आम्ही, आसियान म्हणजेच, दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांची संघटना आणि भारत सरकार आज 25 जानेवारी 2018 रोजी इथे भारत आसियान संबंधांच्या 25 व्या वर्धापनदिनाचा सोहळा साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. आज या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित या विशेष शिखर परिषदेची संकल्पना आहे “समान मूल्ये, समान प्राक्तन’

आसियान- भारत संवाद संबंधांना, उचित तत्वे, उद्दिष्ट, एकत्रित मूल्ये आणि संयुक्त राष्ट्राच्या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आलेली मूल्ये, दक्षिण-पूर्व आशियात सहकार्याविषयीचा करार, परस्पर फायद्याच्या संबंधांवर आधारित पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील तत्वे, आसियान-भारत संबंधाना 20 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित शिखर परिषदेत स्वीकारण्यात आलेला जाहीरनामा आणि आसियान परिषदेचा मूळ जाहीरनामा आणि स्वरूप या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन हे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. 

भारत आणि दक्षिणपूर्व आशियाई देशातील सांकृतिक आदानप्रदान तसेच सांस्कृतिक- नागरी बंध गेल्या अनेक शतकांपासून कायम असून आसियान आणि भारत संबंधांचा दृढ पाया या बंधांमुळेच रचला गेला आहे, हे आम्ही इथे विशेषत्वाने नमूद करतो.

आसियान –भारत संवाद संबंधांत गेल्या 25 वर्षात झालेली प्रगती आणि मिळालेले यश लक्षणीय असून आसियान समूहाचे तीन आधारस्तंभ, राजकीय-सुरक्षा, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक वाटचाल, या सर्व क्षेत्रात दोघांनीही गाठलेला पल्ला वाखाणण्याजोगा आहे.

शांतता, प्रगती आणि एकत्रित समृद्धीसाठी आसियान भारत भागीदारीचा कृती आराखडा 2016-2020 या वर्षांसाठी स्वीकारण्यात आला असून या आराखड्यातील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी समाधानकारकरीत्या सुरु असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. त्याशिवाय या आराखड्यातील कार्यक्रमात निश्चित करण्यात आलेल्या कामांची 2016- 18 साठी प्राधान्यक्रमानुसार यादीही बनवण्यात आली आहे. 

प्रादेशिक संरचनेत आसियानच्या मध्यवर्ती भूमिकेला भारताने वेळोवेळी दिलेला पाठींबा आणि आसियान प्रदेशात शांतता, सुरक्षितता आणि समृद्धी नांदावी यासाठी आसियान देत असलेल्या योगदानाला भारताचे सातत्यपूर्ण सहकार्य याचा यावेळी गौरवपूर्ण उल्लेख करण्यात आला. आसियान: 2015 च्या अंमलबजावणीसाठी, विशेषतः एकत्र वाटचाल. आसियान देशांमधील संपर्क वाढवणे, आणि आसियान एकीकृत कृती आराखडा 3 साठी भारत देत असलेल्या सहकार्याबद्दल आसियान समूहाने कौतुक व्यक्त केले आहे.

2017 या वर्षभरात आणि 2018 च्या सुरुवातीला भारत आणि आसियान सदस्य देशांत झालेले विविध उपक्रम अत्यंत स्तुत्य होते. या उपक्रमांमुळे भारत-आसियान राजनैतिक भागीदारी, दोन्ही समुदायांना एका विशिष्ट स्तरापर्यत विस्तारण्यात मदत झाली. विशेषतः आसियान-भारत युवा शिखर परिषद, आसियान-भारत युवा पुरस्कार आणि युवा नेतृत्व कार्यक्रम, आसियान-भारत संगीत महोत्सव अशा उल्लेखनीय उपक्रमांमुळे परस्पर संबंध अधिकच दृढ झाले. 

