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराचा समावेश आहे.
दोन्ही देशांमधील लोकांमधील अधिक चांगले संबंध निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिक, शाश्वत आणि समावेशक वाढ निर्माण करण्यासाठी पर्यटनाने बजावलेल्या भूमिकेची त्यांनी दखल घेतली. आणि त्यांनी संबंधित संस्थाना परस्पर प्रवासवाढीसाठी एकत्र काम करण्याचे, थेट उड्डाण संपर्क विस्तारित करण्याचे, वास्तव्याच्या कालावधीसह अन्य उपक्रम वाढवण्याविषयी प्रोत्साहित केले.
बहुपक्षीय सहकार्य
त्यांनी बहुपक्षीयता आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद मधील तत्त्वांप्रति आपली वचनबद्धता पुन्हा स्पष्ट केली. त्यांनी नियमित द्विपक्षीय सल्लामसलत आणि बहुपक्षीय मंचांवर समन्वयाद्वारे या मूलभूत तत्त्वांचे रक्षण आणि प्रचार करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे मान्य केले.
त्याचबरोबर त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसमावेशक सुधारणांची उद्दिष्टे साध्य करण्याची वचनबद्धता पुन्हा स्पष्ट केली, ज्यामध्ये त्याच्या सुरक्षा परिषदेचाही समावेश आहे. भारताने 2027-28 या कालावधीसाठी ऑस्ट्रियाच्या यूएनएससी उमेदवारीसाठी आपला पाठिंबा पुन्हा स्पष्ट केला, तर ऑस्ट्रिया 2028-29 या कालावधीसाठी भारताच्या उमेदवारीसाठी आपला पाठिंबा स्पष्ट केला.
पंतप्रधान मोदी यांनी ऑस्ट्रियाच्या आंतरराष्ट्रीय सोलर अलायन्स सदस्यत्वासाठी भारताच्या आमंत्रणाचा पुनरुच्चार केला, ज्याने अलीकडेच त्याच्या 100 व्या सदस्याचे स्वागत करून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.
ऑस्ट्रियातील दौऱ्यात ऑस्ट्रियन सरकार आणि लोकांनी दिलेल्या आदरातिथ्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी चॅन्सलर नेहमर यांचे आभार मानले. पंतप्रधान मोदींनी चॅन्सलर नेहमर यांना त्यांच्या सोयीच्या वेळी भारताला भेट देण्यासाठी आमंत्रित केले, या आमंत्रणाचा चॅन्सलर यांनी आनंदाने स्वीकार केला.
