पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रातील महत्वाच्या सुरक्षा स्थळांच्या 2जी मोबाईल साइट्सचे ४ जी मध्ये अद्यवतीकरण करण्याच्या सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधी प्रकल्पाला मंजुरी दिली.
या प्रकल्पात कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात अंदाजे 1,884.59 कोटी रुपये (कर आणि शुल्क वगळता) खर्चून 2,343 ठिकाणी (साईट्स) 2G ऐवजी 4G मोबाईल सेवा पुरवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये पाच वर्षांसाठी परिचालन आणि देखभाल (O&M) समाविष्ट आहे. मात्र बीएसएनएल स्वतःच्या खर्चाने आणखी पाच वर्षे देखभाल करेल. या साइट्स बीएसएनएलच्या आहेत , त्यामुळे हे काम बीएसएनएलला दिले जाईल .
बीएसएनएल द्वारे कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात 2G साइट्सच्या परिचालन आणि देखभाल खर्चासाठी 5 वर्षांच्या कराराच्या कालावधी व्यतिरिक्त वाढीव कालावधीसाठी अंदाजे 541.80 कोटी रुपये खर्चासाठी निधी मंजूर केला. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या तारखेपासून किंवा 4G साइट सुरू झाल्यापासून 12 महिन्यांपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तो विस्तारित कालावधी असेल.
सरकारने या प्रतिष्ठित प्रकल्पासाठी बीएसएनएलची निवड केली जेणेकरुन स्वदेशी 4G दूरसंचार उपकरणांच्या गीअर विभाग हा बाजारपेठेतील गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच इतर बाजारपेठांमध्ये निर्यात करण्यासाठी आत्मनिर्भर होता येईल. या प्रकल्पातही ही 4G उपकरणे वापरली जाणार आहेत.
4G मुळे कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या भागात उत्तम इंटरनेट आणि डेटा सेवा उपलब्ध होतील. तसेच हे गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारांच्या गरजा पूर्ण करते. या भागात तैनात सुरक्षा कर्मचार्यांच्या संपर्क गरजा देखील ते पूर्ण करेल. हा प्रस्ताव ग्रामीण भागात मोबाईल कनेक्टिव्हिटी पुरवण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. याशिवाय, या भागात विविध ई -प्रशासन सेवा , बँकिंग सेवा, टेली-मेडिसिनचे वितरण; दूरशिक्षण मोबाईल ब्रॉडबँडद्वारे शक्य होईल.
