पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने महारत्न दर्जाच्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांना (सीपीएसइज)अधिकार प्रदान करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरुन राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाला (एनटीपीसी) वाढीव अधिकार प्रदान करण्यास मंजुरी दिली. या मंजुरीमुळे एनटीपीसीला त्यांची उपकंपनी असलेली एनटीपीसी हरित ऊर्जा (एनजीईएल) कंपनीत गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्यायोगे एनजीईएलला एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा (एनआरईएल) या कंपनीत तसेच तिच्या इतर संयुक्त उपक्रमांमध्ये/उपकंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी यापूर्वी मंजूर असलेल्या 7,500 कोटी रुपयांच्या विहित मर्यादेपलीकडे जाऊन आता 20,000 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येईल आणि नवीकरणीय ऊर्जा (आरई)क्षमतेत भर घालण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशाला वर्ष 2032 पर्यंत 60 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यात मदत होईल.
एनटीपीसी आणि एनजीईएल यांना दिलेल्या वाढीव अधिकारांमुळे देशातील नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या विकासाला गती मिळेल. देशभरातील वीजनिर्मितीविषयक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात तसेच विजेच्या विश्वासार्ह, अहोरात्र पुरवठ्यासाठी गुंतवणुकीची सुनिश्चिती करण्यात हा निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प बांधणी अवस्थेत तसेच परिचालन आणि देखरेख (ओ आणि एम) स्थितीमध्ये सुद्धा स्थानिक लोकांसाठी प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष स्वरूपातील रोजगार संधी देखील निर्माण करतील. यातून स्थानिक पुरवठादार, स्थानिक आस्थापना/ एमएसएमइज यांना उत्तेजन मिळेल आणि देशातील रोजगार तसेच सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासोबतच उद्योजकतेच्या संधींना प्रोत्साहन दिले जाईल.
भारताने देशातील स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेच्या 50% क्षमता बिगर-जीवाश्म स्त्रोतांकडून मिळवण्यात यश मिळवून ऊर्जा स्थित्यंतराच्या प्रवासात महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे आणि पॅरिस करारातील मुद्द्यांनुसार राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित योगदानाअंतर्गत देशाने निश्चित केलेल्या ध्येयाच्या पाच वर्ष आधीच हा टप्पा गाठण्यात यश आले आहे. वर्ष 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट इतक्या बिगर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता गाठणे हे देशाचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग तसेच देशातील आघाडीची वीज कंपनी असलेल्या एनटीपीसीने वर्ष 2032 पर्यंत 60 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेची भर घालण्याची ध्येय निश्चित केले आहे, जेणेकरून देशाला उपरोल्लेखित उद्दिष्ट गाठण्यात आणि 2070 पर्यंत ‘संपूर्णतः शून्य’ उत्सर्जन शक्य करण्याच्या अधिक व्यापक उद्दिष्टाच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यात मदत होईल.
एनजीईएल ही सेंद्रिय आणि असेंद्रिय वाढीच्या माध्यमातून नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत भर घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली एनटीपीसीची अग्रणी सूचीबद्ध उपकंपनी आहे.सेंद्रीय वाढ ही प्रामुख्याने संपूर्णपणे एनजीईएलच्या मालकीची उपकंपनी एनआरईएलच्या माध्यमातून करणे प्रस्तावित आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प विकासासाठी एनजीईएलने विविध राज्य सरकारे आणि सीपीएसयूज कंपन्यांशी क्युरेटेड भागीदारी देखील केल्या आहेत. एनजीईएलची एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ~32 गिगावॉट आहे त्यामध्ये ~ 6 गिगावॉट परिचालनात्मक क्षमता, ~17 गिगावॉट कराराधीन/ पुरस्कृत क्षमता आणि ~9 गिगावॉटची निर्माणाधीन क्षमता यांचा समावेश आहे.
A boost to India's efforts to strengthen renewable energy capacity! https://t.co/yUxehYRRul
— Narendra Modi (@narendramodi) July 16, 2025
