भारत आणि अमेरिका यांचे संयुक्त निवेदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन (ज्युनियर) यांचे भारतात स्वागत केले आणि भारत व अमेरिका यांच्यातील घनिष्ठ आणि चिरस्थायी भागीदारीचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या जून 2023 मधील ऐतिहासिक अमेरिका भेटीत सहमती साध्य झालेल्या बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरू असलेल्या भरीव प्रगतीबद्दल कौतुक केले.

विश्वास आणि परस्पर सामंजस्यावर  आधारित आपल्या बहुआयामी जागतिक कार्यसूचीच्या सर्व आयामांमध्ये भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारीत  परिवर्तन घडवण्याचे  काम सुरू ठेवण्याचे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले.   स्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवी हक्क, समावेशन, बहुलता आणि सर्व नागरिकांसाठी समान संधी ही सामायिक मूल्ये आपल्या देशांच्या सफलतेसाठी अत्यंत  महत्त्वपूर्ण  आहेत आणि हीच  मूल्ये आपले संबंध दृढ़ करत असल्यावर दोन्ही  यावर नेत्यांनी पुन्हा भर  दिला.

  एक मंच म्हणून जी 20 महत्त्वाचे परिणाम कसे साध्य  करू शकतो, हे दर्शविण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष  बायडेन यांनी भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेचे कौतुक केले. दोन्ही नेत्यांनी जी 20 बद्दलच्या त्यांच्या वचनबद्धतेला दुजोरा दिला आणि नवी दिल्लीतील जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे परिणाम हे शाश्वत विकासाला गती देणे, बहुपक्षीय सहकार्याला चालना देणे आणि बहुपक्षीय विकास बँकांना  मूलभूतरित्या नवा  आकार देणे  आणि त्यांच्या विस्तारासह  आपल्या सर्वात प्रमुख सामयिक  आव्हानांवर मात करण्यासाठी   आमची सर्वात मोठी समानता संबोधित करण्यासाठी सर्वसमावेशक आर्थिक धोरणांबद्दल जागतिक सहमती निर्माण करणे या सामायिक उद्दिष्टांना पुढे नेतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन  यांनी मुक्त, खुल्या, सर्वसमावेशक आणि लवचिक हिंद -प्रशांत क्षेत्राच्या  समर्थनासाठी  क्वाडच्या महत्त्वाची पुष्टी केली.  भारत 2024 मध्ये यजमानपद भूषवणार असलेल्या पुढील  क्वाड शिखर परिषदेसाठी  राष्ट्राध्यक्ष  बायडेन यांचे स्वागत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी उत्सुकता व्यक्त केली.   हिंद -प्रशांत महासागर उपक्रमात( IPOI)जून 2023 मध्ये सहभागी होण्याच्या निर्णयानंतर व्यापार कनेक्टिव्हिटी आणि सागरी वाहतूक यासंबधीच्या  हिंद-प्रशांत  महासागर उपक्रम  स्तंभाचे सह-नेतृत्व करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले.

जागतिक प्रशासन अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रतिनिधित्वावर आधारित  असण्यासंबंधीचा  आपला दृष्टिकोन सामायिक करत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा होण्यासाठी आणि त्यात  भारताला स्थायी  सदस्यत्व मिळावे यासाठी पुन्हा आपला ठाम  पाठिंबा व्यक्त केला  आणि या संदर्भात 2028-29 मध्ये भारताच्या अस्थायी सदस्यत्वाच्या पुनरउमेदवारीचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी,बहुपक्षीय प्रणालीला बळकट करण्याची आणि त्यात सुधारणा घडवण्याची  गरज पुन्हा अधोरेखित केली. जेणेकरून  समकालीन वास्तविकता त्यात  अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित होऊ  शकेल आणि   संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वाच्या स्थायी  आणि अस्थायी  श्रेणींमध्ये विस्तारासह सर्वसमावेशक संयुक्त राष्ट्र सुधारणा कार्यक्रमासाठी वचनबद्ध राहील.

