યુપી ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ 2023ના ચોથા શિલાન્યાસ સમારંભમાં સમગ્ર ઉત્તરપ્રદેશમાં રૂ. 10 લાખ કરોડથી વધુના મૂલ્યના 14000 પ્રોજેક્ટનો શુભારંભ કર્યો
"ઉત્તર પ્રદેશની ડબલ એન્જિન સરકાર રાજ્યના લોકોનું જીવન સરળ બનાવવા માટે દિવસ-રાત કામ કરી રહી છે"
"છેલ્લા 7 વર્ષમાં યુપીમાં વેપાર, વિકાસ અને વિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવ્યું"
"ડબલ એન્જિન સરકારે બતાવ્યું છે કે જો પરિવર્તનનો સાચો ઇરાદો હોય તો કોઈ તેને રોકી શકશે નહીં"
"વૈશ્વિક સ્તરે ભારત માટે અભૂતપૂર્વ હકારાત્મકતા છે"
"અમે યુપીમાં જીવન જીવવાની સરળતા અને વેપાર-વાણિજ્ય કરવાની સરળતા પર સમાન ભાર મૂક્યો છે"
"જ્યાં સુધી સરકારી યોજનાઓનો લાભ દરેક સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી અમે નિરાંત અનુભવીશું નહીં"
"યુપી એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં એક્સપ્રેસ વે અને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની સંખ્યા સૌથી વધુ છે"
"ઉત્તરપ્રદેશનાં ધરતીપુત્ર ચૌધરી ચરણસિંહજીનું સન્માન કરવું એ દેશનાં કરોડો ખેડૂતો માટે સન્માનની વાત છે"

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે લખનઉમાં વિકસિત ભારત વિકસિત ઉત્તરપ્રદેશ કાર્યક્રમને સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે ફેબ્રુઆરી 2023 માં આયોજિત યુપી ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ 2023ના ચોથા ભૂમિપૂજન સમારોહમાં 10 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુના મૂલ્યના 14000 પ્રોજેક્ટ્સનો પણ શુભારંભ કર્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ, રિન્યુએબલ એનર્જી, આઇટી અને આઇટીઇએસ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, હાઉસિંગ અને રિયલ એસ્ટેટ, હોસ્પિટાલિટી અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રો સાથે સંબંધિત છે.

આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આજની સંસ્થા વિકસિત ઉત્તરપ્રદેશનાં વિકાસ મારફતે વિકસિત ભારતનાં સમાધાન તરફનું એક પગલું છે. વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે ઉત્તરપ્રદેશનાં 400થી વધારે મતવિસ્તારમાંથી લાખોની સંખ્યામાં લોકોની હાજરીની નોંધ લઈને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું અને આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી કે, નાગરિકો હવે ટેકનોલોજીની મદદથી આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ શકે છે, જેની 7-8 વર્ષ અગાઉ કલ્પના પણ નહોતી. અગાઉ ઉત્તરપ્રદેશમાં ગુનાખોરીનાં ઊંચા દર તરફ ધ્યાન દોરતાં પ્રધાનમંત્રીએ રોકાણ અને રોજગારીની તકોનાં સંબંધમાં રાજ્યમાં સકારાત્મકતાનાં વાતાવરણની પ્રશંસા કરી હતી. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "અત્યારે ઉત્તરપ્રદેશમાં લાખો કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ થઈ રહ્યું છે." તેમણે રાજ્યની પ્રગતિ પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો, કારણ કે તેઓ વારાણસીનાં સાંસદ પણ છે. આજની વિકાસલક્ષી પરિયોજનાઓ વિશે બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, તેનાથી ઉત્તરપ્રદેશનો ચહેરો બદલાઈ જશે તથા તેમણે રોકાણકારો અને યુવાનોને અભિનંદન આપ્યાં હતાં.

