अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष माननीय डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांनी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांचे वॉशिंग्टन डीसी येथे कामकाजा निमित्त अधिकृत भेटीसाठी स्वागत केले.
स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, मानवी हक्क आणि बहुपक्षीयवादाला महत्त्व देणाऱ्या सार्वभौम आणि चैतन्यशील लोकशाहीचे नेते म्हणून, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांनी परस्पर विश्वास, सामायिक हितसंबंध, सद्भावना आणि आपापल्या नागरिकांच्या भरघोस सहभागावर आधारित भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीची ताकद पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
आज, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांनी सहकार्याच्या प्रमुख आधारस्तंभांमध्ये परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी "अमेरिका-भारत कॉम्पॅक्ट ( लष्करी भागीदारी, जलद वाणिज्य आणि तंत्रज्ञानासाठी उत्प्रेरक संधी)" हा 21 व्या शतकासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमा अंतर्गत, त्यांनी या वर्षी सुरुवातीला दिसलेल्या परिणामांसह, त्यानुरुप चांगले परिणाम देऊ शकणाऱ्या कार्यक्रमासाठी वचनबद्धता दर्शविली जेणेकरून परस्पर फायदेशीर भागीदारीसाठी विश्वास निर्माण होईल.
संरक्षण
अमेरिका-भारत धोरणात्मक हितसंबंधांच्या वाढत्या अभिसरणावर प्रकाश टाकत, नेत्यांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेल्या गतिमान संरक्षण भागीदारीसाठी त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी केली. संरक्षण विषयक संबंधांना अधिक पुढे नेण्यासाठी, नेत्यांनी या वर्षी, 21 व्या शतकातील अमेरिका-भारत प्रमुख संरक्षण भागीदारीसाठी एक नवीन दहा वर्षांचा आराखडा तयार करण्याची योजना जाहीर केली.
भारताच्या आजपर्यंतच्या ताफ्यात, C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर III, P-8I पोसेडॉन विमाने, CH-47F चिनूक्स, MH-60R सीहॉक्स आणि AH-64E अपाचे, हार्पून अँटी-शिप मिसाईल्स, M777 हॉवित्झर; आणि MQ-9B यांसारख्या अमेरिकी बनावटीच्या संरक्षण सामुग्रीचा समावेश करण्यात आला आहे, त्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. इंटरऑपरेबिलिटी आणि संरक्षण औद्योगिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी, अमेरिका-भारत, संरक्षण विक्री आणि सह-उत्पादनाचा विस्तार करतील, असा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी केला. भारताच्या संरक्षण गरजा वेगाने पूर्ण करण्यासाठी भारतात "जॅव्हलीन(भाला)" ही रणगाडा रोधक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे आणि "स्ट्रायकर" या इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेइकल्ससाठी यावर्षी नवीन खरेदी आणि सह-उत्पादन व्यवस्थेचा पाठपुरावा करण्याची योजना त्यांनी जाहीर केली.विक्रीच्या अटींवरील करारानंतर हिंद महासागर क्षेत्रात भारताच्या सागरी टेहळणीची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सहा अतिरिक्त P-8I सागरी गस्ती विमानांचा खरेदी व्यवहार पूर्ण होण्याची आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
भारत हा स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन-1 (STA-1) च्या अधिकृत प्राधिकरणासह एक प्रमुख संरक्षण भागीदार आहे आणि क्वाड समुहातील मुख्य भागीदार आहे हे ओळखून, अमेरिका आणि भारत, संरक्षण व्यापार, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि देखभाल, सुट्या भागांचा पुरवठा आणि अमेरिकेने प्रदान केलेल्या संरक्षण प्रणालींची देशांतर्गत दुरुस्ती सुव्यवस्थित करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र वाहतूक नियमनासह (ITAR) त्यांच्या संबंधित शस्त्रास्त्र हस्तांतरण नियमांचा आढावा घेतील. दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या खरेदी प्रणाली अधिक चांगल्या प्रकारे अनुकूल करण्यासाठी आणि संरक्षण वस्तू आणि सेवांचा परस्पर पुरवठा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने, या वर्षी परस्पर संरक्षण खरेदी (RDP) करारासाठी वाटाघाटी सुरू करण्याचे आवाहन केले. नेत्यांनी अंतराळ, हवाई संरक्षण, क्षेपणास्त्र, सागरी आणि समुद्राखालील तंत्रज्ञानामध्ये संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्याला गती देण्याचा संकल्प केला. तसेच अमेरिकेने भारताला पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने आणि समुद्राखालील प्रणाली पुरवण्याच्या धोरणाचा आढावा जाहीर केला.