 

आम्ही खालील गोष्टींसाठी सहमती दर्शवत आहोत :

  1. परस्पर फायद्यासाठी आसियान-भारत राजनैतिक भागीदारी अधिक दृढ करणे, यात राजकीय-सुरक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि विकास सहकार्य यावर सर्वसमावेशक भर देऊन भारत-आसियान संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न, त्यासाठी संबंधित संस्थात्मक बळकट करणे,सरकारी संस्थांमधील संपर्क वाढवणे, खासदार, व्यापारी समुदाय, वैज्ञानिक, शिक्षणतज्ञ, विचारवंत, प्रसारमाध्यमे,युवक आणि इतर संबंधित गटांच्या परस्पर भेटी घडवून आणणे, जेणेकरून आपल्या प्रदेशातील समुदायांमध्ये शांततामय, सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित होतील आणि विचारांची-संस्कृतींची देवघेव वाढेल.
  2. आसियान –भारत भागीदारीनुसार या प्रदेशात शांतता, प्रगती आणि समृद्धी नांदावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या (2016-2020) या कृती आराखड्याची प्रभावी, संपूर्ण आणि कालबद्ध अंमलबजावणी करणे.
  3. आसियान-भारत संवाद भागीदारीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या रचनेत उच्चस्तरीय सहकार्य आणि संवाद वाढवणे, त्याशिवाय आसियान प्रेरित यंत्रणा, उदाहरणार्थ, आसियान-भारत शिखर परिषद, पूर्व आशिया शिखर परिषद, भारतासोबत मंत्रीस्तरीय चर्चा, आसियान प्रादेशिक मंच, आसियान समुहातील संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठका आणि आसियान-भारत यामधील इतर मंत्रीस्तरीय/विभागस्तरीय यंत्रणांचा विस्तार करण्याचा उद्देश आहे.
  4. आसियान च्या एकात्मिक स्वरूपाला आणि आसियान समुदाय बांधणी प्रक्रियेला पाठींबा आणि सहकार्य देत राहणे, आसियान 2025 समुदाय आराखडा प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्यासाठी मदत सुरु ठेवणे.

 

राजकीय आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य :