 

ઉત્તરપ્રદેશમાં સાત વર્ષની ડબલ એન્જિનવાળી સરકારની નોંધ લઈને પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, આ સમયગાળામાં 'રેડ ટેપ કલ્ચર'નું સ્થાન 'રેડ કાર્પેટ કલ્ચર' લઈ લીધું છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 7 વર્ષમાં યુપીમાં ગુનાખોરી ઘટી છે અને બિઝનેસ કલ્ચર વિકસ્યું છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "છેલ્લાં 7 વર્ષમાં ઉત્તરપ્રદેશમાં વેપાર, વિકાસ અને વિશ્વાસનું વાતાવરણ વિકસ્યું છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ડબલ એન્જિનની સરકારે પરિવર્તનની અનિવાર્યતા સાબિત કરી છે, જો તેના માટે વાસ્તવિક ઇચ્છા હોય તો. તેમણે આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યમાંથી નિકાસ બમણી થવાની નોંધ લીધી હતી. તેમણે વીજળી ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સમિશનમાં રાજ્યની પ્રગતિની પણ પ્રશંસા કરી. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "આજે ઉત્તરપ્રદેશ દેશમાં સૌથી વધુ એક્સપ્રેસવે અને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ધરાવતું રાજ્ય છે. આ તે રાજ્ય છે જ્યાં દેશની પ્રથમ રેપિડ રેલ દોડી રહી છે." પ્રધાનમંત્રીએ રાજ્યમાં ઇસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન પેરિફેરલ એક્સપ્રેસવેના મોટા હિસ્સાની હાજરી તરફ ધ્યાન દોરતા જણાવ્યું હતું. રાજ્યમાં નદીના જળમાર્ગોના ઉપયોગને સ્વીકારતા પીએમ મોદીએ રાજ્યમાં કનેક્ટિવિટી અને મુસાફરીની સરળતાની પ્રશંસા કરી હતી.

પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આજની વિકાસલક્ષી પરિયોજનાઓનું મૂલ્યાંકન માત્ર રોકાણની દ્રષ્ટિએ જ નથી થઈ રહ્યું, પણ તે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સંપૂર્ણ વિઝન અને રોકાણકારો માટે આશાનું કિરણ પ્રસ્તુત કરે છે. યુએઈ અને કતરની પોતાની તાજેતરની મુલાકાતને યાદ કરીને પ્રધાનમંત્રીએ સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત પ્રત્યેની અભૂતપૂર્વ હકારાત્મકતાની નોંધ લીધી હતી અને કહ્યું હતું કે, દરેક રાષ્ટ્ર ભારતની વિકાસગાથામાં વિશ્વાસ અને ભરોસો અનુભવે છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "અત્યારે દેશભરમાં 'મોદી કી ગેરન્ટી'ની વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે, તેમ છતાં દુનિયા ભારતને વધુ સારા વળતરની ગેરંટી તરીકે જોઈ રહી છે." રોકાણકારોના વિશ્વાસની પુનઃપુષ્ટિ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, જ્યારે ચૂંટણીઓ બારણે ટકોરા મારે છે, ત્યારે ભારતે સરકારોના રોકાણમાંથી દૂર થઈ જવાના વલણને તોડી નાખ્યું છે. પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "દુનિયાભરના રોકાણકારો સરકારની નીતિઓ અને સ્થિરતા પર ભરોસો રાખે છે." ઉત્તરપ્રદેશમાં પણ આ પ્રકારનું વલણ જોવા મળ્યું છે.

 

પ્રધાનમંત્રીએ વિકસિત ભારત માટે નવી વિચારસરણી અને દિશાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, નાગરિકોને લઘુતમ અસ્તિત્વ અને પ્રાદેશિક અસંતુલન પર રાખવાનો અગાઉનો અભિગમ રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે યોગ્ય ન હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ અભિગમને કારણે ઉત્તરપ્રદેશને પણ નુકસાન થયું છે. હવે તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે, ડબલ એન્જિન ધરાવતી સરકાર દરેક પરિવારનું જીવન બનાવવામાં સામેલ છે, કારણ કે જીવન જીવવાની સરળતાથી વેપાર-વાણિજ્ય કરવામાં સરળતા ઊભી થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પીએમ આવાસ હેઠળ 4 કરોડ પાકા મકાનોનું નિર્માણ થયું છે, ત્યારે શહેરી મધ્યમ વર્ગનાં કુટુંબોને પણ તેમનાં પોતાનાં ઘરનાં સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે રૂ. 7,000 કરોડની સહાય પ્રદાન કરવામાં આવી છે. આના માધ્યમથી તેમણે માહિતી આપી હતી કે, યુપીના 1.5 લાખ પરિવારો સહિત 25 લાખ લાભાર્થી પરિવારોને વ્યાજમાં છૂટ મળી છે. 2014માં મુક્તિની મર્યાદા 2 લાખથી વધારીને હવે 7 લાખ કરવા જેવા આવકવેરા સુધારાએ મધ્યમ વર્ગને મદદ કરી છે.