संरक्षण औद्योगिक सहकार्यासाठी अमेरिका-भारत कृती आराखड्या मध्ये, उत्पादन आणि स्वायत्त प्रणालींचे वाढते महत्त्व ओळखून, नेत्यांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात औद्योगिक भागीदारी आणि उत्पादनाचा विस्तार करण्यासाठी, ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायन्स (ASIA) या एका नवीन उपक्रमाची घोषणा केली. दोन्ही नेत्यांनी अत्याधुनिक सागरी प्रणालींच्या सह-विकास आणि सह-उत्पादनाच्या दृष्टीने प्रगत स्वायत्त तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी, प्रगत AI-सक्षम प्रति मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) विकसित करण्याच्या दृष्टीने प्रगत स्वायत्त तंत्रज्ञानावर आधारीत अॅन्ड्युरील इंडस्ट्रीज आणि महिंद्रा समूह यांच्यातील नवीन भागीदारीचे स्वागत केले. तसेच सक्रिय टोव्ह्ड अॅरे सिस्टमच्या सह-विकासासाठी एल3 हॅरिस आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्यातही लष्करी सहकार्य वाढवण्याचे आश्वासन नेत्यांनी दिले.
हवाई, जमीन, समुद्र, अंतराळ आणि सायबरस्पेस या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगत प्रशिक्षण, सराव आणि ताज्या दमाच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या कार्यवाही द्वारे लष्करी सहकार्य वाढवण्याचा संकल्प दोन्ही नेत्यांनी केला. त्यांनी भारतात व्यावसायिक स्तरावर आयोजित होणाऱ्या महत्वपूर्ण अशा आगामी "टायगर ट्रायम्फ" या त्रिदलीय लष्करी सरावाचे (ज्याचे उद्घाटन 2019 मध्ये झाले) स्वागत केले.
अखेर, नेत्यांनी इंडो-पॅसिफिकमध्ये अमेरिका आणि भारतीय सैन्याच्या परदेशातील तैनातींना पाठिंबा देण्यासाठी तसेच त्या टिकवून ठेवण्यासाठी नवीन योजना आखण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली, ज्यामध्ये वाढते दळणवळण आणि गुप्तचर माहितीचे सामायिकीकरण, संयुक्त मानवतावादी आणि आपत्ती मदत कार्यांसाठी सैन्य गतिशीलता सुधारणारी व्यवस्था तसेच इतर देवाणघेवाण आणि सुरक्षा सहकार्य गुंतवणूक यांचा समावेश आहे.
व्यापार आणि गुंतवणूक
उभय नेत्यांनी त्यांचे नागरिक अधिक समृद्ध, राष्ट्रे मजबूत, अर्थव्यवस्था अधिक नाविन्यपूर्ण आणि पुरवठा साखळी अधिक लवचिक बनवण्यासाठी व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्याचा संकल्प केला. त्यांनी चांगुलपणा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि रोजगार निर्मिती सुनिश्चित करणाऱ्या वाढीला चालना देण्यासाठी अमेरिका-भारत व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्याचा संकल्प केला. यादृष्टीने नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापारासाठी "मिशन 500” हे एक नवीन धाडसी ध्येय ठेवले - ज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत एकूण द्विपक्षीय व्यापार दुप्पटीपेक्षा अधिक म्हणजेच $500 अब्ज पर्यंत वाढवण्याचे आहे.
या स्तरावरील महत्त्वाकांक्षेसाठी नवीन, सुयोग्य व्यापार अटींची आवश्यकता असेल हे ओळखून नेत्यांनी 2025 च्या शरद ऋतूपर्यंत परस्पर लाभदायी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) च्या पहिल्या शृंखलेतील वाटाघाटी करण्याची योजना जाहीर केली. नेत्यांनी या वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी तसेच व्यापार संबंध काॅम्पॅक्टच्या आकांक्षांना पूर्णपणे प्रतिबिंबित करतात याची खात्री करण्यासाठी वरिष्ठ प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे वचन दिले. या नाविन्यपूर्ण, व्यापक बीटीएला पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात अमेरिका आणि भारत वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापार मजबूत आणि सखोल करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन ठेवतील आणि बाजारपेठेतील पोहोच वाढविण्यासाठी, शुल्क व बिगर-शुल्क अडथळे कमी करण्यासाठी तसेच पुरवठा साखळीतील एकात्मता वाढवण्यासाठी काम करतील.