  1. भारत-आसियानचे संयुक्त प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे हाताळण्यासाठी परस्पर सहकार्य करण्याविषयीच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करत ते सोडवण्यासाठी एक मुक्त, पारदर्शी, सर्वसमावेशक आणि नियमांवर आधारित प्रादेशिक यंत्रणा उभारणे, ही यंत्रणा सध्याच्या आसियान-प्रेरक आराखडा आणि यंत्रणेशी पूरक असेल. सध्या भारताशी संबंधित पीएमसी, एआरएफ. इएएस, एडीएमएम-प्लस , बहुराष्ट्रीय गुन्ह्यांबाबत आसियान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भारताच्या सल्ल्याने बैठक.
  2. प्रादेशिक भागात शांतता, स्थैर्य, सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षितता, संचारस्वातंत्र्य तसेच एकमेकांच्या देशातून विमानसेवा सुरळीत सुरु ठेवणे आणि त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, समुद्राचा इतर कायदेसंमत वापर करणे, सागरी मार्गाने व्यापार वाढवणे, परस्परांमधील वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवणे, त्यासाठी सध्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची मदत घेणे, यात संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सागरी नियमांबाबत 1982 साली झालेल्या परिषदेतील कायद्याचाही समावेश आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने स्वीकृत केलेल्या पद्धतीचा आधार घेणे, यांचाही समावेश असेल. यासंदर्भात, दक्षिण चीन समुद्र संबधित भागीदारांच्या वर्तनाविषयी करण्यात आलेल्या नियमावलीच्या संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीला आमचा पूर्ण पाठींबा आहे. तसेच दक्षिण चीन समुद्राविषयीची आचारसंहिता लवकरच पूर्ण होईल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
  3. सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेमार्फत सहकार्य वाढवून सागरी सहकार्य बळकट करणे, यात सागरी मुद्द्यांबाबत असलेल्या समान आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सध्या आसियान सागरी मंच विस्तारित करण्यात आला आहे, त्याचाही उपयोग या सागरी सहकार्यासाठी करणे अभिप्रेत आहे.
  4. सागरी अपघात किंवा इतर दुर्घटना टाळण्यासाठी एकत्र काम करणे तसेच आसियान आणि भारत यांच्यात सागरी शोधमोहीम आणि बचावपथक यात समन्वय वाढवणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रिया आणि पद्धतीत सुधारणा करणे, यात आसीएओ आणि आयएमओ साठीच्या पद्धतींचाही उपयोग करणे, त्याशिवाय सागरी मुद्यांशी संबंधित संशोधन संस्थामधील परस्पर संपर्क वाढवणे सागरी शिक्षण, संशोधन, विकास आणि नवनवीन पद्धतीना प्रोत्साहन देत त्यांच्यात समन्वय निर्माण करणे.