સરકારે ઇઝ ઑફ લિવિંગ અને ઇઝ ઑફ ડૂઇંગ બિઝનેસ પર સમાન ભાર મૂક્યો હોવાનું જણાવતાં પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, ડબલ એન્જિન ધરાવતી સરકાર દરેક લાભાર્થી માટે દરેક લાભ ઉપલબ્ધ કરાવવા આતુર છે. તેમણે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેનો લાભ લાભાર્થીઓનાં ઘરઆંગણે લઈ જવાથી ઉત્તરપ્રદેશનાં લાખો લોકોને લાભ થયો છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "મોદી કી ગેરેન્ટી વાહન લગભગ તમામ ગામડાઓ અને શહેરો સુધી પહોંચી ગયું છે." પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સરકારી યોજનાઓની સંતૃપ્તિ સામાજિક ન્યાયનું સૌથી સાચું સ્વરૂપ છે. પીએમ મોદીએ અગાઉની સરકાર દરમિયાન ભ્રષ્ટ વ્યવહાર અને અસમાનતાના વ્યાપ તરફ ધ્યાન દોરતા કહ્યું હતું કે, "આ સાચું બિનસાંપ્રદાયિકતા છે, જેના કારણે લાભાર્થીઓ માટે કંટાળાજનક પ્રક્રિયાઓ થઈ હતી. પીએમ મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે, "મોદીની ગેરંટી છે કે, જ્યાં સુધી દરેક લાભાર્થીને જે મળવું જોઈએ તે નહીં મળે ત્યાં સુધી સરકાર આરામ નહીં કરે, પછી તે પાકા ઘરો હોય, વીજળીનો પુરવઠો હોય, ગેસ કનેક્શન હોય કે પછી પાણીનો ઉપયોગ ન હોય."

 

વડા પ્રધાને પુનરોચ્ચાર કર્યો કે "મોદી એવા લોકોની દેખરેખ રાખે છે જેમની અગાઉ બધા દ્વારા અવગણના કરવામાં આવી હતી". આ પ્રકારનાં ક્ષેત્રોનું વિસ્તૃત વિવરણ કરતાં પ્રધાનમંત્રીએ પીએમ સ્વાનિધિ યોજના હેઠળ શેરી વિક્રેતાઓને રૂ. 10,000 કરોડનાં મૂલ્યની સહાયનાં ઉદાહરણો ટાંક્યાં હતાં. યુપીમાં લગભગ 22 લાખ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આ લાભ મળ્યો હતો. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, આ યોજનાનાં લાભાર્થીઓને 23,000 ટકા વધારાની વાર્ષિક આવકનો અનુભવ થયો છે. તેમણે એવી જાણકારી પણ આપી હતી કે, પ્રધાનમંત્રી સ્વાનિધિનાં 75 ટકા લાભાર્થીઓ એસસી, એસટી, પછાત કે આદિવાસી સમુદાયનાં છે, જેમાંથી અડધી મહિલાઓ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "અગાઉ તેમની પાસે બેંકો માટે કોઈ ગેરંટી નહોતી, આજે તેમની પાસે મોદીની ગેરંટી છે." તેમણે કહ્યું હતું કે, જયપ્રકાશ નારાયણ અને રામ મનોહર લોહિયાનાં સ્વપ્નોનો આ સામાજિક ન્યાય છે.

લખપતિ દીદી યોજના વિશે બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ડબલ એન્જિન ધરાવતી સરકારની નીતિઓ અને નિર્ણયોથી સામાજિક ન્યાય અને અર્થતંત્ર બંનેને લાભ થાય છે. તેમણે એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, 10 કરોડથી વધારે મહિલાઓ સ્વસહાય જૂથો સાથે સંકળાયેલી છે અને અત્યાર સુધીમાં 1 કરોડ મહિલાઓ લખપતિ દીદી બની છે. તેમણે 3 કરોડ લખપતિ દીદી બનાવવાની સરકારની કટિબદ્ધતા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો, જે ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત કરશે.