द्विपक्षीय व्यापार अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने परस्पर वचनबद्धता दर्शविण्याच्या सुरुवातीच्या पावलांचे नेत्यांनी स्वागत केले. अमेरिकेने बर्बन, मोटारसायकली, आयसीटी उत्पादने आणि धातू या क्षेत्रातील अमेरिकन उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याच्या भारताच्या अलिकडच्या निर्णयांचे तसेच अल्फाल्फा गवत आणि बदकाचे मांस यासारख्या अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी तसेच वैद्यकीय उपकरणांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबत केलेल्या उपाययोजनांचे स्वागत केले. भारतीय आंबा आणि डाळिंबाची अमेरिकेला निर्यात वाढवण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या उपाययोजनांचेही भारताने कौतुक केले. दोन्ही बाजूंनी अमेरिकेकडून भारतात औद्योगिक वस्तूंची निर्यात आणि अमेरिकेला भारतीय कामगार-केंद्रित उत्पादित उत्पादनांची निर्यात वाढवून द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे वचन दिले. कृषी मालाचा व्यापार वाढवण्यासाठी दोन्ही बाजू एकत्र काम करतील.
अखेर नेत्यांनी एकमेकांच्या देशातील उच्च-मूल्याच्या उद्योगांमध्ये हरितक्षेत्र गुंतवणूक करण्यासाठी अमेरिकन आणि भारतीय कंपन्यांना संधी निर्माण करून देण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. या संदर्भात नेत्यांनी भारतीय कंपन्यांकडून अंदाजे $7.35 अब्ज किमतीच्या चालू गुंतवणुकीचे स्वागत केले, जसे की हिंडाल्कोच्या नोव्हेलिसने अलाबामा आणि केंटकी येथील त्यांच्या अत्याधुनिक सुविधांमधील तयार अल्युमिनियम वस्तूंमध्ये केलेली गुंतवणूक; जे एस डब्ल्यूतर्फे टेक्सास आणि ओहायो येथील स्टील उत्पादन ऑपरेशन्समध्ये ; एप्सिलॉन ॲडव्हान्स्ड मटेरियल्स तर्फे उत्तर कॅरोलिनात महत्त्वपूर्ण बॅटरी सामग्रीच्या निर्मितीमध्ये आणि जुबिलंट फार्मा द्वारे वॉशिंग्टनमध्ये इंजेक्शनच्या निर्मितीमध्ये; या गुंतवणुकी अमेरिकेतील स्थानिक कुटुंबांसाठी 3,000 हून अधिक उच्च-गुणवत्तेच्या नोकऱ्यांचे पाठबळ देतात.
ऊर्जा सुरक्षा
उभय देशांमधील आर्थिक वाढ, सामाजिक कल्याण आणि तांत्रिक नवोपक्रमासाठी ऊर्जा सुरक्षा ही मूलभूत गरज आहे, यावर नेत्यांनी सहमती दर्शविली. त्यांनी परवडणारी ऊर्जा, विश्वासार्हता, उपलब्धता आणि स्थिर ऊर्जा बाजारपेठ सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिका-भारत सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. जागतिक ऊर्जा परिदृश्याला चालना देण्यातील आघाडीचे उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून अमेरिका आणि भारताची भूमिका लक्षात घेऊन नेत्यांनी तेल, वायू आणि नागरी अणुऊर्जेसह अमेरिका-भारत ऊर्जा सुरक्षा भागीदारीसाठी वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
नेत्यांनी चांगल्या जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या अधिक चांगल्या किमती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या नागरिकांना परवडणारी तसेच विश्वासार्ह ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हायड्रोकार्बनचे उत्पादन वाढविण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. संकटांच्या काळात आर्थिक स्थैर्य राखण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यांचे मूल्य देखील नेत्यांनी अधोरेखित केले आणि धोरणात्मक तेलसाठा व्यवस्था विस्तारण्यासाठी प्रमुख भागीदारांसोबत काम करण्याचा संकल्प केला. या संदर्भात अमेरिकेने भारताला आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेत पूर्ण सदस्य म्हणून सामील होण्यासाठी आपला दृढ पाठिंबा दर्शविला.
