“ഇന്ന്, ഇന്ത്യ ആഗോളവ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു”
“തുറമുഖങ്ങൾ, കപ്പൽവ്യാപാരം, ഉൾനാടൻ ജലപാതാ മേഖലകളിൽ ‘വ്യാപാരനടത്ത‌ിപ്പു സുഗമമാക്കൽ’ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കി”
“ആഗോളവ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതയും സ്ഥാനവും ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നു”
“സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമൃതകാലവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, വികസിത ഭാരതത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രവൈദഗ്ധ്യത്തിനു കരുത്തേകുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖയാണ് "
“കൊച്ചിയിലെ പുതിയ ഡ്രൈ ഡോക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ അഭിമാനമാണ്”
“രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളിലെ ആധുനികവും ഹരിതാഭവുമായ ജലസമ്പർക്കസൗകര്യത്തിൽ കൊച്ചി കപ്പൽശാല പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു”

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നു കൊച്ചിയിൽ 4000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിലെ (സി‌എസ്‌എൽ) പുതിയ ഡ്രൈ ഡോക്ക് (എൻ‌ഡി‌ഡി), കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായുള്ള സി‌എസ്‌എലിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രം (ഐ‌എസ്‌ആർ‌എഫ്), കൊച്ചി പുതുവൈപ്പിനിലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ എൽപിജി ഇറക്കുമതി ടെർമിനൽ എന്നിവയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖങ്ങൾ, കപ്പൽവ്യാപാരം, ജലപാത എന്നീ മേഖലകളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കാര്യശേഷിയും സ്വയംപര്യാപ്തതയും വളർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമാണ് ഈ പ്രധാന അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതികൾ.

സദസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ, ഇന്നു രാവിലെ ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശിക്കാനായതിനെക്കുറിച്ചു ശ്രീ മോദി സംസാരിച്ചു. അയോധ്യാ ധാമിലെ മഹർഷി വാൽമീകി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരാമർശിച്ചതും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. അയോധ്യാ ധാമിലെ ‘പ്രാൺപ്രതിഷ്ഠ’യ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നു രാവിലെ കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരുടെ മനോഹരമായ പ്രകടനം കേരളത്തിൽ അവധ്പുരിയുടെ അനുഭൂതി കൊണ്ടുവന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

അമൃതകാലത്ത് ഇന്ത്യയെ ‘വികസിതഭാരത’മാക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പങ്കിന് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകി. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ തുറമുഖങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പങ്ക് അനുസ്മരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പുതിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും ആഗോളവ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തുറമുഖങ്ങൾക്കും സമാനമായ പങ്കുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി പോലുള്ള തുറമുഖ നഗരങ്ങളുടെ കരുത്തു വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗവണ്മെന്റ് വ്യാപൃതരാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുറമുഖശേഷിയിലെ വർധന, തുറമുഖ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപം, സാഗർമാല പദ്ധതിക്കു കീഴിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സമ്പർക്കസൗകര്യം എന്നിവ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൊച്ചിക്ക് ഇന്നു ലഭിച്ച രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈ ഡോക്കിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. കപ്പൽനിർമാണം, കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി, എൽപിജി ഇറക്കുമതി ടെർമിനൽ തുടങ്ങിയ മറ്റു പദ്ധതികളും കേരളത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിലും വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും. ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിലാണു നിർമിച്ചത് എന്നതും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ കപ്പൽശാലയുടെ ശേഷി പലമടങ്ങു വർധിപ്പിക്കും.

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ തുറമുഖങ്ങൾ, കപ്പൽവ്യാപാരം, ജലപാതാ മേഖലകളിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ എടുത്തുപറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ പുതിയ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരികയും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ നാവികരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണം രാജ്യത്തെ നാവികരുടെ എണ്ണത്തിൽ 140 ശതമാനം വർധനയ്ക്കു കാരണമായതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ യാത്രക്കാരുടെ സഞ്ചാരത്തിനും ചരക്കുഗതാഗതത്തിനും വലിയ ഉത്തേജനം ലഭിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

“കൂട്ടായ പരിശ്രമം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു”- കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങൾ ഇരട്ട അക്ക വാർഷിക വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പത്തുവർഷം മുമ്പുവരെ, കപ്പലുകൾ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറെ നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നും ചരക്കുകൾ ഇറക്കുന്നതിന് ഏറെ സമയമെടുത്തിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. “ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു” – കപ്പലുകളുടെ ചരക്കുനീക്കസമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പല വികസിത രാജ്യങ്ങളെയും മറികടന്നുവെന്നു ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു.