 

પ્રધાનમંત્રીએ ઉત્તરપ્રદેશનાં લઘુ, સૂક્ષ્મ અને કુટિર ઉદ્યોગોની તાકાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો તથા સંરક્ષણ કોરિડોર જેવી યોજનાઓનાં લાભની સાથે રાજ્યનાં એમએસએમઇ ક્ષેત્રનાં વિસ્તરણ અને સાથસહકારનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે વધુમાં ધ્યાન દોર્યું હતું કે, એક જિલ્લા એક ઉત્પાદન યોજના હેઠળ દરેક જિલ્લાના સ્થાનિક ઉત્પાદનોને મજબૂત બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેવી જ રીતે. 13,000 કરોડ રૂપિયાની પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના ઉત્તરપ્રદેશનાં લાખો વિશ્વકર્મા પરિવારોને આધુનિક પદ્ધતિઓ સાથે જોડશે.

પ્રધાનમંત્રીએ સરકારની ઝડપી કામગીરી પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને ભારતનાં રમકડાંનાં ઉત્પાદન ક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે વારાણસીમાં ઉત્પાદિત લાકડાના રમકડાંને આ ક્ષેત્રના સંસદસભ્ય તરીકે પ્રોત્સાહન આપવાની પણ માહિતી આપી હતી. શ્રી મોદીએ ભારતમાં લોકો પેઢીઓથી રમકડાં બનાવવામાં કુશળ છે અને રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધ પરંપરા છે છતાં રમકડાંની થતી આયાત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે ભારતીય રમકડાંના બજારને વિદેશમાં ઉત્પાદિત રમકડાં દ્વારા પાછળ છોડી દેવામાં આવ્યું છે કારણ કે ભારતીય રમકડાંને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું નથી અને કારીગરોને આધુનિક વિશ્વ સાથે અનુકૂલન સાધવા માટે મદદ આપવામાં આવતી નથી. આ બાબતને બદલવાની પોતાની કટિબદ્ધતા પર ભાર મૂકીને પ્રધાનમંત્રીએ સમગ્ર દેશમાં રમકડા બનાવનારાઓને આ હેતુને ટેકો આપવા અપીલ કરી હતી, જેના કારણે રમકડાંની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો.

 

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "ઉત્તરપ્રદેશ ભારતનું સૌથી મોટું પ્રવાસન કેન્દ્ર બનવાની સંભવિતતા ધરાવે છે." પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં દરેક વ્યક્તિ આજે વારાણસી અને અયોધ્યાની મુલાકાત લેવા ઇચ્છે છે, જેમાં લાખો પ્રવાસીઓ અને મુલાકાતીઓ આવે છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, આને કારણે ઉત્તરપ્રદેશમાં નાનાં ઉદ્યોગસાહસિકો, એરલાઇન કંપનીઓ અને હોટેલ-રેસ્ટોરાંનાં માલિકો માટે અભૂતપૂર્વ તકો ઊભી થઈ છે. પીએમ મોદીએ ઉત્તરપ્રદેશની સુધરેલી સ્થાનિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્ટિવિટી વિશે પણ વાત કરી હતી અને વારાણસી થઈને તાજેતરમાં શરૂ થયેલી વિશ્વની સૌથી લાંબી ક્રુઝ સેવા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, કુંભ મેળાનું આયોજન પણ 2025માં થવા જઈ રહ્યું છે, જે રાજ્યના અર્થતંત્ર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું કે આવનારા સમયમાં અહીં પર્યટન અને હોસ્પિટાલિટી સેક્ટરમાં મોટી સંખ્યામાં રોજગારીનું સર્જન થવાનું છે.

