ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਿਯੁੰਗ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ (ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ 2047 ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚਡੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਡੀ ਕੇਐੱਸਓਈ), ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਐੱਮਡੀਐੱਫ) ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰੁਕਾਵਟੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵੀਕ 2025 ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 25 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਈ ਡੌਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਮਰੀਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਓਐੱਮਈਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਮਰੀਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਕੇਓਐੱਮਈਆਰਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੋਰੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਕੇਓਆਈਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਏ ਅਤੇ ਈ-ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਾਵਿਕ ਸਮੂਹ (ਲਗਭਗ 3,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਕੋਰੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆਈ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਆਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ (ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ) ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੀਪੀਪੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਈਯੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਧਵਾਨ ਕੰਟੇਨਰ ਪੋਰਟ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਹੁਦਾ ਵਿੱਚ 150 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ 135 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਐੱਚਡੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਡੀ ਕੇਐੱਸਓਈ) ਅਤੇ ਐੱਚਡੀ ਹੁੰਡਈ ਸਮਹੋ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈਐੱਮਯੂ) ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਕੇਐੱਮਓਯੂ) ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਵਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਮਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਹਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ); ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ ਮਿਯੁੰਗ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