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे  राष्ट्राध्यक्ष बायडेन  यांनी दोन्ही देशांमधील  धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या निर्णायक भूमिकेला दुजोरा दिला.  दोन्ही देशांमधील  सामायिक मूल्ये आणि लोकशाही संस्थांना बळकटी देणाऱ्या  परस्पर  विश्वासावर आधारित खुल्या, प्रवेशयोग्य, सुरक्षित आणि लवचिक तंत्रज्ञान परिसंस्था आणि मूल्य साखळी तयार करण्यासाठी  स्थापित भारत अमेरिका क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी उपक्रमाच्या  (iCET)  माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी  प्रशंसा केली.   वर्ष  2024 च्या सुरुवातीला दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या सह-नेतृत्वाखालील, पुढील वार्षिक iCET पुनरावलोकनासाठी  गती देण्यासाठी   सप्टेंबर 2023 मध्ये iCET चा मध्यावधी आढावा घेण्याचा भारत आणि अमेरिकेचा  मानस आहे.

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशात चांद्रयान -3 उतरवण्याच्या  ऐतिहासिक यशाबद्दल  तसेच भारताच्या पहिल्या सौर मोहिमेचे, आदित्य-एल 1 चे यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन  यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, इस्रोचे शास्त्रज्ञ व अभियंत्यांचे  अभिनंदन केले.  अंतराळ सहकार्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये नवनवीन क्षितिजे गाठण्याच्या निर्णयानंतर,सध्या अस्तित्वात असलेल्या भारत-अमेरिका नागरी अंतराळ संयुक्त कार्यकारी गटाअंतर्गत व्यावसायिक अंतराळ सहकार्यासाठी कार्यगट स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचे दोन्ही नेत्यांनी  स्वागत केले.  बाह्य अवकाश संशोधनामध्ये दोन्ही देशांमधील  भागीदारी अधिक दृढ करण्याचा निर्धार, इस्रो आणि नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (नासा ) यांनी केला असून 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर संयुक्त प्रयत्न करण्यासाठी कार्यपद्धती, क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण यावर चर्चा सुरू केली आहे आणि 2023 च्या अखेरीस मानवी अंतराळ उड्डाण सहकार्यासाठी एक धोरणात्मक आराखडा निश्चित करण्यासाठी  प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.   पृथ्वी आणि अंतराळातील मालमत्तेचे, लघुग्रह आणि पृथ्वीच्या जवळच्या वस्तूंच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी ग्रहीय संरक्षण समन्वय वाढवण्याचा भारत आणि अमेरिकेचा मानस आहे.   मायनर प्लॅनेट सेंटरद्वारे लघुग्रह शोधण्यात आणि  त्यांचा माग ठेवण्यातील  भारताच्या  सहभागाला अमेरिकेने पाठबळ दिले आहे.

दोन्ही नेत्यांनी  लवचिक जागतिक सेमीकंडक्टर  पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी आपल्या  समर्थनाचा पुनरुच्चार केला.  या संदर्भात, भारतातील संशोधन आणि विकास वाढवण्यासाठी मायक्रोचिप टेक्नॉलॉजी, इंक.चा  अंदाजे 300 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स गुंतवणूक बहु-वर्षीय उपक्रम आणि  भारतात संशोधन, विकास आणि अभियांत्रिकी कार्याचा विस्तार करण्यासाठी  पुढील पाच वर्षांमध्ये भारतात 400 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स  गुंतवणूक करण्याची ऍडव्हान्स्ड मायक्रो डिव्हाइसची घोषणा, यांचा उल्लेख करण्यात आला.

अमेरिकन कंपन्या, मायक्रॉन, एल ए एम रिसर्च आणि अप्लाईड मटेरियल्स यांनी जून 2023 मध्ये केलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.  