 

“ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതയും സ്ഥാനവും ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നു” – മധ്യപൂർവമേഖല- യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ജി 20 അധ്യക്ഷകാലയളവിൽ സൃഷ്ടിച്ച കരാറുകളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മധ്യപൂർവമേഖല- യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകി വികസിത ഭാരത സൃഷ്ടിക്കു കൂടുതൽ കരുത്തേകുമെന്ന് ശ്രീ മോദി അടിവരയിട്ടു. വികസിത ഭാരതത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ നാവിക വൈദഗ്ധ്യത്തിനു കരുത്തേകുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമൃതകാല വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. രാജ്യത്തു വൻകിട തുറമുഖങ്ങൾ, കപ്പൽ നിർമാണം, കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

പുതിയ ഡ്രൈ ഡോക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ അഭിമാനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതു വലിയ കപ്പലുകളെ നങ്കൂരമിടാൻ പ്രാപ്തമാക്കുക മാത്രമല്ല, കപ്പൽ നിർമാണവും കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഇവിടെ സാധ്യമാക്കും. ഇതു വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതു കുറയ്ക്കുകയും വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര കേന്ദ്രത്തിന്റെ  ഉദ്‌ഘാടനം പരാമർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി‌, കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാക്കി കൊച്ചിയെ മാറ്റുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് നിർമാണത്തിൽ നിരവധി എംഎസ്എംഇകൾ ഒത്തുചേർന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇത്രയും വലിയ കപ്പൽനിർമാണ-അറ്റകുറ്റപ്പണി സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടെ എംഎസ്എംഇകളുടെ പുതിയ ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രത്യാശ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പുതിയ എൽപിജി ഇറക്കുമതി ടെർമിനൽ കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, ഈറോഡ്, സേലം, കോഴിക്കോട്, മധുര, ട്രിച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ എൽപിജി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നും വ്യവസായങ്ങൾക്കും മറ്റു സാമ്പത്തിക വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ മേഖലകളിൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൊച്ചി കപ്പൽശാലയുടെ ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യാശേഷിയുടെ മുൻനിര സ്ഥാനവും ‘മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ കപ്പലുകൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ പ്രാമുഖ്യവും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. കൊച്ചി ജലമെട്രോയ്ക്കായി നിർമിച്ച വൈദ്യുതക്കപ്പലുകളെയും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. അയോധ്യ, വാരാണസി, മഥുര, ഗുവാഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത ഹൈബ്രിഡ് യാത്രാ ഫെറികൾ ഇവിടെ നിർമിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളിലെ ആധുനികവും ഹരിതാഭവുമായ ജലസമ്പർക്കസൗകര്യങ്ങളിൽ കൊച്ചി കപ്പൽശാല പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നോർവേയ്‌ക്കായി നിർമിക്കുന്ന കാർബൺ പുറന്തള്ളലില്ലാത്ത വൈദ്യുത ചരക്കു ഫെറികളെക്കുറിച്ചും ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫീഡർ കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. “ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന അധിഷ്ഠിത ഗതാഗതത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണു കൊച്ചി കപ്പൽശാല. താമസിയാതെ രാജ്യത്തിന് തദ്ദേശീയ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന സെൽ ഫെറിയും ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്”- പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 

നീല സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും തുറമുഖാധിഷ്ഠിത വികസനത്തിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹം വഹിക്കുന്ന പങ്കു പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജനയ്ക്കു കീഴിലുള്ള പുതിയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതികളുടെ വികസനം, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ നവീകരിച്ച ബോട്ടുകൾക്കു കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് നൽകുന്ന സബ്‌സിഡി, കർഷകർക്കുള്ളതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകുന്ന കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടെ മത്സ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും പലമടങ്ങു വർധന സൃഷ്ടിച്ചതായി ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനം വൻതോതിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സമുദ്രോൽപ്പന്ന സംസ്കരണമേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗവണ്മെന്റ് ഊർജം പകരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനം തുടരണമെന്ന് ആശംസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, പുതിയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതികൾക്ക് പൗരന്മാരെ അഭിനന്ദിച്ചാണ് ഉപസംഹരിച്ചത്.

കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, കേന്ദ്ര തുറമുഖ-ഷിപ്പിങ്- ജലപാത മന്ത്രി ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാൾ എന്നി‌വർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

പശ്ചാത്തലം

കൊച്ചിയിൽ സിഎസ്എല്ലിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം 1800 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച പുതിയ ഡ്രൈ ഡോക്ക്, നവഇന്ത്യയുടെ എൻജിനിയറിങ് വൈദഗ്ധ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പദ്ധതിയാണ്. 75/60 മീറ്റർ വീതിയും 13 മീറ്റർ ആഴവും കപ്പൽ താഴുന്നതിന് 9.5 മീറ്റർ വരെ ആഴവുമുള്ള 310 മീറ്റർ നീളമുള്ള സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഡ്രൈ ഡോക്ക് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്ര അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പുതിയ ഡ്രൈ ഡോക്ക് പദ്ധതിയിൽ കരുത്തുറ്റ ഗ്രൗണ്ട് ലോഡിങ് സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതു ഭാവിയിൽ 70,000T വരെയുള്ള വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളും വലിയ വാണിജ്യക്കപ്പലുകളും പോലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ കഴിവുകൾ ഇന്ത്യക്കു സമ്മാനിക്കും. അതിലൂടെ അടിയന്തര ദേശീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിദേശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാകും.

ഏകദേശം 970 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രം (ഐഎസ്ആർഎഫ്) പദ്ധതി തനതു സവിശേഷതകളുള്ള ഒന്നാണ്. 6000T ശേഷിയുള്ള ഷിപ്പ് ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം, ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം, ആറു പ്രവർത്തനനിലയങ്ങൾ, 130 മീറ്റർ നീളമുള്ള 7 കപ്പലുകളെ ഒരേസമയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന 1400 മീറ്ററോളമുള്ള ബെർത്ത് എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്. സിഎസ്എലിന്റെ കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിശേഷി നവീകരിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും ഐഎസ്ആർഎഫിനു കഴിയും. കൊച്ചിയെ കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ആഗോളകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചുവടുവയ്പാകും ഇത്.

 

കൊച്ചി പുതുവൈപ്പിനിൽ 1236 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ എൽപിജി ഇറക്കുമതി ടെർമിനൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളതാണ്. 15,400 മെട്രിക് ടൺ സംഭരണശേഷിയുള്ള ടെർമിനൽ മേഖലയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വീടുകളിലും വ്യവസായങ്ങൾക്കും എൽപിജിയുടെ സ്ഥിരമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കും. ഏവർക്കും പ്രാപ്യവും താങ്ങാനാകുന്നതുമായ ഊർജം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി കൂടുതൽ കരുത്തേകും.

ഈ മൂന്നു പദ്ധതികളും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ കപ്പൽ നിർമാണ - അറ്റകുറ്റപ്പണി ശേഷി, അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഊർജ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തേജനം ലഭിക്കും. പദ്ധതികൾ കയറ്റുമതി - ഇറക്കുമതി വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കുകയും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവു കുറയ്ക്കുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുകയും സ്വയംപര്യാപ്തത വർധിപ്പിക്കുകയും നിരവധി ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

പൂർണ്ണ പ്രസംഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Explore More
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം
Why global AI leaders are flocking to the India AI Impact Summit in New Delhi

Media Coverage

Why global AI leaders are flocking to the India AI Impact Summit in New Delhi
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
In this decade of the 21st century, India is riding the Reform Express: PM Modi at ET Now Global Business Summit
February 13, 2026
Amid numerous disruptions, this decade has been one of unprecedented development for India, marked by strong delivery and by efforts that have strengthened our democracy: PM
In this decade of the 21st century, India is riding the Reform Express: PM
We have made the Budget not only outlay-focused but also outcome-centric: PM
Over the past decade, we have regarded technology and innovation as the core drivers of growth: PM
Today, we are entering into trade deals with the world because today's India is confident and ready to compete globally: PM