यावेळी दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ऊर्जा व्यापार वाढवण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली. याच बरोबरीने अमेरिका हा आपापल्या देशांच्या बहुआयामी अर्थव्यवस्थांच्या वाढत्या गरजा आणि प्राधान्यक्रमांच्या अनुषंगाने भारताला कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने तसेच नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारा आघाडीचा देश काम करेल असेही त्यांनी जाहीर केले. उर्जा पुरवठ्यामध्ये वैविध्य असाने तसेच ऊर्जा सुरक्षेची सुनिश्चिती करता यावी या दिशेने करायच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून नैसर्गिक वायू इंथन, इथेन आणि पेट्रोलियम उत्पादनांसह हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील व्यापारासंबंधी मोठ्या शक्यता आणि संधी असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. विशेषत: तेल आणि वायू इंधन विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक३त वाढ करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांच्या ऊर्जा कंपन्यांमधले परस्पर सहकार्य अधिक सुलभ करण्याबद्दलही या दोन्ही नेत्यांनी वचनबद्धता व्यक्त केली
अमेरिका-भारत 123 नागरी अणुकराराची प्रत्यक्षात पूर्णतः अंमलबजावणी करण्याची वचनबद्धता दोन्ही नेत्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अणुभट्ट्यांचे स्थानिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाचे संभाव्य हस्तांतरण या माध्यमातून अमेरिकेने संरचनात्मक आरेखन केलेल्या अणुभट्ट्या भारतात उभारता याव्यात यासाठी एकत्र काम करण्याच्या योजनेसह पुढे वाटचाल करण्याची घोषणा त्यांनी केली. भारताने अणुभट्ट्यांकरता अणुऊर्जा कायदा आणि अण्विक घडामोडी नुकसान विषयक नागरी उत्तरदायित्व कायदा (Civil Liability for Nuclear Damage Act - CLNDA) या दोन्हींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारत अलिकडेच केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणेचेही दोन्ही देशांनी स्वागत केले तसेच नागरी उत्तरदायित्वाच्या मुद्दा निकाली काढण्याच्या तसेच अणुभट्ट्यांचे उत्पादन आणि स्थापनेमध्ये भारतीय आणि अमेरिकएच्या उद्योग क्षेत्रातले परस्पर सहकार्य सुलभ करण्याच्या दृष्टीने अण्विक घडामोडी नुकसान विषयक नागरी उत्तरदायित्व कायद्यानुसार (Civil Liability for Nuclear Damage Act - CLNDA) द्विपक्षीय व्यवस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही जाहीर केला. दोन्ही देशांनी पुढच्या वाटचालीच्या दृष्टीने केलेल्या या घोषणांमुळे मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेने संरचनात्मक आरेखन केलेल्या अणुभट्ट्या स्थापन करण्याशी संबंधित असंख्य योजना - आराखडे आखले जातील, त्याच बरोबरीने छोटे मॉड्युल असलेल्या अत्याधुनिक अणुभट्ट्या च्या माध्यमातून अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता विकसित करणे, त्यासाठीची व्यवस्था स्थापित करणे आणि त्याची व्याप्ती वाढवणे यासाठी आवश्यक असलेले परस्पर सहकार्यदेखील अधिक सक्षम होऊ शकणार आहे.
तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषता
यावेळी दोन्ही नेत्यांनी अमेरिका आणि भारताच्या ट्रस्ट (Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology - धोरणात्म तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परस्पर संबंधांमध्ये परिवर्तन घडवून आणणे) हा संयुक्त उपक्रम सुरू करण्याची घोषणाही केली.या उपक्रमाअंतर्गत दोन्ही देश संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, जैव तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि अंतराळ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही सरकारांच्या पातळीवरील तसेच, शैक्षणिक आणि खाजगी क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याचा चालना देणार आहेत. याचबरोबरीने तंत्रज्ञानविषयक प्रमाणित पुरवठादारांचाच वापर करण्याला प्रोत्साहन दिले जाईल, आणि अशा माध्यमातून संवेदनशील संवरुपाच्या तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेची सुनिश्चितीही केली जाणार आहे.
