पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज स्वस्त घरे आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठीच्या रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने निधी मिळवून देण्यासाठी “विशेष खिडकी” योजना स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या खिडकीच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाईल, जेणेकरून हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होतील.
निधीसाठी सरकार प्रायोजक म्हणून काम करेल आणि या प्रकल्पांमध्ये सरकार एकूण 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.
श्रेणी-11 एआयएफ (पर्यायी गुंतवणूक निधी) कर्ज निधी म्हणून सेबीकडे या निधीची नोंदणी केली जाईल आणि ही व्यवस्था व्यावसायिक स्वरूपात काम करेल.
पहिल्या एआयएफ अंतर्गत पहिल्यांदाच एक विशेष खिडकी व्यवस्था सुरु केली जाणार असून SBICAP एसबीआय कॅप व्हेंचर्स लिमिटेड त्यात गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून काम करेल असा प्रस्ताव आहे.
रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हा निधी विकासकांना वापरता येईल. त्यामुळे पर्यायाने लाभार्थीना त्यांची घरे लवकर मिळतील.
बांधकाम क्षेत्राशी इतर अनेक क्षेत्र घट्ट जोडलेली आहेत, त्यामुळे गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रांचा विकास झाला तर त्याचे सकारात्मक परिणाम इतर क्षेत्रांवरही होतील. या सर्व क्षेत्रांच्या वाढीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर देखील परिणाम होईल.
पार्श्वभूमी:
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 14 सप्टेंबर 2019 रोजी परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी विशेष खिडकी निधी व्यवस्था सुरु केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. ह्या विशेष खिडकीमुळे रखडलेल्या निधी प्रकल्पांना गती मिळेल. त्याशिवाय, आंतर-मंत्रीस्तरीय चर्चा आणि सर्व हितसंबंधी गटांशी चर्चा करुन थांबलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा सुरु करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर विचारविमर्श करण्यात आला. गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या, बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था अशा सर्व हितसंबंधी गटांनी ‘विशेष खिडकी योजना’ निधीसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत मांडले.