आप सभी का इस ग्लोबल बिजनेस समिट में, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम यहां A Decade Of Disruption, A Century Of Change, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विनीत जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत सरल हो गया है। लेकिन एक छोटी request करूं, इतना सारा आपको पता है, तो कभी ET में तो दिखना चाहिए।

साथियों,

21वीं सदी का बीता दशक अभूतपूर्व डिसरप्शन का रहा है। ग्लोबल Pandemic, ग्लोब के अलग-अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और ग्लोब के संतुलन को हिला देने वाले Supply Chain Breakdowns, दुनिया ने एक दशक के भीतर काफी कुछ देख लिया। लेकिन साथियों, कहते हैं, संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य पता चलता है और मुझे बहुत गर्व है, अनेक Disruptions के बीच भी भारत के लिए यह दशक, अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी का रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था, तो भारत ग्यारहवें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल-पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत, बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आप जिस Century Of Change की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार और यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत, दुनिया की ग्रोथ में 16 परसेंट से ज्यादा योगदान दे रहा है। और मुझे विश्वास है, इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं वह मदान की तरह astrologer के रूप में नहीं आया हूं। भारत, दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा।

साथियों,

दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था। लेकिन सात दशक के बाद, वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी, उसकी नींव One Size Fits All, इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि World Economy Core में होगी, Supply Chains मजबूत और विश्वसनीय हो जाएगी। इस व्यवस्था में नेशन्स को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया। लेकिन आज, इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। यह अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को यह पता चल रहा है कि उसे अपनी रज़ीलियन्स खुद बनानी होगी।

साथियों,

आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है। उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले, 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। दस साल पहले जब नीति आयोग बना, तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लीयर कर दिया था और विजन यह कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया और यह एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई।

साथियों,

आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत Reform Express पर सवार है और इस Reform Express की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसे compulsion में नहीं, बल्कि conviction के साथ, Reform के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी-बड़ी संख्या में बड़े-बड़े expert बैठे हैं, अर्थजगत के दिग्गज बैठे हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न कर दें, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म्स भी तब हुआ, जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था। जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था, वो reforms compulsion में ही किया करती थीं। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई, तो NIA का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई।

साथियों,

ऐसी एक लंबी सूची है, जो याद दिलाती है कि जब compulsion में, मजबूरी में reform होता है, तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं।

साथियों,

आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे conviction के साथ रिफॉर्म किए हैं और यह रिफॉर्म Policy में हुए हैं, Process में हुए, Delivery में हुए और इतना ही नहीं, Mindset में भी reform हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले, लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से ना हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है।

साथियों,

मैं प्रोसेस की बात करूं, तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है, कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब इस स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस process को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को time-bound और technology-driven बनाया। हमने यह तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर यह कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो और इसका नतीजा आज देश देख रहा है।

साथियों,

मैं आपको रेलवे ओवर ब्रिज के अप्रूवल का भी उदाहरण दूंगा। पहले R.O.B का एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए कई वर्ष लग जाते थे, कई सारी क्लीयरेंस की ज़रूरत थीं, कई जगह चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं और यह मैं प्राइवेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सरकार को। हमने इसको भी बदला और आज देखिए कितनी तेजी से रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। विनीत जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया।

साथियों,

एक बड़ा Interesting उदाहरण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की security से जुड़ा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय था, जब बॉर्डर एरियाज़ में एक साधारण सी सड़क बनाने के लिए भी कुछ परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी। जिला स्तर पर निर्णय लेने के यानी इसके सामने एक प्रकार से उसका कोई अधिकारी ही नहीं थे, दीवार ही दीवार थीं, वो निर्णय नहीं कर सकता था और इसलिए तो दशकों बाद भी हमारे देश में बॉर्डर इंफ्रा इतना बेहाल रहा। 2014 के बाद हमने इस प्रोसेस में भी रिफॉर्म किया, हमने स्थानीय प्रशासन को Empower किया और आज हम देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप होते देख रहे हैं।