या वर्ष अखेरपर्यंत भारत आणि अमेरिकेच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा वाटचाल आराखडा सादर करण्यासाठी दोन्ही देशांनी परस्परांच्या खाजगी उद्योग क्षेत्राबरोबर काम करण्याची वचनबद्धताही व्यक्त केली. दोन्ही नेत्यांची ही घोषणा म्हणजे ट्रस्ट या उपक्रमाचा केंद्रीय स्तंभच असणार आहे. या माध्यमातून वित्तपुरवठा, उभारणी, ऊर्जा पुरवठा तसेच भारतात मोठ्या प्रमाणात मूळ अमेरिकेच्या असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषय पायाभूत सुविधांची जोडणी यामधील समस्यांची निश्चिती करून भविष्यात मैलाचा दगड ठरू शकणारा कृती कार्यक्रम आखला जाणार आहे. याचबरोबरीने अमेरिका आणि भारत भविष्यातील माहितीसाठा केंद्र (next generation data centers) कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासाठीचे संगणक आणि प्रोसेसर विकसित करण्यासासह त्याच्या उपलब्धतेसाठीचे सहकार्य, एआय कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत प्रारुपांमधील नवोन्मेषता आणि अनुषांगिक सामाजिक आव्हानांवर मात करण्यासाठीचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी औद्योगिक भागिदारी उभारता यावी, तसेच याकरता अधिक गुंतवणूक आणता यावी यासाठीही कत्र काम करणार आहेत. याचबरोबरीने दोन्ही देश या सर्व तंत्रज्ञानाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि या प्रक्रियेतील नियामक अडथळे कमी करण्याच्या दिशेनेही काम करणार आहेत.
यावेळी दोन्ही नेत्यांनी इंडस या नव्या उपक्रमाचाही घोषणा केली. हा उपक्रम म्हणजे नवोन्मेषतेमधली दरी भरून काढणारे नवे प्रारुप असणार आहे, हा उपक्रम या आधी यशस्वी झालेल्या इंडस-एक्स या मंचाच्या धर्तीवर आखला गेला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून अमेरिका आणि भारतामधील उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील भागीदारीला चालना मिळेल, तसेच अंतराळ, ऊर्जा आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवोन्मेषात अमेरिका आणि भारताची आघाडी कायम राखत 21 व्या शतकाच्या अनुषंगाने असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक गुंतवणुकीला चालना दिली जाणार आहे. यावेळी या दोन्ही नेत्यांनी इंडस-एक्स या उपक्रमाप्रती आपली दृढ वचनबद्धताही व्यक्त केली. या उपक्रमाच्या माध्यमामातून आपापल्या लष्करासाठी अत्यावश्यक क्षमता विकसित करण्याच्यादृष्टीने अमेरिकी आणि भारतीय संरक्षण कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि विद्यापीठे यांच्यातील परस्पर भागीदारी सुलभ होऊ शकणार आहे. याशिवाय या दोन्ही नेत्यांनी 2025 मधील आगामी शिखर परिषदेबद्दलही उत्सुकता व्यक्त केली.
यावेळी दोन्ही नेत्यांनी ट्रस्ट या उपक्रमाअंतर्गत सेमीकंडक्टर्स,अत्यावश्यक खनिजे, अत्याधुनिक साधनसामग्री आणि औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी एक विश्वासार्ह आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याबद्दलची वचनबद्धताही व्यक्त केली. या दिशेने करणार असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, अत्यावश्यक औषधांसाठी सक्रिय औषधी घटकांकरता भारताच्या अमेरिकेसह सर्व ठिकाणच्या उत्पादन क्षमतांमध्ये वृद्धी घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन असल्याचेही दोन्ही नेत्यांची सांगितले. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे चांगल्या नोकऱ्या निर्माण होतील,अत्यावश्यक पुरवठा साखळीमध्ये वैविध्य येईल तसेच अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये जीवनरक्षक औषधांच्या तुटवड्याचा धोकाही कमी होईल ही बाबही दोन्ही नेत्यांनी यावेळी अधोरेखीत केली.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादनासाठी अत्यावश्यक खनिजांच्या धोरणात्मक महत्त्वाची दखल घेत, भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याला गती देतील. याच बरोबरीने दोन्ही देश सर्वच अत्यावश्यक खनिजांची मूल्य साखळी तसेच अमेरिका आणि भारत दोघेही सदस्य असलेल्या खनिज सुरक्षाविषयक भागीदारीच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन देणार आहेत.
