ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് ആദരണീയനായ ജിഗ്മേ ഖേസർ നംഗ്യേൽ വാങ്ചുക്കിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി 2025 നവംബർ 11 മുതൽ 12 വരെ ഭൂട്ടാനിൽ  രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക  സന്ദർശനം നടത്തി.

സന്ദർശന വേളയിൽ, 2025 നവംബർ 11 ന് ചാങ്‌ലിമിതാങ്ങിൽ നടന്ന ഭൂട്ടാന്റെ നാലാമത്തെ രാജാവ് ആദരണീയനായ ജിഗ്മേ സിംഗേ വാങ്ചുക്ക്-ൻ്റെ 70-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഭൂട്ടാൻ ജനതയോടൊപ്പം വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. തിംഫുവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള സമാധാന പ്രാർത്ഥനാ ഉത്സവത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുത്തു. ഉത്സവ വേളയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വണങ്ങുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധന്റെ വിശുദ്ധ പിപ്രഹ്വ തിരുശേഷിപ്പുകൾ തിംഫുവിൽ എത്തിച്ചതിൽ ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ആദരണീയനായ ഭൂട്ടാൻ രാജാവ്, ഡ്രൂക്ക് ​ഗ്യാൽപോ നാലാമനുമൊപ്പം സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ദാഷോ ഷെറിംഗ് ടോബ്‌ഗെയുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു. നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകളും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു.

നവംബർ 10 ന് ഡൽഹിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലുണ്ടായ ജീവഹാനിയിൽ ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് ഗവൺമെന്റിൻ്റെയും ഭൂട്ടാൻ ജനതയുടെയും ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂട്ടാൻ്റെ  പിന്തുണയേയും ഐക്യദാർഢ്യത്തേയും ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിച്ചു.

ഭൂട്ടാന്റെ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പരിപാടി ഉൾപ്പെടെ, ഭൂട്ടാന്റെ പ്രധാന വികസന മുൻഗണനകൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ സുസ്ഥിര വളർച്ച നേടുന്നതിനും സജീവമായി സഹായിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഭൂട്ടാന്റെ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവിൽ രാജ്യത്ത്  നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ഇന്ത്യ നൽകിയ സഹായത്തെയും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഇന്ത്യ  നൽകിവരുന്ന  സംഭാവനയെയും ഭൂട്ടാൻ അഭിനന്ദിച്ചു.

ഗെലെഫു മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ് സിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള രാജാവിന്റെ ദർശനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അറിയിച്ചു. ഗെലെഫുവിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും എളുപ്പത്തിലുള്ള നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിന് അസമിലെ ഹാറ്റിസറിൽ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്യാൽസുങ് അക്കാദമികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ പിന്തുണയെ രാജാവ് അഭിനന്ദിച്ചു.

2025 നവംബർ 11 ന്, ഭഗവാൻ ബുദ്ധന്റെ വിശുദ്ധ പിപ്രഹ്വ തിരുശേഷിപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, 1020 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള പുനത്സാങ്ചു-II ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി  ഭൂട്ടാൻ രാജാവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും സംയുക്തമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജലവൈദ്യുത മേഖലയിൽ ഭൂട്ടാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും മാതൃകാപരമായ സഹകരണത്തിന്റെയും തെളിവായി ഈ പദ്ധതി നിലകൊള്ളുന്നു. പുനത്സാങ്ചു-II ൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന്  ആരംഭം കുറിച്ചതിനെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. 2024 മാർച്ചിലെ ഊർജ്ജ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംയുക്ത ദർശനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇരുപക്ഷവും സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

1200 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള പുനത്സാങ്ചു-I ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന അണക്കെട്ട് ഘടനയുടെ പണി പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ധാരണയിലെത്തിയതിനെ നേതാക്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും പദ്ധതിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള പൂർത്തീകരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഇരു രാജ്യത്തെയും ഗവൺമെന്റുകൾ  സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായിരിക്കും പുനത്സാങ്ചു-I.

ഭൂട്ടാനിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ സജീവമായ ഇടപെടലുകളെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഭൂട്ടാനിലെ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ 40 ബില്യൺ രൂപയുടെ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നടപടിക്ക് ഭൂട്ടാൻ പക്ഷം നന്ദി അറിയിച്ചു.

അതിർത്തി കടന്നുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെയും അതിർത്തി‌യിൽ  അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഇരുപക്ഷവും അടിവരയിട്ടു, ഇതിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2024 നവംബറിൽ ദരംഗയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റും 2025 മാർച്ചിൽ ജോഗിഗോഫയിലെ ഉൾനാടൻ ജലപാത ടെർമിനലും മൾട്ടിമോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിനെയും അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള റെയിൽ ലിങ്കുകൾ (ഗെലെഫു-കൊക്രജാർ, സാംത്സെ-ബനാർഹട്ട്) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിനെയും തുടർന്ന് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിനെയും ഇരുപക്ഷവും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ഭൂട്ടാനിലേക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും വളങ്ങളുടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത വിതരണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ ഭൂട്ടാൻ പക്ഷം അഭിനന്ദിച്ചു. പുതിയ ക്രമീകരണത്തിന് കീഴിൽ  ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും, ആദ്യ വളം എത്തിയതിനെ ഇരുപക്ഷവും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

STEM, ഫിൻടെക്, സ്പേസ് എന്നീ പുതിയ മേഖലകളിൽ  സഹകരണം വളർന്നുവരുന്നതിൽ ഇരുപക്ഷവും സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശകർക്ക് QR കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന UPI യുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബഹിരാകാശ സഹകരണത്തിനായുള്ള സംയുക്ത പ്രവർത്തന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അവർ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭൂട്ടാനിൽ STEM വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ അധ്യാപകരുടെയും നഴ്‌സുമാരുടെയും വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെയും അവർ അംഗീകരിച്ചു.

രാജ്ഗിറിലെ റോയൽ ഭൂട്ടാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയെയും ഭൂട്ടാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അതിഥി മന്ദിരത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി വാരാണസിയിൽ ഭൂമി നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തെയും ഇരു നേതാക്കളും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

സന്ദർശന വേളയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

a. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച്, ഭൂട്ടാൻ റോയൽ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ (RGoB) ഊർജ്ജ, പ്രകൃതിവിഭവ മന്ത്രാലയവും, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ (GoI) നവ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം;

b. ആരോഗ്യ, വൈദ്യ മേഖലയിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച്, ഭൂട്ടാൻ റോയൽ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം;

c. സ്ഥാപന ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, PEMA സെക്രട്ടേറിയറ്റും,ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം.

ഭൂട്ടാൻ-ഇന്ത്യ പങ്കാളിത്തം എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദം, പരസ്പര ബഹുമാനം, ധാരണ എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, കൂടാതെ ഇരു രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധങ്ങളും അടുത്ത സാമ്പത്തിക, വികസന സഹകരണവും അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പതിവ് ഉന്നതതല വിനിമയങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഈ സന്ദർശനം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു, ഭാവിയിലും ഇത് തുടരാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.

 

Explore More
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।