सुरक्षित आणि विश्वासार्ह दूरसंचारसेवा, लवचिक साखळी पुरवठा आणि जागतिक डिजिटल समावेशन या सर्व बाबींविषयी भारताचा दृष्टिकोन मांडत, पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडन यांनी 6जी सहकार्य आणि पुढच्या जी सहकार्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. दूरसंचार विक्रेते आणि ऑपरेटर्स यांच्यातील सार्वजनिक- खाजगी सहयोग वाढवण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल ठरेल. तसेच, 5-जी/ 6-जी तंत्रज्ञान क्षेत्रात ओपन आरएएन आणि संशोधन तसेच विकास क्षेत्रात सहकार्य कायम ठेवण्याला प्राधान्य देण्यासाठी, एक संयुक्त कृती दल काढण्याची आवश्यकता असल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांमधे सहमती झाली. भारतातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये, अमेरिकेच्या ओपन आरएएन उत्पादकांद्वारे प्रायोगिक तत्वावर 5-जी ओपन आरएएन सुरू केला जाईल, त्यानंतरच या प्रकल्पाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाईल. अमेरिकन रिप आणि रिप्लेस प्रोग्राममध्ये भारतीय कंपन्यांचा सहभाग पुढेही कायम राहील, असे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले. अमेरिकेतील रिप अँड रिप्लेस प्रोग्रामला भारताकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी स्वागत केले.

क्वांटम क्षेत्रात, भारतासोबत एकत्र काम करण्याच्या वचनबद्धतेचा अमेरिकेने पुनरुच्चार केला आहे.  द्विपक्षीय तसेच आंतरराष्ट्रीय क्वांटम आदानप्रदानाच्या संधी सुलभ करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, क्वांटम एन्टँगलमेंट एक्सचेंजच्या माध्यमातून हे एकत्रित काम केले जाईल. तसे कोलकाता इथल्या एस. एन  बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस ह्या संस्थेच्या  क्वांटम आर्थिक विकास महासंघाचे सदस्यत्वाचेही अमेरिकेने स्वागत केले. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था- आयआयटी मुंबई ही शिकागो क्वांटम आदानप्रदान संस्थेत, आंतरराष्ट्रीय भागीदार म्हणून सहभागी झाल्याचेही या बैठकीत लक्षात घेतले गेले.

अमेरिकन नॅशनल सायन्स फाउंडेशन आणि भारताचा जैवतंत्रज्ञान विभाग यांच्यात, झालेल्या अंमलबजावणी व्यवस्था कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. या करारामुळे जैव तंत्रज्ञान आणि जैव उत्पादन नवोन्मेष यांच्यातील संशोधनात सहकार्य करता येईल. एनएसएफ आणि भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या संशोधनाच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. यामुळे, सेमीकंडक्टर संशोधन, नेक्ट जनरेशन कम्युनिकेशन व्यवस्था, सायबर सुरक्षा, शाश्वत आणि हरित तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था, अशा विविध क्षेत्रात शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रात सहकार्य निर्माण करण्यास अनुकूल वातावरण तयार होईल.

लवचिक आणि टिकून राहणारी तंत्रज्ञान मूल्यसाखळी आणि संरक्षण-उद्योग व्यवस्था उभे करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करत, दोन्ही नेत्यांनी, आपापल्या प्रशासनाला अशा धोरणांना प्रोत्साहन देणे अशा नियमनांची व्यवस्था निर्माण करणे ज्यात, अधिकाधिक तंत्रज्ञान देवघेव, सह-विकास आणि सह-उत्पादनाच्या संधी निर्माण होतील, याबद्दल सहमती दर्शवली. जून 2023 मध्ये सुरू झालेल्या द्विपक्षीय धोरणात्मक व्यापार संवादाच्या आश्रयाने आंतर-एजन्सी देखरेख यंत्रणेद्वारे निरंतर  सहभाग ठेवत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

