ನಮಸ್ಕಾರ,

ಈ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯನ್ನತ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥ (ರಾಜಮಾರ್ಗ)ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಜೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳೇ ಈ ಬಜೆಟ್’ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕಾಲದ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳೇ ಬೇರೆ ತರವಾಗಿದ್ದವು. ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನಡೆದುಬಂದ ಸರಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಸದಾ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಎಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಹಣದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಪಾರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಡವರ ಹಣವನ್ನು ನಷ್ಟದ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಾನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ, ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ನೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜೆನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ.

ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಸರಕಾರದ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ, ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಸರಕಾರವೇ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಅವುಗಳ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ವ್ಯವಹಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಲ್ಲ’. ಸರಕಾರದ ಆದ್ಯ ಗಮನವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸರಕಾರದ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು.

ಸರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ವಿಪರೀತ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎದುರಾಗುವ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ, “ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೊ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ,” ಎಂಬ ಮನೋಧರ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ”. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಉ್ತತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮೂಲತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಅಗತ್ಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಡೆದು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರೆ ಸರಕಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ, ಉದ್ಯಮವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೆಂದರೆ, ಜನರ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯೂ ಬರಬಾರದು, ಸರಕಾರದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇರಬಾರದು.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ಇದೀಗ ದೇಶವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೈಲ, ಅನಿಲ, ಬಂದರು, ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್’ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 100 ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (ಶತಕೋಟಿ) ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬರುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ‘ಆದಾಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ ಮಂತ್ರ’ದೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರ ಮುಂದಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದರೆ, ಆ ಸ್ವತ್ತು ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಅಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಜತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ತಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ .ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ವಲಯದ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ದೇಶದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ. ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇನ್ನು ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರದು.

ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಬಡವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವೇ ಅಗಿರಲಿ, ಯುವ ಸಮುದಾಯವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಗಿರಲಿ, ರೈತರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಬಲೀಕರಣವೇ ಸರಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳು, ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್’ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಅಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ನೀಡಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬದಲಾದಾಗ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಗಿ ಅಳೆಯಬಾರದು, ನಿರ್ಣಯಿಸಬಾರದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯಗಳತ್ತ ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಅವುಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ತೀರಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಲೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಪಾಲುದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಉತ್ತಮ ಅನುಸರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಮತ್ತು ಈ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

2020 ಡಿಸೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಚುಯಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿರಿ. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಕಾರ ಈ ಬಜೆಟ್’ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಹಲವಾರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು, ನೆರವಾಗಲು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ವರ್ಷ ಉರುಳಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸರಕಾರವು ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ (ಗಮ್ಯ) ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತವೀಗ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ಈ ವೆಬಿನಾರ್’ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೊರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಆಗಸವೇ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಎಫ್’ಡಿಐ-ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಎಲ್ಐ)ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವಾಗಿರುವ ವಿದೇಶ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇದು ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲು 111 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪೈಪ್’ಲೈನ್(ಯೋಜನೆ)ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಲಯವು ಖಾಸಗಿ ರಂಗಕ್ಕೆ 25 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಚೇರಿ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಗರ(ಜಿಐಎಫ್’ಟಿ)ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿ, ಅದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ನೆಲೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಾನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೋಹಕ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲಿದೆ. ನಾವೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕು ಇಡೀ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸರಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋಣ. ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆಗಳು ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ಬಜೆಟ್’ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಅನುಭವ, ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Explore More
ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಉತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭಾಷಣ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಉತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭಾಷಣ
'Will walk shoulder to shoulder': PM Modi pushes 'Make in India, Partner with India' at Russia-India forum

Media Coverage

'Will walk shoulder to shoulder': PM Modi pushes 'Make in India, Partner with India' at Russia-India forum
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM Modi
December 06, 2025
India is brimming with confidence: PM
In a world of slowdown, mistrust and fragmentation, India brings growth, trust and acts as a bridge-builder: PM
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM
India's Nari Shakti is doing wonders, Our daughters are excelling in every field today: PM
Our pace is constant, Our direction is consistent, Our intent is always Nation First: PM
Every sector today is shedding the old colonial mindset and aiming for new achievements with pride: PM

आप सभी को नमस्कार।

यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,

इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

साथियों,

आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Friends,

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

साथियों,

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

साथियों,

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,

आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

साथियों,

भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

साथियों,

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,

भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

साथियों,

Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

साथियों,

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

साथियों,

अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।

लेकिन साथियों,

आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

साथियों,

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।

साथियों,

पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

साथियों,

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।

साथियों,

ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

साथियों,

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।

साथियों,

मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

साथियों,

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

साथियों,

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

वैसे साथियों,

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

साथियों,

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।

साथियों,

एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।