पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एका महत्त्वाच्या योजनेला मंजुरी दिली असून, ती दोन वर्ष चालेल. या योजनेला गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालया अंतर्गत, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडळा'मार्फत निधी पुरवला जाईल, आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
केंद्र सरकारकडून 5,041 कोटी रुपये आणि सहभागी राज्यांकडून अंदाजे 1,601 कोटी रुपये कर सवलतींसह एकूण 9,585 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह, ही योजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रात नोंदणीकृत ट्रक आणि बसेसच्या मालकांना बीएस-IV किंवा पूर्वीच्या उत्सर्जन मानकाची पूर्तता करणारी वाहने बदलून, त्याऐवजी बीएस-VI किंवा त्याहून कठोर उत्सर्जन मानकांचे पालन करणारी वाहने अथवा इलेक्ट्रिक वाहने वापरायला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते. पर्यावरणपूरक वाहतूक तंत्रज्ञानाकडे होणार्या संक्रमणाला वेग देऊन, ही योजना वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करेल आणि दिल्ली- एनसीआर क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता सुधारायला हातभार लावेल, अशी अपेक्षा आहे.
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील वायू प्रदूषण, विशेषतः हिवाळ्याच्या महिन्यांमध्ये, सार्वजनिक आरोग्यापुढील एक गंभीर आव्हान ठरले आहे.
केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत, कर्जांवर पाच वर्षांसाठी 5% व्याजदर सवलत, वाहनाच्या श्रेणीनुसार 4,800 रुपयांपर्यंतचे मासिक इंधन व्हाउचर, तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी किंवा ठेवींच्या प्रमाणपत्रांच्या व्यवहारांसाठी एकरकमी लाभ देईल.
The Union Cabinet has approved a scheme that will work towards reducing pollution in the Delhi-NCR region and promote cleaner mobility. The scheme will improve air quality, support sustainable transport and benefit vehicle owners. https://t.co/KFBmkJiIWY
— Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2026
