पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत, मेसर्स निर्यात पतहमी महामंडळ लिमिटेड- (ECGC) या बिगर-सूचिबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक कंपनीला – इनिशियल पब्लिक ऑफरच्या माध्यमातून शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. शेअर बाजार नियामक संस्था सेबी ( भांडवल आणि माहिती जाहीर करण्याविषयीची तरतूद) नियमन 2018 नुसार ही प्रक्रिया केली जाईल.
इसीजीसी लिमिटेड, ही संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची संस्था असून, पत जोखीम विमा देऊन, निर्यातदार कंपन्यांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या हेतूने तिची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीची सध्या असलेली 2.03 लाख कोटी रुपयांची देणी वर्ष 2025-26 पर्यंत, 1.00 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.
एसीजीसी लिमिटेडची शेअरबाजारात नोंदणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यामुळे, या कंपनीचे मूल्य त्याच्या क्षमतेवर पोहोचेल. या कंपनीच्या समभागांची खरेदी झाल्यावर त्यावर ‘जनतेची मालकी’ वाढेल आणि त्यानंतर, पारदर्शकता आणि अधिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून कॉर्पोरेट स्वरूपाचे प्रशासन येण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सूचिबद्ध झाल्यामुळे ईसीजीसी ला आयपीओच्या माध्यमातून बाजारातून नवे भांडवल उभारणे शक्य होईल. यातून या कंपनीला आणखी पतहमी देता येईल.
सामाजिक क्षेत्रातल्या योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्गुंतवणूकीतून आलेल्या निधीचा वापर केला जाईल.