भारतीय विद्यापीठे- ज्यांचे प्रतिनिधित्व भारतीय तंत्रज्ञान संस्था परिषद (IIT Council)करते  आणि असोसिएशन ऑफ अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज (AAU)  यांच्यातील सामंजस्य कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.  याद्वारे, भारतीय- अमेरिकन जागतिक आव्हाने ही  संस्था प्रस्थापित केली जाईल, त्यासाठी प्रारंभिक कटिबद्धता, 10 दशलक्ष डॉलर्स इतकी केली जाऊ शकेल. ग्लोबल चॅलेंजेस इन्स्टिट्यूट आपल्या दोन राष्ट्रांमधील आघाडीच्या संशोधन आणि उच्च-शिक्षण संस्थांना एकत्र आणेल, ज्यात AAU आणि IIT सदस्यत्वाच्या पलीकडे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या नवीन सीमांना पुढे नेण्यासाठी, शाश्वत ऊर्जा आणि कृषी, आरोग्य आणि साथीच्या रोगासाठी सज्जता, सेमीकंडक्टर क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन, प्रगत साहित्य, दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम विज्ञान या क्षेत्रातील सहकार्याचा  विस्तार होईल.

महत्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, न्यूयॉर्क विद्यापीठ-टंडन आणि आयआयटी कानपूर प्रगत संशोधन केंद्र तसेच बफेलो आणि आयआयटी दिल्ली, कानपूर जोधपूर आणि बीएचयू इथल्या स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्कची संयुक्त संशोधन केंद्रे यासारख्या बहु-संस्थात्मक सहयोगी शैक्षणिक भागीदारीच्या वाढत्या संख्येचेही नेत्यांनी स्वागत केले.

वर्ष 2030 पर्यंत असमान डिजिटल तफावत कमी करण्यासाठी जी- 20 ची वचनबद्धता लक्षात घेऊन,  डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील लिंगभाव विषयक  डिजिटल विभाजन कमी करण्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. आणि सरकार, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, संस्था,समाज, आणि बहुपक्षीय संस्था आणि कंपन्यांना एकत्र आणणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील उपक्रमात महिलांना पाठिंबा दर्शवला.यामुळे डिजिटल क्षेत्रातील स्त्री-पुरुष असमानता कमी होण्यास मदत होईल.

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी भारत-अमेरिकेतील संरक्षण औद्योगिक सहकार्याला गती देणारी प्रमुख संरक्षण भागीदारी अधिक सखोल आणि वैविध्यपूर्ण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला दुजोरा दिला.  तसेच, अंतराळ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशासारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये विस्तारित सहकार्याद्वारे ही भागीदारी अधिक दृढ केली जाईल.

29 ऑगस्ट 2023 रोजी परिषदेतील अधिसूचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे आणि जी-ई एरोस्पेस आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड (HAL) यांच्यात GE F-414 जेट इंजिने भारतात तयार करण्यासाठी व्यावसायिक करारासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्याचे नेत्यांनी स्वागत केले. या अभूतपूर्व सह-उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रस्तावाच्या प्रगतीला समर्थन देण्यासाठी परस्पर सहकार्य आणि वेगाने काम करण्याचे वचन दिले.

ऑगस्ट 2023 मध्ये अमेरिकन नौदल आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सर्वात अलीकडील करारासह दुसर्‍या मास्टर शिप दुरुस्ती कराराचे या नेत्यांनी कौतुक केले.. तसेच, अत्याधुनिक, अमेरिकन नौदलाची मालमत्ता तसेच  इतर विमाने आणि जहाजांची देखभाल आणि दुरुस्तीचे केंद्र म्हणून भारताच्या उदयास पुढे जाण्यासाठीची वचनबद्धता दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि विमानांच्या दुरुस्तीची क्षमता आणि सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी अमेरिकन उद्योगांच्या वचनबद्धतेचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

