पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) कायदा, 2002 अंतर्गत सेंद्रीय उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्थेची स्थापना आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाला मान्यता दिली आहे. यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय या संबंधित मंत्रालयांकडून, ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोनाचे पालन करून बनवलेली धोरणे, योजना आणि संस्थांच्या माध्यमातून समर्थन असेल.
‘सहकार-से-समृद्धी’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्यांचे यशस्वी आणि ऊर्जामय व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत अशी पंतप्रधानांची भूमिका आहे. अशा प्रकारे सहकारी संस्थांनी जागतिक स्तरावर विचार करण्याची आणि आपल्या तुलनात्मक फायद्याचा लाभ देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, सेंद्रीय क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्रीय संस्था या भूमिकेतून, सहकारी क्षेत्रातील सेंद्रीय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एमएससीएस कायदा, 2002 च्या द्वितीय अनुसूची अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
पीएसी (PACS) ते अपेक्स (APEX): प्राथमिक संस्था, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महासंघ, बहुराज्य सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यांच्यासह प्राथमिक ते राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था याचे सभासद होऊ शकतील. या सर्व सहकारी संस्थांच्या उपविधीनुसार संस्थेच्या मंडळामध्ये त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतील.
सहकारी संस्था प्रमाणित आणि अस्सल सेंद्रीय उत्पादने देऊन सेंद्रीय क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचे व्यवस्थापन करेल. ती देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेतील सेंद्रीय उत्पादनांची मागणी आणि उपभोग क्षमतेला चालना द्यायला मदत करेल. ही संस्था सहकारी संस्थांना आणि सर्वात शेवटी त्यांचे सदस्य असलेल्या शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत चाचणी आणि प्रमाणीकरणाची सुविधा देऊन मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगद्वारे सेंद्रीय उत्पादनांच्या उच्च किमतीचा लाभ मिळवायला मदत करेल.
सहकारी संस्था एकत्रीकरण, प्रमाणन, चाचणी, खरेदी, साठवणी, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, लेबलिंग, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधा, सेंद्रीय उत्पादनांचे विपणन यासाठी संस्थात्मक सहाय्य देखील प्रदान करेल, प्राथमिक कृषी पतसंस्था/शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यासह सभासद सहकारी संस्थांमार्फत सेंद्रीय शेती घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्याची व्यवस्था करेल, आणि सरकारच्या विविध योजना आणि संस्थांच्या मदतीने सेंद्रीय उत्पादनांच्या प्रचार आणि विकासाशी संबंधित सर्व उपक्रम हाती घेईल. चाचणी आणि प्रमाणन खर्च कमी करण्यासाठी, संस्थेने निर्दिष्ट केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या मान्यताप्राप्त सेंद्रीय चाचणी प्रयोगशाळा आणि प्रमाणन संस्थांना नियुक्त करेल.
ही संस्था, सभासद सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून, सहकारी संस्था आणि संबंधित संस्थांनी उत्पादित केलेल्या सेंद्रीय उत्पादनांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन करेल. संस्था, निर्यात विपणनासाठी एमएससीएस कायदा, 2002 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्थेच्या सेवांचा उपयोग करेल, आणि त्या द्वारे जागतिक बाजारपेठेत सेंद्रीय उत्पादनांची पोहोच आणि मागणीला चालना देईल. ही संस्था सेंद्रीय उत्पादकांना तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास प्रदान करेल, आणि सेंद्रीय उत्पादनासाठी समर्पित बाजार बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करून कायम राखण्यात मदत करेल. सेंद्रीय शेतीला चालना देताना, नियमीत सामूहिक शेती आणि सेंद्रीय शेती यामधला संतुलित दृष्टिकोन कायम ठेवला जाईल.