संशोधन,लाभप्रदान व प्रक्रिया या क्षेत्रांसह महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुनर्वापराच्या तंत्रज्ञानाबाबतचे सहकार्य वृद्धींगत करण्याचे प्रयत्न आणखी वाढविण्याप्रतीची वचनबद्धता दोन्ही देशांनी व्यक्त केली. धोरणात्मक खनिज पुनर्प्राप्ती उपक्रम सुरू करण्याची घोषणा यावेळी दोन्ही नेत्यांनी केली.अल्युमिनिअम, कोळसा खाणी तसेच तेल व नैसर्गिक वायू यासारख्या अवजड उद्योगांमधून दुर्मिळ खनिजांची (लिथिअम, कोबाल्ट व रेअर अर्थ् स यासह) पुनर्प्राप्ती व प्रक्रिया यासाठी अमेरिका व भारत यांचा हा नवीन एकत्रित उपक्रम आहे.
2025 हे वर्ष भारत अमेरिका यांच्यातील नागरी अंतराळविज्ञान सहकार्यासाठी महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे वर्ष असेल, असे मत दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले. यामध्ये नासा आणि इस्रो यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आणि AXIOM च्या माध्यमातून पहिल्या भारतीय अंतराळवीराला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर नेण्यात येईल तसेच NISAR हा दोन्ही देशांचा संयुक्त उपक्रम वर्षाच्या सुरुवातीला कार्यान्वित होईल. NISAR हा पहिलाच उपक्रम आहे जो दुहेरी रडारच्या मदतीने पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या होणाऱ्या बदलांची नकाशांमध्ये पद्धतशीरपणे नोंद करेल. दोन्ही नेत्यांनी अंतराळ संशोधन क्षेत्रात अधिक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. दीर्घ काळासाठीचे मानवी अंतराळ अभियान, अवकाशयानांची सुरक्षितता व ग्रहविषयक सुरक्षेसह अन्य नव्या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक व कौशल्यविषयक आदानप्रदान या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य केले जावे असे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले. संपर्क, आधुनिक अवकाशयान, उपग्रह व अंतराळ मोहीम यंत्रणा, अंतराळ शाश्वतता, अंतराळ पर्यटन आणि आधुनिक अंतराळ उत्पादन यासारख्या पारंपरिक व नव्या क्षेत्रांमधे उद्योगांना सहभागी करुन घेऊन व्यावसायिक अंतराळ विज्ञानातील सहकार्य वाढविण्याप्रती वचनबद्ध असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी यावेळी सांगितले.
अमेरिका व भारताच्या वैज्ञानिक संशोधन समुदायांमधील संबंध दृढ करणे महत्त्वाचे असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करुन दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन आणि भारतीय राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन यांच्यातील नवीन भागीदारीचा घोषणा केली. महत्त्वाच्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञान संशोधनासाठी ही भागीदारी केली जाणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय विज्ञान संशोधन फाउंडेशन आणि भारतातील विविध विज्ञान संशोधन संस्था यांच्यादरम्यान सुरू असलेल्या सेमीकंडक्टर्स, कनेक्टेड व्हेइकल्स, मशिन लर्निंग, आधुनिक दूरसंवाद, कुशल वाहतूक यंत्रणा आणि भविष्यकालिन जैवउत्पादन यासारख्या क्षेत्रांमधील संयुक्त संशोधनावर ही भागीदारी आधारित आहे.
निर्यात नियंत्रण, उच्च तंत्रज्ञान व्यापार वृद्धी आणि तांत्रिक सुरक्षेला प्राधान्य देतानाच दोन्ही देशांमधील तंत्रज्ञानविषयक देवाणघेवाणीतील अडसर कमी करणे यासाठीचे प्रयत्न दोन्ही देशांची सरकारे दुप्पट वेगाने करतील असा निश्चय या नेत्यांनी बोलून दाखविला. दोन्ही देशांमधील निर्यात नियंत्रणामध्ये अवैध रितीने हस्तक्षेप करुन महत्त्वाच्या पुरवठा साखळीच्या व्यस्ततेचा गैरफायदा घेणाऱ्या त्रयस्थांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी केला.
बहुस्तरीय सहकार्य
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील मजबूत भागीदारी, मुक्त, शांततापूर्ण व समृद्ध हिंद प्रशांत सागर क्षेत्रासाठी महत्त्वाची असल्याचा या नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. ही भागीदारी ASEAN च्या केंद्रस्थानी असून आंतरराष्ट्रीय न्याय व सुशासन तत्त्वानुसार आहे, सुरक्षित व मुक्त सागरी तसेच हवाई दळणवळण, समुद्री भागाचा कायदेशीर वापर, विनाअडथळा कायदेशीर व्यापार यांना मदत करते, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सागरी हद्द विवादांतून शांततापूर्ण तोडगा काढते, असे या क्वाड सहकारी देशांच्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले.
