पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) कामगिरीला उभारी आणि चालना देण्याच्या कार्यक्रमाला (आरएएमपी) मंजूरी देण्यात आली. या अंतर्गत, जागतिक बँकेच्या सहाय्याने, 808 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच 6,062.45 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. आरएएमपी ही नवी योजना असून आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून तिची अंमलबजावणी होणार आहे.
अपेक्षित खर्च:
या योजनेसाठी एकूण 6,062.45 कोटी रुपयांची किंवा 808 दशलक्ष डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी 3750 कोटी रुपये किंवा 500 दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज जागतिक बँकेकडून मिळेल तर उर्वरित 2312.45 कोटी रुपये किंवा 308 दशलक्ष डॉलरचे अर्थसहाय्य भारत सरकार करेल.
मुद्देसूद सविस्तर माहिती:
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना उभारी आणि चालना देण्याच्या कार्यक्रम (आरएएमपी) ही जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविली जाणारी मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजना आहे. यात कोरोना विषाणू महामारी 2019 (कोविड) चा सामना करणे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी दिलेल्या योगदानाला पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने मदत करण्यात येईल.
या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे, बाजारपेठा आणि पतपुरवठा, संस्थांचे बळकटीकरण आणि केंद्र आणि राज्य स्तरावरील प्रशासन, केंद्र - राज्य संबंध आणि भागीदारी यात सुधारणा करणे तसेच पैसे मिळण्यात होत असलेला उशीर आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पर्यावरण पूरक करण्यासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
राष्ट्रीय स्तरावर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची क्षमता वाढविणे, याशिवाय आरएएमपी कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या क्षमतांचा वापर करून घेणे आणि व्याप्ती वाढविणे यावर भर दिला जाईल.
रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आणि लाभार्थ्यांची संख्या:
आरएएमपी कार्यक्रमाअंतर्गत एमएसएमई योजना, विशेषतः स्पर्धात्मक आघाडीवरील योजनांच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या सामान्य आणि कोविड संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल. तसेच इतर गोष्टींसोबतच या कार्यक्रमाअंतर्गत क्षमता बांधणी, सर्वसमावेशकता, कौशल्य विकास, गुणवत्ता सुधार, तांत्रिक अद्ययावतीकरण, डिजिटलीकरण, प्रसिद्धी आणि विपणन, यावर भर दिला जाईल.
आरएएमपी कार्यक्रम, राज्यांसोबत भागीदारी वाढवून रोजगार निर्माण करणारा, बाजारपेठेला प्रोत्साहन देणारा, वित्त पुरवठा करण्यात मदत करणारा आणि दुर्बल घटकांना आणि पर्यावरणस्नेही उपक्रमांना मदत करणारा असा असेल.
ज्या राज्यांत एमएसएमई क्षेत्राची व्याप्ती कमी आहे, त्या ठिकाणी या कार्यक्रमातील योजनांच्या परिणामातून मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांमध्ये संघटितपणा आणली जाईल. या राज्यांनी विकसित केलेले एसआयपी सुधारित एमएसएमई क्षेत्र विकसित करण्यासाठीचा आराखडा असतील.
नवोन्मेषाला चालना देऊन आणि या क्षेत्राच्या निकष आणि कार्यपद्धतीत सुधारणा करून एमएसएमई क्षेत्राला आवश्यक असलेली तांत्रिक माहिती पुरवून त्यांना स्पर्धात्मक आणि आत्मनिर्भर बनवून, निर्यात वाढवून, आयातीला पर्याय उपलब्ध करून आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आरएएमपी कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला बळ देईल.
आरएएमपीचे स्वरुप असे असेल:
• ‘धोरण कर्ता’ जे पुरावा-आधारित धोरण आणि कार्यक्रम तयार करण्यासाठी, स्पर्धात्मकता आणि व्यवसायातील सातत्य यासाठी अधिक परिणामकारक आणि कमी खर्चाच्या एमएसएमई हस्तक्षेप याविषयी धोरण निश्चिती करेल
• ‘ज्ञान प्रदाता’ जे उत्तम पद्धती/यशोगाथा यांच्या माध्यामातून आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा फायदा आणि निकष ठरवेल आणि
• ‘तंत्रज्ञान प्रदाता’, अद्ययावत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग याद्वारे एमएसएमई क्षेत्राचे डिजिटल आणि तंत्रज्ञान परिवर्तन घडवून आणेल.
आपल्या देशभर पडणाऱ्या प्रभावातून, आरएएमपी कार्यक्रमच प्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष लाभ एमएसएमई मध्ये मोडणाऱ्या सर्व 63 दशलक्ष उद्योगांना होईल.
मात्र, एकूण 5,55,000 एमएसएमई वर कामगिरी सुधारण्यासाठी आणि त्याचबरोबर लाक्ष्यीत बाजारपेठेचा विस्तार करून सेवा क्षेत्र समाविष्ट करण्यासाठी आणि महिला एमएसएमईची संख्या जवळपास 70,500 वाढविण्याचे लक्ष्य आहे.
अंमलबजावणी योजना आणि लक्ष्ये:
प्राथमिक अभ्यास आणि मोहिमांनंतर या कार्यक्रमात दोन क्षेत्र ठरविण्यात आली आहेत. (1) एमएसएमई कार्यक्रमातील संस्था आणि प्रशासन मजबूत करणे, आणि (2) वित्त पुरवठा, बाजारपेठा मिळविणे आणि उद्योगांच्या क्षमता वाढविण्यासाठी मदत करणे.