  5. दहशतवाद-मग तो कुठल्याही रूपातील किंवा अभिव्यक्तीतील असो, त्याचा समूळ निपटारा करण्यासाठी सहकार्य वाढवणे, हिंसक कट्टरतावाद, अतिवाद, या सगळ्याचा मुकाबला करण्यासाठी माहितीचे आदानप्रदान, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सहकार्य आणि सध्याच्या आसियान-प्रणीत संघटनाची क्षमता बांधणी करणे, मग त्यात आसियान-एसओएमटीसी+ भारत सल्ला सहकार्य, एडीएमएम + दहशतवाद विरोधी कृती गट, त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी 2003 साली प्रसिद्ध झालेला आसियान भारत संयुक्त जाहीरनामा, हिंसक कट्टरतावादाला आळा घालण्यासाठी 2015 सालचं ईएएस निवेदन, दहशतवादाला जोडलेल्या विचारसरणीचा निपाःत करण्यासाठी, दहशतवादी कृत्यांना अधिष्ठान देणारे विचार आणि प्रसार, काळा पैसा पांढरा करण्यास प्रतिबंध घालण्याविषयी ई ए एस च्या नेत्यांनी 2017 साली प्रसिद्ध केलेला संयुक्त जाहीरनामा, एआर एफचा दहशतवादविरोधी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्याविरोधातील कृती आराखडा, यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त, इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे रोखण्यासाठी सहकार्य वाढविणे, मग त्यात-मानवी तस्करी, अंमली पदार्थांची तस्करी, सायबर गुन्हे आणि जहाजांवर पडणारे सशस्त्र दरोडे रोखणे इत्यादी गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
  6. मवाळपंथी विचारसरणीच्या जागतिक चळवळीच्या लांन्गकावी जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीला पाठींबा देणे. या चळवळीमुळे जगात शांतता, सुरक्षितता, कायद्याचे राज्य राखणे, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास, समान प्रगती आणि सामाजिक सलोखा अशी समाजहितैषी मूल्ये जपण्यास मदत होणार आहे.
  7. दृढ सहकार्यातून एकत्रितपणे दहशतवादाचा मुकाबला करण्याविषयीच्या कटीबद्धतेचा पुनरुच्चार, दहशतवादी संघटनांना खिळखिळे करुन, दहशतवाद, दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे जाळे, सीमापार चालणाऱ्या दहशती कारवाया आणि परदेशी दहशतवादी तसेच इंटरनेट, विशेषतः सोशल मिडीयाचा होणारा गैरवापर हे सगळं थांबवण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणे. दहशतवादाला मिळणारी आर्थिक मदत रोखणे, दहशतवादी संघटनांमध्ये होणारी भरती थांबवणे, दहशतवादी गट आणि त्यांची आश्रय स्थाने याविरोधात होणाऱ्या सर्व कारवायांचे समर्थन करणे, दहशतवादी संघटनाच्या कारवाया थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे, कोणत्याही स्थितीत, कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन होऊ शकत नाही, यावर ठाम भूमिका घेणे.
  8. दहशतवाद संपवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने संमत केलेल्या ठरावाशी सुसंगत कारवाई करण्यसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत काम करणे, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात सर्वसमावेशक परिषद तयार करण्याबाबतच्या वाटाघाटीच्या प्रयत्नाची दखल घेणे.
  9. आसियान- भारत दरम्यान सायबर सुरक्षा क्षमता बांधणीविषयी आणि धोरण समन्वयाविषयीचे सहकार्य वाढवणे, त्यासाठी आसियान सायबरसुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी, सुरक्षेवरील एआरएफ कृती आराखडा आणि माहिती-दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर, एआरएफची सुरक्षेवरील आंतर-सत्रीय बैठक, प्रादेशिक सायबर क्षमता बांधणी उपक्रमांना पाठींबा देणे, तसेच 2018 साली होणाऱ्या पहिल्या भारत-असियान सायबर परिषदेसाठी सुरु असलेल्या उपक्रमांना पाठींबा देणे.

