पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम-II (व्हीव्हीपी-II) योजनेला केंद्रीय क्षेत्र योजना (100% केंद्र निधी) म्हणून मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे 'सुरक्षित, नि:शंक आणि व्हायब्रंट भू सीमा' या विकसित भारत@2047 च्या दृष्टिकोनासाठीची वचनबद्धता आणखी वाढली. हा कार्यक्रम व्हीव्हीपी-I अंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेल्या उत्तर सीमेव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय भू सीमेला (आय एल बी) लागून असलेल्या गटांमधील गावांचा व्यापक विकास करण्यास मदत करेल.
एकूण 6,839 कोटी रुपयांच्या खर्चासह, हा कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू -काश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश ), लडाख (केंद्रशासित प्रदेश), मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील निवडक मोक्याच्या गावांमध्ये आर्थिक वर्ष 2028-29 पर्यंत राबविला जाईल.
या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट म्हणजे समृद्ध आणि सुरक्षित सीमा सुनिश्चित करण्यासाठी चांगले राहणीमान आणि पुरेशा उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे, सीमापार गुन्हेगारी नियंत्रित करणे तसेच सीमावर्ती लोकसंख्येला राष्ट्राशी जोडणे आणि त्यांना 'सीमा रक्षक दलांचे डोळे आणि कान' म्हणून विकसित करणे, जे अंतर्गत सुरक्षेसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.
या कार्यक्रमात गावातील किंवा गावांच्या समूहातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, मूल्य साखळी विकासासाठी (सहकारी, स्वयंसहायता गट इत्यादींद्वारे), सीमा विशिष्ट पोहोच उपक्रम, स्मार्ट वर्गांसारख्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, पर्यटन सर्किटचा विकास आणि सीमावर्ती भागात विविध आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कामे/प्रकल्प यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
हे हस्तक्षेप सीमा-विशिष्ट, राज्य आणि गाव-विशिष्ट असतील, जे सहयोगी दृष्टिकोनातून तयार केलेल्या गाव कृती आराखड्यावर आधारित असतील.
या गावांसाठी सर्वकालिक-हवामान रस्ते जोडणी ग्रामविकास मंत्रालयाने आधीच मंजूर केलेल्या पीएमजीएसवाय-IV अंतर्गत केली जाईल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती सीमावर्ती भागातील योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योजनाबद्ध मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुयोग्य शिथिलता विचारात घेईल.
योजनेच्या नियमांनुसार अभिसरण तत्त्वावरील निवडक गावांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैयक्तिक आणि घरगुती स्तरावरील कल्याणकारी योजनांमध्ये संतृप्तता प्राप्त करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट अशा गटांमधील सर्व गावांना 4 विषयगत क्षेत्रांमध्ये, म्हणजे सर्वकालिक हवामान रस्ते संपर्क, टेलिकॉम संपर्क , दूरचित्रवाणी संपर्क आणि विद्यमान योजनेच्या नियमांनुसार अभिसरणाद्वारे विद्युतीकरण, यामध्ये संतृप्त करणे हेही या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
या कार्यक्रमात मेळावे आणि उत्सव, जागरूकता शिबिरे, राष्ट्रीय दिवस साजरे करणे, केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियमित भेटी आणि अशा गावांमध्ये रात्रीचा मुक्काम अशा उपक्रमांचे आयोजन करून या गावांमध्ये चैतन्य वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे पर्यटन क्षमता वाढेल तसेच या गावांची स्थानिक संस्कृती आणि वारशाला चालना मिळेल.
प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल आणि पंतप्रधान गती शक्ती सारख्या माहिती डेटाबेसचा वापर केला जाईल.
सीमावर्ती गावांना आत्मनिर्भर आणि चैतन्यशील बनवण्यासाठी व्हीव्हीपी-I सोबत व्हीव्हीपी-II हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम आहे.
