दिनांक 20 एप्रिल 2026 रोजी कोरिया प्रजासत्ताकाचे (आरओके) राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग भारत भेटीवर आलेले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ली जे म्युंग यांच्यादरम्यान झालेल्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी जहाजबांधणी, नौवहन तसेच सागरी मालवाहतूक या क्षेत्रांतील भागीदारीसाठी सरकारचे विभाग आणि खासगी संस्था यांच्यादरम्यान परस्पर लाभदायक सहकार्याबाबत आपापल्या विचारांची फलदायी आणि सखोल देवाणघेवाण केली.
भारत आणि आरओके हे समृद्ध सागरी परंपरा असलेले देश असून ते सागरी उद्योगांच्या क्षेत्रात विस्तृत समान रुची आणि पूरक सामर्थ्य सामायिक करतात. भारताचा जलद आर्थिक विकास आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आंतरराष्ट्रीयीकरण लक्षात घेता भारताची सुरक्षितता आणि समृद्धी यासाठी सागरी क्षेत्राला फार मोठे महत्त्व आहे.
सागरी अमृत काल 2047 अंतर्गत भारताच्या सागरी महत्त्वाकांक्षांनी आघाडीच्या जहाजबांधणी आणि सागरी क्षमता असलेल्या आरओके या एका मित्रराष्ट्रासह दीर्घकालीन सहकार्याच्या लक्षणीय संधी निर्माण केल्या आहे, हे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. जहाजबांधणी, बंदरांचा विकास तसेच सागरी मालवाहतूक यांमधील सहकार्याच्या मदतीने भारत-आरओके विशेष धोरणात्मक भागीदारीला दोन्ही देशांसाठी व्यावहारिक लाभ तसेच आर्थिक मूल्य प्राप्तीच्या दिशेने वळवता येऊ शकेल आणि त्याचबरोबर दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये अधिक सखोल सामंजस्य आणि भागीदारीची भावना निर्माण करता येईल.
भारताने आरओके ला देशातील ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूहांच्या मोठ्या प्रमाणातील उभारणीबाबतच्या संधींची तसेच भारत सरकारच्या जहाजबांधणी विकास योजनेंतर्गत उपलब्ध अनुदाने आणि संबंधित राज्य सरकारे तसेच भारतातील वित्तीय संस्थांतर्फे देखील याच संदर्भात दिल्या जाणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची माहिती दिली. या समूहांच्या उभारणीसाठी संरचना, उत्पादन अभियांत्रिकी, प्रगत उत्पादन, गुणवत्ता आणि सुरक्षा आराखडा तसेच परिचालन यामध्ये सक्रीय सहभागाच्या माध्यमातून आरओके च्या आघाडीच्या जहाजबांधणी उद्योगांना तांत्रिक तसेच धोरणात्मक आधारस्तंभ बनण्याचे आवाहन भारतीय बाजूने आरओके ला केले. व्यापार क्षेत्रातील सहभागाच्या आधारावर सहकार्यात प्रगती करण्यासाठी आरओके च्या बाजूने काही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या.
या उद्देशाने दोन्ही बाजूंनी कोरियातील तसेच भारतातील उद्योगांच्या दरम्यान असलेल्या सहयोगाबाबत सकारात्मक दखल घेतली. दक्षिण भारतात एका मोठ्या ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी कारखान्याचा संयुक्त विकास, वित्तपुरवठा, अंमलबजावणी तसेच परिचालन यासाठी नेमलेल्या समूह विकासक तसेच फॅसिलीटेटर एचडी कोरिया शिपबिल्डींग अँड ऑफशोअर इंजिनियरिंग (एचडी केएसओई) आणि भांडवल पुरवठादार आगरी विकास निधी (एमडीएफ) यांच्या दरम्यान झालेल्या बिगर-बंधनकारक सामंजस्य कराराचा उल्लेख करण्यात आला. या प्रकल्पाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारत सागरी सप्ताह 2025 दरम्यान भारताने केवळ नजीकच्या भविष्यासाठी भारतातील सरकारी संस्थांतर्फे एकूण 2.2 लाख कोटी रुपये (~25 अब्ज डॉलर्स) मूल्याच्या 400 हून अधिक जहाज संपादन योजनेची घोषणा केली. या मागणीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक उत्पादकांना भारत सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या उत्पादन-आधारित वित्तीय पाठबळाची नोंद घेत, शाश्वत आणि लवचिक जहाजबांधणी उद्योगाची वाढ करत, परिणामकारक सहकार्य यंत्रणेच्या स्थापनेसाठी दोन्ही बाजूंनी भारत तसेच आरओके मधील संबंधित उद्योगांच्या सहकार्याला पाठींबा दर्शवला.
ब्राऊनफिल्ड क्षमता विस्तार हाती घेण्याऱ्या जहाजबांधणी कारखान्यांसाठी भारत सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीला मान्यता देत दोन्ही बाजूंनी विद्यमान भारतीय जहाजबांधणी कारखान्यांच्या अद्ययावतीकरणासाठी भारतीय आणि आरओके मधील उद्योगांच्या दरम्यान सहयोगाला दोन्ही बाजूंनी पाठींबा दर्शवला. यामध्ये मोठ्या आणि वैशिष्ट्यीकृत जहाजांच्या बांधणीसाठी नव्या ड्राय डॉकला मदत करण्याच्या उद्देशाने दक्षिण भारतात उभारण्यात येत असलेल्या ब्लॉक फॅब्रिकेशन सुविधा उभारणीचा यामध्ये समावेश आहे.