 

वित्तीय सहकार्य :

  1. आसियान-भारत यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करणे, याअंतर्गत, आसियान-भारत मुक्त व्यापार प्रदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच, 2018 पर्यत आसियान-भारतादरम्यान आधुनिक, सर्वसमावेशक, उच्च गुणवत्तेचे आणि परस्पर लाभदायक अशी प्रादेशिक सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी निर्माण होईल यासाठी प्रयतन करणे.
  2. हिंदी आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातल्या सागरी स्त्रोतांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सहकार्य करणे, यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदेविषयक परिषदेतील ठराव लक्षात घेऊन त्यानुसार नियमावली तयार करणे. तसेच, या स्त्रोताना असणारे विविध धोके, जसे, अवैध, गुप्तपणे आणि अनियमितपणे केली जाणारी मासेमारी, सागरी परीसंस्थेचे नुकसान, आणि प्रदूषण, महासागरात आम्लसदृश्य द्रव निर्माण होणे, सागरी कचरा, सागरी पर्यावरणावर काही प्राण्यांचे होणारे आक्रमण या सगळ्यांपासून महासागरांचा बचाव करणे. या संदर्भात, नील अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात भारतासोबत सहकार्य वाढवणे, आणि सहकार्यासाठी एक सामाईक आराखडा बनवण्याच्या भारताच्या प्रस्तावर विचार करणे.
  3. 6 नोव्हेंबर 2008 साली 14 व्या असियांना वाहतूक मंत्र्यांच्या मनिला येथे झालेल्या बैठकीतील ठरावानुसार, आसियान-भारत हवाई वाहतूक सहकार्य आराखड्याअंतर्गत या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवणे, यासाठी, प्रादेशिक हवाई सेवा व्यवस्था आणि तांत्रिक, आर्थिक तसे नियमनविषयक बाबींवर हवाई वाहतूक सहकार्य स्थापन करण्याच्या उद्दिष्टावर काम करत असलेल्या आसियान-भारत कृती गटाशी सल्लामसलत करणे. पर्यटन, व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच भारत आणि आसियान राष्ट्रे यातील संपर्क वाढवण्यासाठी, आसियान- भारत हवाई दळणवळण वाढवणे.
  4. आसियान आणि भारतातील सागरी सहकार्य वाढविणे, तसेच बंदरे, सागरी वाहतुकीची व्यवस्था आणि सागरी सेवा विकसित करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची भागीदारी वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे; आसियान आणि भारतात या प्राधान्यक्षेत्रांवर सातत्यपूर्ण चर्चा होत राहण्यासाठी प्रोतासाहन देणे.
  5. हवाई आणि सागरी वाहतुकीत सहकार्य वाढवणे. आसियान-भारत हवाई वाहतूक करार तसेच आसियान-भारत सागरी वाहतूक करारांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, यासाठी प्रयत्न करणे.
  6. आयसीटी धोरणे, क्षमता वाढवणे, डिजिटल संपर्क, पायाभूत सुविधा आणि सेवा सुधारणे, या सर्व दृष्टीकोनातून आयसिटी क्षेत्रातील सहकार्य दृढ करणे. यासाठी काही आसियान सदस्य देशात software विकास आणि प्रशिक्षणासाठी केंद्रे स्थापन करुन आयसीटी मनुष्यबळ विकसित करणे, नवनवे तंत्रज्ञान शिकून ते आत्मसात करणे, आसियान संपर्क 2015 आणि आसियान आयसिटी प्रमुख आराखडा 2020 शी संयोग साधून त्यानुसार हे नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे.
  7. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी स्थिर आणि शाश्वत वाढीला प्रोत्साहन देणे, यासाठी, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, प्रसार, स्वीकार आणि त्याच्याशी जुळवून घेणे, हे करावे लागेल. याशिवाय, क्षमता बांधणी, तांत्रिक सहकार्य, वितरण व्यवस्था, वित्तीय सुविधा, नवनवीन संशोधनांना वाव, जागतिक आणि प्रादेशिक मूल्य साखळीत सामावता येण्याची संधी तसेच प्रकल्प विकासासाठी निधी. जलद परिणाम दर्शवणाऱ्या प्रकल्प निधीचा वापर, हे उपायही स्थिर विकासाला बळकटी देणारे ठरतील.
  8. आपल्या प्रदेशात दीर्घकाळासाठी अन्नसुरक्षा कायम राहील या दृष्टीने कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढवत राहणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शाश्वत ऊर्जा तंत्रज्ञान-ज्यात आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहकार्याचाही समावेश आहे- ते वाढवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे.
  9. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रादेशिक संबंध अधिक दृढ करणे, यासाठी आसियान-भारत नवनवीन संशोधन व्यासपीठ, आसियान-भारत संशोधन आणि प्रशिक्षण अभ्यासवृत्ती योजना, आसियान-भारत संयुक्त संशोधन आणि विकास कार्यक्रम यातून सहकार्य वाढवणे, त्यासोबत विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनवीन संशोधन यासाठी भारत आसियान कृती आराखडा 2016-2025 नुसार काम करणे. यात नॅनो (nano) तंत्रज्ञान, पदार्थविज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबाबतची क्षमता बांधणी करणे.
  10. आसियान –भारत अवकाश सहकार्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करून अवकाश संशोधनातील सहकार्य पुढेही अबाधित राखणे, याअंतर्गत, उपग्रह प्रक्षेपण, टेलीमेट्री ट्रेकिंग (Tracking)द्वारे त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, उपग्रहाने पाठवलेल्या माहिती आणि आकडेवारीचा उपयोग, भूमी, समुद्र अवकाश आणि डिजिटल साधने यांचा शाश्वत वापर करुन, या प्रदेशाचा संतुलित, समान विकास करण्यसाठी प्रयत्न करणे, त्याशिवाय भविष्यातील अवकाश तंत्रज्ञान, जसे की लघु उपग्रह दळणवळण, उपग्रह प्रचालन, आणि माहितीचे विश्लेषण करणे.
  11. आसियान-भारत व्यापारी परिषदेच्या माध्यमातून परस्परांमधील उद्योग सहकार्य वाढवणे, त्यात खाजगी क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे, आसियान-भारत क्षेत्रातील उत्पादनांना ब्रांड म्हणून मान्यता आणि प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी व्यापारी-उद्योगविषयक कार्यक्रम आयोजित करणे, त्या आधारे दोघांमधील आर्थिक संबंध बळकट करणे. भविष्यात आसियान-भारत व्यापार आणि गुंतवणूक केंद्र उभारण्याचा आमचा विचार आहे.

