पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून 01.04.2023 पासून 31.03.2026 पर्यंत जलदगती (फास्ट ट्रॅक) विशेष न्यायालये (एफ. टी. एस. सी.) जारी ठेवण्याला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 1952.23 कोटी (रु. 1207.24 कोटी रु.केंद्राचा भाग म्हणून आणि राज्याचा वाटा म्हणून 744.99 कोटी) खर्च अपेक्षित आहे. केंद्राचा वाटा निर्भया निधीतून दिला जाणार आहे. ही योजना 02.10.2019 रोजी सुरू करण्यात आली होती.
'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' सारख्या अनेक उपक्रमांद्वारे महिला आणि मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठीचे सरकारचे अढळ प्राधान्य स्पष्ट होते. मुली आणि महिलांवरील बलात्काराच्या घटनांचा देशावर खोलवर परिणाम झाला आहे. अशा घटनांची वारंवारता आणि गुन्ह्यांच्या प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे, खटल्यांना गती देण्यास आणि लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडितांना त्वरित दिलासा देण्यास सक्षम असलेली एक समर्पित न्यायालयीन प्रणाली स्थापन करणे आवश्यक होते. परिणामी, केंद्र सरकारने "फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम 2018" लागू केला. यात बलात्कारातील गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेसह कठोर शिक्षेचा समावेश होता, ज्यामुळे जलदगती (फास्ट ट्रॅक) विशेष न्यायालयांची (एफ. टी. एस. सी.) निर्मिती झाली.
समर्पित न्यायालये म्हणून तयार केलेल्या एफ. टी. एस. सी. कडून, लैंगिक गुन्हेगारांसाठी प्रतिबंधात्मक चौकट तयार करताना पीडितांना त्वरित दिलासा देत, न्यायाचे त्वरित वितरण सुनिश्चित करणे अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये बलात्कार आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो कायदा) यांच्याशी संबंधित प्रकरणांचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी एफ. टी. एस. सी. स्थापन करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना तयार केली. भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतः हून पुढाकार घेत (सु मोटो) रिट याचिका (फौजदारी) क्रमांक.1/2019 दिनांक 25.07.2019 मधील निर्देशांनुसार, या योजनेने पॉक्सो कायद्याअंतर्गत 100 हून अधिक प्रकरणे असलेल्या जिल्ह्यांसाठी विशेष पॉक्सो न्यायालये स्थापन करणे अनिवार्य केले. सुरुवातीला ऑक्टोबर 2019 मध्ये ही योजना एका वर्षासाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु ती आणखी दोन वर्षांसाठी 31.03.2023 पर्यंत वाढवण्यात आली. आता ती आणखी वाढवून 31.03.2026 पर्यंत करण्यात आली आहे. यासाठी 1952.23 कोटी रुपये आर्थिक खर्च अपेक्षित आहे. यातला केन्द्रातला वाटा निर्भया निधीतून दिला जाणार आहे.
कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने अंमलात आणलेली, एफ. टी. एस. सी. ची केंद्र पुरस्कृत योजना, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा सुनिश्चित करून, देशभरात एफ. टी. एस. सी. स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संसाधनांमध्ये वाढ करते.
तीस राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेत भाग घेतला असून 761 एफ. टी. एस. सी. कार्यान्वित केल्या आहेत. यात 414 निव्वळ पॉक्सो न्यायालयांचा समावेश असून त्यांनी 1,95,000 प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. ही न्यायालये दुर्गम भागातही लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडितांना वेळेवर न्याय देण्याच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ देतात.
या योजनेचे अपेक्षित परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत :
- लैंगिक आणि लिंग आधारित हिंसाचार संपवण्यासाठी देशाची बांधिलकी प्रतिबिंबित करणे.
- बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याची प्रलंबित प्रकरणे लक्षणीयरीत्या कमी करणे, न्यायव्यवस्थेवरील ओझे कमी करणे.
- जलद सुनावणी आणि सुधारित सुविधाद्वारे लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडितांना त्वरित न्याय सुनिश्चित करणे.
- खटल्यांचे ओझे व्यवस्थापन करण्यायोग्य संख्येपर्यंत कमी करणे.
