पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत आणखी दोन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यात GaN (गॅलियम नायट्राइड) तंत्रज्ञानावर आधारित देशातील पहिल्या व्यावसायिक मिनी/मायक्रो-एलईडी डिस्प्ले सुविधेचा आणि एका सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग सुविधेचा समावेश आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या या दोन प्रस्तावांअंतर्गत गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर निर्मिती सुविधा उभारल्या जातील. यासाठी सुमारे 3,936 कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक केली जाईल आणि या प्रकल्पांतून 2,230 कुशल व्यावसायिकांसाठी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
या दोन मंजूर प्रस्तावांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :
- क्रिस्टल मॅट्रिक्स लिमिटेड (सीएमएल), गुजरातच्या धोलेरा येथे मिनी/मायक्रो-एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल्स'च्या निर्मितीसाठी, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन आणि एटीएमपी (असेंब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग) साठी एकात्मिक सुविधा उभारणार आहे. या एकात्मिक सुविधेद्वारे 6” वेफर्सवर एपिटॅक्सीसह GaN फाउंड्री सेवा देखील पुरवल्या जातील. मिनी/मायक्रो-एलईडी डिस्प्ले पॅनेल्ससाठी प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता 72,000 चौ. मीटर इतकी आहे, तर मिनी-मायक्रो-एलईडी GaN एपिटॅक्सी वेफर्ससाठी ही क्षमता आरजीबी वेफर्सच्या 24,000 संचांइतकी आहे. या प्रस्तावित उत्पादनांचा वापर टीव्ही आणि साइनएजेस/व्यावसायिक डिस्प्लेसारख्या मोठ्या डिस्प्लेमध्ये; टॅब्लेट्स, स्मार्टफोन्स आणि वाहनांमधील डिस्प्लेसारख्या मध्यम-आकाराच्या डिस्प्लेमध्ये; तसेच 'एक्सटेंडेड रिअॅलिटी' (एक्सआर) चष्मे आणि स्मार्ट घड्याळासाठीच्या मायक्रो-डिस्प्लेमध्ये केला जाईल.
- 'सुची सेमीकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड' (एसएसपीएल), गुजरातच्या सुरत शहरात डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीसाठी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंब्ली अँड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा उभारणार आहे. सुची सेमीकॉनची प्रस्तावित उत्पादन क्षमता दरवर्षी 1033.20 दशलक्ष चिप्स इतकी आहे. या उत्पादनांच्या नियोजित उपयोगांमध्ये पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, ॲनालॉग ICs आणि औद्योगिक प्रणालींचा समावेश होतो. याचा उपयोग प्रामुख्याने वाहन उद्योग, औद्योगिक स्वयंचलितीकरण आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या बाजारपेठांसाठी होणार आहे.
हे दोन प्रकल्प मंजूर झाल्यामुळे देशातील सेमीकंडक्टर परिसंस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची एकूण संख्या आता 12 वर पोहोचली असून यात सुमारे 1.64 लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक आहे.
हे प्रकल्प देशात विकसित होत असलेल्या जागतिक दर्जाच्या चिप (chip) डिझाइन क्षमतांना पूरक ठरतील. सरकारद्वारे 315 शैक्षणिक संस्था आणि 104 स्टार्ट-अप्सना पुरवण्यात आलेल्या डिझाइन पायाभूत सुविधा मदतीमुळे त्यांना गती मिळत आहे.
देशातील सेमीकंडक्टर परिसंस्थेला अधिकाधिक चालना मिळत असून यापूर्वी मंजूर झालेले दहा प्रकल्प सध्या अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. यापैकी दोन प्रकल्पांनी भारतातून व्यावसायिक प्रेषण सुरू केले असून आणखी दोन प्रकल्प लवकरच व्यावसायिक प्रेषण सुरू करतील, अशी अपेक्षा आहे.
Cabinet’s approval of new projects under the India Semiconductor Mission is a part of our efforts towards making India a leader in the global semiconductor value chain, focussing on manufacturing, packaging and advanced materials. India’s advances in the world of semiconductors…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