आगामी काळात नवी दिल्लीत होणाऱ्या क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. नैसर्गिक आपत्ती काळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी व सागरी गस्तीदरम्यान आंतरकार्यपद्धती सुधारण्यासाठी संयुक्त हवाई वाहतूक क्षमतेबाबतचा नवीन क्वाड उपक्रम या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर कार्यान्वित होऊ शकतो.
परस्पर सहकार्य वाढविणे, राजनैतिक विचारविनिमय सुधारणे आणि मध्य पूर्व आखातातील मित्र देशांसोबत प्रत्यक्ष सहकार्य वाढ करण्याचा निश्चय या नेत्यांनी केला. या भागातील शांतता व सुरक्षा यासाठी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक मार्गिकांमध्ये गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे या नेत्यांनी अधोरेखित केले. भारत मध्य पूर्व युरोप मार्गिका व I2U2 गट यामध्ये सहभागी देशांची आगामी सहा महिन्यांत बैठक घेऊन 2025 मधील नवीन उपक्रमांची घोषणा करण्याचे नियोजन दोन्ही नेत्यांनी केले.
हिंद महासागर क्षेत्रात एक विकसनशील, मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करणारा आणि सुरक्षा पुरवणारा देश म्हणून भारत करत असलेल्या कार्याची अमेरिकेने प्रशंसा केली. या मुद्द्याला अनुसरुन दोन्ही नेत्यांनी विशाल अशा हिंद महासागर क्षेत्राबाबत द्विपक्षीय संवाद आणि सहकार्य वृद्धींगत करण्याप्रती वचनबद्धता व्यक्त केली. तसेच हिंद महासागर धोरणात्मक उपक्रम या नवीन द्विपक्षीय, संपूर्णपणे सरकारी उपक्रमाची सुरुवात केली. आर्थिक व व्यापारी क्षेत्रात सुनियोजित गुंतवणुकीला चालना देणारा हा उपक्रम आहे. हिंद महासागरातील व्यापक दळणवळणाला पाठिंबा देताना दोन्ही नेत्यांनी मेटाने जाहीर केलेल्या समुद्रातील केबल उपक्रमाचे स्वागत केले. या दीर्घकालीन उपक्रमामध्ये अनेक बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार असून या वर्षी त्याचे काम सुरू होईल. 50000 किमी पेक्षा जास्त लांबीचा, पाच खंडांना जोडणारा आणि जागतिक डिजिटल महामार्गाचे मजबूतीकरण करणारा हा हिंद महासागर आणि त्यापलीकडील क्षेत्रासाठीचा उपक्रम आहे.
विश्वसनीय पुरवठादारांच्या मदतीने हिंद महासागरातील समुद्राच्या पाण्याखालील केबल्सची देखभाल, दुरुस्ती आणि वित्तपुरवठा यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा भारताचा मानस आहे.
संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि अत्यंत महत्त्वाची खनिजे या क्षेत्रातील संबंध, व्यापार आणि सहकार्यात वाढ करण्यासाठी पश्चिम हिंद महासागर, पश्चिम आशिया (मध्य पूर्व) आणि हिंद- प्रशांत क्षेत्रात नवीन भक्कम बहुपक्षीय भागीदारी निर्माण करण्याची गरज नेत्यांनी मान्य केली. 2025 च्या अखेरीस या उपप्रदेशांमध्ये नवीन भागीदारी उपक्रमांची नेत्यांकडून घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
जागतिक शांतता आणि सुरक्षेला चालना देण्यासाठी सध्याच्या बहुराष्ट्रीय व्यवस्थेत लष्करी सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा निश्चयही नेत्यांनी व्यक्त केला. अरबी समुद्रातील सागरी मार्गिकांच्या सुरक्षेस मदत व्हावी यासाठी भविष्यात संयुक्त सागरी दल या नाविक कृती दलात नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे नेत्यांनी स्वागत केले.