सामायिक सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अमेरिका आणि भारतीय संरक्षण क्षेत्रांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा उपयोग करण्यासाठी एक मजबूत सहकार्य कार्यक्रम तयार केल्याबद्दल नेत्यांनी भारत-अमेरिका संरक्षण गतिमान व्यवस्था  (INDUS-X) टीमची प्रशंसा केली.  INDUS-X ने  पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या सहभागाने आयआयटी कानपूर येथे शैक्षणिक स्टार्ट-अप भागीदारीची पहिली बैठक आयोजित केली आणि ऑगस्ट 2023 मध्ये  अमेरिकेच्या मे.हॅकिंग 4 अलाइज (H4x) आणि आयआयटी हैदराबाद यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यशाळेद्वारे भारतीय स्टार्टअप्ससाठी संयुक्त गतिमानता  कार्यक्रम सुरू केला.

भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाचा संरक्षण उत्कृष्टता नवोन्मेष विभाग आणि अमेरिकेच्या संरक्षण  नवोन्मेष विभागाने दोन संयुक्त आव्हाने सुरू करण्याबाबत केलेल्या घोषणेचे उभय देशांनी स्वागत केले, याअंतर्गत संरक्षण तंत्रज्ञान संबंधी सामायिक  आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी स्टार्ट-अपना आमंत्रित केले जाणार आहे.  31 जनरल अॅटॉमिक्स MQ-9B (16 स्काय गार्डियन आणि 15 सी गार्डियन) रिमोटली पायलेटेड विमाने आणि त्यांच्याशी संबंधित उपकरणे खरेदी करण्याबाबत भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने विनंती पत्र जारी केल्याचे अध्यक्ष बायडेन यांनी स्वागत केले. यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये भारताच्या सशस्त्र दलांच्या गुप्तचर यंत्रणा, देखरेख आणि सैनिकी परीक्षण क्षमतेत वाढ होईल.

दोन्ही देशांच्या  हवामान, ऊर्जा संक्रमण आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक संसाधन म्हणून अणुऊर्जेचे महत्व अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष बायडेन यांनी नव्या  पिढीतील लहान मॉड्यूलर अणुभट्टी तंत्रज्ञानाचा सहकार्यातून विकास करण्याबरोबरच अणुऊर्जेमध्ये भारत-अमेरिका सहकार्य सुलभ करण्यासाठी संधींचा विस्तार करण्याबाबत दोन्ही देशांच्या संबंधित संस्थांमधील सल्लामसलतींचे स्वागत केले. अण्वस्त्रे पुरवठादार गटात भारताच्या सदस्यत्वासाठी पाठिंबा असल्याचा अमेरिकेने पुनरुच्चार केला आणि हे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी समविचारी भागीदारांसोबत सहकार्य  सुरू ठेवण्याप्रति वचनबद्धता दर्शवली. 

ऑगस्ट2023 मध्ये झालेल्या  भारत-अमेरिका नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान कृती मंचाच्या पहिल्या  बैठकीचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले. या मंचाअंतर्गत दोन्ही देश प्रयोगशाळांमधील सहकार्य , नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा प्रयोग आणि चाचणी, नवीकरणीय ऊर्जा आणि सक्षम तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी धोरण आणि नियोजनात सहकार्य,  गुंतवणूक, इन्क्युबेशन आणि जनसंपर्क  कार्यक्रम; आणि नवीन आणि उदयोन्मुख नवीकरणीय तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा प्रणालींचा स्वीकार आणि अवलंब करण्याला गती देण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यात सहभागी होईल.

वाहतूक क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन-मुक्त करण्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार करून, दोन्ही नेत्यांनी सार्वजनिक आणि खाजगी निधीद्वारे वित्तपोषित पेमेंट सुरक्षा प्रणालीसाठी संयुक्त सहकार्यासह भारतात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा विस्तार करण्यातील प्रगतीचे स्वागत केले. यामुळे 10,000 मेड-इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदीला गती मिळेल. यात संबंधित चार्जिंग पायाभूत सुविधा असलेल्या भारतीय पीएम ई-बस सेवा कार्यक्रमातील बसेसचा देखील  समावेश असेल. ई-मोबिलिटीसाठी जागतिक पुरवठा साखळीत  वैविध्य आणण्यासाठी एकत्र काम करण्यासाठी दोन्ही देश  वचनबद्ध आहेत.