ભારતે ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી અને ગ્રીન એનર્જી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા પર પ્રકાશ પાડતા પ્રધાનમંત્રીએ આ પ્રકારની ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદનમાં ભારતને વૈશ્વિક કેન્દ્ર બનાવવા પર સરકારનાં ભાર પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. પીએમ મોદીએ પીએમ સૂર્યઘર અથવા ફ્રી ઇલેક્ટ્રિસિટી સ્કીમનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, "અમારો પ્રયાસ છે કે, દેશના દરેક ઘર અને દરેક પરિવાર સોલાર પાવર જનરેટર બને" જ્યાં 300 યુનિટ વીજળી મફતમાં ઉપલબ્ધ થશે અને નાગરિકો વધારાની વીજળી પણ સરકારને વેચી શકશે. શ્રી મોદીએ માહિતી આપી હતી કે, અત્યારે 1 કરોડ પરિવારો માટે ઉપલબ્ધ આ યોજના અંતર્ગત દરેક પરિવારનાં બેંક ખાતામાં રૂ. 30,000થી આશરે રૂ. 80,000 સીધા જમા થશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દર મહિને 100 યુનિટ વીજળી ઉત્પન્ન કરનારાઓને રૂ.30000ની સહાય મળશે જ્યારે 300 યુનિટ કે તેથી વધુ વીજળી ઉત્પન્ન કરનારાઓને આશરે રૂ.80000ની સહાય મળશે.

 

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઇવી ક્ષેત્ર તરફ સરકારના દબાણ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ભાગીદારો માટે પીએલઆઈ યોજના તેમજ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની ખરીદી પર કર મુક્તિનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. "પરિણામે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં લગભગ 34.5 લાખ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ થયું છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "અમે ઝડપી ગતિએ ઇલેક્ટ્રિક બસો શરૂ કરી રહ્યા છીએ. સોલર હોય કે ઇવી, ઉત્તર પ્રદેશમાં બંને સેક્ટરમાં ઘણી સંભાવનાઓ છે.

ચૌધરી ચરણ સિંહને ભારત રત્ન આપવાના તાજેતરના નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, "ઉત્તર પ્રદેશની ધરતીના સપૂત ચૌધરી સાહેબનું સન્માન કરવું એ દેશના કરોડો મજૂર ખેડૂતો માટે સન્માનની વાત છે." તેમણે રાજ્યના આદર આપવાના સંદર્ભમાં અગાઉની ભેદભાવપૂર્ણ પ્રથાઓ વિશે પણ વાત કરી હતી. તેમણે નાના ખેડૂતો માટે ચૌધરી ચરણ સિંહના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, "અમે ચૌધરી સાહેબની પ્રેરણાથી દેશના ખેડૂતોને સશક્ત બનાવી રહ્યા છીએ."

 

પ્રધાનમંત્રીએ કૃષિમાં નવા માર્ગો શોધવામાં ખેડૂતોને ટેકો આપવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરતાં કહ્યું હતું કે, "અમે ખેડૂતોને અમારા દેશની કૃષિને નવા માર્ગે લઈ જવા માટે મદદ કરી રહ્યા છીએ અને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છીએ." તેમણે ઉત્તરપ્રદેશમાં ગંગાકિનારે મોટા પાયે કુદરતી ખેતીના ઉદભવને ટાંકીને કુદરતી ખેતી અને બાજરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો, જે માત્ર ખેડૂતોને જ લાભ નથી આપતું, પરંતુ આપણી પવિત્ર નદીઓની શુદ્ધતા જાળવવામાં પણ મદદ કરે છે.

ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગસાહસિકોને સંબોધન કરતાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમનાં પ્રયાસોમાં "ઝીરો ઇફેક્ટ, ઝીરો ડિફેક્ટ"નાં મંત્રને પ્રાથમિકતા આપવા અપીલ કરી હતી. તેમણે ભારતીય ખાદ્ય ઉત્પાદનોને સમગ્ર વિશ્વમાં ડાઇનિંગ ટેબલ પર રાખવાના સામાન્ય ધ્યેય તરફ કામ કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો, જેમાં સિદ્ધાર્થ નગરના કાલા નમક ચોખા અને ચંદૌલીના કાળા ચોખા જેવા ઉત્પાદનોની સફળતાની ગાથાઓ પર ભાર મૂક્યો હતો, જેની હવે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે.