 

सामाजिक आर्थिक सहकार्य :

  1. आसियान आणि भारत यांच्यातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक दुव्यांना बळकटी देण्यासाठी मूर्त आणि अमूर्त सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित अभ्यासक, धोरणकर्ते, व्यवस्थापक यांच्यात ज्ञानाचे आदानप्रदान होण्याकरिता मंच पुरवण्यासाठी सहकार्य करणे, आसियान-भारत सांस्कृतिक दुव्यांवर उपक्रम व परिषदा आयोजित करणे आणि मेकाँग नदीजवळच्या शिलालेखांचे मॅपिंग करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचा समावेश करून आसियान आणि भारत यांच्यातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंधांचे प्रतिबिंब असलेल्या ऐतिहासिक प्रतिके, चिन्ह आणि स्मारकांचे जतन, संवर्धन तसेच जीर्णोद्धार करण्याकरिता प्रयत्न वाढवणे.
  2. आसियान-2015 वर्षोत्तर आरोग्य विकास कार्यक्रमाशी संबंधित क्षेत्रात विशेषतः आरोग्यनिगा पोहोचवणे आणि आरोग्य यंत्रणा बळकट करणे यासाठी तसेच सुरक्षित व उत्तम दर्जाची वैद्यकीय उत्पादने आणि परवडणाऱ्या किंमतीत पारंपरिक व पूरक दर्जेदार औषधे मिळावी यासंदर्भात आरोग्य सहकार्य वाढवण्याकरिता प्रोत्साहन देणे
  3. सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देऊन सांस्कृतिक दुवा बळकट करणे आणि ‘दिल्ली डायलॉग’, ‘आसियान-इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टँकस’, ‘आसियान-इंडिया एमिनंट पर्सन्स लेक्चर सीरिज’, राजनैतिक अधिकारी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तसेच विद्यार्थी, संसदपटू, शेतकरी, प्रसारमाध्यमे यांच्यातील संवाद कार्यक्रम व इतर युवा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून परस्परांच्या नागरिकांमधील संपर्क वाढवणे.
  4. इंग्रजी भाषा प्रशिक्षणासाठी संस्था, उद्योजकता विकसन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र यांची उभारणी, इंडियन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन शिष्यवृत्ती, आसियान-इंडिया गुडविल शिष्यवृत्ती, नालंदा शिष्यवृत्ती अशा शिष्यवृत्ती देणे याद्वारे शिक्षण आणि युवा क्षेत्रातील संबंध वृद्धिंगत करणे तसेच आसियान-भारत विद्यापीठांचे जाळे उभारण्याच्या शक्यता शोधणे आणि आसियान विद्यापीठांसह परस्परांच्या विद्यापीठांमध्ये आदानप्रदानासाठी चालना देणे.
  5. आपत्ती व्यवस्थापन आणि संकटकाळात मानवी मदत या क्षेत्रात आसियान-भारत सहकार्य अधिक दृढ करणे, यात आपत्ती व्यवस्थापन आणि मानवी संकटात मदत करण्यासाठीच्या आसियान समन्वय केंद्राला पाठींबा देणे. तसेच ‘एक आसियान-एक प्रतिसाद’ या जाहीरनाम्याला स्वीकारून आसियान प्रदेश आणि त्या पलीकडे सहकार्यासाठी एक उत्तम भागीदारी बनवणे, एएचए केंद्र आणि टाचा धर्तीवर भारतात असलेले केंद्र यांच्यात प्रादेशिक स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी समन्वय वाढवणे.
  6. महिलांचे सक्षमीकरण, महिला आणि बालकांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि प्रसार करणे यासाठी, भारतीय आणि आसियान देशातले सरकारी अधिकारी आणि इतर हितसंबंधी गट यांच्यात सुसंवाद वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या सराव प्रकारच्या हिंसेचे समूळ उच्चाटन करणे, आसियान-भारत कृती आराखडा 2016-2020 च्या अंतर्गत महिला स्वयंउद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, या संदर्भात आसियान कृती आराखडा आणि यंत्रणेला मदत करणे.
  7. पर्यावरण व्यवस्थापन आणि हवामान बदल याबाबत सहकार्य वाढवणे, याअंतर्गत, एएससीसी ब्लू प्रिंट 2015 मध्ये नमूद उपाययोजनाची अंमलबजावणी, आसियानच्या  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पर्यावरणासंबंधीचा प्राधान्यक्रम आणि हवामान बदलाविषयीची कृती योजना 2016-2025 नुसार स्थापन करण्यात आलेला आसियान कार्य गट, हवामान बदल आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी करत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा आणि मदत देणे.   
  8. जैवविविधता संवर्धन आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे, यासाठी भारत आणि आसियान देशातील ज्ञान आणि अनुभवांचे आदानप्रदान, संयुक्त संशोधन आणि क्षमता बांधणी कार्यक्रम हाती घेणे, जैवविविधता आणि परीसंस्थेची हानी रोखण्यासाठी, विशेषतः आसियान जैवविविधता केंद्राच्या कार्याला पाठींबा देऊन त्या अनुषंगाने कार्य पुढे नेणे.
  9. आसियान आणि भारत यांच्यातील नागरी सेवांशी संबंधित मुद्दे तसेच दोन्ही बाजूंनी एकत्र काम होण्यासाठी, भागीदारी आणि नेटवर्क वाढवण्याठी उपलब्ध संधीचा पुरेपूर लाभ घेणे. त्यासाठी, आसियान देशातील सनदी अधिकाऱ्यांना आसियान समूह अधिक एकात्मिक करण्यासाठी आणि आसियान समुदाय दृष्टीकोन 2025 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे. 