भांडवली खर्च कमी करण्यासाठी आणि भारतातील ग्रीनफिल्ड नवीकरणीय ऊर्जा, बॅटरी साठवणूक आणि उदयोन्मुख हरित तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या वापराला  गती देण्यासाठी गुंतवणूक मंच स्थापन  करण्यासाठी देखील भारत आणि अमेरिका प्रयत्नशील आहेत. या दिशेने एक पाऊल टाकत,  भारताचा राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी आणि अमेरिकेच्या विकास वित्त महामंडळ यांनी नवीकरणीय पायाभूत सुविधा गुंतवणूक निधीसाठी प्रत्येकी 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स पर्यंतच्या इरादा  पत्रांचे आदानप्रदान केले. 

जागतिक व्यापार संघटनेतील  भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रलंबित सातव्या आणि अंतिम विवादावर तोडगा काढण्यात आल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली. याआधी जून 2023 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेतील  प्रलंबित सहा द्विपक्षीय व्यापार विवादांवर अभूतपूर्व तोडगा काढण्यात आला होता.

भारत-अमेरिका वाणिज्य संवाद अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी "इनोव्हेशन हँडशेक" अजेंडा विकसित करण्याच्या प्रयत्नांचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले,ज्यामध्ये दोन प्रमुख कार्यक्रमांचा  (एक भारतात आणि एक अमेरिकेत ) समावेश असेल ,ज्या अंतर्गत दोन्ही देशांचे स्टार्ट-अप्स, खाजगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल कंपन्या, कॉर्पोरेट गुंतवणूक विभाग आणि सरकारी अधिकारी उभय देशांच्या नवोन्मेष परिसंस्थेत  संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सहकार्य करतील.

दोन्ही नेत्यांनी कर्करोग संशोधन, प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनातील आपल्या वाढत्या द्विपक्षीय सहकार्याचे स्वागत केले आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये सुरु होणाऱ्या भारत-अमेरिका कर्करोग संवादप्रती उत्‍सुकता व्यक्त केली.  या संवादात  कर्करोग जीनोमिक्समधील ज्ञान वाढवण्यावर,तसेच वंचित शहरी आणि ग्रामीण समुदायांसाठी कर्करोगावरील उपचार सुविधा  वाढवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी नवीन निदान आणि उपचार पद्धती विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. वॉशिंग्टन, डी.सी. येथे ऑक्टोबर 2023 मध्ये होणार्‍या आगामी अमेरिका - भारत आरोग्य संवादाचा उल्लेख करताना दोन्ही नेत्यांनी उभय देशांदरम्यान वैज्ञानिक,  नियामक आणि आरोग्य सहकार्य मजबूत आणि सुलभ करण्याप्रति  संयुक्त वचनबद्धता अधोरेखित केली.

दुसर्‍या महायुद्धात शहीद झालेल्या अमेरिकी जवानांचे पार्थिव अवशेष भारतातून परत घेऊन जाण्यासंबंधी अमेरिका संरक्षण विभाग POW/MIA अकाउंटिंग एजन्सी आणि भारतीय मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षण  यांच्यातील कराराच्या  नूतनीकरणाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष बायडेन यांनी आपले सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील उच्चस्तरीय सहकार्य कायम ठेवण्याचा आणि उज्ज्वल आणि समृद्ध भविष्यासाठी आपल्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचा  , जागतिक कल्याणासाठी कार्य करण्याचा  आणि मुक्त, खुल्या , सर्वसमावेशक आणि लवचिक हिंद-प्रशांत क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या चिरस्थायी भारत-अमेरिका भागीदारीचे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न  साकारण्याचा संकल्प केला.