 

બાજરીના સુપરફૂડ તરીકેના વધતા જતા વલણને ઉજાગર કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ ક્ષેત્રમાં રોકાણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતાં જણાવ્યું હતું કે, "બાજરી જેવા સુપરફૂડમાં રોકાણ માટે આ યોગ્ય સમય છે." પ્રધાનમંત્રીએ ખેડૂત ઉત્પાદક સંસ્થાઓ (એફપીઓ) અને સહકારી મંડળીઓ મારફતે નાના પાયે ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવા માટે સરકારનાં પ્રયાસો પર ભાર મૂકીને ખેડૂતો સાથે ભાગીદારી રચવા ઉદ્યોગસાહસિકોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું, જે પારસ્પરિક લાભદાયક ભાગીદારી માટે તકો પ્રસ્તુત કરે છે. પીએમ મોદીએ રોકાણકારોને કહ્યું કે, "ખેડૂતોને ફાયદો અને કૃષિ તમારા વ્યવસાય માટે પણ સારો છે."

ભારતનાં ગ્રામીણ અર્થતંત્ર અને કૃષિ-આધારિત અર્થતંત્રને વેગ આપવામાં ઉત્તરપ્રદેશની મુખ્ય ભૂમિકા પર વિચાર કરીને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ તકનો મહત્તમ લાભ લેવા હિતધારકોને અપીલ કરી હતી. તેમણે ઉત્તરપ્રદેશનાં લોકોની ક્ષમતાઓ અને રાજ્ય અને દેશની પ્રગતિનો પાયો નાંખવા ડબલ એન્જિન ધરાવતી સરકારનાં પ્રયાસોમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

આ પ્રસંગે ઉત્તરપ્રદેશનાં રાજ્યપાલ શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલ, ઉત્તરપ્રદેશનાં મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્યનાથ, કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રી રાજનાથ સિંહ અને ઉત્તરપ્રદેશ સરકારનાં મંત્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. આ કાર્યક્રમમાં જાણીતા ઉદ્યોગપતિઓ, ટોચની વૈશ્વિક અને ભારતીય કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ, રાજદૂતો અને હાઈ કમિશનરો તથા અન્ય વિશિષ્ટ અતિથિઓ સહિત આશરે 5000 સહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો.

 

સંપૂર્ણ ટેક્સ્ટ સ્પીચ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Explore More
શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ

લોકપ્રિય ભાષણો

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ
Indian IT firms move beyond software as industry shifts towards physical AI infrastructure

Media Coverage

Indian IT firms move beyond software as industry shifts towards physical AI infrastructure
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s remarks in the Lok Sabha
April 16, 2026

आदरणीय अध्यक्ष जी,

इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है, उसको तथ्यों से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे। और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता, उस पाल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसे ही पल हैं। आवश्यकता तो यह थी कि 25-30 साल पहले जब से यह विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं। और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय-समय पर सुधार भी होते और यही तो लोकतंत्र की ब्‍यूटी होती है। हमारी, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है, और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर-उधर की आज बात नहीं करना चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने ना दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति की भी, उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन यह देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है, इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और यह हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है, और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, यह समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्‍मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं, तब मानते हैं हां यार! लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैंं, मुझे याद है जब इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़कर के, जिन-जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जबसे वूमेन रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई है और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 का चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति से इसको पारित किया, तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि यह किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। ना ट्रेजरी बैंक इसका हकदार रहेगा, ना मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वह खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख लें। फायदा उनका भी इसी में है, रास्ता दिखा रहा हूं कि इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है, उससे बच जाओगे और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मुझे याद है, तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए यह कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है, तो बहुत आराम से दे देते हैं। लेकिन पंचायतों में आरक्षण देना है, तो आराम से देते हैं क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है, हम सुरक्षित है यार, वहां दे दो। यह उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले यह कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा और इसलिए और बाकी पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए।

मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों,

आज से 25 साल, 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना, पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत कर के आई हुई बहनों में एक political consciousness है, वह ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पर, 30 साल पहले वह शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वह वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष-विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी ना कभी पंचायत में काम कर चुकी हैं, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख-दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वह आंदोलित है। वह कहती हैं कि झाड़ू-कचरा वाले काम में तो हमें जोर देते हो, वह तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती हैं। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, मैं किसी भी संसद की बात करता हूं, किसी भी एमलए की बात करता हूं, यह दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वह आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना, हमारे मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो, एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है, करेंगे वह निर्णय, हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते हैं भाई? एक बार आने तो दो! उनको आने तो दो! जब आएंगे, तो 34 में और धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, तो कभी-कभी मदद कर देते हैं। यह बात सही है कि मैं अति पिछडे समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेकर के चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए, मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया है। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूँ और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूँ कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं।

लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी!