साथियों,

बीते दशक में भारत के जिस Reform ने दुनिया में हलचल मचा दी है, वो है UPI, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। यह सिर्फ एक App नहीं है, यह policy, process और delivery के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, UPI देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। यह जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी है, यह रिफॉर्म किसी compulsion से नहीं हुआ, यह हमारा कन्विक्शन था। और कन्विक्शन यह था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसे मोदी पूजता है। और इसलिए यह रिफॉर्म्स किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है।

साथियों,

भारत का यह जो नया मिज़ाज है, वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी, तो फोकस सिर्फ Outlay पर होता था। कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और उस दिन टीवी देखेंगे, तो पूरी टीवी एक ही यानी इनके लिए, बजट मतलब इंकम टैक्‍स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता क्‍या था, कितनी नई ट्रेनें घोषित हुईं, यही चलता रहता था, उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं था। और इसलिए हमने बजट को Outlay के साथ-साथ Outcome सेंट्रिक बनाया।

साथियों,

बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले Off-Budget Borrowing पर बहुत अधिक चर्चा होती थी। लेकिन अब Off-Budget Reforms की चर्चा होती है। बजट से बाहर, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया।

साथियों,

बजट में घोषित हों, या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। अगर मैं पिछले एक साल की ही बात करूं तो हमने Ports & Maritime सेक्टर में Reform किया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक Initiative लिए, जन-विश्वास एक्ट के तहत रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया, Energy Security के लिए Shanti Act बनाया, लेबर कानूनों से जुड़े रिफॉर्म्स को लागू किया, भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, वक्फ कानून में Reform किया गया है, गांव में रोजगार के लिए नया G RAM G कानून बनाया, ऐसे अनेक Reforms साल भर होते रहे हैं।

साथियों,

इस साल के बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाया है। वैसे तो बजट के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मैं दो Important फैक्टर्स की बात करूंगा। Capex और Technology, बीते वर्षों की भांति इस बजट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर effect कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टीयर-2, टीयर-3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, ऐसे बजट अनाउंसमेंट्स, सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर, यह इन्वेस्टमेंट हैं।

साथियों,

बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ, देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में, दो लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और यह डायवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया, देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल का बजट, हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और AI जैसे सेक्टर के लिए, इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

साथियों,

आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है, तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे, 2004 से 2014 तक। जबकि 2014 से लेकर 2025 तक, राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख करोड़ का आंकड़ा और जोड़ दूं, तो हमारी सरकार में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के करीब-करीब 100 लाख करोड़ रुपए मिलने तय हुए हैं। यह राशि केंद्र सरकार की तरफ से अलग-अलग राज्य सरकारों को मिली है, ताकि वो अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

साथियों,

आजकल आप लोग भारत के FTA’s यानि फ्री ट्रेड डील्स पर काफी चर्चा कर रहे हैं और मैं यहां enter हुआ, वहीं से शुरू हो गए लोग। दुनियाभर में इसका एनालिसिस हो रहा है। लेकिन मैं आज इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल आपको बताता हूं, मीडिया को जो चाहिए, वो तो इसमें नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है कि कुछ काम में आ जाए। और मैं पक्का मानता हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आपने भी इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने सारे विकसित देशों के साथ फ्री-फ्री ट्रेड डील्स हो रहे हैं, क्या यही काम 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाए? देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव, सरकार के विजन में आया है, नीति और नीयत में बदलाव आया है, भारत के सामर्थ्य में बदलाव आया है।

साथियों,

आप ज़रा सोचिए, फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी जब थी, तब कौन हमारे साथ डील करता? गांव में भी गरीब की बेटी को कोई रईस के परिवार वाला शादी करता है क्या? वो उसको छोटा मानता है, हमारा भी यही हाल था भाई दुनिया में। जब देश पॉलिसी पैरालिसिस से घिरा था, चारों तरफ घोटाले और घपले थे, तब कौन भारत पर भरोसा कर पाता? 2014 से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग का बेस बहुत कमजोर था और जिसके कारण, पहले की सरकारें भी डरती थी, एक तो कोई आता नहीं था और जरा सा भी कोई कोशिश करें, तो यह लोग भी डरते थे और डर यह था कि अगर विकसित देशों के साथ डील हो गई, तो वो हमारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे, वो यहां अपने प्रोडक्ट डंप करने लगेंगे, हताशा-निराशा के उस माहौल में 2014 से पहले यूपीए सरकार सिर्फ चार देशों के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कर पाई थी। जबकि, बीते दशक में भारत ने जो ट्रेड डील्स की हैं, उनमें दुनिया के 38 कंट्री कवर होते हैं, 38 कंट्री। और यह दुनिया के अलग-अलग रीजन्स में हैं। आज हम इसलिए दुनिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत, दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए तैयार है। बीते 11 वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम देश में विकसित किया है। इसलिए, आज भारत समर्थ है, सशक्त है और इसलिए दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। यही बदलाव हमारी Trade Policy में आए Paradigm Shift का आधार बने और यही Paradigm Shift विकसित भारत की हमारी यात्रा का अनिवार्य स्तंभ बना है।