आरएएमपी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वितरण संलग्नित निदर्शकांनुसार मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात निधी पुरवठा होईल, ज्यातून एमएसएमई मंत्रालयाच्या सुरु असलेल्या बाजारपेठांची उपलब्धता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यावर भर देणाऱ्या कार्यक्रमांना मदत होईल.
जागतिक बँकेकडून आरएएमपीला होणारा निधी पुरवठा खालील वितरण संलग्नित निदर्शकांच्या पूर्ततेवर अवलंबून असेल:
i. राष्ट्रीय एमएसएमई सुधारणा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
ii. एमएसएमई क्षेत्र केंद्र - राज्य भागीदारीला वेग देणे
iii. तंत्रज्ञान अद्यायावातीकरण योजनेची परिणामकारकता वाढविणे (CLCS-TUS)
iv. एमएसएमईसाठी क्षेत्रातील थकीत निधी वसुली सुविधा मजबूत करणे
v. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी आणि ‘ग्रिनिंग अँड जेंडर’ कामगिरीसाठी पत हमीची परिणामकारकता वाढविणे.
vi. थकीत वसुली कमी करणे.
आरएएमपी मधील महत्वाचा घटक म्हणजे धोरणात्मक गुंतवणूक योजना- एसआयपी तयार करणे, ज्यासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आमंत्रण दिले जाईल.
या एसआयपी मध्ये, आरएमएमपीसाठी योजनेअंतर्गत कोणते सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग घेता येतील, हे निश्चित करणे, त्या उद्योगांना एकत्रित करण्याच्या कामासाठी जनसंपर्क योजना तयार केली जाईल. तसेच उद्योगांना येणारे प्रमुख अडथळे आणि त्रुटी ओळखणे, साध्य निश्चित करणे आणि प्रकल्पासाठी अपेक्षित निधीचा अंदाज, ज्यात, अक्षय ऊर्जा, ग्रामीण आणि आकृषक व्यवसाय, घाऊक आणि किरकोळ व्यापार, ग्रामीण कुटीरोद्योग, महिला उद्योजक अशा प्राधान्य क्षेत्रांत निधीची तरतूद करण्याविषयी विचारही अपेक्षित असेल.
आरएएमपीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख आणि धोरणाकडे लक्ष देण्याचे काम, एमएसएमई मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील,विविध मंत्रालयांचे आणि सचिवालयांचे प्रतिनिधी असलेल्या सर्वोच्च एमएसएमई परिषदेद्वारे केले झाईल. आरएएमपी कार्यक्रम समितीचे नेतृत्व एमएसएमई सचिव करणार असून ही समिती या योजनेची उद्दिष्टे, इच्छित लक्ष्य साध्य होत आहेत की नाही, याकडे लक्ष देईल. त्याशिवाय योजनेच्या दैनंदिन अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर कार्यक्रम व्यवस्थापन केंद्रे सुरु केली जातील. यात, एमएसएमई ला मदत करण्यासाठी. उद्योगक्षेत्रातील व्यावसायिक आणि तज्ञांचा समावेश असेल. आणि राज्ये या आरएएमपीची अंमलबजावणी, देखरेख आणि मूल्यांकन करतील.
राज्ये /जिल्ह्यांचा अंतर्भाव :
देशातील सर्व राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांना या बाबतच्या एसआयपी – धोरणात्मक गुंतवणूक योजना तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून त्यांच्या एसआयपीच्या मूल्यांकन केल्यावर त्यानुसार त्यांना निधी मंजूर केला जाईल.
निधी मंजूरी आणि वाटप नि:पक्षपाती निवडीच्या निकषांनुसार केले जाईल आणि एसआयपी (धोरणात्मक गुंतवणूक योजने)चे मूल्यांकन करणे आणि मान्यता देण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण असेल, एमएसएमई मंत्रालयाच्या या प्रक्रियेनुसारच निधीला मंजूरी दिली जाईल.
पार्श्वभूमी :
आरएएमपीचा प्रस्ताव आणि स्थापना केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. यु. के. सिन्हा समिती, के.व्ही. कामत समिती आणि पंतप्रधानांच्या वित्तीय सल्लागार परिषदेने (PMEAC) शिफारसींच्या आधारावर, आरएएमपीची रचना करण्यात आलीय आहे.
वित्तीय व्यवहार विभागाच्या 97 व्या छाननी समितीत आरएएमपीच्या प्राथमिक प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्यानांतर, त्यावर सविस्तर चर्चा, राज्यांसोबत आणि इतर हितसबंधियांसोबत सल्लामसलत, आणि जागतिक बँकेसोबत योजनेचे तांत्रिक आणि विश्वासार्हतेविषयीचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर, व्यय वित्त समितीने संदर्भातला शेरा देणारी नोंद तयार केला आणि ती संबंधित मंत्रालये/विभागांना पाठवण्यात आली, त्यांच्याकडून सूचना, हरकती मागवण्यात आल्या. 18 मार्च 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत, व्यय वित्त समितीने या प्रस्तावाविषयी चर्चा केली आणि त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ पाठवण्यात आला.