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज जीवन के हर एक क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले, परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं हैं जी। हम गर्व कर सकें, इस प्रकार से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं-बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में! इतना बड़ा सामर्थ्‍य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी, उनके जुड़ने से सामर्थ्‍य बढ़ने वाला है और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तौलिये। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज का हमारा यह, हमारे सामने यह अवसर एक साथ बैठकर के, एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति, हमारे निर्णय तो देखेंगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट, देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वह कभी राजनीतिक इशू भी नहीं बना, एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल यह है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है, अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरा के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है, मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों को उल्‍लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब-कब क्या-क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई। यह सारी बात हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो, हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में यह करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है, अगर हम उन 29 में भी नहीं करते, तो स्थिति क्या बनेगी, हम कल्पना कर सकते हैं, तो फिर हम देश की माताओं-बहनों को यह विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में यह प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते हैं। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब ना करें, इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले, ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई, कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते-करते यहां भी सभी दलों से लगातार बातें करके होती रही हैं। स्ट्रक्चरल वे में भी हुई है, इनफॉर्मल वे में भी हुई है और उसमें से आखिर बनाए हुए यह कुछ रास्ता निकालना होगा, ताकि हम हमारी माताओं-बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठ करके हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेकर के हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में ना सोच सकते हैं, ना टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, क्या यह दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज यह जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रहीं और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, तो उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात पर होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए, तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो, तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो, तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है, तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में ना रहे, हम उस अहंकार में ना रहे हैं और मैं हम शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम इस भ्रम में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, जी नहीं। उसका हक है; और हमने, हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं, हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की, बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही है, लेकिन; हम इसके साथ ही हैं, लेकिन; हर बार कोई ना कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया है। हर बार ऐसे ही चीजें लाई गई हैं। हिम्मत नहीं हैं कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वह तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, यह करो तो यह, वो करो तो वो, ढिकना करो तो, अब देश की नारी को यह नहीं समझा पाओगे, सदन में नंबर का खेल क्या होता है, वह तो समय तय करेगा, लेकिन यह पक्का है कि अब इन भांति-भांति के बहानेबाजी, भांति-भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके तीन दशक तक इसको अड़ंगे डालें हमने फंसा-फंसा कर रखा, आपने जो अचीव करना था, कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई! तीन दशक कम पढ़ते हैं क्या रोकने में, तीन दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है, वहां बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आदरणीय अध्यक्ष जी,

देखिए इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन साथ चलेंगे, तो किसी को भी नहीं होगा, यह लिखकर रखो। किसी को नहीं होगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं कल advertisement दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं, क्रेडिट आप ले लो चलो! क्रेडिट की चिंता है क्या जी? ले लो ना क्रेडिट, आपको जिसकी फोटो छपवानी है, सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी यह सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार, इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, यह सांस्कृतिक कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्‍यों में 50% हुआ है और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर वूमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी, तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है, तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध होता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं है, हम भरोसा करें, वह कंट्रीब्यूट करेंगी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी और आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज देश में वर्तमान में, देश में 650 से ज्यादा पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेदारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती हैं जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं, जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हों या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उस ऋण को हमें स्वीकार करने का यह अवसर है। और जब यह अनुभव सदन के साथ जड़ेगा, तब वह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

एक लंबी प्रतीक्षा यानी एक प्रकार से हम सबके लिए यह सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। यह अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादा रही होंगी, मुश्किलें रही होंगी, उससे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्व सहमति से इसको को आगे बढ़ना चाहिए और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है, तो ट्रेजरी बैंक पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है कि नहीं भाई सबको सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से ना तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं, तो देश के, इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब यह जो है, इनका कम मत करो, अधिक कर दो, तो जल्दी हो जाएगा। वह अधिक वाला विषय अब आया है कि चलो भाई पहले जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और अब सदन के रचना भी तो अब, जो पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है।

और आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं लाइटर वे में जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है, उसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए!

बहुत-बहुत धन्यवाद!