साथियों,

आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर नागरिक को विकास में सहभागी बनाते हुए कार्य कर रही है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, हम उसके विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले की सरकारों ने दिव्यांग जनों के लिए सिर्फ घोषणाएं कीं, हम भी उसी रास्ते को जारी रख सकते थे, लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। आप में से शायद जो बातें मैं बता रहा हूं, आप जिस लेवल के लोग हैं, शायद उसमें फिट नहीं बैठती होगी। हमारे दिव्यांग जनों के लिए जैसे हमारे यहां Language में बिखराव है ना, Sign Language का भी वही हाल था जी। तमिलनाडु में जाओ तो एक Sign Language, उत्तर प्रदेश में जाओ तो दूसरी, गुजरात में जाओ तो तीसरी, असम में जाओ तो चौथी, अगर यहां का दिव्‍यांग असम गया, तो बेचारा समझ ही नहीं पाता था। अब यह कोई बड़ा काम तो नहीं था। अगर संवेदनशील सरकार होती है ना, तो उसको यह काम छोटा नहीं लगता है। और देश ने पहली बार Indian Sign Language को institutionalise किया, common किया, व्यवस्था बनाई है। ऐसे ही, देश की Transgender community कब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमने उनके लिए भी कानून बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का कवच दिया है। बीते दशक में ही देश की करोड़ों बहनों को तीन-तलाक की कुरीति से मुक्ति मिली, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पक्का हुआ।

साथियों,

आज सरकारी मशीनरी की सोच भी बदली है, उसमें संवेदनशीलता आई है। सोच का अंतर क्या होता है, यह हम जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने वाली स्कीम में भी देखते हैं। विपक्ष के कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कुछ अखबारों में जरा छपता भी ज्यादा है। कोई मजाक उड़ाता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल ही गए हैं, तो उनको मुफ्त राशन क्यों मिलता है? अजीबोगरीब सवाल है। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में गए और अस्पताल से आपको छुट्टी मिली, तो भी डॉक्टर कहता है कि सात दिन तक यह-यह संभालना, पंद्रह दिन तक यह-यह संभालना, कहता है कि नहीं कहता है? गरीबी से बाहर निकले हैं, लेकिन यह सवाल पूछ रहे हैं कि निकले हैं, तो फिर अनाज क्यों देते हो? ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग, यह नहीं सोचते कि सिर्फ गरीबी से बाहर निकालना काफी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति नियो मिडिल क्लास में आया है, वो फिर गरीबी के चंगुल में न फंस जाए, यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए उसे आज अनाज मुफ्त की सुविधा मिल रही है, यह आवश्यक है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इससे गरीब और नियो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा संबल मिला है।

साथियों,

सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं, जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है? 2047 में विकसित भारत बनेगा, नहीं बनेगा, किसने देखा? हम रहें या ना रहें, उससे हमारा लेना देना क्या है? अब देखिए, यह सोच है और यह बड़े-बड़े लोगों की सोच है, यह कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं।

साथियों,

जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाईं, कालापानी की सज़ाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाएं, तो सोचिए, क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है, हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहें न रहें, लेकिन यह देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेंगी। इसलिए हमें और इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्ज्वल रहे। मैं आज अपनी आज बो रहा हूं क्योंकि कल की पीढ़ी को फल खाने को मौका मिले।

साथियों,

दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन यह तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेंगी। AI से जो Disruption हो रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में AI और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है, भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनियाभर के टेक लीडर्स, इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर, हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी भरोसे के साथ, एक बार फिर इस Summit के लिए आप सभी को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

वंदे मातरम!