संपर्क :

  1. एमपीएसी 2025 आणि एम 2020 च्या धर्तीवर भारत-आसियान यांच्यात भौतिक आणि डिजिटल संपर्क वाढवण्यासाठीच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार. यासाठी, इतर उपाययोजनांसोबत भारताने भौतिक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल जोडण्यासाठी भारताने देऊ केलेली 1 अब्ज डॉलर्सची मदत वापरणे.
  2. भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग प्रकल्प लवकर मार्गी लागण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि हा महामार्ग कंबोडिया, लाओ पीडीआर आणि व्हिएतनामपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे.

 

विकास प्रक्रियेतील दरी कमी करण्यासाठी सहकार्य करणे:

  1. आयएआय कृती आराखडा 3 ची प्रभावी अंमलबजावणी करून आसियान प्रदेश आणि असियान सदस्य देशांमधील विकासप्रकीयेतील दरी कमी करण्यासाठी आसियान सातत्याने करत असलेल्या प्रयत्नांचे भारताला कौतुक असून यासाठी भारत आवश्यक ते सर्व सहाय्य देईल.

 

हा जाहीरनामा  नवी दिल्लीत 25 जानेवारी 2018 रोजी स्वीकारण्यात आला.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
PM-KISAN crosses ₹4.27 lakh crore disbursal, over 9.35 crore farmers benefit

Media Coverage

PM-KISAN crosses ₹4.27 lakh crore disbursal, over 9.35 crore farmers benefit
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves India’s Nationally Determined Contribution for 2031 to 2035
March 25, 2026
India commits to reduce Emissions Intensity of its GDP by 47 percent by 2035 from 2005 level
India to achieve 60 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2035
India to create Carbon Sink of 3.5 to 4.0 billion tonnes of CO₂ eq. through Forest and Tree Cover by 2035 from 2005 level
India's commitments are aligned with vision of Viksit Bharat @2047 and Net-Zero by 2070

In a significant step towards strengthening India’s action, the Union Cabinet, under the chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved India’s Nationally Determined Contribution (NDC) for the period 2031 to 2035, enhancing the country’s ambition under the UNFCCC and its Paris Agreement while reinforcing its commitment to sustainable development and climate justice.

India’s NDC for 2031-35 is guided by the vision of Viksit Bharat, which is not just a goal for 2047, but a commitment to act today to build a prosperous, and climate resilient Bharat for the future generations. India’s successive climate targets build upon India’s earlier commitments, many of which have already been achieved ahead of schedule, reflecting country’s consistent track record of delivering on climate action. The five qualitative targets, are intended to embed sustainability into everyday life and governance systems, promote climate-resilient development pathways, and enable a just and inclusive transition for all sections of the society.

From Early Achievement to Higher Ambition:

Embarking on its commitments towards positive climate actions, India has been periodically raising its ambition towards mitigating greenhouse gas emissions and after the update in 2022, has now announced its targets for 2031-35 marking a significant step towards the goal of achieving net-zero by 2070. India’s original climate commitments i.e NDC submitted in 2015, laid a strong foundation, with targets by 2030 of 33–35% reduction in the emissions intensity of GDP and 40% share of non-fossil resources based electric power installed capacity, both of which were met, 11 years and 9 years ahead of the committed timelines, demonstrating a credible and action-oriented approach to climate governance.

Our emissions intensity has since reduced by 36% during 2005 to 2020, and the target has now been enhanced to 47% to be achieved by 2035. Towards the updated NDC’s goal on enhancing share of non-fossil fuel energy resources in installed electric power capacity, the country has achieved 52.57 % non-fossil capacity (February 2026), successfully meeting the target five years ahead of the timeline and now the ambition has been further raised to 60% share of non-fossil fuel-based energy resources in installed electric power capacity to be achieved by 2035. Further on the NDC goal of creating additional carbon sink through forest and tree cover, India has already created 2.29 billion tonnes of CO2 equivalent by 2021 Afforestation and ecosystem restoration efforts continue to contribute towards India’s carbon sink targets while supporting rural livelihoods. Our afforestation efforts have been duly acknowledged by independent agencies such as Food and Agriculture Organisation (FAO) which has ranked India as third in terms of net gain in forest area and ninth in terms of area under forest. This progress is a testimony to the fact that India has maintained a balance between economy and ecology even as it maintains a high GDP growth rate. Now, we have further enhanced the ambition of creating carbon sink through forest and tree cover to 3.5-4.0 billion tonnes of CO2 equivalent by 2035 from 2005 level.