भारतीय जहाजबांधणी क्षेत्राला भारत सरकारच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक पाठबळामुळे जहाजबांधणी आणि त्याच्याशी संबंधित उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांना अतिरिक्त मागणी निर्माण होईल, त्यामुळे विशेष कोरियन जहाजबांधणी घटक उत्पादकांना स्थानिक उत्पादनाद्वारे आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी एक आकर्षक बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असे दोन्ही बाजूंना वाटते. या उद्देशाने, त्यांनी मुंबईत कोरिया मरीन इक्विपमेंट असोसिएशनच्या (केओएमइए) शाखेच्या उद्घाटनाचे आणि संबंधित सहकार्यासाठी कोरिया मरीन इक्विपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (केओएमइआरआय) दाखवलेल्या स्वारस्याचे स्वागत केले. भारतीय जहाजबांधणी परिसंस्थेच्या वाढीस आधार देण्यासाठी दोन्ही देशांतील संबंधित संस्था आणि उद्योगांमधील सहकार्य वाढवण्यावरही त्यांच्यात सहमती झाली.
कोरिया आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेद्वारे (केओआयसीए) भारताच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या (एमओपीएसडब्ल्यू) भागीदारीसह राबवण्यात येणार असलेल्या प्रकल्पाद्वारे, भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी सहकार्य करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. हा प्रकल्प दोन्ही देशांदरम्यान विकास सहकार्य आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून भारताच्या जहाजबांधणीच्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक असलेल्या क्षमता बांधणीत योगदान देईल असे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय बाजूकडून कोरियन जहाज मालकांना मालकी संरचनेबाबतच्या शिथिल केलेल्या अटी आणि उपलब्ध आर्थिक प्रोत्साहनांचा लाभ घेता यावा यासाठी भारताच्या गिफ्ट इफस्का (जीआयएफटी आयएफएससीए) आणि ई-समुद्र योजनांचा उपयोग करून घेऊन कोरियन ध्वजधारक जहाजांची भारतात नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.
भारतातील नाविकांची संख्या (जवळपास 320,000 पेक्षा अधिक, शिवाय त्यामध्ये महिला नाविकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वाढ) वाढत असल्याचे लक्षात घेता कोरियन जहाज मालकांना कोरियन ध्वज असलेल्या जहाजांच्या संचलनास सहाय्य करण्यासाठी मनुष्यबळ भरती करणे शक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले.
भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) आणि कोरिया प्रजासत्ताकाचे महासागर आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय यांच्यात झालेल्या बंदर विकासातील सहकार्यासंबंधीच्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले, त्यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, ज्ञानाचे आदानप्रदान इत्यादी सहकार्याचा समावेश आहे. यामुळे कोरियन बंदर विकसक आणि टर्मिनल ऑपरेटर्सना, पुढील 5 वर्षांसाठीच्या अंदाजे 13.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्चाच्या भारताच्या मजबूत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) यांत्रिकीकरण योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे, त्याचे. यामध्ये 23 दशलक्ष टीईयू क्षमतेचे वाढवण कंटेनर बंदर (महाराष्ट्र), बहुडा (ओडिशा) येथील 150 एमटीपीए क्षमतेचे बहुउद्देशीय टर्मिनल, दीनदयाळ बंदर (गुजरात) येथील 135 एमटीपीए क्षमतेचे आधुनिक टर्मिनल इत्यादींचा समावेश आहे.
भारतात पुढील पिढीच्या पारंपरिक आणि स्वायत्त सागरी व बंदर क्रेनचे संयुक्तरीत्या डिझाइन, उत्पादन आणि सहाय्य करण्यासाठी भारतातील भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड, एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग अँड ऑफशोअर इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेड (एचडी केएसओई) आणि दक्षिण कोरियातील एचडी ह्युंदाई सामहो कंपनी लिमिटेड यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले.
दोन्ही बाजूंनी इंडियन मेरिटाइम युनिव्हर्सिटी (आयएमयू) आणि कोरिया मेरिटाइम अँड ओशन युनिव्हर्सिटी (केएमओयू) यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेची सकारात्मक दखल घेत त्यांना सागरी शिक्षण, संशोधन आणि नवोन्मेष यामध्ये धोरणात्मक भागीदारी निश्चित करण्याचे आवाहन केले. यामध्ये नौकाशास्त्र, सागरी अभियांत्रिकी आणि बंदर व्यवस्थापन यांमधील संयुक्त कार्यक्रम; हरित नौकानयन तंत्रज्ञान, स्वायत्त जहाजे आणि क्रेन ऑटोमेशन यासंबधी सहकार्यात्मक संशोधन आणि विकास; तसेच भारतीय आणि कोरियन व्यवसायांच्या सहभागासह विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण, प्राध्यापकांमधील सहकार्य तसेच उद्योग-संबंधित प्रकल्पांसाठी नवोन्मेष केंद्रांचा समावेश असेल.
दोन्ही बाजूंनी दोन्ही देशांच्या प्राचीन काळापासूनच्या सागरी वारशाची अभिमानाने आठवण करून दिली. भारताच्या गुजरात राज्यातील लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (एनएमएचसी) हे जगातील सर्वात मोठे सागरी संकुल म्हणून विकसित केले जात असल्याची भारताकडून माहिती देण्यात आली. सागरी वारसा क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. या करारामुळे कलाकृती आणि माहितीची देवाणघेवाण, तांत्रिक सहाय्य, संयुक्त उपक्रम, तसेच विद्यापीठे, संग्रहालये आणि संस्थांसोबत सहकार्य करणे शक्य होईल.
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ली यांनी जहाजबांधणी, जलवाहतूक आणि बंदरे या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताक यांच्यातील सहकार्यात झालेल्या प्रगतीची दिशा आणि तिचे स्वरूप याबद्दल समाधान व्यक्त केले. भारत-कोरिया प्रजासत्ताक यांच्यातील भागीदारीचा आगामा काळात दोन्ही देशांना तसेच संपूर्ण जगालाही फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