दहशतवादाच्या जागतिक संकटाशी लढा देण्याच्या आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यातील दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय देणारी ठिकाणे नष्ट करण्याच्या गरजेचा नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. यापूर्वी घडलेल्या 26/11 चा मुंबईवरील हल्ला आणि 26 ऑगस्ट 2021 रोजी अफगाणिस्तानमध्ये ॲबे गेट बॉम्बस्फोट यांसारखी भयंकर कृत्ये भविष्यात होऊ नयेत यासाठी, अल-कायदा, आयएसआयएस, जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तय्यबा यांसारख्या गटांपासून असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या धोक्यांच्या विरोधात सहकार्य बळकट करण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली. जे आपल्या नागरिकांना बाधा पोहोचवू शकतात अशांना न्याय प्रक्रियेनुसार शासन घडविण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेऊन तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाची भारताची मागणी मंजूर केल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले . या नेत्यांनी 26/11 च्या मुंबई तसेच पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यातील दोषींवरील खटले न्यायालयात चालवून त्यांच्यावरील आरोपांचा त्वरित निकाल लावण्याची आणि सीमेपलीकडून दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी आपल्या देशाच्या भूमीचा वापर केला जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन पाकिस्तानला केले. मोठ्या प्रमाणात विनाश घडवून आणणारी शस्त्रे आणि त्यांच्या वितरण प्रणालींचा प्रसार रोखण्यासाठी तसेच दहशतवादी आणि गैर-सरकारी घटकांना अशी शस्त्रे उपलब्ध होऊ नयेत यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धारही दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला.
दोन्ही देशाच्या लोकांमधील सहकार्य
दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये परस्पर सहकार्य असण्याचे महत्त्व अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींनी विशद केले. या अनुषंगाने 300,000 भारतीय विद्यार्थ्यांच्या समुदायाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत दर वर्षी 8 अब्ज डॉलर्सहून अधिक योगदान देऊन मोठ्या संख्येने थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती करण्यास मदत केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रतिभावंत विद्यार्थी, संशोधक आणि कर्मचाऱ्यांचा ओघ आल्याचा दोन्ही देशांना फायदा झाला असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. नवोन्मेषाला चालना, शिकण्याच्या परिणामांमध्ये सुधारणा आणि भविष्यासाठी सज्ज कार्यबल विकसित करण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्याचे महत्त्व मान्य करत दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त/दुहेरी पदवी आणि सुसंगत अभ्यासक्रम, संयुक्तरीत्या उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना आणि अमेरिकेतील प्रमुख शेक्षणिक संस्थांच्या भारतात शाखा स्थापन करणे यासारख्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण संस्थांदरम्यानचे सहकार्य बळकट करण्याचाही संकल्प व्यक्त केला.
जग जागतिक कार्यस्थळ म्हणून विकसित होण्यासाठी नवोन्मेष, परस्पर फायदेशीर आणि सुरक्षित गतिशील फ्रेमवर्क स्थापना होण्याची आवश्यकता दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केली. या संदर्भात, नेत्यांनी विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना कायदेशीररीत्या येण्या-जाण्याची मुभा देऊन त्यांच्यासाठी अल्पकालीन पर्यटन आणि व्यावसायिक दौरे करणे सुलभ केले जाईल याबद्दल वचनबद्धता व्यक्त केली. तसेच, दोन्ही देशांच्या परस्पर सुरक्षेला चालना देण्यासाठी कारस्थानी, गुन्हेगारी कृत्यांना तसेच बेकायदेशीर स्थलांतराला मदत करणाऱ्या टोळ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करून बेकायदेशीर स्थलांतर आणि मानवी तस्करीच्या समस्येवर आक्रमकपणे तोडगा काढण्याचाही त्यांनी ऊहापोह केला.
बेकायदेशीर इमिग्रेशन नेटवर्क, अंमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रांची तस्करी करणारे दहशतवादी, मानवी तस्करी करणारे आणि संघटित गुन्हेगार त्याचबरोबर सार्वजनिक आणि राजनयिक सुरक्षा तसेच सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या इतर घटकांविरुद्ध निर्णायक कारवाई करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य बळकट करण्याबद्दलची कटिबद्धताही दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली.
अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांनी शासन यंत्रणा, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील उच्चस्तरीय संपर्क कायम ठेवून उज्ज्वल आणि समृद्ध भविष्याच्या दोन्ही देशांतील लोकांच्या आकांक्षा साकार करण्याच्या दिशेने भारत-अमेरिका यांच्यातील चिरस्थायी भागीदारी पुढे नेण्याबरोबरच जागतिक हितासाठी तसेच खुल्या आणि मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी योगदान देत राहण्याचा निर्धारही व्यक्त केला.