India’s climate action has been sustained and ambitious, and its track record clearly shows the achievement of our targets ahead of time, which provides strong confidence in our ability to deliver on future commitments and demonstrates India's commitment to ambitious climate action.

Accelerating Clean Energy and Green Growth

India’s climate strategy is implemented through a series of measures including those on large-scale renewable energy expansion, battery storage systems, and green energy corridors, cleaner manufacturing, ensuring reliable and sustainable infrastructure across the country.

It also lays emphasis on strengthening institutional capacity, innovation ecosystems, and local-level adaptation measures, ensuring that climate considerations are integrated across key sectors of the economy through various schemes, including Green Hydrogen Mission, PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana; Production Linked Incentive (PLI) schemes, PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyan); push for Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS); and nuclear energy. Further India is pursuing a positive climate action agenda by forging partnerships at international levels through initiatives such as International Solar Alliance (ISA), Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), Global Bio-fuel Alliance (GBA) and Leadership Group for Industry Transition (Lead-IT) etc.

Enhancing Climate Adaptation

India’s climate approach extends beyond mitigation actions and focuses on scaling-up adaptation actions. Recognizing that climate change impacts are already being felt, India has placed strong emphasis on adaptation and disaster resilience across the key actors of its economy. Some of the key measures towards the achievement of goals on adaptation are protection of vulnerable coastlines through mangrove restoration, coastal regulation, and climate-resilient infrastructure; early warning systems for cyclones and storm surges; targeted programmes for glacier monitoring, biodiversity conservation, and sustainable livelihoods in Himalayan states; climate-resilient infrastructure to address risks from landslides and glacial lake outburst floods; and implementation of Heat Action Plans across the States; community-based disaster preparedness and resilience programmes, etc.

Under its Climate Action framework, India’s NDC is operationalized through the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) and its nine national missions, as well as the State Action Plans on Climate Change (SAPCC). The framework is implemented in convergence with various schemes and programs of the central and State Governments ensuring a coordinated, whole of government approach for climate-resilient and low-carbon development.”

India’s climate action is being implemented at local level through various schemes and programme such as Jal Jeevan Mission, National Mission on Sustainable Agriculture, Sustainable Habitat, MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes), National Disaster Management Plan, Soil Health Card and Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), etc.

People-Centric Approach

India’s climate efforts are centered around the principle of “Lifestyle for Environment (LiFE),” which is transforming sustainable living into a mass movement and the initiatives like ‘Ek Ped Maa Ke Nam’ to transform tree plantation into a people-driven climate action.

Approach to NDC (2031-35)

In shaping India’s NDC for 2031–2035, the Government has considered the outcomes of the first Global Stocktake (GST), principle of Common but differentiated responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), and equity with a view to harmonize national realities, developmental priorities, energy security and the need for greater ambition in climate action, in line with the purpose and long-term goals of the Paris Agreement.

India’s successive climate commitments are the outcome of wide-ranging stakeholder consultations and studies by the ten working groups in NITI Aayog. These ten groups comprised of Central Ministries, domain experts, industry bodies, and civil society organizations, etc. Sector-specific inputs were carefully assessed across energy, industry, transport, agriculture, water, and urban development, ensuring that the revised targets are ambitious, achievable, and grounded in domestic capabilities. The process ensured a whole-of-government and whole-of-society approach, aligning national development priorities with climate objectives. The consultative approach reflects India’s commitment to inclusive and participatory climate policymaking, while safeguarding growth, livelihoods, and energy and food security.

India’s successive climate commitments are likely to generate new opportunities for youth and women, making them key partners in green transition.

With strong policy direction, technological innovation, and people’s participation, India continues to demonstrate that economic growth and environmental responsibility can go hand in hand.

The Cabinet’s approval of India’s Nationally Determined Contribution for the period 2031 to 2035 marks a major milestone in India’s journey towards a low-carbon, climate-resilient future, further strengthening its role as a global leader in climate action.